केरळ विधानसभा निवडणूक: कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस यांच्या राज्यात भाजपची ताकद किती?

केरळ राज्याच्या निर्मितीनंतर झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणूकीपासून, इथलं राजकीय अवकाश प्रामुख्याने द्विकेंद्री राहिलं आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (नंतर कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया (मार्क्सिस्ट)) हा एक ध्रुव, तर काँग्रेस हा दुसरा ध्रुव राहिला आहे. या दोन्ही पक्षांनी, आपापल्या आघाडीतील मित्रपक्षांच्या सोबतीने, राज्यात आलटून-पालटून सत्ता मिळवली आहे.

या द्विकेंद्री राजकीय रचनेमुळे अन्य कोणत्याही प्रभावी शक्तीला या स्पर्धेत शिरकाव करण्याची संधी कधीच मिळाली नाही.

परंतु, या वर्षीची विधानसभा निवडणूक ही गोष्ट निश्चित करू शकते की, केरळच्या राजकारणात दखल घेण्याजोगी अशी एखादी 'तिसरी शक्ती' (third force) अस्तित्वात आहे की नाही? आणि ती तिसरी शक्ती म्हणजे उजव्या विचारसरणीचा 'भारतीय जनता पक्ष'.

सध्या केरळमध्ये CPI(M) च्या नेतृत्वाखालील 'डावी लोकशाही आघाडी' (LDF) सत्तेवर आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे या आघाडीचे नेतृत्व करत आहेत. अनेकांना आश्चर्याचा धक्का देत, LDF ने 2021 मध्ये सलग दुसऱ्यांदा सत्ता राखली.

सलग दोन कार्यकाळांनंतर येणाऱ्या 'सत्ताविरोधी लाटेचा' (anti-incumbency) सामना करत असताना आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'संयुक्त लोकशाही आघाडी' (UDF) चे आव्हान समोर असताना, इथं भाजपनंही उभं केलेलं आव्हान हा या निवडणुकीतल्या चर्चेचा एक प्रमुख विषय बनला आहे.

आणि त्यामागे एक महत्त्वाचं कारणही आहे. गेल्या दशकभराच्या अंतरात, भाजपाचा मतदार वर्ग हळूहळू इथं वाढत गेला आहे. मुख्यत: 2014 पासून हा कल आहे आणि भाजपची सारी भिस्त याच वाढत्या जनाधारावर अवलंबून आहे.

केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर असलेल्या या पक्षाला, केरळच्या संपूर्ण निवडणूक इतिहासात आतापर्यंत केवळ एक आमदार (2016 मध्ये) आणि एक खासदार (2024 मध्ये) निवडून आणण्यात यश आले आहे.

त्यामुळे, या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात कुतूहलाचा प्रश्न हाच आहे: केरळच्या राजकारणावर भाजपचा प्रभाव नेमका किती मोठा असू शकेल?

केरळमधली भाजपची मुसंडी

डाव्या विचारसरणीचे वर्चस्व असलेल्या या प्रदेशात प्रवेश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न काही नवीन नाही. परंतु, इतर बहुतेक दक्षिण भारतीय राज्यांप्रमाणेच, येथील भाजपचा प्रवास संथ गतीने झाला आहे.

भाजपचा वैचारिक आधारस्तंभ असलेल्या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने' (RSS) केरळमध्ये सातत्याने प्रचारक पाठवले असले, तरी त्याचे राजकीय लाभ मात्र गेल्या एका दशकातच पक्षाला मिळाला आहे असं दिसतं.

या काळात भाजपने केरळमध्ये आपला स्वतःचा असा एक मतदारवर्ग निर्माण केल्याचं दिसतं आहे. हा वर्ग सध्या आकाराने लहान असला, तरी तो हळूहळू वाढतो आहे असं निरिक्षकांचं मत आहे. साधारणपणे 12 वर्षांच्या कालावधीत, पक्षाच्या मतांची टक्केवारी (vote share) सुमारे 11 टक्क्यांवरून वाढून 19 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.

भाजपच्या या वाढीची सुरुवात 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून झाली. या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' (NDA) आघाडीला एकूण 10.82 टक्के मते मिळाली होती. त्यानंतर, 2019 च्या निवडणुकांमध्ये ही टक्केवारी वाढून 14.80 टक्क्यांवर पोहोचली आणि 2024 मध्ये तर ती आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर, म्हणजेच 19.20 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. (स्रोत: Lokniti.org).

2024 मध्ये, भाजपने केरळमधून आपला पहिला खासदार संसदेत निवडून पाठवला. त्रिचूर मतदारसंघातून सुरेश गोपी हे खासदार म्हणून निवडून आले.

