अजित पवार गटाला मोदी सरकारमध्ये एकही मंत्रिपद नाही, 'या' 3 कारणांमुळे अस्वस्थता वाढली?

आज दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली. राज्यात जितकी चर्चा मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्थान घेतलेल्या नावांची आहे तितकीच चर्चा अजित पवारांच्या गटाला एकही मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे होत आहे.

“राष्ट्रवादीला आमच्याकडून एक स्वतंत्र राज्यमंत्रिपद ऑफर करण्यात आलं होतं. प्रफुल्ल पटेल यांचं नाव अंतिम झालं होतं. परंतु ते कॅबिनेट मंत्री राहिल्याने त्यांना राज्यमंत्री करता येणार नाही असं राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचं मत होतं. म्हणून यावेळेस केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करता आला नाही. भविष्यात त्यांचा विचार होईल.” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली येथे अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ही प्रतिक्रिया दिली.

बरोबर वर्षभरापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि अजित पवार यांनी भाजपसोबत सत्तेत सामील व्हायचा निर्णय घेतला.

लोकसभेसाठी भाजपला अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा होईल अशी रणनिती आखली तर गेली परंतु प्रत्यक्षात याउलट चित्र दिसलं. त्याचा परिणाम म्हणून की काय मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार गटाला एकही मंत्रीपद देण्यात आलेलं नाही.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीच्या हाती निराशा आली. त्यातही अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला. त्यातही महत्त्वाकांक्षी बारामतीची जागाही अजितदादांच्या हातून निसटली.

आता केंद्रीय मंत्रिमंडळातही अजित पवार यांच्या पक्षाच्या खासादाराला संधी मिळत नसल्याने अजित पवार यांच्यावर नामुष्की ओढवल्याचं चित्र आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून रायगड मतदारसंघातून सुनील तटकरे निवडून आले. चार जागांपैकी ही एकमेव जागा राष्ट्रवादीला जिंकता आली. याउलट पक्षचिन्ह न मिळूनही शरद पवार यांना दहा जागांपैकी तब्बल आठ जागांवर विजय मिळवता आला.

यामुळे आधीच निराशाजनक परिस्थिती असताना आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता अजित पवार यांच्यासमोरचा पेच वाढला आहे.

अजित पवार यांनी राज्यमंत्रिपदाची ऑफर नाकारली

नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात (9 जून) नरेंद्र मोदी यांचा पंतप्रधानपदाचा शपथविधी सोहळा पार पडला.

महाराष्ट्रातून पीयूष गोयल, नितीन गडकरी, मुरलीधर मोहोळ, रक्षा खडसे, प्रतापराव जाधव, रामदास आठवले यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली.

यात अजित पवार गटातून रायगड मतदारसंघातून ना नवनिर्वाचित खासदार सुनील तटकरे यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली नाही. कॅबिनेट मंत्री राहिलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांना संधी मिळाली. याबाबत शपथविधी पूर्वी दिल्ली येथे अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बराच वेळ चर्चाही झाली. परंतु ही बैठक निष्फळ ठरली.

यासंदर्भात बोलताना अजित पवार म्हणाले, "काल रात्री आम्हाला संपर्क करण्यात आला होता. त्यापूर्वी राजनाथ सिंह, अमित शाह, जे पी नड्डा यांच्यासोबत बैठक झाली होती. राज्यातील निकालासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. आम्ही त्यांना विनंती केली होती की राज्यसभेत आमचे 3 सदस्य होणार आहेत आणि लोकसभेत एक, असे आमचे 4 खासदार असतील. त्यामुळे एक मंत्रीपद मिळावं अशी मी विनंती केली होती."

याचा अर्थ अजित पवार गट मंत्रिमंडळात एका कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी आग्रही होता. परंतु त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद नाकारून राज्यमंत्री पदाची आॅफर भाजपकडून देण्यात आली होती.

यासाठी यापूर्वी केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांचं नावही चर्चेत होतं. यानंतर खासदार सुनील तटकरे यांच्या नावाचाही चर्चा झाली.

