'आमचं थडगं बांधून शक्तिपीठ महामार्ग होणार असेल, तर विरोध करणारच', परभणीत मोजणीदरम्यान काय घडलं? - ग्राऊंड रिपोर्ट

"लहानपणापासून बापजाद्याची प्रॉपर्टी आहे माझी ही. घेणं तर मला आतापर्यंत एक गुंठाही झाली नाही. आहे ती बी जाती म्हणल्यावर करणार काय, सांगा तुम्ही. जमीन देऊन."

शेतकरी मोतीराम बल्लाळ यांच्या डोळ्यातून पाणी आलं. पाणी पुसत पुसत ते बोलत होते. मागे त्यांचं शेत आणि घर होतं. जे प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गात जाणार आहे.

मोतीराम परभणीतल्या सहजपूर-जवळा गावात राहतात. शक्तिपीठ महामार्ग या गावातून जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी गावात नुकतीच जमीन मोजणीची प्रक्रिया पार पडली. या दरम्यान पोलीस आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळाला.

राज्यभरातून धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, बीड अशा वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होतोय.

शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी 23 फेब्रुवारी रोजी विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय शक्तिपीठ बाधित शेतकऱ्यांच्या राज्यव्यापी बैठकीत घेण्यात आलाय.

तसेच, मुंबईमध्ये शक्तिपीठ बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची व नागरी संघटनांची मिळून गोलमेज परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सहजपूर-जवळा गावातील पोलिसी कारवाईचा निषेध या बैठकीत करण्यात आला.

सहजपूर-जवळा गावात काय घडलं?

शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन देणार नाही, असं सहजपूर-जवळा इथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

गावात आमची भेट महिला शेतकरी मीरा चांगभले यांच्याशी झाली.

त्या म्हणाल्या, "आमची 6 ते 7 एकर जमीन शक्तिपीठ महामार्गामध्ये चाललीय. आमचं म्हणणं आहे की, आम्हाला त्या शक्तिपीठ रोडचा काहीच फायदा नाही. आमची जमीन त्यायनं आम्हाला तशीच्या तशी राहू द्यावं.

"एकनाथ शिंदे सरांना आणि फडणवीस सरांना सांगा. हा शक्तिपीठ शेतकऱ्यांना मंजूर नाहीये म्हणा. यानं आमचे सगळे लेकरबाळं रोडवर यायचं काम झालं. भीक मागायचं काम झालं."

सहजपूर हे गाव साधारण 600 लोकसंख्येचं. गावातील शेती बागायती आणि बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक. त्यामुळे मग शक्तिपीठ महार्गासाठी जमीन द्यायला इथल्या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

ग्रामस्थ कृष्णा बल्लाळ सांगतात, "आमच्या गावात 70 ते 80 शेतकरी बाधित आहेत. पूर्ण गावाचं क्षेत्र 700 एकर आहे, त्यामधील 100 एकर बाधित आहे.

"70 शेतकऱ्यामध्ये 30 ते 35 शेतकरी भूमीहिन होणार आहेत. म्हणजे 50 % भूमीहिन होणार आहेत. अगोदरच याच्यात भरपूर जण अल्पभूधारक आहेत. त्याच्यामधले भरपूर भूमीहिन व्हायलेत."

पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

प्रशासकीय यंत्रणेनं जबरदस्तीनं मोजणी प्रक्रिया पूर्ण केल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

शेतकरी मोतीराम बल्लाळ सांगतात, "इतके पोलीस आणायची काय गरज होती. तुम्ही दडपण आणलं ना शेतकऱ्यावर. दडपण आणूनच तुम्ही केलं ना हे काम. जबरदस्तीनं मोजणी केली ना ही. त्यांनी सहमती केलीच नाही ना मोजणी. सहमती कुठेय शेतकऱ्याची? आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही ना."

शेतकरी कृष्णा बल्लाळ म्हणतात, "लोकसंख्या आमच्या गावची 600 च्या आसपास आहे. पोलीस लगभग एक हजार होते. आमच्या गावात 700-800 होते. सिंगणापूर फाट्यावर 100-150, अमडापूर फाट्यावर 100-150 असे साधारण एक हजार होते."

तर मीरा चांगभले म्हणाल्या, "एकेका महिलेला 5-5, 6-6 पोलीस धरुन ओढू लागले. अंगावरचे कपडे एकीकडे गेले, पोथी तुटल्या महिलांच्या."

पोलीस प्रशासनाने मात्र गावकऱ्यांचे आरोप फेटाळलेत.

परभणीचे पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंग परदेशी म्हणाले, "याठिकाणी कुठल्याही प्रकारे बळाचा वापर या मोजणीदरम्यान करण्यात आलेला नाही. मोजणी करायला गेलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला निर्विदपणे आपली मोजणी करता यावी, त्यासाठी आमचा बंदोबस्त तिथं उपस्थित होता. ज्यांनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना ताब्यात घेतलं गेलं. काही लोक ज्यांनी अनुचित पदार्थ आणला त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात आली. आणि त्यांना सगळ्यांना संध्याकाळी सोडून देण्यात आलं."

मोजणी पूर्ण, शेतकरी विरोधावर ठाम

सहजपूर-जवळा या गावांमधील शेतकऱ्यांची बागायती जमीन ही शक्तिपीठ महामार्गामध्ये जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे इथं साग, नारळ, लिंबोनी, खारिक अशा बागा आहेत.

या बागांमधील झाडांवर नंबरिंग करण्यात आलीय. एका बागेत आम्ही गेल्यावर तिथल्या सागाच्या बागेत एका सागाच्या झाडावर 400 ते 438 अशी नंबरिंग केल्याचं आढळलं.

या एका शेतातील एकूण 38 सागाची झाडं शक्तिपीठ महामार्गामध्ये जाणार असल्याचं या शेतमालकाच्या मुलानं आम्हाला सांगितलंय

"विकासाला आमचा विरोध नाही. परंतु शेतकऱ्यांचे थडगे बांधून विकास होणार असेल, तर त्याला आमचा नक्कीच विरोध आहे. सरकार-प्रशासनानं सांगायला पाहिजे की मोबदला किती देणार आहे, किती पैसा देणार आहे. किती शेती जाणार आहे. हे सगळं स्पष्ट चित्र शेतकऱ्यासमोर पाहिजे. असं कुठेही होताना दिसत नाही," स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे परभणीचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.

सहजपूर-जवळा गावचे शेतकरीही त्यांच्या विरोधावर ठाम आहेत.

कृष्णा बल्लाळ सांगतात, "मोजणी झाली तरी आम्ही इथं त्या अधिकाऱ्याला मशीन आणू देणार नाहीत. आमच्या शेतामधी कुणाला पाऊल ठेऊ देणार नाहीत. ठाम आहोत आम्ही. ज्या दिवशी आमचा जीव जाईल, त्या दिवशी समजा शक्तिपीठचं काम सुरू होईन. तोपर्यंत आम्ही सुरू होऊ देणार नाहीत."

गावात स्मशानभूमी नाही की गावातून बाहेर पडायला पक्का रस्ता नाही. या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देण्याऐवजी शक्तिपीठ महामार्ग आमच्यावर का लादला जातोय? असा इशल्या शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)