पण या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपमध्ये जो उत्साह दिसतो आहे, त्याचं कारण अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी घडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण घटनेला द्यायला पाहिजे. केरळची राजधानी असलेल्या तिरुअनंतपूरम महानगरपालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, भाजपचा महापौर निवडून आला.

गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या या महापालिकेत, भाजपने 101 पैकी 50 नगरसेवक निवडून आणले. 26 डिसेंबर रोजी व्ही.व्ही. सुरेश यांनी महापौरपदाची निवडणूक जिंकली.

म्हणूनच, जेव्हा आम्ही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांच्याशी, जे स्वतः नेमम मतदारसंघातून निवडणूक लढवताहेत, यांना पक्षाच्या कार्यालयात भेटलो, तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला मिळालेल्या यशाचाच उल्लेख पहिला केला.

"स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आम्हाला 16 टक्के मतं मिळाली. पण भाजपने त्रिवेंद्रम महानगरपालिकेवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. शिवाय, या स्थानिक निवडणुकांमध्ये आमच्या पक्षाने 23000 प्रभागांमध्ये 22000 उमेदवार दिले. पक्षाचा असा विस्तार यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता," चंद्रशेखर म्हणतात.

काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यश मिळवूनही, पक्षाचा एकूण मतांचा वाटा सुमारे 16 टक्क्यांपर्यंत खाली आला, जो 2024 लोकसभा निवडणुकीत मध्ये 19 टक्के होता. काही तज्ज्ञ याचे कारण भाजपपेक्षा नरेंद्र मोदींच्या राज्यातील लोकप्रियतेला देतात. मोदी लोकसभा निवडणुकीत चेहरा होते.

"जर तुम्ही एखाद्या सामान्य मतदाराला विचारले, तर त्याला भाजपपेक्षा मोदीच अधिक पसंत असतात. विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र अनेक स्थानिक घटक कार्यरत असतात," असे राजकीय विश्लेषक आणि स्तंभलेखक श्रीजीत पणिक्कर म्हणतात.

राजकीय अभ्यासक हेही नमूद करतात की, दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या 'द्विध्रुवीय राजकारणा'बद्दल मतदारांमध्ये निर्माण झालेल्या एका प्रकारच्या रागामुळेही केरळमध्ये भाजपसाठी एक नवी जागा निर्माण झाली आहे.

"यातील एक घटक म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यकर्त्यांनी घेतलेली प्रचंड मेहनत. ते अत्यंत शांतपणे काम करत आले आहेत आणि तितक्याच संयमाने ते योग्य वेळेची वाटही पाहत होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, केरळच्या जनतेमध्ये दोन्ही आघाड्यांबद्दल निर्माण झालेली नाराजी. गेल्या अनेक दशकांपासून केरळचे राजकारण हे प्रामुख्याने द्विध्रुवीय स्वरूपाचे राहिले आहे. आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, विशेषतः केरळमधील तरुण पिढी, नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या 'विकासाच्या अजेंड्याला' अधिक पसंती देत ​​आहे," असं केरळ विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. जे. प्रभाष म्हणतात.

हिंदुत्व की सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्षता? केरळमध्ये भाजपची प्रतिमा कोणती?

केरळमध्ये भाजप विस्तारत असला, तरी त्यांच्यासमोरचा सर्वात मोठी प्रश्न म्हणजे 'ओळख' (identity) हा आहे. ते नक्की कोण आहेत? देशाच्या इतर भागांमध्ये 'बहुसंख्याकवादी हिंदुत्ववादी पक्ष' म्हणून जी त्यांची प्रतिमा आहे, तीच प्रतिमा केरळमध्ये अनेकदा त्यांच्या मार्गातला अडथळा ठरते.

याचं मुख्य कारण म्हणजे राज्यात अल्पसंख्याक समुदायांची असलेली लोकसंख्या आणि त्यांचा प्रभाव. 2011 च्या जनगणनेनुसार, केरळमध्ये 26.56 टक्के मुस्लिम आणि 18.38 टक्के ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे.

"उत्तर भारतात, विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये, ज्या गोष्टी त्यांच्या पथ्यावर पडल्या, त्या इथे केरळमध्ये चालणार नाहीत. म्हणजेच, 'हिंदू राजकारण' इथे चालणार नाही. म्हणूनच, या निवडणुकीत त्यांचे सर्व नारे किंवा घोषणा केवळ 'विकासा'वर आधारित आहेत. 'विकासासाठी मतदान करा' हाच त्यांचा सूर आहे. भाजपच्या प्रचार मोहिमेत तुम्हाला हिंदुत्वाशी संबंधित एकही घोषणा पाहायला मिळणार नाही," असे ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार जेकब जॉर्ज म्हणतात.

त्यांचे प्रतिस्पर्धी पक्ष—सीपीएम (CPI-M) आणि काँग्रेस—हे दोन्ही पक्ष भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाकडे बोट ठेवून, हा मुद्दा सतत उपस्थित करत असतात.

