व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या कारवाईवर भारतानं मौन बाळगण्याचं कारण काय?

अमेरिकेने 3 जानेवारी रोजी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना राजधानी कराकासमधून ताब्यात घेतलं. या कारवाईनंतर जगभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

काही देश अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहिले, तर अनेक देशांनी या कारवाईला विरोध केला आहे. या मुद्द्यावरुन संपूर्ण जग दोन गटांत विभागलेलं दिसून आलं.

एका बाजूला अनेक देश अमेरिकेने केलेल्या या कारवाईवर तीव्र टीका करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला काही देश या कारवाईचं समर्थन करताना दिसत आहेत.

मात्र भारत या दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटात सहभागी झाला नाही. म्हणजेच भारताने आपल्या पारंपरिक अलिप्ततावाद धोरणालाच प्राधान्य दिलं. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी याचा पाया घातला होता.

भारताच्या निवेदनात कुणाच्याही बाजूने उघड समर्थन किंवा विरोध दिसला नाही. पण मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांनी व्हेनेझुएलाच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली.

त्यांनी अमेरिकेच्या या कारवाईला उघडपणे विरोध केला आणि व्हेनेझुएलाशी एकजूट दाखवली.

भारताने मलेशिया किंवा दक्षिण आफ्रिकेसारखी कठोर प्रतिक्रिया का दिली नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे भारत स्वतःला ग्लोबल साउथचा नेता म्हणून सादर करत असताना अशी भूमिका का घेतली, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

अनेक तज्ज्ञांच्या मते, भारताची ही भूमिका नवीन नाही. एखाद्या देशावर दुसऱ्या देशाने कारवाई केली, की भारत सहसा कोणाच्याही बाजूने किंवा विरोधात उघडपणे उभा राहत नाही.

यावेळीही भारताने आपली तीच जुनी, संतुलित भूमिका कायम ठेवली. मात्र दक्षिण आशियात केवळ भारतच नाही, तर जवळपास सर्वच देशांची प्रतिक्रिया संतुलित होती.

दक्षिण आशियातील कोणत्याही देशाने व्हेनेझुएलावर झालेल्या अमेरिकेच्या कारवाईचा उघडपणे निषेध केलेला नाही.

दक्षिण आशियाच्या राजकारणावर बारकाईने लक्ष ठेवणारे विश्लेषक मायकेल कुगेलमन लिहितात की, "व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या कारवाईवर दक्षिण आशियातील सरकारांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया संतुलित होत्या. हे मौन समर्थन नाही, तर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था संवेदनशील परिस्थितीत आहेत. त्यामुळे त्यांची सावध आणि व्यवहार्य भूमिका घेण्याची गरज यातून दिसून येते."

"विशेषतः अमेरिकेचं टॅरिफ धोरण आणि संवेदनशील व्यापार चर्चा लक्षात घेतल्या, तर ही भूमिका समजून घेता येते. काही प्रकरणांत ही भारताची जुनीच धोरणे पुढे चालू ठेवण्याची पद्धत असल्याचंही म्हणता येईल.

आतापर्यंत अनेक लष्करी हल्ले किंवा हस्तक्षेप झाले आहेत, ज्यांचा भारताने खासगी पातळीवर विरोध केला, पण सार्वजनिकरित्या जाहीर निषेध केलेला नाही. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला."

भारताची भूमिका अशी का आहे?

व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने केलेल्या कारवाईनंतर दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच रविवारी, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून या घडामोडींवर पहिलं अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलं.

यात सांगण्यात आलं की, "व्हेनेझुएलामधील अलीकडील घडामोडी चिंतेचा विषय आहे. तेथील बदलत्या परिस्थितीवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत."

यानंतर मंगळवारी (6 जानेवारी) लक्झेंबर्गमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही हाच मुद्दा पुन्हा मांडला. त्यांनी सांगितलं की, व्हेनेझुएलाच्या लोकांचं हित आणि सुरक्षितता यांना सर्वाधिक महत्त्व दिलं पाहिजे आणि यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी चर्चेच्या मार्गाने पुढे जायला हवं.

जयशंकर म्हणाले की, "या घडामोडींमुळे आम्ही चिंतेत आहोत. मात्र सर्व संबंधित पक्षांनी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या हितासाठी व सुरक्षिततेसाठी योग्य तोडगा काढावा," असं त्यांनी आवाहन केलं.

ते म्हणाले की, भारताची एकच चिंता आहे की, या संकटातून व्हेनेझुएलाचे लोक सुरक्षित राहावेत आणि त्यांचं आयुष्य अधिक चांगलं व्हावं.

