'मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 126 टक्क्यांनी वाढलं', हा दावा किती खरा?

"हे दुर्दैवी शासन आहे, इथं शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्यापेक्षा शेतकऱ्याचं मरण ठरलेलं आहे."

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न किती वाढलं? असा प्रश्न विचारल्यावर छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रकाश बोरसे या शेतकऱ्याचं हे उत्तर होतं.

प्रकाश बोरसे छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यातील निपाणी गावात राहतात.

"2014-15 ते 2023-24 या 10 वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न एकूण 126 टक्क्यांनी वाढलंय. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारी आश्वासनापेक्षा ते 26 टक्क्यांनी अधिक आहे," असा दावा नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया म्हणजेच नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी केलाय.

10 ऑक्टोबर 2025 रोजी देहरादून येथे झालेल्या ऑल इंडिया सोशल सायन्सेस इंस्टिट्युटशनच्या कॉन्फरन्समध्ये नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी हा दावा केला होता.

रमेश चंद यांच्या 'अ‍ॅग्रिकल्चर इन मिटिंग अ‍ॅस्पिरेशन्स ऑफ रायझिंग इंडिया' या नावानं प्रकाशित अहवालात हा दावा करण्यात आलाय.

त्यांनी ज्या कालावधीबद्दल हा दावा केलाय, म्हणजे 2014 ते 2024 या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील भाजपप्रणित एनडीएचं सरकार देशात सत्तेत आहे.

2014-15 ते 2023-24 या 10 वर्षांत शेतीतून मिळणारं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न प्रतिवर्ष 10 टक्क्यांहून अधिकनं वाढलंय, असाही दावा या अहवालात करण्यात आलाय.

प्रत्यक्षात शेतकरी मात्र हा दावा खोडून काढतात.

शेतकरी प्रकाश बोरसे सांगतात, "उत्पन्न वाढलंच नाही. कारण काल आम्हाला एकरी 8 क्विंटल कापूस निघत होता. तो आज 5 क्विंटलवर आलाय. शेतकऱ्यांचं वास्तव जर सरकारनं पाहिलं, तर शेती 100 % तोट्यात आहे."

छत्रपती संभाजीनगरच्या रोहिला खुर्द गावचे शेतकरी अशोक शिनगारे सांगतात, "10 वर्षांत शेतकऱ्याचा अनुभव विचारात घेता, शेतकऱ्यांचं शेतीमुळे वाटोळं झालंय. याचं कारण पाऊस अवेळी पडणं. पाऊस कधी जास्त पडतो, कधी पाऊस येतच नाही. जास्त पडला की पीक येत नाही, कमी पडला की पिकाला पाणी पुरत नाही."

कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ या अहवालावर काय म्हणतात?

शेतकरी नेते आणि कृषी अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांनी रमेश चंद यांच्या अहवालातील दाव्यांवर सवाल उपस्थित केलेत.

डॉ. नितीन बाबर हे प्राध्यापक आणि कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते सांगतात, "रमेश चंद यांच्या अहवालातील दावा नॉमिनल उत्पन्नावर म्हणजे नाममात्र उत्पन्नावर आधारित आहे. यामध्ये महागाई गृहित धरुन जे उत्पन्न मोजलं जातं, त्याला 'Real GDP' असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ, वास्तव GDP गृहित धरता ही उत्पन्नवाढ मोजलेली नाहीये. त्यामुळे एवढी उत्पन्न वाढ आपल्याला दिसून येते. प्रत्यक्षात प्रतिवर्षी 3 ते 4 टक्क्यांचीच उत्पन्न वाढ झालेली आपल्याला दिसून येईल."

शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर सांगतात, "या अहवालात केवळ एकतर्फी पद्धतीने, मॅक्रो डेटाच्या आधारे जे त्यांनी निष्कर्ष काढलेत, ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत. शेतकऱ्यांबद्दल विसंगत अशी माहिती देणारे आहेत. जमिनीवरती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये वेगाने वाढ झालेली आहे.

"अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा जो कुटुंबनिहाय उत्पन्नाचा डेटा, लागवड खर्च आणि उत्पन्न यांचा डेटा कुठेच त्यामध्ये रिफ्लेक्ट केलेला नाहीये. तशाप्रकारचा ग्राऊंड लेव्हलचा सर्व्हे केल्याचा कुठेही त्या अभ्यासामध्ये नमूद केलेलं नाहीये."

उत्पन्नवाढीची कारणं खरंच परिणामकारक?

