समान नागरी कायद्यासाठी भाजपने उत्तराखंडची प्रयोगशाळा बनवली आहे का ?

मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याच्या साधारण महिनाभर अगोदर, 7 फेब्रुवारी 2024 ला, या देशाच्या कायदेमंडळांतील एक ऐतिहासिक घटना उत्तराखंडमध्ये घडली.

स्वत:च्या नागरिकांसाठी 'समान नागरी कायदा' म्हणजे 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' संमत करणारं ते भारतातलं पहिलं राज्य ठरलं. 13 मार्चला राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केली आणि कायदा प्रत्यक्षात आला.

'समान नागरी कायद्या'ची चर्चा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्थापन झालेल्या संविधान सभेपासूनच सुरू झाली. विविध धर्म, पंथ, जातीसमूह, आदिवासी जमाती असलेल्या या देशात विशेषत: विवाह, वारसाहक्क, घटस्फोट, स्त्रियांचे कुटुंबातले अधिकार याबद्दल प्रत्येक समूहाचे अनेक वर्षांपासून रुळलेल्या प्रथा-परंपरा (कस्टम्स) आहेत.

त्यानुसार त्या त्या समूहांतल्या प्रत्येक व्यक्तीचं आयुष्य प्रभावित झालेलं असतं. त्यांच्याशी व्यक्तीची सामाजिक-सांस्कृतिक ओळख जोडलेलं असते.

पण नव्यानं उदयानं आलेल्या एकसंध देशात, जे नव्या संविधानानुसार आणि त्यातल्या कायद्यांनी चालणार आहे, त्यात समानता असावी म्हणून सर्वांसाठी 'समान नागरी कायदा' असावा अशी मांडणी पहिल्यापासून झाली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांपासून सर्व तज्ज्ञ सभासदांनी त्यावर विस्तारानं भूमिका मांडली.

अशा कायद्याची गरज असल्याचं नमूद करुन, मात्र तो लगेचच न करता, योग्य परिस्थितीनुसार तो भविष्यात आणला जावा यासाठी मार्गदर्शक तत्वं मांडून ठेवण्यात आली.

पण आजतागायत हा कायदा प्रत्यक्षात आला नाही. बहुसंख्याक असो वा अल्पसंख्याक, विविध समुदायांच्या असलेल्या शंका, विरोध, समर्थन यामुळे या कायद्याची संकल्पना कायम विवादांमध्ये राहिली. एकमत अद्याप घडून येऊ शकलं नाही.

पूर्वाश्रमीचा जनसंघ असो वा आजचा भाजपा, यांच्या मागणीमध्ये पहिल्यापासून 'समान नागरी कायदा' आहे. पण दुसऱ्यांदा बहुमतात सत्ता मिळून सुद्धा भाजपचा सत्तेच्या कालावधीत हे विधेयक अद्याप संसदेत आलेलं नाही.

असं असतानाही 2022 सालापासून उत्तराखंडमध्ये, जिथं भाजपची सत्ता होती, 'समान नागरी कायद्या'ची चर्चा सुरु झाली. तिथल्या पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित केली.

त्या राज्यात पुन्हा सत्ता येताच या वर्षी 7 फेब्रुवारीला हा कायदा संमत झाला. हा प्रश्न त्या राज्यातही विचारला गेला आणि इतरत्रही की, उत्तराखंडच का?

ज्या कायद्याबद्दल देशात एकमत नाही, ज्या कायद्याबद्दल अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे असा ग्रह आहे, विशेषत: अनेक मुस्लीम संघटनांचा त्याला अद्याप विरोध आहे आणि जो देशात लागू नाही, असं असतानाही उत्तराखंडमध्ये हा प्रयोग अगोदर का केला गेला?

त्यासाठी गेल्या काही वर्षांत उत्तराखंडमध्ये ज्या तणावाच्या घटना घडल्या, जे ध्रुवीकरण घडून आलं आणि त्यावरुन जे राजकारण आकाराला आलं, ही पार्श्वभूमीही समजून घेतली पाहिजे. ती समजण्यासाठी आम्ही या हिमालयाच्या कुशीतील राज्यातल्या पर्वतरांगांमधून निवडणुकांच्या काळात फिरून वेध घेतला.

'देवभूमी' मध्ये धार्मिक तणाव का निर्माण झाला?