अमेरिकेच्या कारवाईचा निषेध का नाही?

भारताची ही भूमिका नवीन नाही, असं कौन्सिल फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड डिफेन्स रिसर्चचे (सीएसडीआर) संस्थापक हॅपीमॉन जेकब सांगतात.

'एक्स'वर पोस्ट करत त्यांनी भारताच्या अशा भूमिकेमागची पाच कारणं सांगितली. त्यात त्यांनी लिहिलं की, "कराकासबाबत भारताच्या मौनाबद्दल खूप चर्चा होत आहे."

त्यांनी लिहिलं की, "भारताने रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचाही निषेध केला नव्हता. त्यामुळे अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या कारवाईचाही भारत निषेध करेल, अशी शक्यता कमी आहे.

भारतात सर्वसाधारणपणे अशी धारणा आहे की, मोठ्या महासत्ता आपल्या प्रभावाच्या क्षेत्रात अशाच प्रकारे वागतात. एका बाजूचा निषेध करण्यासाठी दबाव टाकला जावा, पण दुसरी बाजू तेच करत असताना दुर्लक्ष करणं, हे नवी दिल्लीला मान्य नाही."

हॅपीमॉन जेकब यांनी लिहिलं की, "ही दुहेरी मानसिकता नाही. भारताने फक्त एका बाजूचा निषेध केला असता आणि दुसऱ्याचा नाही, तर ती दुतोंडी मानसिकता ठरली असती. ट्रम्प यांची धोरणं वेगळी असली तरी वॉशिंग्टन आणि मॉस्को हे दोन्ही देश भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे भागीदार आहेत.

असे महत्त्वाचे देश काही पावलं उचलतात, जरी ते चुकीचे वाटत असले तरी त्यावर मोठा गाजावाजा केला जात नाही. अनेक वेळा आपलं हित जपण्यासाठी आणि संवादाचे मार्ग खुले ठेवण्यासाठी शांत राहणं अधिक योग्य ठरतं."

त्यांनी पुढं लिहिलं की, "भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक मोठा इतिहास आहे. भारत नेहमीच आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये परकीय हस्तक्षेपाला विरोध करत आला आहे.

भारत अशा देशांना महत्त्व देतो, जे उघडपणे बोलण्यापेक्षा खासगी पातळीवर संवाद साधतात. भारताचा 'मेगाफोन डिप्लोमसी'वर विश्वास नाही."

जेकब सांगतात की, "ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी अमेरिकेकडून ठोस मदत मिळाली नाही, तेव्हाच भारताला समजलं की वॉशिंग्टनची भूमिका किती व्यवहारी असू शकते.

आता जर भारताने अमेरिकेवर उघड टीका केली, तर पुढे एखाद्या संकटाच्या वेळी अमेरिका आपल्या विरोधकांच्या बाजूने उभी राहू शकते, हे जवळपास निश्चित आहे."

जेकब म्हणतात की, युक्रेन असो किंवा व्हेनेझुएला, हे दोन्ही देश भारतासाठी तितके महत्त्वाचे नाहीत जितके जवळचे शेजारी देश आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या अवैध कारवाईवर टीका करणं, त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा खूपच महाग पडू शकतं.

'भारताच्या भूमिकेबाबत प्रश्न'

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामफोसा यांच्या प्रतिक्रिया भारतात जोरदार चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत.

अन्वर इब्राहिम यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "अशा कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होत आहे आणि हे एखाद्या सार्वभौम देशावर चुकीच्या पद्धतीने बळाचा वापर करण्यासारखं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला त्वरीत मुक्त केलं जावं. कारण काहीही असो, परकीय शक्तीने एका सरकारच्या प्रमुखाला जबरदस्तीने हटवणं धोकादायक उदाहरण ठरू शकतं."

त्यांनी लिहिलं की, "व्हेनेझुएलाचे लोक आपलं राजकीय भविष्य स्वतः ठरवतील. जेव्हा बाहेरील शक्तींनी अचानक सत्ता परिवर्तन केलं, तेव्हा त्यातून फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान झालं आहे, हे इतिहासातील घटनांमधून दिसून आलेलं आहे."

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार राहिलेले संजय बारू यांनी अन्वर इब्राहिम यांच्या पोस्टचा संदर्भ देत लिहिलं की, "भारताने मलेशियाप्रमाणे प्रतिक्रिया का दिली नाही? वाह मलेशियाचे पंतप्रधान."

त्याचबरोबर, सिरिल रामाफोसा यांनी एका व्हीडिओ संदेशात अमेरिकेची कारवाई नाकारली.

त्यांच्या वक्तव्याचं कौतुक करत एका युझरने लिहिलं की, "दक्षिण आफ्रिका आता ग्लोबल साउथमध्ये पुढे येऊन नेतृत्व करत आहे, कधीकाळी भारताने अशा नेतृत्त्वाचा दावा केला होता."

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी या घडामोडींवर लिहिलं की, "नेतृत्त्व करण्याची इच्छा असणारा भारत एक उदयोन्मुख शक्ती आहे, ग्लोबल साउथचा आवाज बनण्याचा दावा भारताकडून केला जातो आणि संघर्ष सोडवण्यासाठी संवाद आणि कूटनीतीला महत्त्व देतो. अशा भारताकडून व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपावर निवेदन अपेक्षित होतं."

त्यांनी लिहिलं की, आम्ही युक्रेनमध्ये रशियाच्या लष्करी हस्तक्षेपाचा निषेध केला नाही. त्याऐवजी आम्ही संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचं आवाहन केलं आणि ठामपणे सांगितलं की आजचा काळ युद्धाचा नाही.

कंवल सिब्बल म्हणतात की, "हे लक्षात ठेवून आणि आपल्या धोरणात सातत्य ठेवत, आपल्याला उघडपणे निषेधाची भाषा वापरण्याची गरज नाही. पण सर्व संबंधित पक्षांना संयम बाळगण्याची आठवण देऊ शकतो.

देशांच्या सार्वभौमत्व, समानता आणि स्वातंत्र्याचा आदर करावा, एकतर्फी कारवाई टाळावी, संयुक्त राष्ट्रांचा चार्टर पाळावा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करू नये, ही गोष्ट मांडू शकतो."

"आपण जगात असं उदाहरण निर्माण होऊ देऊ नये, जे नियम आणि सुव्यवस्था कमजोर करतात. समस्या, मतभेद सोडवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग वापरावा. दुहेरी निकष टाळावेत. सुरक्षा आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे विकसनशील देशांवर होणारा ताण आम्ही लक्षात घेतो."

'अलिप्तता वाद भारताचं जुनंच धोरण'

फेब्रुवारी 2022 मध्ये जेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला होता, तेव्हाही भारताने तटस्थेचं धोरण स्वीकारलं होतं.

भारताने आतापर्यंत रशियाच्या हल्ल्याचा जाहीरपणे निषेध केलेला नाही. तरीही भारत वेळोवेळी युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आणि चर्चेच्या मार्गाने समस्या सोडवण्याची गरज मांडत राहतो. कोणत्याही एका गटाच्या बाजूने उभं न राहण्याचं भारताचं हे धोरण नवीन नाही.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील अलिप्ततावादाची पायाभरणी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती. त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने हे धोरण त्यांच्या पद्धतीने पाळलं आहे.

हंगेरीमध्ये सोव्हिएत युनियनच्या हस्तक्षेपाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर, 1957 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी भारताने या प्रकरणात रशियाचा निषेध का केला नाही, हे संसदेत सांगितलं होतं.

नेहरू म्हणाले होते, "जगात वर्षानुवर्षे आणि दिवसेंदिवस अनेक गोष्टी घडत असतात, ज्या आपल्याला मान्य नाहीत. पण आपण त्यांचा निषेध केला नाही, कारण जेव्हा कोणी एखादा समस्येवर उपाय शोधत असेल, तर निषेधाचा काही उपयोग होत नाही."

द हिंदूचे आंतरराष्ट्रीय संपादक स्टॅनली जॉनी म्हणतात की, नेहरूंचे हे धोरणच आतापर्यंत भारताला संघर्षाच्या परिस्थितीतही तटस्थ राहण्याचा मार्ग दाखवत आले आहे. प्रामुख्याने भारताच्या भागीदारांमध्ये संघर्ष होतो तेव्हा हे दिसून येतं.

सोव्हिएत युनियनने 1956 मध्ये हंगेरीत, 1968 मध्ये चेकोस्लोव्हाकियात किंवा 1979 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप केला असला, तरी भारताची धोरणं या सर्व प्रकरणांत जवळपास सारखीच राहिली आहेत.

2003 मध्ये अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला तेव्हा भारताची भूमिका हीच होती. स्टॅनली जॉनी म्हणतात की, युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याचा निषेध न करणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या निषेध प्रस्तावावर मतदानात सहभागी न होणे, हे भारताच्या पारंपरिक तटस्थ धोरणाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळं नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)