ट्रम्प-पुतिन तणावात भारत अडकणार? रशियन तेलाची आयात थांबणार? वाचा

रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर वाढीव टॅरिफ लावले आहे. आता त्यांनी त्या पुढे जात रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्यांवर नवीन निर्बंध लावले आहेत.

युक्रेनसोबत शांतता चर्चा करण्यासाठी रशियावर दबाव वाढवण्याचा, त्यांचा हा प्रयत्न असल्याचं मानलं जात आहे.

अमेरिकेने रशियाच्या रोझनेफ्ट आणि ल्यूकॉइल या दोन मोठ्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लावले आहेत. विशेष म्हणजे भारत या दोन्ही कंपन्यांकडून तेल खरेदी करतो. त्यामुळे या निर्बंधांचा भारतालाही त्रास होऊ शकतो.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "जेव्हा जेव्हा मी व्लादिमीर यांच्याशी बोलतो तेव्हा आमची चर्चा चांगली होते. पण पुढे काही सरकतच नाही."

ट्रम्प यांनी ही माहिती नाटोचे सरचिटणीस मार्क रूट यांच्याशी भेटीनंतर दिली. रूट यांच्याबरोबर त्यांनी शांततेवर चर्चा केली.

या निर्बंधांमुळे विकसनशील देशांची ऊर्जा (तेल आणि वायू) सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा रशियाने दिला आहे.

एक दिवसापूर्वीच ट्रम्प यांनी त्यांची रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत बुडापेस्टमध्ये होणारी बैठक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याचं सांगितलं होतं.

बुधवारी (22 ऑक्टोबर) सकाळी रशियाने युक्रेनवर जोरदार बॉम्बफेक केली, ज्यात काही मुलांसह किमान सात लोक ठार झाले.

"पुतिन यांनी हे युद्ध संपवण्यास नकार" दिल्यामुळे नवीन निर्बंध लावणं गरजेचं आहे, असं अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेझंट यांनी म्हटलं आहे.

ज्या कंपन्यांवर अमेरिकेने निर्बंध लावले आहेत, त्या तेल कंपन्या रशियाला युद्धासाठी पैसे पुरवतात, असं बेझंट यांनी सांगितलं.

"आता लोकांची हत्या थांबवण्याची आणि तात्काळ युद्धविराम करण्याची वेळ आली आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

बुधवारी (22 ऑक्टोबर) व्हाइट हाउसमध्ये ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्यावर टीका केली आणि ते शांततेसाठी गंभीर नसल्याचं म्हटलं. त्याचबरोबर नवीन निर्बंधामुळे समस्येवर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

"मला वाटलं आता वेळ आली आहे. आम्ही खूप वाट पाहिली," असं ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प यांनी नवीन निर्बंधांना एक महत्त्वाचं पाऊल म्हटलं आहे. जर रशिया युद्ध थांबवायला तयार झाला, तर हे निर्बंध लवकरच हटवले जाऊ शकतात, असं त्यांनी सांगितलं.

मार्क रूट यांनीही या निर्णयाचं कौतुक करत हे पुतिन यांच्यावर दबाव वाढवण्यासाठीचं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि रशियाच्या शांतता प्रस्तावांमधील मतभेद स्पष्ट झाले आहेत.

यातील मुख्य अडथळा म्हणजे रशियाने युद्ध थांबवण्यास नकार दिला आहे, असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

मागील आठवड्यात ब्रिटननेही रोझनेफ्ट आणि ल्युकॉइलवरही असेच निर्बंध लावले होते. 'जगभरात रशियन तेलासाठी जागा नाही,' असं ब्रिटनच्या अर्थमंत्री रॅचेल रीव्हस यांनी म्हटलं होतं.

भारतावरही परिणाम

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत आणि चीन रशियन तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक बनले आहेत. कारण पाश्चात्य देशांनी रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लावले होते.

भारताने नेहमीच आपल्या 140 कोटी लोकांसाठी स्वस्त दरातील कच्चं तेल खरेदी करण्याबाबत भाष्य केलं आहे. या माध्यमातून लोकांवर जास्त आर्थिक ताण न येता त्यांची ऊर्जा गरज भागवता येईल, असं भारत म्हणत आला आहे.

