सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना आरतीसाठी बोलवण्यावरुन वाद; न्यायाधीशांसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं काय सांगतात?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन गणपतीचं दर्शन घेतल्यानंतर एका नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद असलेले लोकशाहीचे तिन्ही खांब म्हणजेच न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि प्रशासन यांची स्वायत्तता अबाधित राहणं एका सुदृढ लोकशाही देशासाठी गरजेचं मानलं जातं.

मात्र, सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीनं जाणं, यामुळे विरोधकांकडून न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसत आहेत.

न्यायाधीशांचं वर्तन कसं असावं आणि त्यांनी आपली निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करणं गरजेचं आहे का, असाही सवाल उपस्थित केला जातोय.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दुष्यंत दवे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "न्यायमूर्ती वेंकटचलैया यांनी त्यांच्या कार्यकाळात स्वत: न्यायाधीशांनी पालन करायचे 'कोड ऑफ कंडक्ट' तयार केले होते. त्यांचं असं म्हणणं होतं की, सर्व न्यायाधीश याचं पालन करत आले आहेत."

न्यायमूर्ती वेंकटचलैया यांनी आखलेली ही मार्गदर्शक तत्वं काय आहेत? ती कधीपासून अस्तित्वात आली आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या मुदद्यांचा समावेश आहे. या विषयीची माहिती जाणून घेऊया.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

7 मे 1997 रोजी ही मार्गदर्शक तत्वं किंवा आचारसंहिता अस्तित्वात आली.

तत्कालीन सरन्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलैया यांच्या पुढाकाराने 16 मुद्द्यांचा समावेश असलेला एक दस्तावेज बनवण्यात आला. 'Restatement of Values Of Judicial Life' असं या दस्तावेजाचं शीर्षक होतं.

'न्यायालयीन जीवनातील मूल्यांची पुनर्उजळणी' असंही सोप्या भाषेत या दस्तावेजाला म्हणता येईल.

हा दस्तावेज 7 मे 1997 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीमध्ये स्वीकारण्यात आला होता.

न्यायपालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहील आणि जनतेच्या नजरेत तिची स्वायत्तता अबाधित राहील, या दृष्टीने न्यायपालिकेतील व्यक्तीने कोणती मार्गदर्शक तत्त्वं पाळायला हवीत, हा या मुद्द्यांमधला गाभा होता.

काय आहेत न्यायपालिकेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं?

1. न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वास आणि पारदर्शकता अधिक दृढ व्हावी, यादृष्टीने वरिष्ठ न्यायाधीशांचे वर्तन असावं. तसंच, हा विश्वास धोक्यात येईल असं कोणतंही कृत्य सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी वैयक्तिक किंवा अधिकारिक पातळीवर करू नये.

2. न्यायाधीशांनी कोणत्याही कार्यालय, क्लब, सोसायटी, किंवा इतर असोसिएशनच्या निवडणुका लढवू नये.

3. बारच्या कोणत्याही सदस्यांबरोबर विशेषत: आपल्याच न्यायालयात वकिली करत असलेल्या कोणत्याही सदस्याबरोबर जवळीकता टाळावी.

4. न्यायाधीशांनी जवळच्या नातेवाईकांना वकील म्हणून आपल्या कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद करण्याची परवानगी देऊ नये.

5. न्यायाधीशांचे कोणतेही कुटुंबीय वकील असतील तर न्यायाधीश ज्या घरात राहतात, तिथे त्यांनी राहण्याची किंवा आपल्या व्यावसायिक कामासाठी त्या जागेचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये

6. न्यायाधीशाने आपल्या वर्तनातून अत्यंत कसोशीने तटस्थता पाळायला हवी.

7. आपले कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक किंवा मित्रमैत्रिणींशी निगडीत प्रकरण न्यायाधीशांनी त्यांच्या कोर्टात सुनावणीसाठी घेऊ नये.

8. न्यायाधीशांनी सार्वजनिक चर्चांमध्ये भाग घेऊ नये. तसंच राजकीय किंवा न्यायप्रलंबित किंवा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल अशी स्थिती असेल अशा प्रकरणात आपली मतं सार्वजनिकरित्या मांडू नयेत.

9. न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल सुस्पष्ट असावेत. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देऊ नयेत. म्हणजे ते इतके स्पष्ट असावेत की, त्यासाठी वेगळ्या मुलाखती द्यायची गरजच पडायला नको.

10. न्यायाधीशांनी त्यांचे कुटुंब जवळचे नातेवाईक वगळता इतरांकडून भेटवस्तू घेऊ नये आणि त्यांची सरबराई स्वीकारू नये.

11. ज्या कंपनीत न्यायाधीशांचे समभाग असतील अशी प्रकरणं न्यायाधीशांनी सुनावणीसाठी घेऊ नये. न्यायाधीशांनी त्यामागचं उद्दिष्ट सांगितलं असेल आणि त्यांनी सुनावणी करण्यावर आणि निर्णय घेण्यावर कोणी आक्षेप घेतला नसेल तर न्यायाधीश सुनावणी घेऊ शकतात.

12. न्यायाधीशांनी स्टॉक, शेअर्स किंवा तत्सम गोष्टींबद्दल कोणत्याही प्रकारची अंदाजबांधणी करू नये.

13. न्यायाधीशांनी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, भागीदार यांच्याबरोबर व्यापार किंवा व्यवहार करू नये

14. न्यायाधीशांनी कोणत्याही प्रकारची वर्गणी मागू नये, स्वीकारू नये किंवा कोणत्याही कारणासाठी निधी उभारण्याची प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊ नये.

15. न्यायाधीशांनी त्यांच्या पदाशी संबंधित असलेला कोणताच लाभ, आर्थिक फायदे, सुविधा किंवा विशेषाधिकार याबाबत सुस्पष्ट उल्लेख असल्याशिवाय घेऊ नये.

16. आपल्यावर सामान्य जनतेचं लक्ष आहे हे प्रत्येक न्यायाधीशानं लक्षात ठेवायला हवं. न्यायाधीशांच्या कोणत्याही कृती किंवा त्रुटीमुळे त्यांच्या पदाला आणि या पदाबद्दल जनतेच्या मनात असलेल्या आदराला धक्का लागू नये याची काळजी घ्यावी.

ही मार्गदर्शक तत्त्वं न्यायाधीशांसाठी एकप्रकारे आचारसंहिता मानली जाते. न्यायपालिकेचं स्वतंत्र अस्तित्व आणि स्वायतत्तेसाठी न्यायपालिकेतील कार्यरत प्रत्येक व्यक्तीने या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करणं अपेक्षित आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)