उत्तराखंडला देवभूमी म्हटलं जातं. गंगाकिनारी हरिद्वार, हृषीकेश, हिमालयाच्या शिखरांमध्ये चारधाम, अशा तीर्थक्षेत्रांच हे वसतिस्थान.

2000 साली स्थापन झालेल्या या राज्याला, ना गढवाल आणि कुमाऊंच्या पर्वतीय रांगांमध्ये, ना सपाटीच्या तराई प्रदेशात, टोकाच्या धार्मिक तेढीचा कसलाही इतिहास नाही.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये, हा इतिहास बदलला आहे. हिंदू-मुस्लीम तणावाच्या, धार्मिक संघर्षाच्या अनेक घटना इथं लागोपाठ घडल्या.

उत्तराखंडमध्ये 'यूसीसी' अगोदर का आला असावा हे समजून घेतांना, त्यावरुन असा वादंग होण्यापूर्वी, या राज्यात त्याअगोदर काय घडलं आणि त्याचा सामाजिक, राजकीय परिणाम काय झाला, ही पार्श्वभूमीही पाहायला हवी. जी प्रक्रिया घडून येते आहे, ती समजण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी, एक उदाहरण म्हणून, पुरोलाकडे जावं लागेल.

गढवाल हिमालयाच्या रांगांतलं, उत्तरकाशी जिल्ह्यातलं हे एक गावं, पुरोला. राजधानी डेहरादूनपासून साधारण दीडशे किलोमीटर अंतरावरचं. इतर कोणत्याही पहाडी शांत गावासारखं. या राज्यातल्या स्थानिकांशिवाय बाहेरच्या कोणाला फार माहिती असण्याचं कारण नाही.

जे कोणी भाविक यमुनेच्या उगमापाशी, चारधाम करतांना यमुनोत्रीला गेले असतील, वा जे ट्रेकर्स 'हर की दून'कडे गेले असतील, ते कदाचित या गावातून गेले असतील.

असं हे नजरेत न येणारं शांत गावं, गेल्या वर्षी मे महिन्यात अचानक एकाएकी राष्ट्रीय बातम्यांमध्ये झळकलं. कारण होतं कथित लव्ह जिहादचे आरोप आणि त्यामुळे इथल्या स्थानिक मुस्लिमांना गावं सोडून जाण्यासाठी देण्यात आलेलं अल्टिमेटम.

वास्तविक इथं एक स्थानिक मुलगी आणि दोन तरुणांवरुन वाद सुरू झाला आणि बघताबघता वातावरण तापत गेलं. हिंदुत्ववादी संघटनांनी इथं कथित लव्ह जिहाद होतो आहे असे आरोप सुरू केले. त्या अगोदर उत्तराखंडमध्ये या विषयावरुन चर्चा सुरू झालीच होती. इथंही मग स्थानिक आणि बाहेरच्या संघटना आल्या. मोठा पोलिस फौजफाटा आला.

स्थानिक मुस्लिमांना गाव सोडून जाण्याचं अल्टिमेटम देण्यात आलं. तसे पोस्टर्स गावात लावले गेले. मुस्लिम व्यक्तींच्या दुकानांवर काळ्या फुल्या मारल्या गेल्या. त्यात इथं हिंदुत्ववादी संघटनांनी 'धर्मसंसद' घेण्याची घोषणा केली. प्रकरण अधिक चिघळलं. पुरोला नाव देशभरात पोहोचलं. असं पूर्वी इथं कधीही घडलं नव्हतं.

गावातले सामान्य व्यवहार सुरु होण्यासाठी बराच काळ जावा लागला. पण तरीही सगळं निवळलं आहे, असं म्हणतात येणार नाही. आम्ही इथे जातो तेव्हा या घटनेला जवळपास दहा महिने झाले आहेत.

तो तणाव आजही पुरोलामध्ये जाणवतो. रस्त्यावर जी गावं लागतात तिथे पोलिसांचा वावर दिसत नाही, पण पुरोलात पोहोचतात चौकांत, गर्दीच्या रस्त्यांवर पोलीस तैनात दिसतात.

व्यवहार सुरू झाले तरी व्हायचं ते झालंच. राहणं अवघड झाल्यावर जवळपास 30 मुस्लिम कुटुंबांनी आता गाव कायमचं सोडलं आहे. त्यांची घरं, दुकानं बंद आहेत. बोटावर मोजण्याएवढी मुस्लीम कुटुंबं शिल्लक राहिली आहेत. जी गेली आहेत, ती परत येण्याची काही चिन्हं नाहीत.

