'केरळ' आता 'केरळम', केंद्र सरकारची नामांतरास मंजुरी

केरळच्या मूळ नावाला अधिकृत मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (24 फेब्रुवारी) 'केरळ' राज्याचं नाव बदलून 'केरळम' करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

मल्याळममध्ये केरळला 'केरळम' असं म्हणतात.

'केरळ' राज्याचं नाव 'केरळम' करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर पावलं उचलली जात आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, राष्ट्रपती आता 'केरळ (नावात बदल) विधेयक, 2026' हे विधेयक संविधानाच्या कलम 3 नुसार मत मांडण्यासाठी केरळ विधानसभेकडे पाठवतील.

केरळ विधानसभेचे मत मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकार पुढील प्रक्रिया सुरू करेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनंतर 'केरळ (नावात बदल) विधेयक, 2026' संसदेत मांडलं जाईल, ज्यात 'केरळ' राज्याचं नाव अधिकृतपणे 'केरळम' करण्याचा प्रस्ताव असेल.

24 जून 2024 रोजी केरळ विधानसभेने ठराव मंजूर करून 'केरळ' राज्याचं नाव बदलून 'केरळम' करण्याचा निर्णय घेतला होता.

'मल्याळम भाषेतील मूळ नाव'

विधानसभेत हा ठराव मांडताना म्हटलं होतं की, "मल्याळम भाषेत आपल्या राज्याचं मूळ नाव 'केरळम' आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भाषेच्या आधारे राज्यांची निर्मिती झाली आणि याच दिवशी केरळचा 'केरळ पिरावी दिन' साजरा केला जातो. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासून मल्याळम भाषिक लोकांसाठी एकसंघ केरळ राज्याची जोरदार मागणी होती."

केरळ विधानसभेने संविधानाच्या कलम 3 नुसार राज्याचं नाव 'केरळम' करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत पावलं उचलावीत, अशी एकमताने मागणी केली होती.

संविधानाच्या कलम 3 नुसार आवश्यक प्रक्रिया राबवून संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत बदल करावा आणि राज्याचं नाव 'केरळ' ऐवजी 'केरळम' करावं अशी मागणी केरळ सरकारने केंद्राकडे केली होती.

राज्यघटनेच्या कलम 3 मध्ये राज्यांच्या नावात बदल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, असं विधेयक राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय संसदेत मांडता येत नाही. आणि जर नाव, सीमा किंवा क्षेत्रफळ बदलायचं असेल, तर राष्ट्रपती ते विधेयक आधी संबंधित राज्याच्या विधानसभेकडे मत विचारण्यासाठी पाठवतात.

'केरळ' राज्याचं नाव 'केरळम' करण्याबाबतचा विषय केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयात विचाराधीन होता.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मंजुरीनंतर तो कायदा व न्याय मंत्रालयातील कायदा व्यवहार विभाग आणि विधी विभागाकडे मतांसाठी पाठवण्यात आला. या दोन्ही विभागांनी 'केरळ'चं नाव 'केरळम' करण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.