"केरळमधील बहुसंख्य हिंदूंचा पाठिंबा अजूनही भाजपला मिळालेला नाही. राज्यातील बहुसंख्य हिंदू हे धर्मनिरपेक्ष विचारांचे आहेत. हीच भाजपसाठी मोठी निराशाजनक बाब आहे. बहुसंख्य हिंदूंचा पाठिंबा हा प्रामुख्याने 'एलडीएफ'ला (LDF) आणि त्यानंतर 'यूडीएफ'ला (UDF) मिळतो," असा दावा सीपीएमचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक करतात.

परंतु, राज्यातील राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, भाजप स्वतःला देशाच्या इतर भागांमध्ये असलेल्या आपल्या 'हिंदुत्ववादी प्रतिमेपासून' जाणीवपूर्वक दूर ठेवत आहे, हे स्पष्टपणे जाणवतं.

या संदर्भात जेव्हा आम्ही राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांना विचारतो, तेव्हा ते 'भाजप हा केवळ हिंदुत्ववादी पक्ष आहे' ही समज फेटाळून लावतात.

"भाजप हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे, हा कदाचित तुमचा समज असू शकतो; पण मी तो स्वीकारत नाही. 'भाजपची ओळख केवळ हिंदुत्वापुरतीच मर्यादित आहे,' हा एक हेतुपुरस्सर रचलेला अपप्रचार आहे. भाजपची व्याप्ती त्याहून कितीतरी मोठी आहे. भाजप हा विकासाभिमुख पक्ष आहे; तो 'भारत-समर्थक' पक्ष आहे. तो सर्व धर्मांवर आणि श्रद्धांवर विश्वास ठेवणारा पक्ष आहे. त्याचबरोबर, हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणारा पक्षही भाजपच आहे," चंद्रशेखर आक्रमकपणे सांगतात.

साधलेला समतोल की आणखी काही?

केवळ 'हिंदुत्ववादी पक्ष' म्हणून ओळखले जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत असतानाच, केरळमधील भाजपने राज्यातील अल्पसंख्याकांपर्यंत पोहोचण्यासाठीही काही पावले उचलली आहेत. विशेषतः ख्रिश्चन समुदायापर्यंत. भाजपने ख्रिश्चन समुदायाशी साधलेला हा संपर्क या निवडणुकीतील चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.

"राज्यातील भाजप नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनात तुम्हाला एक स्पष्ट वेगळेपण दिसून येईल. ते अधिक धर्मनिरपेक्ष वाटतात. देशाच्या इतर भागांतील भाजपपेक्षा, इथलं भाजपचं वर्तन काँग्रेस पक्षासारखे अधिक आहे. म्हणूनच ते अल्पसंख्याकांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे ख्रिश्चन समुदायापर्यंत पोहोचणे. ते ख्रिश्चन समुदायाशी संपर्क साधणारे अनेक कार्यक्रम राबवत आहेत. कदाचित याची सुरुवात ख्रिसमस काळातील साध्या-सुध्या कार्यक्रमांपासून झाली, जेव्हा ते बिशप्सना भेटायला जातात, ख्रिश्चन कुटुंबांकडे केक आणि भेटवस्तू घेऊन जातात," राजकीय विश्लेषक श्रीजीत पणिक्कर नमूद करतात.

हा संपर्क केवळ चर्चला भेटी देण्यापुरता मर्यादित नाही. भाजपने आपल्या पक्षाच्या चिन्हावर ख्रिश्चन समुदायातील एकूण 7 उमेदवारांना या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे.

त्यांच्यापैकीच एक आहेत, अलेप्पीचे उमेदवार एम. जे. जॉब. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत जॉब हे काँग्रेस पक्षात होते. परंतु, निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा आम्ही अलेप्पी येथील त्यांच्या प्रचार कार्यालयात त्यांची भेट घेतली, तेव्हा ते अजून नव्या पक्षात रुळत होते.

अल्पसंख्याक समुदाय आता भाजपच्या राजकारणाला विरोध करत नाही, असा दावा ते करतात. "या निवडणुकीत, सर्वच ख्रिश्चन लोक भाजपच्या विरोधात नाहीत. आता ख्रिश्चन आणि इतर समुदायांना असं वाटू लागले आहे की, भाजप हा काही धोकादायक पक्ष नाही. तो भारताच्या आणि विशेषतः केरळच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे," असे जॉब म्हणतात.

परंतु, प्रत्येकजण या रणनीतीकडे केवळ 'राजकारण-निरपेक्ष' दृष्टीने पाहत नाही. काही तज्ज्ञ निवडक अल्पसंख्याकांपर्यंतच पोहोचण्याच्या राजकारणाकडे लक्ष वेधतात.