जी शिल्लक राहिली आहेत, त्यातलं एक सैफ अली सलमानचं. तो इथं मध्यवस्तीतच कटिंग सलून चालवतो. सैफचे पालक इथं 1983 मध्ये आले. काही दशकांपासून इथं स्थायिक झालेल्या कुटुंबांपैकी ते एक. त्याचा जन्मही इथलाच.

सैफ आणि त्याची आई संजिदा, हा सगळा प्रकार झाल्यावरही गावातच थांबले. दुकान बरेच दिवस बंद राहिलं. पण नंतर दुसरा काही पर्यायही नव्हता.

"खरं तर इथं खूप पूर्वीपासून हिंदू आणि मुसलमान एकत्र राहतात. कधीही कोणता त्रास झाला नव्हता. पहिल्यांदाच असं घडलं की मुलीचं असं प्रकरण घडलं. तो मुलगाही कोणी नवीन होता. कोणालाच माहिती नव्हता. जे पूर्वीपासून इथे राहतात, त्यांच्यातल्या कोणीही असं काही केलं नव्हतं. वीस-तीस वर्षांपासून राहत आहेत. काही तर पन्नास वर्षांपासून. कधीच असं काही झालं नाही, " सैफला बसलेला धक्का त्याच्या बोलण्यातून जाणवतो.

त्याचा भाऊ इथं राहत नाही. सैफ आणि आई दोघं त्यांच्या छोट्याशा दोन खोल्यांच्या घरात आमच्याशी बोलत बसतात. शेजारी असंच एक मागं थांबलेलं मुस्लिम कुटुंब. पण या दोन्ही कुटुंबांनाही माहित नाही की ती अजून किती काळ या गावात राहू शकतील.

"अवघड आहे. खूप अवघड आहे. आता पूर्वीसारखं वातावरण पुन्हा कधी होणार नाही. दोन-चार मुस्लीम कुटुंबं राहिली आहेत. तीही निघून जातील. पूर्वी आम्ही नमाज एकत्र पढायचो. आता तर नमाज होऊ देत नाहीत. मग मुस्लिम कसे राहतील? जगण्या-वाचण्यासाठी काहीतरी करावं लागेलच ना?", सैफची आई संजिदा डोळ्यात पाणी आणून सांगतात. ज्या वेळी आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा रमजानचा महिना सुरू होता.

पुरोलाच्या प्रकरणात पोलिसांनी एका हिंदू आणि एका मुस्लीम तरुणाला अटक केली. पण कथित लव्ह जिहाद केवळ आरोपांमध्येच राहिला. गावंच वातावरण मात्र गढूळ झालं आणि पर्यायानं उत्तराखंडचं. सैफला या आरोपांबद्दल काय वाटतं?

"ऐकलंय, त्याबद्दल टिव्हीवर पाहिलं की लव्ह जिहाद असं काही होतं. म्हणजे मुस्लिम मुलगा मुलीला पळवून नेऊन मुस्लिम करेल. असं काही नसतं. जर कोणी प्रेमात आहे की त्यांच्या डोक्यात धर्माचा विचारच येणार नाही. कोणताच धर्म वैर करायला शिकवत नाही," सैफ म्हणतो.

सैफ थांबला, पण सगळेच गावात थांबू शकले नाहीत. अनेक जण बाहेर पडले ते परतण्यासाठीच. अशा एका पुरोलाच्या मुस्लिम रहिवाशांना आम्ही डेहरादूनजवळच्या एका गावात भेटतो. एकेकाळी पुरोलावासी असलेली ही व्यक्ती आमच्याशी बोलते, पण माझ्या नावाचा कुठेही उल्लेख करू नका अशी विनवणी करते.

"मी आता ते सगळं विसरायचा प्रयत्न करतो आहे. मला ते परत आठवायचं नाही. कोणीही आमच्या मदतीला आलं नाही. मी आता नवं आयुष्य सुरू केलं आहे आणि त्या जुन्या ठिकाणी कधी आयुष्यात परतणारही नाही," उद्वेगानं ते आम्हाला त्यांच्या कपड्यांच्या दुकानात बसून सांगतात.

त्यांचं कुटुंब 45 वर्षं पुरोलामध्ये होतं. उभं आयुष्य तिथं गेलं. कपड्यांचा व्यवसाय होता. पण धमक्या येणं सुरू झालं, दबाव वाढत गेला आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी पुरोला सोडलं. काही दिवसांनी गावातलं घर आणि दुकानही विकून टाकलं. परतीचे दोर कापले. विशेष म्हणजे, ते भाजपाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे उत्तरकाशी जिल्ह्याचे पदाधिकारी होते.