याबाबत बोलताना प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, "भाजपाकडून निरोप मिळाला होता, मी पूर्वी सरकारमध्ये मंत्री राहिलो आहे. त्यामुळे, स्वतंत्र प्रभार पदभार घेणं मला योग्य वाटत नव्हतं. त्याच्यात काही भाजपच्या श्रेष्ठींची काही चूक आहे किंवा नाही, असं नाही. महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार निवडून आले आहेत. तुम्ही थोडे दिवस धीर ठेवा, हेही आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. मी एवढंच म्हणेन की महाराष्ट्रात जो काही निर्णय त्यांनी घेतला आहे, तो शिवसेनेशी तुल्यबळ समजूनच आमच्याबाबत निर्णय घेतला असावा."

'विधानसभेला 'कमळ' चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल'

काँग्रेससोबत केंद्रात सरकार असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला कायम सन्मानाने वागवलं गेलं असा खोचक टोला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लगावला.

सुप्रिया सुळे यांना अजित पवार गटाला केंद्रात एकही कॅबिनेट मंत्री पद दिलं गेलं नाही याबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यात आली.

यावेळी त्या म्हणाल्या, "हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं युपीएचं सरकार होतं त्यावेळी राष्ट्रवादीला मान सन्मान होता. तीन मंत्रिपदं यापूर्वी राष्ट्रवादीला केंद्रात मिळाली आहेत. परंतु भाजप मित्र पक्षांना कसं वागवतं याची आम्हाला कल्पना आहे. यामुळे मला फार काही आश्चर्य वाटलं नाही. त्यांच्याविषयी याबाबतीत खूप ऐकलं आहे. हा अनुभव आमच्यासाठी नवीन नाही."

तर अजितदादांच्या आमदारांना विधानसभा 'कमळ' चिन्हावर लढवावी लागणार असं रोहित पवार यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले,"प्रफुल्ल पटेल यांना व्यक्तिगत गिफ्ट दिलंय. ईडीने त्यांची प्रॉपर्टी सोडवली, त्यांना घर परत मिळालं. त्यामुळं मंत्रिपद मिळालं नाही. आता जे साहेबांना सोडून गेले आता त्यांना विधानसभा निवडणुकीत एकच पर्याय असेल ते म्हणजे राष्ट्रवादी ऐवजी भाजपच्या चिन्हावर त्यांना लढावं लागेल. प्रफुल पटेल यांनी राज्यसभा निवडणुकीत हात धुवून घेतले आहेत. म्हणजे सगळ्यात जास्त फायदा प्रफुल्ल पटेल यांचा झाला."

तसंच फुटलेला राष्ट्रवादी पक्ष हा आता अजित पवारांचा राहणार नाही. तो भाजपचा होणार असंही रोहित पवार म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने दिलेल्या प्रतिक्रियेला अजित पवार गटाकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी म्हटलंय की, "रोहित पवार यांसारख्या गल्लीतील नेत्याने दिल्लीतील घडामोडींवर प्रसिद्धीसाठी बोलू नये. महायुती व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतके वाईट दिवस आले नाहीत की त्यांना रोहित पवार यांच्या सल्लाची गरज पडेल. रोहित पवार यांनी दुसऱ्यांना महाराष्ट्रासाठी काय केले हे विचारण्याऐवजी त्यांनी आपल्या मतदारसंघात काय केले हे आधी पहावे व मग दुसऱ्यांवर टीका करावी."

अजित पवार गटात अस्वस्थता वाढण्याची कारणं कोणती आहेत, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. ती कारणं खालीलप्रमाणे :

1. लोकसभेच्या निकालात निराशा, बारामतीत पराभव

लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे पक्षाचं नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह होतं. तरीही पक्षाला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही.

पक्षात फूट पडल्यानंतर एकाबाजूला पक्षाचे संस्थापक शरद पवार तर दुसऱ्या बाजूला पवारांचेच पुतणे आणि नेते अजित पवार अशी थेट लढत लोकसभेत होती.

