कालपर्यंत इराणवर पुन्हा हल्ल्याची धमकी देणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची मुदत का वाढवली?

फोटो स्रोत, Win McNamee/Getty Images

फोटो कॅप्शन, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतची शस्त्रसंधी वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
    • Author, सारा स्मिथ
    • Role, नॉर्थ अमेरिका एडिटर
  • वाचन वेळ: 5 मिनिटे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतची शस्त्रसंधी अनिश्चित काळासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घेतलेला हा निर्णय काही तासांपूर्वीच्या त्यांच्या भूमिकेपेक्षा मोठा यू-टर्न ठरला आहे.

ट्रम्प यांनी या घोषणेच्या काही तास आधीच सीएनबीसीला सांगितलं होतं की, "मला आशा आहे की आम्ही (इराणवर) बॉम्बफेक करू," आणि त्यांनी यासाठी लष्कर 'पूर्णपणे सज्ज आहे' असंही म्हटलं होतं.

त्यांनी इराणमधील सर्व पूल आणि वीज केंद्रे उध्दवस्त करण्याच्या धमकीचाही पुनरुच्चार केला होता.

Sorry, we can’t display this part of the story on this lightweight mobile page.

युद्धविराम संपायला अवघे काही तास उरले असतानाच, त्यांनी हा संघर्ष अनिश्चित काळासाठी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पाकिस्तान सरकारच्या विनंतीवरून घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

या संपूर्ण संघर्षादरम्यान ट्रम्प यांनी इराण सरकारला धमकावणारी आणि आक्रमक वक्तव्ये करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आता त्यांना प्रत्यक्षात इराणवर पुन्हा हल्ला सुरू करायचा नाही, असं दिसतं.

अंतर्गत दबाव?

बर्न्ड डिबशमेन ज्युनियर, व्हाइट हाऊस प्रतिनिधी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली शस्त्रसंधीची घोषणा अनेक गोष्टी स्पष्ट करते आणि पुढील काही दिवसांत चर्चेची किती शक्यता आहे, याचे संकेतही देते.

ट्रम्प यांच्या पोस्टवरून असं दिसतं की, सध्या त्यांनाही इराणचा नेमका प्रस्ताव काय आहे हे माहीत नाही, आणि इराणच्या सरकारमध्ये अंतिम निर्णय कोण घेतो हेही स्पष्ट नाही.

ट्रम्प नेहमी म्हणत आले आहेत की, इराणचं नेतृत्व खूप कमकुवत झालं आहे आणि त्यांच्या आतल्या निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ आहे.

फोटो स्रोत, Leigh Vogel/Getty Images for About Face: Veterans Against The War

फोटो कॅप्शन, वॉशिंग्टनमध्ये 20 एप्रिल रोजी माजी सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी युद्धाविरोधात आंदोलन केलं.

इराणसोबतचं युद्ध पुन्हा त्याच प्रमाणात सुरू करण्याची त्यांची इच्छा नसल्याचेही त्यांच्या या घोषणेवरून दिसून येतं.

अमेरिकेतील देशांतर्गत राजकारण आणि तेलाच्या किमतींवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, पुन्हा युद्ध सुरू करणं ट्रम्प यांच्यासाठी कठीण होऊ शकतं.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांनी शस्त्रसंधीसाठी कोणतीही वेळमर्यादा दिलेली नाही, म्हणजे तोडगा काढण्यासाठी ठराविक 'डेडलाइन' निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्यात अधिक लवचिकता मिळते.

मात्र, इराणच्या बंदरांवर नाकेबंदी अजूनही सुरू आहे. इराण याला युद्धाचे कृत्य मानतो, आणि त्यामुळे पुढील चर्चेत मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत इराण आणखी तणाव वाढवू शकतो किंवा पर्शियन गल्फ आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत छोटा संघर्ष सुरू करू शकतो.

युद्ध सुरू ठेवण्यास ट्रम्प यांना रस नाही

डॅनियल बुश, वॉशिंग्टन प्रतिनिधी

हा निर्णय घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःसाठी आणखी थोडा वेळ मिळवला आहे.

यापूर्वी ते इराणला सतत धमकावत- एकतर करार करा, नाहीतर बुधवारी पुन्हा युद्ध सुरू होईल.

असं सांगितल्यानंतर त्यांनी शस्त्रसंधी अनिश्चित काळासाठी वाढवली.

असं करून ट्रम्प यांनी इराणवर मोठे हवाई हल्ले पुन्हा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला. पण यासोबतच हेही स्पष्ट झालं आहे की, येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यांत त्यांना पुन्हा असा निर्णय घ्यावा लागू शकतो.

हे नेमकं कधी होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी किती काळ चालेल हे सांगितलेलं नाही; त्यांनी फक्त इतकंच म्हटलं आहे की, ते इराणला युद्ध संपवण्यासाठी 'संयुक्त प्रस्ताव' सादर करण्यासाठी आणखी वेळ देत आहेत.