पुरोलाच्या या प्रकरणात जी हिंदुत्ववादी संघटना सगळ्यात आघाडीवर होती, ती होती 'देवभूमी रक्षा अभियान'. गेल्या काही काळापासून इथं होणारी आंदोलनं आक्रमक होत आहेत. दिसतं आहे की ती मुस्लिम समुदायाविरोधात आहेत.

या संघटनेचे प्रमुख, इथला एक वादग्रस्त चेहरा, जो सतत चर्चेत असतो, तो म्हणजे स्वामी दर्शन भारती . तणाव एवढा वाढला की त्यांनी इथे महापंचायत घेण्याची घोषणा केल्यावर पोलिसांनी त्यांना डेहराडूनमध्येच नजरबंद ठेवलं होतं आणि पुरोलात जाऊ दिलं नाही.

ते दर्शन भारती आम्हाला हरिद्वारमध्ये भेटतात. त्यांना आम्ही पुरोलाबद्दल विचारतो.

"आम्हीच तर मुसलमानांना पुरोलातून पळवून लावलं. यात काही शंकाच थोडी आहे?," दर्शन भारती म्हणतात.

भारतींची ही वादग्रस्त आंदोलनं कधी कथित 'लव्ह जिहाद'ची असतात, तर कधी कथित 'लँड जिहाद'ची'. त्यांनी सोशल मीडिया प्रोफाईलवर स्वत:ची ओळख लिहिली आहे, 'हिंदू एक्स्ट्रिमिस्ट'. इथल्या सरकारसोबतची, भाजपाच्या नेत्यांसोबतची त्यांची जवळीकही चर्चेत असते. ते अशी आंदोलनं का करतात, त्यांना सुरक्षा कशाची करायची आहे, असं विचारल्यावर स्वत:ची टोकाची भूमिका मांडतात.

"बाहेरुन मोठ्या संख्येनं इथं जे मुसलमान येत आहेत त्यांना या भागातली धर्मसंस्कृती, परंपरा याबाबत काहीही माहिती नाही. पण ते इथे येऊन धार्मिक आक्रमण करत आहेत. म्हणजे आमच्या मंदिरांमध्ये जाणं, लव्ह जिहाद करुन आमच्या मुलींना पळवणं. आमची इच्छा नाही की असे लोक इथं यावेत आणि उत्तराखंडच्या सनातन संस्कृतीला त्यांनी धक्का लावावा," दर्शन भारती सांगतात.

हिंदुत्ववादी संघटनांच्या अशा आंदोलनांनी, आक्रमकतेनं उत्तराखंड गेल्या काही वर्षांत ढवळून निघत राहिला आहे. इथं आणखी एक शब्द या संघटनांकडून सतत ऐकू येत राहतो, कथित 'मजार जिहाद'.

त्यांचा असा दावा आहे की मोकळ्या जमिनींवर मुस्लीम समुदायाकडून आक्रमण होतं आहे. त्यातून तणाव निर्माण होण्याच्या अनेक घटना घडल्या. नुकतीच हल्दवानी जिल्ह्यात घडलेली बनभुलपुराची घटना देशभरात चर्चिली गेली.

"हे सगळं बहुसंख्याक हिंदू समाजाच्या मनात मुसलमानांचं भय निर्माण करण्याचं राजकीय उद्देश मनात ठेवून केलेले प्रयत्न आहेत. सरकारनं समित्या बनवल्या, स्थलांतरितांसाठी आयोग बनवला. त्यातूनही असं काहीच सिद्ध झालं नाही," डेहरादूनमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एस एम ए काजमी आम्हाला सांगतात.

काजमी यांनी अनेक वर्षं उत्तर प्रदेश, पूर्वीचं उत्तरांचल आणि आजच्या उत्तराखंडमध्ये अनेक वर्षं पत्रकारिता आणि लेखन केलं आहे. 'द ट्रिब्यून'चे ते संपादक होते. गेल्या काही काळातल्या अशा घटनांमुळे ते चिंतित आहेत.