"मला असं वाटत नाही की ते स्वतःला 'धर्मनिरपेक्ष पक्ष' म्हणून भासवत आहेत. उलट, अधूनमधून ते मुस्लिम-फोबिया उकरून काढत असतात," केरळ विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. जे. प्रभाष म्हणतात.

"त्यांचं गणित असं आहे की, ही 'मुस्लिम-फोबिया' निर्माण करून ते ख्रिश्चनांना तसेच हिंदूंनाही आपल्याकडे आकर्षित करू शकतात. त्यामुळे, 'मुस्लिम-फोबिया' आणि 'लव्ह जिहाद' यांसारखे मुद्दे प्रकर्षाने समोर आणून, ते असा दावा करतात की या गोष्टींचा परिणाम केवळ हिंदूंवरच नव्हे, तर ख्रिश्चनांवरही होतो. त्यांचा मुख्य उद्देश मुस्लिमांना एकाकी पाडणे आणि त्यानंतर हिंदू व ख्रिश्चनांना संघटित करण्याचा प्रयत्न करणे हा आहे," असे डॉ. प्रभाष पुढे म्हणतात.

परंतु, भाजपने हिंदूंची मते एकवटण्याचे आपले प्रयत्न पूर्णपणे सोडून दिलेले नाहीत, असेही डॉ. प्रभाष नमूद करतात. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया अत्यंत शांतपणे सुरू आहे.

"ते मंदिरांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. मंदिरांमधील विविध कार्यक्रम आणि विधींच्या निमित्ताने महिलांना संघटित करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. केरळमध्ये हिंदूंना संघटित करण्याच्या अशा प्रकारची एक संथ, पण सातत्यपूर्ण प्रक्रिया घडत आहे. ही एक अत्यंत शांतपणे चालणारी बाब आहे. वरकरणी पाहिल्यास, ती तुम्हाला दिसून येणार नाही. मात्र, पडद्याआड ते सर्वप्रथम महिलांना संघटित करण्याचे काम करत आहेत," डॉ. प्रभाष सांगतात.

निवडणुका अजूनही सुरू असतानाच, FCRA कायद्यातल्या सुधारणांवरून सुरू झालेला वाद मात्र चांगलाच चिघळला आहे. अनेक ख्रिश्चन संघटना या सुधारणांना विरोध करत आहेत. प्रतिस्पर्धी पक्ष असलेल्या CPI(M) आणि काँग्रेसने या मुद्द्याला आपल्या प्रचार मोहिमेचा एक प्रमुख विषय बनवल्यामुळे, भाजपचे नेते मात्र यावर सातत्यानं स्पष्टीकरण देत आहेत.

प्रतिस्पर्धी काय म्हणतात?

डाव्या आघाडीचे आणि काँग्रेसचे नेते, या निवडणुकीपुरते बोलायचे झाल्यास, राज्यात भाजपच्या उपस्थितीबद्दल फारसे चिंतेत आहेत असं दिसत नाही. या दोन्ही आघाड्यांना असं वाटते की, केरळमध्ये भाजप अजूनही एवढी 'प्रबळ शक्ती' बनलेली नाही, जिची दखल घेणं त्यांच्यासाठी गरजेचं आहे. मात्र, हे दोन्ही गट एकमेकांवर पडद्याआड भाजपशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप करतात.

"मला वाटत नाही की राज्यात भाजपचा काही विशेष प्रभाव आहे. तिरुअनंतपुरम महापालिकेत त्यांना विजय मिळाला, कारण जनता CPI(M) वर नाराज होती. काँग्रेसचा मतदारवर्ग अजूनही अबाधित आहे. भाजपमुळे आम्हाला कोणतीही चिंता वाटत नाही," असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला म्हणतात; ज्यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असल्याचं म्हटलं जातं.

डाव्या आघाडीच्या नेत्यांचीही भावना तशीच आहे; परंतु ते असेही म्हणतात की, भविष्यासाठी असलेल्या धोक्याची त्यांना जाणीव आहे.

"भाजपने केरळमध्ये, निदान सद्यस्थितीत तरी, सत्ताधारी पक्ष बनण्याइतपत किंवा निवडणुकीचा निकाल ठरवणारा पक्ष बनण्याइतपत महत्त्वपूर्ण अस्तित्व निर्माण केलेलं नाही. तरीही, आम्ही या धोक्याची गंभीर दखल घेतो," असे CPI(M) चे ज्येष्ठ नेते थॉमस आयझॅक म्हणतात.

डावी आघाडी आणि काँग्रेसचा अंदाज बरोबर ठरतो की भाजपचा, याचा अंतिम निर्णय मात्र केरळचे मतदार ज्याप्रकारे मतदान करतील, त्यातूनच समजेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.