डॉ. माधव गाडगीळ यांना संयुक्त राष्ट्रांचा 'चॅम्पियन ऑफ अर्थ' जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांना संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण संस्था असलेल्या UNEP चा 'चॅम्पियन ऑफ अर्थ' जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

UNEP च्या 'चॅम्पियन ऑफ अर्थ' पुरस्कारानं अशा व्यक्ती आणि संस्थांना सन्मानित केलं जातं, ज्यांनी पर्यावरणाचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी केलेल्या कामानं मोठा प्रभाव पडला आहे.

तसंच, जगभरातील वाढतं वाळवंटीकरण, दुष्काळ आणि जमिनीचा खालावत चाललेला दर्जा याविरोधात काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार देण्यात येतो.

यंदाच्या पुरस्कारार्थ्यांमध्ये एका देशातील आदिवासी विभागाचे मंत्री, पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणारे कार्यकर्ते, शाश्वत कृषी उपक्रम, आदिवासी हक्क कार्यकर्ते आणि शास्त्रज्ञ असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे.

संयुक्त राष्ट्रांतर्फे पर्यावरणासाठी दिला जाणारा हा सर्वोच्च पुरस्कार आहे.

यावर्षी हा पुरस्कार ब्राझीलच्या आदिवासी विभागाच्या मंत्री सोनिया गुजजारा, अमेरिकेतील युरोक जमात आणि क्लॅमाथ नदीच्या उज्वल भवितव्यासाठी काम करणाऱ्या एमी बॉवर्स कॉर्डलिस, रोमानियाचे पर्यावरण कार्यकर्ते गॅब्रिएल पॉन, चीनच्या शास्त्रज्ञ लु की, इजिप्तच्या सेकेम (SEKEM) या संस्थांना देण्यात आलेला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

2005 पासून आतापर्यंत एकूण 122 प्रेरणादायी व्यक्तींना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे (UNEP)कार्यकारी संचालक इंगर अँडरसन म्हणाले की, "जगभरातल्या एकूण जमिनीपैकी 40 टक्के जमीन आधीच निकृष्ट झाली आहे. वाळवंटीकरण वाढत आहे आणि विनाशकारी दुष्काळाची वारंवारता देखील वाढत आहे. चांगली गोष्ट ही आहे की, या सगळ्या समस्यांवर आज उपाय उपलब्ध आहेत. जगभरात अनेक ठिकाणी अनेक उत्कृष्ट व्यक्ती आणि संस्था पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी झटत आहेत. आणि अजूनही आपल्या ग्रहाची परिस्थिती चांगली होऊ शकते हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

कोण आहेत डॉ. माधव गाडगीळ?

माधव गाडगीळ हे पर्यावरणतज्ज्ञ असून, त्यांनी अनेक दशकांच्या संशोधन आणि सामाजिक कार्यातून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले आहेत.

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या धोरणांचा आणि योजनांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी त्यांनी अनेक संशोधनं केली आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. माधव गाडगीळ यांना लहानपणापासूनच समाजातल्या कनिष्ठ स्तरात राहणाऱ्या व्यक्तींच्या हक्कांचं महत्त्व त्यांना कळलं होतं.

माधव गाडगीळ यांचे वडील धनंजय गाडगीळ हे अर्थतज्ज्ञ होते. अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रामध्ये मानाचं स्थान स्थान मिळवलेल्या गोखले इन्स्टिट्यूटचे ते संस्थापक संचालक होते.

माधव गाडगीळ लहान असताना त्यांच्या वडिलांसोबत त्याकाळी भारतात उभारण्यात येत असलेल्या एका जलविद्युत प्रकल्पावर गेले होते.

त्या प्रकल्पामुळे त्या भागात मोठी जंगलतोड करण्यात आली होती.

त्या प्रसंगाबाबत बोलताना गाडगीळ यांनी यूएनईपीच्या वेबसाईटला सांगितलं की, "माझे वडील मला म्हणाले की, आपल्याला विजेची गरज आहे, भारताची औद्योगिक क्षेत्रात वाढ होणं देखील गरजेचं आहे. पण, त्यासाठी जो पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे, सामान्य माणसांना अनेक संकटाना तोंड द्यावं लागत आहे, त्याचं काय? आपण खरोखर ही किंमत मोजली पाहिजे का?"

अशाच अनुभवातून माधव गाडगीळ यांचा पर्यावरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन विकसित झाला. आणि त्यांनी सुमारे सहा दशकं पर्यावरण संरक्षणासाठी अथक परिश्रम घेतले.

या विषयावर माधव गाडगीळ यांनी सात वेगवेगळी पुस्तकं लिहिली असून, त्यांचे 225 वैज्ञानिक शोधनिबंध देखील लिहून झाले आहेत.

उद्योग आणि हवामान बदलाचा भारताच्या पश्चिम घाटांवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी तयार केलेला गाडगीळ अहवाल हा पर्यावरण क्षेत्रातील ऐतिहासिक अहवाल मानला जातो.

गाडगीळ अहवाल काय आहे?

माधव गाडगीळ यांनी केलेल्या संशोधन आणि कार्यामुळे सामान्य माणसांमध्ये पर्यावरणाविषयी असणारी जागरूकता वाढण्यास तर मदत झालीच आहे. पण, नैसर्गिक स्रोतांच्या जतन, संवर्धन आणि रक्षणासाठी सरकारी बनवलेल्या सरकारी धोरणांवर देखील गाडगीळ यांच्या कार्याचा प्रभाव दिसून येतो.

भारतातील पश्चिम घाट हा जगातला महत्त्वाचा जैवविविधता हॉटस्पॉट म्हणून ओळखला जातो. 2010 मध्ये तत्कालिन केंद्र सरकारनं ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वात 'पश्चिम घाट तज्ञ समिती' (Western Ghats Expert Ecology Panel) स्थापन केली होती.

गाडगीळ समिती अहवालावर देशभरात, विशेषत्वानं ज्या राज्यांमधून पश्चिम घाट जातो, तिथं मोठी वादळी चर्चा झाली. आजही होत असते.

गाडगीळ समितीनं तिच्या अहवाला पहिल्यांदा 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन' (ESZ) तयार करण्याची कल्पना मांडली. पश्चिम घाटाचे विविध भाग, तिथे असलेल्या जैवविविधता आणि मानवी वस्ती यानुसार हे ESZ तयार करावे अस सुचवलं गेलं. गाडगीळ समितीनं एकूण पश्चिम घाटाचा 60 टक्क्यांहून अधिक भाग 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह' करावा असं सांगितलं होतं.

या समितीच्या शिफारशींवर पुढे काय झालं आणि पश्चिम घाटाची परिस्थिती सध्या काय आहे? हे जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.

'चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ' हा पुरस्कार काय आहे?

जगभरातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी काम करणारे कार्यकर्ते, कॉर्पोरेट लीडर्स, संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि संस्थांना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमातर्फे चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ हा पुरस्कार देण्यात येतो.

2005 पासून दिला जाणारा हा पुरस्कार पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील संयुक्त राष्ट्रांचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे.

हवामान बदलाच्या संकटाला अभिनव आणि शाश्वत मार्गाने तोंड देता यावं यासाठी उपाय सुचवणाऱ्या आणि संशोधन करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संस्थांचा हा पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो.

चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ पुरस्काराचे मानकरी हे अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी, राजकीय बदलाचे नेतृत्व करण्यासाठी, पर्यावरणीय अन्याय मिटवण्यासाठी आणि आपल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या रक्षणासाठी अविरत मेहनत करत असतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)