"मुस्लिम समुदायाचं टारगेटिंग आक्रमक पद्धतीनं झालं. पुरोलापासून कथित लव्ह जिहाद सुरू झाला. मग लँड जिहाद म्हणायला लागले. जवळपास साडे तीनशे मजार, म्हणजे छोट्या मशीदी, इथं अतिक्रमण म्हणून तोडल्या गेल्या. भाजपचे इथले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्याला आपली एक मोठी कामगिरी म्हणून सांगत आहेत, की पाहा, आम्ही देवभूमीला अशा वाईट गोष्टींपासून मुक्त करतो आहोत," काजमी सांगतात.

आणि अशा प्रकारचं ध्रुवीकरण या राज्यात घडून आलंही. उत्तराखंड हे हिंदुबहुल राज्य आहे आणि 2011 सालच्या जनगणनेनुसार इथे साधारण 13 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. त्यामुळे बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक असं ध्रुवीकरण झाल्यावर जो राजकीय परिणाम दिसायचा, तो इथल्या विधानसभा निवडणुकीपासूनच दिसला आहे.

"याचा फायदा भाजपाला झाला आहे. 2014आणि 2019 या दोन्ही वेळेस लोकसभेच्या इथल्या पाचही जागा त्यांनी जिंकल्या. 2017 मध्ये विधानसभेत त्यांचं ५७ जागा जिंकून बहुमत आलं. त्यानंतर त्यांनी शेवटच्या वर्षात 3 मुख्यमंत्री बदलले. इतक्या घाईत एवढे बदल केले म्हणजे काहीतरी गडबड होती."

"पण तरीही धार्मिक भावनांवर आधारित प्रचार करुन त्यांनी निवडणूक जिंकली. 2000 साली उत्तराखंडची निर्मिती झाल्यापासून एकदा भाजपा आणि एकदा कॉंग्रेस अशी आलटून पालटून सत्ता येते. पण त्यांनी हा ट्रेण्ड त्यांच्या अशा प्रचारानं बदलला," एस एस ए काजमी समजावतात.

'समान नागरी कायद्या'चा प्रवेश आणि वादंग

धार्मिक तणावाच्या या अशा घटनांच्या आणि त्यामुळे तयार झालेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडमध्ये 'समान नागरी कायदा' म्हणजे 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड'ची घोषणा झाली, असा कायदा ज्याच्या मतमतांतरावरुन भारतीय समाज दोन ध्रुवांमध्ये वाटला गेला आहे.

"पहिल्यांदा तुम्हाला एक गोंधळ निर्माण तयार करायचा होता. मोठा आवाज करुन. काहीही होऊ दे, आरपार होऊ दे, पण एक दरी तयार झाली पाहिजे. एक संदेश तुम्हाला द्यायचा होता. आणि मग म्हटलं की आम्ही 'समान नागरी कायदा' आणतो आहोत. आता तुमची खैर नाही. उत्तराखंडमधून संपूर्ण देशात हा संदेश दिला जात होता," असं दिनेश जुयाल यांना वाटतं.

'समान नागरी कायदा' हा भाजपाचा राष्ट्रीय पातळीवरील जाहीरनाम्यात पहिल्यापासून होताच, जसा तो यंदा 2024 च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही आहे. संसदेत तो अद्याप चर्चेला आला नाही. पण उत्तराखंडमध्ये 2022 पासून राज्य सरकारनं पावलं उचलणं सुरु केलं.

2022 मध्ये राज्य सरकारनं त्यासाठी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. दोन वर्षं या समितीनं मसुदा तयार करण्यासाठी घेतली. तोपर्यंत त्यावर उलटसुलट चर्चा घडत राहिली. समर्थक आणि विरोधक चढ्या स्वरात आपली भूमिका मांडत राहिले.

त्यानंतर अचानक, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तराखंड विधिमंडळानं समान नागरी कायदा संमत केला.

13 मार्च रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आणि देशात पहिल्यांदा उत्तराखंडमध्ये कायदा लागू झाला. (गोवा या एका राज्यात 'समान नागरी कायदा' आहे, पण तो पोर्तुगिजांच्या काळातला स्वातंत्र्यपूर्व आहे.)

उत्तराखंडच्या या 'समान नागरी कायद्या'मध्ये महत्वाच्या काय गोष्टी आहेत ते पाहू.

उत्तराखंड विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक फक्त विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिपशी संबंधित आहे.

हे उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या आणि त्याच्या बाहेरच्या रहिवाशांसाठी लागू असेल, मग ते कोणत्याही जातीचे किंवा धर्माचे असले तरी, असं या विधेयकात स्पष्टपणे लिहिलं आहे.

