होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडे इतर 3 पर्यायही होते, तरी त्यांनी नाकेबंदीच का निवडली?

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी शुक्रवारी (17 एप्रिल) एक्स या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये शस्त्रसंधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करण्यात आल्याची माहिती दिली होती .

मात्र इराणनं हे जाहीर केल्यानंतर काही तासांमध्येच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची 'अमेरिकेकडून नाकेबंदी' सुरूच राहील, असं सांगितलं.

इराणनं आधी म्हटलं होतं की जर अमेरिकेनं त्यांच्या बंदरांची नाकेबंदी सुरू ठेवली, तर ते होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करतील.

शनिवारी (18 एप्रिल) इराणच्या सरकारी मीडियानुसार इराणच्या सैन्यानं ते होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

बीबीसीनुसार, 'अमेरिकेच्या नाकेबंदी'ला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनं रविवारीदेखील (19 एप्रिल) होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद ठेवली.'

अर्थात, याआधी इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर, प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेसमोर अनेक पर्याय होते.

पहिला पर्याय, चर्चा आणि शांततापूर्ण मार्गानं समस्या सोडवण्याचा होता. मात्र प्रारंभिक चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर हा पर्याय लवकरच सोडून देण्यात आला.

दुसरा पर्याय होता, कठोर कारवाई करण्याचा. म्हणजेच, इराणमधील कच्च्या तेलाशी संबंधित पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचा. यामुळे तणाव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला असता आणि वाटाघाटींच्या शक्यता संपुष्टात आल्या असत्या.

तिसरा पर्याय होता, युद्धाच्या आधी जी स्थिती होती ती पुन्हा लागू करण्याचा पर्याय. म्हणजेच होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासाठी प्रयत्न करणं. मात्र हा मार्गदेखील सोपा नव्हता.

त्यासाठी सागरी मार्गातून सुरुंग हटवण्याबरोबरच जहाजांचं क्षेपणास्त्र आणि छोट्या बोटींच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करणंदेखील आवश्यक होतं.

ट्रम्प यांनी निवडला चौथा पर्याय

असे तीन पर्याय असतानाही मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चौथा पर्याय निवडला.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये नौदलाच्या मोहिमेसाठी चालवण्यासाठी अमेरिकेला नाटोमधील मित्रराष्ट्रांची साथ मिळाली नाही.

याव्यतिरिक्त होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे परिणाम झालेल्या आशियातील देशांबरोबर आघाडी स्थापन करण्यामध्येही अमेरिकेला यश आलं नाही.

त्याचा परिणाम असा झाला की अमेरिकेला ही कारवाई एकट्यानं करावी लागली. अमेरिकेची क्षमता आणि त्यांची संसाधनं जितकी मोठी वाढत होती, तितकी ती नसल्याचं सिद्ध झालं.

इराणविरुद्धच्या मोहिमेच्या सुरुवातीला अमेरिकेनं मध्य पूर्वेमध्ये तुलनेनं मोठ्या प्रमाणात नौदलाची नियुक्ती केली.

अमेरिकेकडे त्याठिकाणी आधीपासूनच विध्वंसक अशा युद्धनौका, गस्तीची जहाजं आणि नौदलाचा इतर ताफा, यंत्रणा उपलब्ध होती.

याशिवाय अनेक विमानं आणि हेलिकॉप्टर वाहून नेणाऱ्या दोन विमानवाहू युद्धनौकांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

अर्थात या नौदलाच्या सर्व ताफ्याचा फक्त एक मर्यादित भागच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत प्रभावीपणे कार्य करण्यास सक्षम आहे.

ट्रम्प यांनी हा चौथा पर्याय अंमलात आणला, तो वरकरणी पाहता तर्कशुद्ध वाटतो. जर इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद ठेवली, तर त्याला याची किंमत मोजावी लागेल.

या बाबतीत अजूनही काही वाव असल्याचं दिसतं. मात्र त्याचबरोबर इराणचं भवितव्य अंधारमय आणि अनिश्चित स्वरुपाचं दिसतं आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हा पर्याय शक्य आहे.

ओमानचं आखात आणि अरबी समुद्रामध्ये, इराणच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून बऱ्याच अंतरावर असलेल्या इराणच्या 'गुप्त ताफ्यां'शी (शॅडो फ्लीट्स) संबंधित जहाजांना रोखल्यास अमेरिकेच्या युद्धनौकांना असलेला धोका कमी होऊ शकतो.

सध्या, याप्रकारची नाकेबंदी करण्यासाठी नौदलाची पुरेशी ताकद उपलब्ध आहे.

मध्य पूर्वेच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेची पाचवी फ्लीट किंवा नौदलाचा पाचव्या ताफ्यावर आहे. त्याची रचना लवचिक स्वरुपाची आहे. मोहिमेच्या आवश्यकतेनुसार त्यात तत्काळ बदल केले जाऊ शकतात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानुसार, "या प्रदेशात अतिरिक्त सैन्यबळ देखील पाठवलं जात आहे."

फक्त इराणचं नुकसान नाही?

इस्रायलचे लष्करी तज्ज्ञ डेव्हिड जेंडेलमॅन यांच्या मते, वाचकांनी जेव्हा विचारलं की "अमेरिका लष्करी बळाच्या जोरावर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करू शकतं का, त्यावर मी नेहमीच हे उत्तर दिलं आहे की इतरांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यापेक्षा इराणसाठी ती बंद करणं अधिक सोपं आहे. हे समीकरण आता अमेरिकेच्या लक्षात आलं आहे."

अर्थात, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे फक्त इराणचंच नुकसान होणार नाही.

अमेरिकेनं लष्करी मोहिमांची सुरुवात केल्यापासून होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाजांसाठी अतिशय धोकादायक झाली आहे. ती खुली करण्याची अमेरिकेला कोणतीही घाई नाही.

अमेरिका फक्त नाकेबंदी आणखी कठोर करत आहे.

इराणनं लावलेले सुरुंग आणि इराणच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा, यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या या सागरी मार्गामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी आधीच धोकादायक आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मुखावर किंवा एक्झिट गेटवर अमेरिकेच्या कोणत्याही डिस्ट्रॉयरचा (विनाशिका, युद्धनौका) सामना झाल्यास धोका दुप्पट होतो.

आखाती देशांच्या व्यापारी भागीदारांना थेटपणे आर्थिक नुकसान झालं आहे. पुरवठा साखळीमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे.

चीनकडे एक मोठं नौदल आहे आणि जिबूती या देशात (तांबडा समुद्राच्या किनाऱ्यावरील आफ्रिकेतील छोटा देश) त्यांचा एक लष्करी तळ आहे. चीन या नाकेबंदी काय प्रतिक्रिया देईल हे अद्याप स्पष्ट नाही.

यादरम्यान, अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांसाठी आशावादी होण्यासाठी कोणतंही विशेष कारण नाही. त्यामधील अनेक देश तर या युद्धात सहभागी न होताच त्याच्या परिणामांना तोंड देत आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.