मतदार अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला कितपत स्वीकारतात की शरद पवार यांच्यासोबत कायम राहतात हे या निकालातून स्पष्ट होणार होतं.

सुरुवातीला महायुतीत जागा वाटपातही अजित पवार गटाला नमतं घ्यावं लागलं. मविआमध्ये मात्र शरद पवार गटाने दहा जागांवर निवडणूक लढवली आणि 80 टक्के जांगावर पक्षाकडे नवीन चिन्ह असूनही विजय मिळवला.

या संपूर्ण राजकीय लढतीत सर्वांचं लक्ष बारामती लोकसभा मतदारसंघाकडे होतं. जे बारामती पवार कुटुंबियांचं होम ग्राऊंड आहे, तिथूनच सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यात लढत झाली असली तरी मतदारांनी सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत शरद पवार यांनाच कौल दिला हे स्पष्ट झालं.

या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांचं नेतृत्त्व आणि पक्षासाठीचे निर्णय दोन्हींवर टीका होऊ लागली.

विधानसभा निवडणुकीला अवघे साधारण तीन महिने बाकी असताना लोकसभेचा हा निकाल अजित पवार गटासाठी धोक्याची घंटा आहे असं बोललं जात आहे.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "अजित पवारांची कामगिरी अपेक्षित झाली नाही. राज्यात महाविकास आघाडीला 30 जागा मिळाल्या.

"सुरुवातीलाच अजित पवार गटात हा संदेश गेला की जागा वाटपाच्या वाटाघाटी करण्यात अजित पवार कमी पडले. यानंतर लोकसभेत एकच जागा निवडून आली. लोकसभा निकाल पाहिला तर अजित पवार गटाचा व्होट शेअर केवळ 3.60% आहे तर शरद पवार गटाचा व्होट शेअर 10.27% आहे," सूर्यवंशी सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना मात्र अजित पवार गटाला यात नाकारलं जात आहे असं वाटत नसल्याचं सांगितलं.

ते सांगतात, "त्यांना काही कारणास्तव होल्डवर ठेवलं असेल याचा अर्थ रिजेक्टेड असा नाही. केंद्रातील मंत्रीपादाचा राज्यात थेट परिणाम होणार नाही. पण आता आगामी काळात राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. याची चर्चा होणं अजून बाकी आहे. यात गोष्टी स्पष्ट होतील. परंतु यात अजित पवार यांना नाकारलं जातंय किंवा युतीत डावललं जात आहे असा याचा अर्थ नाही. त्यांना होल्डवर ठेवलंय किंवा वेट अँड वाॅचच्या भूमिकेत आहे असं म्हणता येईल."

2. विधानसभा निवडणुकीचं आव्हान

राज्यात महायुतीला अपेक्षित यश मिळालेलं नाही. याउलट महाविकास आघाडीच्या 30 जागा निवडून आल्या आहेत. यामुळे युतीच्या तिन्ही पक्षांसमोर विधानसभा निवडणुकीचं आव्हान आहे.

यातही विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटासमोरचं आव्हान आणि पेच अधिक असल्याचं बोललं जात आहे. याचं कारण म्हणजे शरद पवारांना दहापैकी आठ जागांवर लोकसभेत यश मिळालंय. यामुळे मविआतील तीन पक्षांमध्ये पवारांचा स्ट्राईक रेट हा सर्वाधिक आहे.

पक्षाचं चिन्ह नसूनही शरद पवारांनी हा विजय खेचून आणला. यामुळे अजित पवार यांच्या सोबत असलेल्या 40 आमदारांसमोर सध्या एक मोठा प्रश्न असल्याचंही म्हटलं जात आहे.

दोन दिवसांपूर्वी अजित पवार यांच्या मुंबईतील सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीतही अजित पवार गटाचे पाच आमदार अनुपस्थित होते. तर अनेक आमदारांनी सुप्रिया सुळे यांना अभिनंदनाचे संदेश पाठवता पुन्हा एकदा संपर्क सुरू केल्याचे कळते.

यासंदर्भात आम्ही खासदार सुप्रिया सुळे यांना प्रश्न विचारला. त्या म्हणाल्या, "माझं पोट खूप मोठं आहे. माझ्या पोटात खूप गोष्टी राहतात."

