'मग महिलांना कोणीही नोकरी देणार नाही', मासिक पाळीसाठीच्या रजेवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय असं का म्हणालं?

सर्वोच्च न्यायालयानं नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीसाठी रजेची (पीरियड्स लीव्ह) मागणी करणारी एक याचिका फेटाळली आहे.

जर असा कायदा बनवण्यात आला, तर "कोणीही महिलांना नोकरी देण्यास कचरेल," असं या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायाधीश म्हणाले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं म्हटलं की सक्तीची रजा दिल्यामुळे तरुणींना असं वाटू शकतं की, त्या त्यांच्या सहकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीच्या नाहीत. हे त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी हानिकारक ठरू शकतं.

भारतात मासिक पाळीसाठी रजा देण्याच्या मुद्द्यावर समाजात ध्रुवीकरणासारखी स्थिती राहिली आहे.

काहीजण न्यायालयाच्या या मताशी सहमत आहेत. तर काहीजणांचं म्हणणं आहे की मासिक पाळीच्या अडचणीच्या एक-दोन दिवसांमध्ये रजा दिल्यानं महिलांना मदत होऊ शकते.

काही राज्यं आणि अनेक मोठ्या खासगी कंपन्या आधीच महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीसाठी रजा देत आहेत.

पीरियड्स लीव्हबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?

वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं ही टिप्पणी केली.

याचिकेत संपूर्ण देशभरात पीरियड्स लीव्हसाठी रजा देण्याचं धोरण लागू करण्याचं अपील करण्यात आलं होतं.

कायदेशीर बाबी आणि बातम्यांसाठीची वेबसाईट असलेल्या लाईव्ह लॉनुसार, त्रिपाठी म्हणाले होते की नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात होत असलेल्या त्रासामुळे 'दोन-तीन दिवसांची रजा' मिळाली पाहिजे.

मात्र, अशा धोरणांमुळे महिलांचा फायदा होणार नाही, असं न्यायाधीश म्हणाले.

उलट यामुळे लिंगावर आधारित रुढ विचारसरणी (जेंडर स्टीरियोटाईप) मजबूत होते. यामुळे महिलांना नोकरी मिळण्याच्या शक्यतांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे खासगी क्षेत्रातील कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास कचरतील, असं न्यायाधीशांचं म्हणणं होतं.

अर्थात न्यायालय असंही म्हणालं की, सर्वच बाजूंचा सल्ला घेऊन मासिक पाळीच्या वेळेस रजा देण्याबाबत धोरण तयार करण्यासंदर्भात सरकार विचार करू शकतं.

मासिक पाळीच्या दरम्यान रजा देणं हे एक प्रगतीशील किंवा पुरोगामी पाऊल आहे की त्यामुळे अशी धारणा मजबूत होते की वर्किंग प्लेससाठी महिला कमकुवत किंवा कमी सक्षम आहेत, हा मुद्दा न्यायालयाच्या टिप्पण्यांनंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आणि वकील सुकृति चौहान बीबीसीला म्हणाल्या, "मासिक पाळीसाठी रजा दिल्यामुळे कर्मचारी म्हणून 'महिलांचं महत्त्व कमी' होईल, असं म्हणणं, मासिक पाळीशी संबंधित समाजात निषिद्ध मानल्या जाणाऱ्या गोष्टींचीच पुनरावृत्ती करतं."

"भारतात कामाच्या ठिकाणी सन्मान, लैंगिक समानता आणि कार्यालयातील सुरक्षित वातावरण याच्याशी संबंधित कायदे अस्तित्वात आहेत. अशा परिस्थितीत मासिक पाळीसाठी रजा न दिल्यानं या मूल्यांचं उल्लंघन होऊ शकतं. यामुळे महिलांना असुविधाजनक किंवा असुरक्षित परिस्थितींमध्ये काम करावं लागू शकतं," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मासिक पाळीसाठीच्या रजांमुळे महिलांचं आरोग्य आणि कल्याणाबरोबरच वर्किंग प्लेसची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता देखील वाढू शकते, असंही त्या म्हणाल्या.

दुसऱ्या बाजूला काहीजणांचं म्हणणं आहे की महिलांना अतिरिक्त रजा दिल्यानं पुरुषांबरोबर भेदभाव होईल.

भारतात अनेक ठिकाणी मासिक पाळी हा अनेकदा निषिद्ध विषय मानला जातो. अनेक ठिकाणी महिलांना 'अशुद्ध' मानून मंदिरांमध्ये जाण्यापासून रोखलं जातं. किंवा त्यांना घरात वेगळं ठेवलं जातं. अशा ठिकाणी अनेक महिला अशाप्रकारची रजा मागण्यास संकोच देखील करू शकतात.

अर्थात मासिक पाळीसाठी रजा देण्यासाठी मोहीम चालवणारे लोक सांगतात की स्पेन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमध्ये आधीच पीरियड्स लीव्हची व्यवस्था आहे. अनेक अभ्यासांमधून आढळलं आहे की ही रजा महिलांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

भारतात कोणत्या राज्यांमध्ये आहे रजेचा नियम

भारतात देखील काही राज्यांमध्ये मर्यादित स्वरुपात ही सुविधा आहे. बिहार आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला 2 दिवसांची रजा मिळते.

तर, केरळमध्ये विद्यापीठ आणि आयटीआयमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना पीरियड्स लीव्ह दिली जाते.

कर्नाटक राज्यानंदेखील कायदा बनवून महिलांना दर महिन्याला मासिक पाळीच्या वेळेस एक दिवसाची रजा देण्यास मंजूरी दिली होती.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक कंपन्यांनी देखील असं धोरण लागू केलं आहे.

आरपीजी ग्रुपनं 2025 मध्ये, सिएट या त्यांच्या उपकंपनीतील कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला दोन दिवसांच्या पीरियड्स लीव्ह जाहीर केल्या होत्या.

लार्सन अँड टुब्रो या इंजिनीअरिंग कंपनीनं देखील महिन्यातून एक दिवसांची रजा सुरू केली आहे. तर झोमॅटो ही फूड डिलिव्हरी कंपनी वर्षातून 10 दिवसांपर्यंत पीरियड्स लीव्ह देते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)