भारतातील शेतकऱ्यांपैकी 85% शेतकरी हे लहान शेतकरी आहेत. देशाच्या एकूण मनुष्यबळापैकी 46% कामगारांसाठी शेती ही त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी मुख्य स्रोत आहे.

शेतमालाच्या किंमतीमधील वाढ, सिंचन क्षेत्राची वाढ, शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, कषी कर्जाची सहज व सुलभ उपलब्धता, पीक विम्याअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ अशा वेगवेगळ्या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्याचं रमेश चंद यांचा अहवाल सांगतो.

प्रत्यक्षात मात्र हमीभाव आणि पीक विमा योजनेचा पुरेसा लाभ मिळत नसल्याचं शेतकरी म्हणतात.

प्रकाश बोरसे सांगतात, "शेतकऱ्याची मका हमीभावानं प्रति क्विंटल 2400 रुपयाने घ्यायची हे सरकारनं कबूल केलतं. मी स्वत: ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात मका घेऊन गेल्यानंतर त्यांना टार्गेट दिलं गेलं 5 हजारचं. आणि मका खरेदीवर नोंदणी झाली जवळजवळ 50 हजार क्विंटलची. खासगी व्यापाऱ्याला मका विकल्या गेल्यामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान झालं. कारण 800 ते 1500 रुपयाच्या आत मका विकल्या गेली."

पीक विमा योजनेचा लाभ सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचं शेतकरी म्हणतात.

अशोक शिनगारे सांगतात, "सरकारनं किती लोकायला विमा दिला. हर गावामध्ये 50 टक्केच लोकायला दिला. 50 % लोकायचे 3 वर्षाचे विमे मिळालेले नाहीत. मला स्वत: मिळालेले नाहीत."

'असुरक्षित उत्पन्न'

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या 2019 मधील सिच्युएशन असेसमेंट सर्व्हेनुसार, 2012-13 मध्ये शेतकरी कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न 6 हजार 426 रुपये होतं, त्यात वाढ होऊन 2018-19 मध्ये ते 10 हजार 218 रुपयांवर पोहचलं.

नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट म्हणजेच नाबार्डच्या ऑल इंडिया रुरल फायनान्शियल इनक्लुजन सर्व्हेनुसार, 2021-22 मध्ये शेतकरी कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न 13 हजार 661 रुपये होतं.

या उत्पन्नातला मोठा हिस्सा उत्पादन खर्चावर खर्च होत असल्याचं शेतकरी सांगतात.

अशोक शिनगारे म्हणतात, "जे उत्पन्न मिळतं, त्याच्यातून 25 % शेतकऱ्याला राहतं आणि 75 % शेतीलाच लागतंय. त्या 25 टक्क्यामध्ये त्याचं घर चालतं. त्याच्या मुलाचं शिक्षण आलं, त्याला दवाखाना आला. गावाला जाणं आलं, मुलाबाळाचे लग्न आले."

शेतकऱ्यांना शेतीतून मिळणारं उत्पन्न सन्मानकारण नसल्याचं अभ्यासकांचं मत आहे.

डॉ. नितीन बाबर यांच्या मते, "10 ते 12 हजार रुपये हे उत्पन्न शेतकऱ्याच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे, असं म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्याचा घरखर्च, कुटुंबाच्या आरोग्याचा खर्च किंवा शेतीच्या पुढील हंगामाची तयारी असेल, या वेगवेगळ्या बाबीसाठी लागणारा खर्च आणि हे प्राप्त उत्पन्न याचा विचार केला तर त्यातून शेतकऱ्याला फार काही साध्य होतं असं म्हणता येणार नाही."

सहा कलमी कार्यक्रम, पण...

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सहा कलमी कार्यक्रम राबवत असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत सांगितलं की, "शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सहा कलमी कार्यक्रम राबवला जात आहे. यात शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढवणं, उत्पादन खर्च कमी करणं, शेतमालाला योग्य भाव देणं, नुकसान झाल्यास भरपाई देणं, पिकांचं विविधीकरण आणि येणाऱ्या काळात जमीन पीक उत्पादनासाठी योग्य राहणं, या गोष्टींचा समावेश आहे."

शेतीचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे त्याचा थेट फटका एकूण उत्पन्नावर होत असल्याचं शेतकरी म्हणतात.

उत्पादन खर्च किमान करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणं, उत्पन्न स्रोतांचं विविधीकरण करणं आणि हवामान अनुकूल शेतीपिकांस प्रोत्साहन देणं, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी यांसारखी पावलं उचलणं आवश्यक असल्याचं मत अभ्यासक नोंदवतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)