'आमचा धर्म परदेशी नाही तर भारतीयच': भारतातील ख्रिश्चन धर्मगुरूंना कोणती चिंता सतावत आहे?

द कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (सीबीसीआय) यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

हे कायदे संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत देण्यात आलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अनुरूप नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यातच धर्मांतरविरोधी कायद्यांवर स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर अनेक राज्यं आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

तसंच सीबीसीआयनं हैदराबादचे कार्डिनल अँथनी पूला यांची नवीन अध्यक्ष म्हणून निवड केली होती, ही बाबही महत्त्वाची ठरली.

कार्डिनल पद मिळवणारे ते भारतातील पहिले दलित असून आता ते या प्रतिष्ठित संस्थेचे अध्यक्षही झाले आहेत.

बेंगळुरूमध्ये आयोजित सीबीसीआयच्या आठवडाभर चाललेल्या 37व्या सर्वसाधारण सभेच्या शेवटी संघटनेची ही भूमिका समोर आली. 'विश्वास आणि राष्ट्र: भारताच्या संवैधानिक मूल्यांप्रती चर्चची बांधिलकी' हा परिषदेचा विषय होता.

लॅटिन, सिरो-मलबार आणि सिरो-मलनकारा पंथांचे सुमारे 170 डाओसिस (डाओसिस म्हणजे बिशपच्या अधिकारा क्षेत्रातील भाग) हे सीबीसीआयचा भाग आहेत.

'धर्मांमध्ये समानता हवी'

सीबीसीआयचे मावळते अध्यक्ष आर्चबिशप अँड्र्यूज थाझथ यांच्या मते, "ख्रिश्चन समाजासमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे काही राज्यांमध्ये कायद्यांचा वारंवार होणारा गैरवापर ही आहे. कायदे तर आहेत, पण धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचा गैरवापर केला जात आहे. खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत."

"काही ठिकाणी आम्ही ख्रिश्चन पादरींच्या वेशातही जाऊ शकत नाही. हे भारतीय संविधानाच्या विरोधी आहे. संविधान आम्हाला आमचा धर्म मानण्याचा आणि त्याचं आचरण करण्याचा अधिकार देतं. आम्ही खरंच बळजबरी धर्मांतर करत असतो, तर आमची लोकसंख्या 2.7 टक्क्यांवरून 2.3 टक्क्यांवर कशी आली असती?", असंही ते म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात आर्चबिशप अँड्र्यूज यांनी मान्य केलं की, "बळजबरी धर्मांतराचे आरोप केले जातात, तेव्हा त्यातून आम्हाला लक्ष्य केलं जात असल्याचं दिसतं आणि त्यामुळे आम्ही चिंतित आहोत."

गेल्या आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठानं ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, राजस्थान आणि कर्नाटक सरकारांना औपचारिक नोटीस बजावली आहे.

याचिकाकर्ते 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया' यांनी या कायद्यांमुळे 'स्वयंघोषित रक्षक गटांना प्रोत्साहन मिळालं आहे', ते गरजेचं नव्हतं, असं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं.

केरळमधील तिरुवल्लातील आर्चबिशप थॉमस मार कुरिलोस यांनी संविधानाची खरी ओळख समानता असल्याचं म्हटलं. पण, "ही समानता ख्रिश्चन समाजाबाबत दाखवली जात नाही. आमचे सर्व अधिकार हिरावले जातात. आम्हाला धर्मांची समानता हवी आहे," असंही ते म्हणाले.

आर्चबिशप अँड्र्यूज यांनी म्हटलं की, "आमचा धर्म विदेशी नाही, तर भारतातलाच आहे. पहिल्या शतकापासून भारतात ख्रिश्चन उपस्थित आहेत. राष्ट्रनिर्मितीत आम्ही कोणत्याही समुदायापेक्षा जास्त योगदान दिलं आहे. तसंच भारतीय नागरिक म्हणून आम्ही राष्ट्राप्रती पूर्णपणे समर्पित आहोत."

'50 टक्क्यांहून अधिक दलित समुदायातील'

गेल्या आठवड्यात सीबीसीआयची बैठक सुरू होण्यापूर्वी समुदायावर होत असलेल्या हल्ल्यांचा सामना कसा करणार? असा प्रश्न विचारला आर्चबिशप अँड्र्यूज यांना विचारला होता. त्यावर ते म्हणाले की, "आम्ही फक्त विनंती करू शकतो, पुन्हा पुन्हा विनंती करू शकतो की समुदायावर हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जावी."

दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, "गेल्या दोन वर्षांत आम्ही दोन वेळा पंतप्रधानांना भेटलो आणि आवश्यक पावले उचलावी, किमान या हल्ल्यांचा निषेध तरी करावा, अशी विनंती केली. गेल्या ख्रिसमसला उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आम्हाला सार्वजनिकरीत्या आश्वासन दिलं होतं. सर्व काही ठीक होईल, अशी आशा आम्हाला आहे."

सीबीसीआयच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं की, "ध्रुवीकरण आणि अविश्वासाच्या वातावरणातही चर्च संवाद, सलोखा आणि बंधुभाव वाढविण्याची भूमिका कायम ठेवेल."

पण, 'ग्रामर ऑफ होप' या विषयावर परिषदेला संबोधित करणारे प्राध्यापक डॉमिनिक डेव्हिडप्पा चर्चच्या भूमिकेबाबत समाधानी नव्हते. त्याचं कारण म्हणजे हल्ल्यांचा सर्वाधिक फटका सामान्य ख्रिश्चन नागरिकांना बसला आहे.

बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना ते म्हणाले की, "त्यांनी एक दिवसासाठी शैक्षणिक संस्था किंवा रुग्णालयं बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं असतं, तर सरकारवर त्याचा पूर्णपणे वेगळा परिणाम झाला असता."

ते असंही म्हणाले की सुमारे 50 टक्के ख्रिश्चन दलित समुदायांतून येतात. "जर प्रोटेस्टंट पंथाचाही समावेश केला, तर त्यांची संख्या ख्रिश्चन लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक असू शकते."

याच पार्श्वभूमीवर कार्डिनल अँथनी पूला यांची सीबीसीआयच्या नव्या अध्यक्षपदी झालेली निवड महत्त्वाची मानली जात आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन