NA ची अट रद्द; शेतजमिनीवर बांधकाम परवानगी मिळण्याची नवीन प्रक्रिया जाणून घ्या

    • Author, श्रीकांत बंगाळे
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
  • वाचन वेळ: 3 मिनिटे

शेतीच्या जमिनीवर घर किंवा इतर कुठले बांधकाम करायचे असेल, तर आता त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषिक वापरासाठीची म्हणजे NA परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आलीय.

राज्य सरकारनं नुकताच यासंदर्भात निर्णय जाहीर केलाय.

पण, मग शेतजमिनीवर बांधकाम करायचं असेल, तर त्यासाठीची प्रक्रिया कशी असेल, याचीच माहिती आपण या बातमीत पाहणार आहोत.

सर्वसाधारणपणे जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो. पण जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी म्हणजे औद्योगिक, वाणिज्य किंवा निवासी कारणासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते.

या प्रक्रियेला म्हणजे शेतीच्या जमिनीचं बिगरशेतीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला NA असं म्हणतात. यालाच नॉन अॅग्रीकल्चर किंवा अकृषिक असंही म्हणतात.

नवीन सुधारणा काय?

शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार-

  • राज्यात कृषी क्षेत्राचं अकृषिकमध्ये रुपांतर करताना NA परवानगीची अट रद्द करण्यात आलीय.
  • अकृषिक जागेवर बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
  • नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणानं दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार.

बांधकाम परवानगी कशी मिळणार?

बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी सरकारकडून 'बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली'चा (building plan management system) वापर केला जात आहे.

आता याच प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगीसोबतच जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठीची परवानगी ऑनलाईन पद्धतीनं एकत्रितपणे देण्यात येणार आहे.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

बांधकाम परवानगीसाठी अर्जदार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम यांनी निश्चित केलेल्या संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकेल.

  • संबंधित जमीनधारक असा अर्ज नगरविकास विकास विभागानं विकसित केलेल्या - BUILDING PLAN MANAGEMENT SYSTEM- BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
  • अकृषक वापराकरता परवानगी देताना सदर जमीनधारकाकडून एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) भरुन घेण्यात येईल आणि मग बांधकामाची परवानगी देण्यात येईल.

एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य

ज्या भूखंडावर बांधकाम करायचे आहे, त्या भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार एकरकमी अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.

  • 1000 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडासाठी – जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या 0.10%
  • 1001 ते 4000 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्राच्या भूखंडासाठी – जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या – 0.25 %
  • 4001 चौ.मी. पेक्षा जास्त (एक एकरपेक्षा जास्त) क्षेत्राच्या भूखंडासाठी – जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या – 0.50 %

एनए प्रक्रियेत सुधारणा करताना इतर 2 प्रमुख गोष्टी करण्यात आल्यात. त्यामध्ये-

  • बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे 7/12 उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार.
  • 10 फेब्रुवारी 2026 पासून, बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येऊ नये.

वर्ग 1 आणि वर्ग 2 च्या जमिनींनाही मिळणार परवानगी

भोगवटादार वर्ग-1 पद्धतीमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो. म्हणजे ही जमीन विक्री करणाऱ्याच्या स्वत:च्या मालकीची असून ती खरेदी करताना विशेष अडचण येत नाही, असा याचा अर्थ होतो

नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग-1च्या जमिनींच्या बाबतीत building plan management system प्रणालीत गरज असेल तर रुपांतर कर वसूल केला जाईल आणि मग बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.

भोगवटादार वर्ग-2 पद्धतीमधील जमिनींचं हस्तांतर करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत. सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही. यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश होतो.

नवीन सुधारणेनुसार, भोगवटादार वर्ग 2 च्या बाबतीत, नजराणा आणि इतर शासकीय रकमांची देणी दिल्यास आणि जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यास building plan management system प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. या बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)