गेल्या दोन आठवड्यांतील ही दुसरी वेळ आहे, जेव्हा ट्रम्प युद्ध वाढवण्याच्या धमकीपासून मागे हटले आहेत.

हा संघर्ष हळूहळू संपवण्याकडे ते जास्त रस दाखवत असल्याचे यावरून दिसून येते.

अजूनही काही प्रश्न बाकी

गॅरी ओडोन्यू, उत्तर अमेरिका प्रतिनिधी

या नव्या घडामोडीकडे अमेरिका आणि जगभरात मोठा दिलासा म्हणून पाहिलं जात आहे. ट्रम्प यांनी सध्या तरी इराणमध्ये अधिक बॉम्बहल्ले आणि विध्वंसाचा धोका टाळत पाऊल मागे घेतलं आहे.

विशेष गोष्ट म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणमधील विस्कळीत नेतृत्वाबद्दल बोलत आले आहेत. अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळ अजूनही कोणाशी बोलायचं आणि कसा प्रस्ताव मांडायचा, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं यावरून दिसतं.

फोटो स्रोत, Majid Saeedi/Getty Images

फोटो कॅप्शन, 17 एप्रिल रोजी तेहरानमध्ये सरकारच्या समर्थनात रॅली काढण्यात आली होती.

अमेरिकेचे मुद्दे स्पष्ट आहेत- होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणे आणि इराणच्या युरेनियम समृद्धीकरण क्षमतेवर नियंत्रण ठेवणं.

अशी शंकाही व्यक्त केली जाते की, इराण म्हणतं की ते अणुबॉम्ब बनवू इच्छित नाही, पण भविष्यात त्यांना हा पर्याय आपल्या हातात ठेवायचा आहे.

दोन्ही बाजूंकडून अजूनही अनेक महत्त्वाचे आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न सुटायचे बाकी आहेत.

शस्त्रसंधी संपण्याची वेळ जवळ आली होती आणि पुन्हा बॉम्बहल्ले सुरू होण्याचा धोका होता, तेव्हा अमेरिकन प्रशासनाने सध्या एक पाऊल मागे घेतलं आहे. आता पुढे काय होतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

सध्याच्या शस्त्रसंधीच्या अटी

शस्त्रसंधीतील मुख्य मुद्दे थोडक्यात:

  • 8 एप्रिल रोजी इराण आणि अमेरिका यांच्या काही अटींसह दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी झाली होती, जी आज (22 एप्रिल) संपणार होती.
  • ट्रम्प यांच्या मते, हा करार अशा अटीवर झाला होता की इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करेल, जो तेल आणि इतर निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे.
  • इराणने दोन आठवड्यांसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांना जाण्याची परवानगी दिली होती, आणि त्यावर इराणी सैन्याने लक्ष ठेवलं होतं.
  • अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हेन्स शांतता चर्चेच्या पहिल्या फेरीसाठी पाकिस्तानला गेले होते. परंतु, काही तासांच्या चर्चेनंतर कोणताही ठोस निष्कर्ष निघाला नाही आणि ते वॉशिंग्टनला परतले होते.
  • कोणताही करार न झाल्यामुळे अमेरिकेने इराणविरुद्ध नौदल नाकेबंदी सुरू केली आणि आर्थिक दबावही वाढवला. यात परदेशी बँकांवर दुय्यम निर्बंध लावण्याच्या इशाऱ्याचाही समावेश होता.

फोटो स्रोत, U.S. Navy via Getty Images

फोटो कॅप्शन, होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणे ही करारातील महत्त्वाची अटी आहे

संघर्षाच्या दुसऱ्या आघाडीशी संबंधित अटी (इस्रायल-लेबनॉन):

त्याचवेळी लेबनॉन (जिथे हिजबुल्लाह सक्रिय आहे) आणि इस्रायल यांच्यातही शस्त्रसंधी झाली.

  • 16 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात 10 दिवसांची शस्त्रसंधी जाहीर केली. 1993 नंतर दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या थेट चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
  • इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितलं की 'लेबनॉनमधील शस्त्रसंधीनंतर' होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करण्यात आली होती. पण अमेरिकेने नाकेबंदी हटवली नाही, त्यामुळे इराणने दुसऱ्याच दिवशी ती पुन्हा बंद केली.
  • करारानुसार, इस्रायलला कोणत्याही वेळी आत्मसंरक्षणासाठी आवश्यक सर्व पावले उचलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे- मग हल्ल्याचा धोका असो किंवा प्रत्यक्ष हल्ला सुरू असो.
  • यात असंही नमूद आहे की, लेबनॉनने हिजबुल्लाह आणि इतर 'गैर-राज्य (नॉन स्टेट) सशस्त्र गटांना इस्रायलवर हल्ले करण्यापासून रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)