राफेलच पुन्हा का? 'अपग्रेड'ने भारताचं हवाई समीकरण बदलणार?

भारताने आपल्या लष्कराची ताकद वाढवण्यासाठी 3.6 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

यामध्ये हवाई दलासाठी 114 नवीन डसॉल्ट राफेल लढाऊ विमाने आणि नौदलासाठी बोईंगची पी-8आय नेपच्यून टेहाळणी विमानं खरेदी करण्याचाही समावेश आहे.

पाकिस्तानसह शेजारी देशांशी वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय लष्करावर आधुनिकीकरण वेगाने करण्याचा दबाव वाढला आहे.

याची झलक फेब्रुवारीत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही दिसून आली. सरकारने संरक्षण खर्चात वाढ करण्याची घोषणा केली असून, भारताचे संरक्षण बजेट 15 टक्क्यांनी वाढवून सुमारे 85 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्यात आले आहे.

अलीकडच्या काही महिन्यांत भारतीय हवाई दलातील लढाऊ (फायटर) स्क्वॉड्रनची संख्या कमी होऊन 29 वर आली आहे. हवाई दलाचं विश्वासार्ह मिग-21 विमान गेल्या सप्टेंबरमध्ये सेवेतून बाहेर पडलं आणि मिग-29चे सुरुवातीचे प्रकार, अँग्लो-फ्रेंच जॅग्वार विमाने आणि डसॉल्टची मिराज-2000 विमानेही येत्या काही वर्षांत टप्याटप्याने निवृत्त होणार आहेत.

भारत दीर्घकाळापासून आपल्या सशस्त्र दलांसाठी यंत्रसामग्री आणि शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर अवलंबून राहिला आहे. मात्र अलीकडच्या काळात देशांतर्गत उत्पादनावरही सरकारने अधिक भर दिला आहे.

म्हणूनच 114 नवीन राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण तो भारतीय हवाई दलाच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करू शकतो.

'हा करार महत्त्वाचा का आहे?'

प्रसारमाध्यमांत आलेल्या वृत्तांनुसार, पश्चिम आणि उत्तर सीमेवरील सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा करार भारताची लष्करी क्षमता मोठ्या प्रमाणात मजबूत करेल.

राफेल खरेदीला मंजुरी मिळाल्यानंतर भारताचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार म्हणाले, "पहिल्यांदाच राफेल विमाने फ्रान्सबाहेर तयार केली जाणार आहेत आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत काम (लोकलायझेशन) असेल."

"आम्ही किमान 40 ते 50 टक्के लोकलायझेशनची अट ठेवली आहे. 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत फ्रान्सबाहेर राफेलचे उत्पादन सरकार-ते-सरकार कराराद्वारे होईल. यात कोणताही मध्यस्थ नसेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असेल."

संरक्षण सचिवांनी सांगितलं की, या करारामुळे राफेल विमाने तुलनेने लवकर सैन्यात दाखल होतील. ते म्हणाले, "डसॉल्ट राफेलच्या सागरी (मरीन) प्रकाराचा पुरवठा 2028 पासून सुरू होईल. त्यानंतर लवकरच, साधारण साडेतीन वर्षांच्या आत हवाई दलासाठीही राफेल विमाने येण्यास सुरुवात होईल."

या करारासाठी मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार, 114 पैकी 18 राफेल जेट थेट फ्रान्समधून भारतात पाठवले जातील. मात्र उरलेली 90 हून अधिक विमाने 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाअंतर्गत भारतातच तयार केली जाणार आहेत.

आता फ्रान्ससोबत नवा करार झाल्यानंतर भारताकडे एकूण 176 राफेल विमाने असतील. यापैकी 36 राफेल विमाने सध्या भारतीय हवाई दलात कार्यरत आहेत, तर भारतीय नौदलानेही 26 राफेल मरीन जेटची ऑर्डर दिली आहे.

संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी या कराराला सकारात्मक मानतात. मात्र त्यांच्या मते यात फारसं नवीन असं काही नाही.