तर आमदार आणि अजित पवारांसाठी दारं खुली आहेत का? यावर त्या सांगतात, "हा माझ्या एकटीचा निर्णय नसेल. वर्किंग कमिटी निर्णय घेईल."

ही परिस्थिती पाहता निवडून येण्याची शक्यता पाहूनच विद्यमान आमदार निर्णय घेतील असा कयास बांधला जातोय.

याविषयी बोलताना सूर्यवंशी सांगतात, "राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे कोण? याचं उत्तर मतदारांनी या निकालातून दिलं."

"पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह अजित पवारांना मिळालं असलं तरी पक्ष आणि मतदार शरद पवारांसोबत आहेत हा संदेश आमदारांमध्येही स्पष्ट झाला आहे. तसंच आजही शरद पवार पक्ष यशस्वीरित्या चालवू शकतात हे स्पष्ट झालं. कारण अजित पवार गेल्यावर शरद पवार गटाचं काय होणार? अशी एक कुजबूज सुरू होती. ती आता बंद होईल," सूर्यवंशी सांगतात.

3. विचारधारा, व्होट बँक आणि भाजपसोबत वाटाघाटी करण्याचं आव्हान

राष्ट्रवादी काँग्रेसची आतापर्यंतची पारंपरिक आघाडी ही कायम काँग्रेससोबत राहिली आहे. 2019 मध्ये मात्र शरद पवार यांनी हिंदुत्ववादी विचारधारा असलेल्या शिवसेनेला सोबत घेतलं.

अडीच वर्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार चाललं. यानंतर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजप युतीचं सरकार राज्यात परत आलं.

आता या परिस्थितीतही भाजपने अजित पवार यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत सामील करून घेतलं. अजितदादांना आमदारांचं संख्याबळही मिळालं. परंतु दोन्ही हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या मित्रपक्षांपेक्षा आपण आजही शाहू, फुले, आंबेडकर विचारधारेचा पक्ष आहोत हे अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या जेष्ठ नेत्यांना सातत्याने सांगावं लागतं.

अजित पवार गटाच्या कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमात नेत्यांच्या भाषणांमध्ये "आजही आम्ही आमची विचारधारा सोडलेली नाही," हे विधान केलं जात असल्याचं पहायला मिळतं.

आता जेव्हा लोकसभेत अल्पसंख्याक आणि विशेषतः मुस्लीम मतदारांनी महाविकास आघाडीला साथ दिल्याचं दिसून येत असताना अजित पवार गटातील आमदारांसमोर सुद्धा एक मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. कारण त्यांची परंपरागत मतं ही विभागली जाण्याची भीती अनेक आमदारांना आहे. तसंच भाजप किंवा युतीची मतं आपल्याकडे वळतील का अशीही शंका त्यांच्या मनात आहे असं दिसतं.

यासोबतच भाजपसोबत तडजोड करून वाटाघाटी करण्याचं आव्हानही अजित पवार यांच्यासमोर आहे.

यात विधानसभेला जागा वाटपात अजित पवार यांचा कस लागणार आहे.

याविषयी बोलताना सुधीर सूर्यवंशी सांगतात,"भाजपकडून सन्मानाने वागणूक मिळत नाही अशी चलबिचल तर आहेच परंतु ती आता वाढेल. जे आमदार कुंपणावर उभे होते ते शरद पवार यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतील. तसंच अजित पवार यांचं नेतृत्त्व संपतंय का? किंवा संपवण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे का असाही संदेश जाऊ शकतो."

या कारणांमुळे आगामी काळात आपल्या आमदारांना आपल्यासोबत टिकवून ठेवण्याचं आव्हान अजित पवार यांच्यासमोर असेल असंही ते सांगतात.

चर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात,"अनेक आमदार आचारसंहिता लागू होईपर्यंत थांबतील. निधी किती मिळतोय हे सुद्धा स्पष्ट होईल. यानंतर कुठे जायचं हा निर्णय ते घेतील."