त्याचवेळी अनुसूचित जमातींशी संबंधित लोक या विधेयकाच्या चौकटीतून बाहेर असतील, हेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

उत्तराखंडच्या यूसीसी नुसार - विवाह पुरुष आणि महिला यांच्यातच होऊ शकतो. विवाह आणि घटस्फोट याबाबतही विधेयकात सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

या विधेयकानुसार जर पती-पत्नी यांच्यात काहीही वाद झाले तर ते त्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. त्यावर कायद्यानुसार तोडगा काढला जाईल. त्याशिवाय एकमेकांच्या संमतीनं घटस्फोट घेण्यासाठीही कोर्टातच जावं लागेल.

यूसीसीबरोबरच लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही पहिल्यांदाच कायदा करण्याची तयारी केली जात आहे. उत्तराखंडच्या यूसीसीमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना किंवा त्याची तयारी करणाऱ्यांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्यांना याबाबत जिल्ह्याच्या रजिस्ट्रारना याची माहिती द्यावी लागेल.

'समानता आहे, तर आदिवासी या कायद्यातून बाहेर का?'

साहजिक होतं, जे यापूर्वीही 'यूसीसी'च्या बाबतीत झालं आहे, विविध वर्गांमधून त्याला विरोध सुरु झाला. मुस्लिम संघटना त्यात आघाडीवर होत्या.

देशात सर्व धर्मांसाठी त्यांच्या प्रथांनुसार त्यांचे स्वतंत्र पर्सनल लॉ असतांना सर्वसहमतीशिवाय हा कायदा का करण्यात आला, हा त्यांचा प्रश्न आहे.

दैनंदिन जगण्यात असलेल्या या प्रथांचं, विशेषत: विवाह, वारसा, स्री-पुरुषांचे अधिकार, याचं वैविध्य प्रांत, धर्म, जाती-जमाती, पंथ यांच्यामध्ये असल्यानं आणि ते कित्येक शतकांमध्ये खोलवर रुजल्यानं एकाच कायद्यात कसे आणायचे हा प्रश्न आहेच. ते तसे आणताना सर्वांचं समाधान होईल का, हा सोबतचा पुढचा प्रश्न.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'नं सुद्धा या कायद्यविरोधात भूमिका घेतली आहे. इतर सामाजिक संघटना पण प्रश्न विचारु लागल्या.

"उत्तराखंडमध्ये 'यूसीसी'चा मसूदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. अगोदर म्हणाले की सर्व धर्मातल्या जाणकारांकडून त्यांच्या प्रथांची माहिती घेतली जाईल. पण तसं न करता केवळ सूचना मागवल्या गेल्या," असं 'जमियत-उलेमा-ए-हिंद'चे प्रवक्ते मुहम्मद शाह नझर यांचं म्हणणं आहे.

"'यूसीसी' मध्ये काय फक्त हिंदू आणि मुस्लीमच आहेत का? त्यानं थार्य, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया जनजाती यांना फरक पडणार नाही? आदिवासींना फरक पडणार नाही? जर समानतेच्या गोष्टी तुम्ही करता आहात, तर मग आदिवासी या कायद्यातून बाहेर का?"

"'समान नागरी कायदा' असेल तर संपूर्ण हिंदुस्तानसाठी एकच असेल ना? मग काय आदिवासी, काय ठाकूर, काय ब्राम्हण, काय मुस्लिम, काय शीख, काय ईसाई? तुम्ही तर मूळ आत्माच काढून टाकता आहात," माहरा आरोप करतात.

दुसरीकडे भाजपानं त्यांच्या प्रचारात समान नागरी कायदा आघाडीवर ठेवला आहेच. तुम्ही प्रचाराची या पक्षाची कोणतीही सभा इथं पाहा, त्यात 'समान नागरी कायद्या'चा उल्लेख असतोच.

उत्तराखंडकडे पाहून इतर भाजपाशासीत राज्यांतले नेते इकडेही 'यूसीसी' आणू असा प्रचार करत आहेत. भाजपानं राष्ट्रीय जाहिरनाम्यामध्येही त्याला पुन्हा स्थान दिलं आहे.

विरोध मुस्लीम समुदायाचा होत असला तरीही, या कायद्याचा फायदा मुस्लीम महिलांना होईल, असा भाजपाचा प्रतिवाद आहे. हरिद्वारमधून भाजपाचे लोकसभा उमेदवार असलेले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आम्हाला इथल्या जुन्या आखाड्यात भेटतात.

ते म्हणतात की जे या कायद्याला विरोध करत आहेत, त्यांना मुस्लिमांचे खरे प्रश्न माहितीच नाहीत.

पण अनेक अभ्यासकांना भाजपाचा हा तर्क आणि मुस्लिम महिलांबद्दलची आत्मियता फसवी वाटते. सामाजिक प्रश्नांच्या आणि कायद्याच्या अभ्यासक प्रा. समीना दलवाई यांना वाटतं की एक तर अशा प्रकारची मागणी प्रबोधनानं मुस्लिम महिलांकडूनच यायला हवी. त्यासाठी प्रबोधन, शिक्षण करावं, पण कायदा थोपवून ते होणार नाही.

भाजपाच्या मुस्लीम महिलांबाबतच्या भूमिकेबद्दल पुढे त्या म्हणतात, "सीएएचं जे आंदोलन होतं ते सगळ्यात इंटरेस्टिंग होतं कारण मुस्लिम बायका त्याचं नेतृत्व करत होत्या. मुस्लीम पुरुषांनी बॅकसीट घेतली होती. त्यामुळे त्यांची झोप उडाली. त्यांना वाटायला लागलं की शाहीन बाग आख्खीच मुळी अतिरेक्यांचा अड्डा झालेला आहे. या बायका पण तशाच आहे आहेत."

"मग अचानक त्यांना उलटा पुळका पण येतो की, आता आम्ही मुस्लिम बायकांना तीन तलाकपासून वाचवणार. चार लग्नांपासून वाचवणार. पण तुम्हाला तर एकीकडे वाटतंय की त्या डेंजरस आहेत. त्या वाचवतील स्वत:ला. तुम्ही वाचवायची गरज नाही आहे त्यांना," दलवाई पुढे म्हणतात.

कायदा आणि दुभंगरेषा

प्रश्न फक्त या एका कायद्याचा आहे असं नाही. 'यूसीसी' येण्याअगोदर काही काळ उत्तराखंडमध्ये धर्मांतरविरोधी कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले. हा कायदा त्यापूर्वीपासूनच अस्तिवात होता. पण त्यातल्या तरतूदी अधिक कठोर करण्यात आल्या. कथित धर्मांतरणावरुन काही ठिकाणी वादंग त्याअगोदर झाले होते.

आणि प्रश्न केवळ उत्तराखंडचा आहे, असंही नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये असे अनेक कायदे आणले गेले ज्यावर वाद झाले, अनेक गट पडले आणि एकमताशिवाय अथवा सर्वसहमतीशिवाय ते बहुमतानं ते आणले गेले.

त्यातल्या काही कायद्यांचा परिणाम हा दूरगामी आहे. त्यातले काही मूलभूत मानल्या गेलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित होते. जेवणापासून जोडीदाराच्या निवडीपर्यंत या कायद्यांची कक्षा गेली.

काही कायद्यांचा धर्माचा वा धार्मिक समजुतींशी संबंध आल्यानं त्या तरतुदींवरुनही शंका उपस्थित झाल्या. काही देशपातळीवर आणि काही राज्यांच्या पातळीवर स्वतंत्ररित्या असे काही कायदे आणले गेले. त्यांच्यावरुन झालेल्या वादंगांवरुन समाजमन विभागलं गेलं.

अशा काही कायद्यांचा थोडक्यात उल्लेख करता येईल.

1. नवीन गुन्हेगारी कायदे: डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने गुन्हेगारीसंदर्भातील तीन मूलभूत कायद्यांमध्ये बदल केले. हे कायदे मागील जवळपास 150 वर्षांपासून देशात अस्तित्वात होते. ते जाऊन नवीन भारतीय न्याय संहिता अस्तित्वात आली. त्यातल्या काही तरतुदींवर विरोधी पक्षांनी वा तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

2.अन्नपदार्थ निवडीचे अधिकार: भाजपाशासित किमान पाच राज्यांमध्ये गाईची वाहतूक किंवा गोहत्येवर बंदी घालणारे नवीन कायदे वा सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या अन्नपदार्थांवर बंदी घातली आहे

3. इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरील बंदी : 2021 मध्ये केंद्र सरकारने 2021 मध्यस्थ नियम (2021 इंटरमीडियरी रुल्स) पास केला होता. त्यातल्या काही तरतुदींमध्ये सोशल मीडियावरची माहिती टाकावी यावर कठोर निर्बंध लागू केले होते. सध्या या नियमांना न्यायालयाची स्थगिती आहे.