ते सांगतात, "2007-08 मध्ये डसॉल्ट कंपनीसोबत 126 लढाऊ विमानांसाठी चर्चा सुरू झाली होती. त्या वेळी या प्रकल्पाला 'एमएमआरसीए' म्हटलं जायचं. याचा अर्थ 'मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट' असा होतो."

ते पुढे म्हणाले, "126 जेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव होता. यापैकी 18 विमाने थेट देण्यात येणार होती, तर उरलेली 108 विमाने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) तयार करणार होती."

"त्या काळात हा करार मिळवण्यासाठी सहा प्रकारची विमाने स्पर्धेत होती आणि त्यातून राफेलची निवड झाली होती. 2011-12 मध्ये एचएएल आणि डसॉल्ट यांच्यात चर्चा सुरू झाली, पण काही वर्षांतच सरकार बदललं आणि भाजप सत्तेवर आला."

"भाजप सरकारने 2015-16 मध्ये तो करार रद्द केला आणि त्याऐवजी थेट 36 राफेल विमाने आयात केली. आता 114 राफेल खरेदीला दिलेली मंजुरी म्हणजे एका अर्थाने जुन्याच कराराचं पुनरुज्जीवन आहे."

'भारताचा राफेलवरच भर का आहे?'

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्याचवेळी राफेल खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

याआधीच गेल्या एप्रिल महिन्यात भारताने 26 राफेल मरीन ट्विन आणि सिंगल सीट जेटची ऑर्डर दिली होती. ही विमाने आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्यवर तैनात केली जाणार आहेत.

गेल्या वर्षी भारताचा पाकिस्तानशी संघर्ष झाला. या काळात राफेलचीही मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली.

पाकिस्तानने भारताची एकाहून अधिक लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला होता, मात्र भारताने हा दावा मान्य केला नाही.

असंही सांगितलं गेलं की, राफेलच्या तुलनेत पाकिस्तानकडे असलेली चीनची जे-10 लढाऊ विमाने अधिक प्रभावी ठरली. मात्र या संघर्षात भारतीय विमानांचं नुकसान झालं की नाही, हे भारताने अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही.

मात्र ऑर्गनायझेशन रिसर्च फाउंडेशनशी संबंधित संरक्षण तज्ज्ञ मनोज जोशी म्हणतात, "आपण ही विमानं स्वतः बनवली असती तर चांगलं झालं असतं. पण ते शक्य नसेल, तर राफेल हा चांगला पर्याय आहे. अमेरिकेचं एफ-35 विमान येणार अशी चर्चा होती, पण शेवटी राफेलवरच निर्णय झाला."

"केवळ जेट विमान खरेदी करणं पुरेसं नसतं. त्यासोबत तंत्रज्ञान, देखभाल, स्पेअर पार्ट्स यांचाही विचार करावा लागतो. आधुनिक लढाऊ विमानांमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेट्स महत्त्वाचे असतात."

"अशा परिस्थितीत, उद्या अमेरिकेने हे सगळं देण्यास नकार दिला किंवा काही निर्बंध लावले, तर अडचण निर्माण होऊ शकते. मात्र फ्रान्सची राफेल विमाने आधीच वापरात असलेली आणि विश्वासार्ह ठरलेली आहेत."

राफेलवरच भर देणं योग्य असल्याचं संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदीही मान्य करतात.

ते म्हणतात, "राफेलची निवड याआधी इतर विमानांशी स्पर्धा करूनच झाली होती. पण यावेळी राफेल थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर पुन्हा विमानांची चाचणी (ट्रायल) घेतली असती, तर त्यासाठीही किमान एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागला असता. त्यामुळे हा वेळ वाचणार आहे."

ते म्हणाले, "हवाई दलासमोरची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे सध्या त्यांच्याकडे फक्त 29 फायटर स्क्वॉड्रन आहेत, प्रत्यक्षात 42 असायला हवेत. या 29 पैकीही 8 ते 10 स्क्वॉड्रन लवकरच निवृत्त होण्याच्या टप्प्यावर आहेत."