अशा परिस्थितीत सवलतीच्या दरावर मिळणारं रशियन कच्चं तेल भारतासाठी फायदेशीर ठरत होतं. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 85 टक्के तेल आयात करतो.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, भारताने यावर्षी जानेवारी ते जुलै दरम्यान दररोज सरासरी 1.73 मिलियन बॅरल रशियन कच्चं तेल आयात केलं. हा भारताच्या एकूण तेल आयातीच्या तब्बल एक तृतीयांश इतकं आहे. पूर्वी भारत खूप कमी रशियन तेल आयात करत असत.

या काळात भारताने मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेतील देशांमधून होणारी तेल आयात कमी केली आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी हे रशियन तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत. रिलायन्स जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनरींपैकी एक मानली जाते. रिलायन्सचा रोझनेफ्टसोबत करार झाला होता. नायरामध्येही रोझनेफ्टची हिस्सेदारी आहे.

मागील आठवड्यात ब्रिटिश सरकारने अनेक मोठ्या रशियन तेल कंपन्यांसह भारतातील नायरा एनर्जीवरही निर्बंध लादले होते. ब्रिटिश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नायराने 2024 मध्ये रोझनेफ्टसह अनेक रशियन कंपन्यांकडून अब्जावधी डॉलर्सचे तेल खरेदी केले होते.

यापूर्वी युरोपियन युनियननेही नायरा एनर्जीवर निर्बंध घातले होते.

त्यावेळी नायराने निवेदन जारी करून सांगितलं होतं की, "नायरा पूर्णपणे भारताच्या नियम आणि कायद्यांच्या चौकटीत काम करते. आम्ही भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपले योगदान देण्यास कटिबद्ध आहोत."

कंपनीने आपल्या निवेदनात पुढं म्हटलं होतं की, युरोपियन युनियनने लावलेले निर्बंध पूर्णपणे 'निराधार आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा व भारताच्या स्वायत्ततेकडे दुर्लक्ष करून लावले गेले आहेत.'

रशियाचा इशारा

लंडनमध्ये रशियाच्या दूतावासाने नवीन निर्बंधांवर उत्तर देताना म्हटलं की, त्यांच्या ऊर्जा कंपन्यांना लक्ष्य केल्याने जगभरातील इंधन पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होईल आणि किमती वाढतील.

दूतावासाने म्हटलं की, या निर्बंधांचा "विकसनशील देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेवर विपरित परिणाम होईल. वाढत्या दबावामुळे शांततापूर्ण वाटाघाटी करणं अधिक कठीण होईल."

रोझनेफ्ट आणि ल्यूकॉइल या दोन्ही रशियन कंपन्या दररोज सुमारे 3.1 मिलियन बॅरल तेल निर्यात करतात. रोझनेफ्ट रशियाच्या एकूण तेल उत्पादनाचा सुमारे अर्धा भाग नियंत्रित करते, जे जगभरातील उत्पादनाच्या 6 टक्के इतकं आहे.

तेल आणि वायू ही रशियाची सर्वात मोठी निर्यात आहे. याचे मुख्य खरेदीदार चीन, भारत आणि तुर्कीये आहेत.

ट्रम्प यांनी या देशांना सुद्धा रशियाचे तेल खरेदी करणं बंद करण्याचं आवाहन केलं आहे. या माध्यमातून रशियावर आर्थिक दबाव वाढवता येईल, असा त्यांचा प्रयत्न आहे.

भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाकडून जास्त तेल खरेदी करणार नसल्याचं आपल्याला सांगितल्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी (21 ऑक्टोबर) पुन्हा एकदा दावा केला.

ट्रम्प पुढे म्हणाले की, "पंतप्रधान मोदी यांना सुद्धा माझ्याप्रमाणे रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध संपलेलं पाहायचं आहे. ते जास्त तेल खरेदी करणार नाहीत. म्हणून त्यांनी खरेदीत भरपूर कपात केली आहे आणि ही कपात ते सातत्याने करत आहेत..."

ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्री यवेट कूपर यांनीही अमेरिकेच्या नवीन भूमिकेचं कौतुक करत या निर्बंधांचं स्वागत केलं.

युरोपियन युनियनने केलं स्वागत

युक्रेन युद्धाच्या मुद्यावर बेझंट यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याचे युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी 'एक्स'वर लिहिलं.

युरोपियन संघाने बुधवारी (22 ऑक्टोबर) नवीन निर्बंधांना मान्यता दिली, ज्याचे त्यांनी कौतुक केलं. यात रशियन एलएनजी आयातीवरील निर्बंधाचा देखील समावेश आहे.

त्या म्हणाल्या की, "ईयूच्या 19व्या निर्बंध पॅकेजला मंजुरी मिळाल्याने, यातून ट्रान्स-अटलांटिक एकतेचं लक्षण दिसून आलं आहे. आपण एकत्रितपणे रशियावर दबाव ठेवत राहू."

यावर्षाच्या सुरुवातीला ब्रिटन आणि अमेरिकेने गॅझप्रॉम नेफ्ट आणि सुर्गुतनेफ्टेगासवरही निर्बंध लावले होते.

ट्रम्प-पुतिन यांची बैठक अनिश्चित काळासाठी स्थगित

तत्पूर्वी ट्रम्प यांनी बुडापेस्टमध्ये पुतिन यांच्यासोबत 'निरुपयोगी बैठक' घेण्याची इच्छा नसल्याचं म्हटलं होतं. मुख्य वाद हा रशियाने सध्याच्या आघाडीवर युद्ध थांबवण्यास नकार दिल्यामुळे आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

ट्रम्प आणि पुतिन यांची मागील बैठक अलास्कामध्ये झाली. जी संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने एक प्रयत्न मानली गेली होती. परंतु, ही चर्चा निष्फळ ठरली.

या आठवड्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्यात होणारी बैठक रद्द करण्यात आली. ही बैठक ट्रम्प-पुतिन यांच्या चर्चेच्या तयारीसाठी होणार होती.

यावर व्हाइट हाउसने सांगितलं की, दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनवर 'चांगली' चर्चा झाली आणि आता भेटीची 'गरज नाही'.

ट्रम्प यांनी सध्याच्या सीमांवरील संघर्ष थांबवण्याच्या प्रस्तावाला अनेकदा पाठिंबा दिला आहे.

सोमवारी (20 ऑक्टोबर) ट्रम्प म्हणाले होते की, "युद्ध जिथे आहे, तिथे थांबलं पाहिजे. सर्व लोकांनी घरी परत जावं. लढाई थांबवा, लोकांना मारणं थांबवा."

रशियाने हा प्रस्ताव वारंवार फेटाळला आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी "रशियाची भूमिका बदललेली नाही," असं म्हटलं आहे.

पूर्वेकडील भागातून युक्रेनचे सैन्य पूर्णपणे मागे जाण्याच्या मागणीवर रशिया ठाम आहे.

पेस्कोव म्हणाले, 'संघर्षाच्या मूळ कारणां'वर तोडगा काढणं आवश्यक आहे. म्हणजे डॉनबासवर रशियाची पूर्ण सत्ता मान्य करणं आणि युक्रेनने निःशस्त्रीकरण करणं, जे युक्रेन आणि युरोपियन देश कुठल्याही प्रकारे मान्य करू शकत नाहीत.

बुधवारी ट्रम्प यांनी वॉल स्ट्रीट जर्नलचा तो अहवाल नाकारला. ज्यात अमेरिकेने युक्रेनला रशियावर लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याची परवानगी दिली आहे, असं म्हटलं होतं.

ट्रम्प यांनी ही 'फेक न्यूज' असल्याचं म्हटलं.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेकडून लांब पल्ल्याचे टॉमहॉक क्षेपणास्त्र मिळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

या क्षेपणास्त्रांच्या संभाव्य तैनातीची धमकीही रशियाला चर्चा करण्यास भाग पाडू शकते, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)