4. विवाह आणि घटस्फोट: 2017 पासून किमान सात राज्यांनी धर्मांतरविरोधातील कायदे एकतर कठोर केले किंवा विवाहांचे नियमन करणारे नवीन कायदे लागू केले आहेत. उत्तराखंडचा 'यूसीसी'मध्ये विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित तरतुदी आहेत.

5. नागरिकत्व सुधारणा कायदा: 2019 मध्ये केंद्र सरकारनं आणलेल्या CAA कायद्यानं देशभर वादंग उसळला. मोठी आंदोलनं झाली. यातल्या धर्माच्या आधारावरील तरतुदीला विरोध झाला. नुकतंच सरकारनं त्याच नोटिफिकेशनही काढलं.

त्यामुळेच नवे कायदे, किंवा जुन्या कायद्यांतल्या नव्या तरतुदी, त्यांचे सामाजिक परिणाम आणि त्याचा निवडणुकांसहित होणारा राजकीय परिणाम हा चर्चेचा विषय आहे. काही निरिक्षकांच्या मते कायदे वा त्यात बदल करण्याच्या सरकारच्या अधिकारांचा विशिष्ट हेतूनं वापर होतो आहे.

"जी भाजपाशासित राज्यं आहेत, विशेषत: गुजरातपासून, हे सुरु झालं असं दिसतं. उदाहरणार्थ, गोहत्येसंदर्भातले आणि गायींच्या सुरक्षेबद्दलचे कायदे आणले गेले. खरं तर तसे कायदे अगोदरपासूनही होते. पण तरीही ते कडक केले गेले आणि त्यांचा एका हत्यारासारखा वापर सुरू झाला. एका समुदायाला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न झाले," एस एम ए काजमी म्हणतात.

पण भाजपा नेते आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना हे मान्य नाही आणि त्यांच्या मते सुधारणेचे घोट हे कडूच असतात, त्यासाठी समाजानं तयार असायला हवं.

"अनेक कायदे असे असतात ज्यांना सुधारणेसाठी कायदे असं म्हटलं जातं. हे सुधारणा घडवून आणणारे कायदे जेव्हा केले जातात तेव्हा अनेकदा सामान्य लोक त्यांना समजू शकत नाहीत. त्यांना समजावावं लागतं. ज्यांना मुस्लिमांचा केवळ मतपेटीसाठी उपयोग करायचा आहे, त्यांना या समुदायाप्रति ना सहानुभूती आहे ना त्यांच्या विकासाची इच्छा. म्हणून ते असं म्हणतात. सुधारणा घडवायच्या असतील तर असे थोडेफार कडू घोट घेण्यासाठी तयार राहिलं पाहिजे," रावत म्हणतात.

आधुनिक लोकशाहीत कायद्यांनी नियमन करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. तो अधिकार कसा वापरला जातो हे महत्वाचं असतं. तो विविध हेतूंनी वापरला गेल्याची अनेक उदाहरणं जगाच्या इतिहासात सापडतात.

त्या पुढे उदाहरणं देतात, "इराणच्या शाहनंतर खोमेनी जेव्हा आले तेव्हा एका रात्रीत त्यांनी वेगानं इस्लामिक कायदे आणले. तोपर्यंत तिथले व्यवहार हे धर्मनिरपेक्ष होते. जेव्हा अफगाणिस्तानात तालिबान आलं, लवकरच मुलींच्या शाळा ओसाड दिसू लागल्या. हे अगदी वेगाग घडू शकतं. अनेक ठिकाणच्या सरकारांनी कायद्यांचा वापर अशा प्रकारे केला आहे. आपणही अशाच रस्त्यावर चाललो आहोत."

धर्म, धार्मिक प्रथा, अथवा आधुनिक कायदे यांचा परिणाम सामान्यांच्या रोजच्या आयुष्यावर असतो. कायद्यांच्या नागरिकांच्या आयुष्यावरच नियंत्रण असल्यानं त्यांची निर्मिती आणि वापर हा अंतिमत: सर्वांच्या भल्यासाठीच होणं अपेक्षित असतं. ती गरज असते.

त्यामुळे त्यांनीच जर दुभंगरेषा तयार होणार असतील तर त्या भविष्याला मानवणाऱ्या नाहीत.

(बीबीसी मराठीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)