"याशिवाय जॅग्वार विमानांचे 6 स्क्वॉड्रन आहेत, जी विमाने 1970-80 च्या दशकात सेवेत आली होती. आजही जॅग्वारचा वापर करणारी भारतीय हवाई दल ही एकमेव एअरफोर्स आहे."

ते सांगतात की मिराज-2000 विमान काही काळापूर्वी अपग्रेड करण्यात आलं आहे, पण तरीही ही विमाने अजून 5 ते 6 वर्षांपेक्षा जास्त चालणार नाहीत. तसंच रशियाचं मिग-29 विमानंही अपग्रेड करण्यात आले आहेत, मात्र त्याची ऑपरेशनल (सेवेतील) आयुष्यही 5 ते 7 वर्षांपेक्षा जास्त नाही.

त्यांच्या मते, "तेजससारखी स्वदेशी हलकी लढाऊ विमानेही सतत उशिरानेच उपलब्ध होत आहेत. तेजस प्रकल्प 1981 पासून सुरू आहे, पण जवळपास 45 वर्षांत फक्त दोनच स्क्वॉड्रन तयार झाले आहेत. तिसरा स्क्वॉड्रन तयार असला तरी त्याचा समावेश होण्यासाठी अजून वेळ लागेल."

"एकूणच पाहता, हवाई दलाला शक्य तितक्या लवकर 42 स्क्वॉड्रनची गरज आहे. राफेल आधीपासूनच सेवेत असल्यामुळे खर्चही कमी येईल- स्पेअर पार्ट्स, प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) खर्चांत बचत होईल."

'राफेलचा आतापर्यंतचा प्रवास'

1999 मध्ये कारगिल युद्धानंतर भारतीय हवाई दलाने शक्य तितक्या लवकर आधुनिक लढाऊ विमानांची गरज व्यक्त केली होती.

त्या काळात फ्रान्सचं मिराज-2000 विमान भारतीय हवाई दलाचं सर्वात विश्वासार्ह लढाऊ जेट ठरलं होतं.

या विमानात त्या काळात भारताला आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या क्षमता होत्या. जसं की, अचूक हल्ले करण्याची क्षमता, कोणत्याही हवामानात काम करण्याची ताकद आणि बियाँड व्हिज्युअल रेंज म्हणजेच दृष्टीपलीकडील लढाई (बीव्हीआर) करण्याची सुविधा. हे मिराज विमान राफेल तयार करणाऱ्या डसॉल्ट कंपनीनेच विकसित केलं होतं.

मिराज-2000 उपयुक्त ठरण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे ते रशियाच्या एसयू-30एमकेआय स्क्वॉड्रनच्या तुलनेत हलके होते. ही संधी ओळखून डसॉल्ट कंपनीने भारताला अपग्रेड केलेली विमाने देण्यासोबतच, संपूर्ण असेंब्ली लाइन भारतात हस्तांतरित करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता.

यानंतर तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने मिराज थेट खरेदी करण्याऐवजी स्पर्धेतून भविष्यासाठी अधिक उपयुक्त असे आधुनिक विमान घेण्याचा निर्णय घेतला.

त्या वेळी सरकारने सुरू केलेल्या मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) प्रकल्पात सहा जेटचा समावेश होता, आणि त्यातून राफेलची निवड करण्यात आली.

2010 मध्ये यूपीए सरकारने राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी फ्रान्सकडून सुरू केली. 2012 पासून दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू राहिली. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आले. सप्टेंबर 2016 मध्ये भारताने फ्रान्ससोबत 36 राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी सुमारे 59 हजार कोटी रुपयांचा करार केला होता.

सप्टेंबर 2016 मध्ये मोदी म्हणाले होते की, "संरक्षण सहकार्याच्या संदर्भात, ही आनंदाची बाब आहे की काही आर्थिक बाबी वगळता, 36 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये करार झाला आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)