ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळं भारताच्या विकास आणि निर्यातीला किती मोठा फटका बसणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 25% टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं देशाच्या विकासाच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

ट्रम्प यांनी 25% टॅरिफबरोबरच भारतावर दंड लावण्याचीही घोषणा केली आहे. पण तो किती असेल हे स्पष्ट करण्यात आलं नसल्यानं, नेमका किती मोठा फटका बसेल हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर केलेल्या एका पोस्टममध्ये म्हटलं की, "रशियाकडून युक्रेनमध्ये माणसं मारली जात आहेत, हे थांबावं असं प्रत्येकालाच वाटतं, तरीही रशियाकडून तेल आणि शस्त्रं खरेदी केल्याच्या कारणावरून भारतावर 1 ऑगस्टपासून दंड आकारला जाईल."

ट्रम्प यांनी उल्लेख केलेल्या दंडाबाबत निश्चित तपशील समोर येणं हे या निर्णयाचा नेमका किती आर्थिक परिणाम होणार हे समजण्यासाठी गरजेचं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"अमेरिकेनं घोषणा केलेले टॅरिफ हे अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्यानं भारताच्या जीडीपी वाढीला त्यामुळं अडथळा निर्माण होऊ शकतो. पण हा फटका किंवा नुकसान नेमकं किती असले, हे मात्र नेमकं प्रमाण किती असेल, यावर अवलंबून असेल," असं आयसीआरए या रेटिंग एजन्सीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

आयसीआरएनं यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचं सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) हे 6.5 % ऐवजी 6.2 % पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. टॅरिफच्या वाढीमुळं त्यांनी हा अंदाज वर्तवला होता.

तर दुसरी एक ब्रोकरेज कंपनी नोमुराच्या मते, या टॅरिफमुळं 'नकारात्मक' परिणाम होणार असून त्यामुळं भारताच्या जीडीपीला 0.2% चा फटका बसू शकतो.

भारतीय शेअर बाजारातही या बातमीनंतर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिसली आहे. गुरुवारी दिवसाचे व्यवहार सुरू होताच घसरण पाहायला मिळाली.

"भारत आणि अमेरिका यांच्या दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक हितसंबंध पाहता, व्यापार करार होण्याची अपेक्षा होती," असं फंड मॅनेजर नीलेश शाह म्हणाले.

भारत आणि अमेरिकेनं गेल्या काही महिन्यांत व्यापार करारासाठी अनेक वेळा चर्चा केली. त्यात भारतानं अमेरिकेसाठी बर्बन व्हिस्की आणि मोटारसायकलींसारख्या वस्तूंवरील शुल्क कमी केले आहे. मात्र, ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिकेची भारताबरोबरच्या व्यापारातील असलेली 45 अब्ज डॉलरची तूट कमी करणे हा आहे.

"गुंतवणूक आणि औद्योगिकीकरणाचा विचार करता भारताची स्पर्धा प्रामुख्याने आशिया खंडातील व्हिएतनाम आणि चीन सारख्या अर्थव्यवस्थांबरोबर आहे.

पण अमेरिकेचे 25% टॅरिफ आणि अतिरिक्त दंड याचा विचार करता भारताची स्थिती या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आणखी वाईट होईल," असं मत फाऊंडेशन फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट थिंक-टँकचे राहुल अहलुवालिया यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना व्यक्त केलं.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात जिनिव्हा आणि लंडनमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर चीनवरील टॅरिफ 145% वरून 30% पर्यंत कमी करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर आता या दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन व्यापारी कराराबाबत अंतिम निर्णयासाठी 12 ऑगस्टपर्यंतची मुदत ठरवलेली आहे.

ट्रम्प यांनी जुलैच्या सुरुवातीला व्हिएतनामबरोबरही एक करार केला होता. त्यात 46% टॅरिफ कमी करून 20% करण्यात आलं होतं.

भारताचे दर या देशांपेक्षा कमी नसल्यामुळं कापडासारख्या क्षेत्रांतील निर्यातीच्या बाबतीत भारताकडं ओढा वाढण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

"हे टॅरिफ कायम राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रामुख्यानं सागरी उत्पादनं, औषधं, कापड, चमडा आणि ऑटोमोबाईल्स असा क्षेत्रांवर होऊ शकतो. कारण या क्षेत्रांत दोन्ही देशांतील व्यापार मोठ्या प्रमाणात आहे," असं ईवाय इंडियाचे व्यापार धोरण तज्ज्ञ अग्नेश्वर सेन म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळं भारतातील अर्थतज्ज्ञ, निर्यातदार आणि उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींनी चिंता व्यक्त केली आहे.

"हा निर्णय दुर्दैवी असून, त्याचा देशाच्या निर्यातीवर स्पष्ट परिणाम होणार आहे. पण मोठ्या प्रमाणावरील टॅरिफ लादण्याचा हा हा प्रकार अल्पकालीन ठरेल आणि दोन्ही देशांमध्ये लवकरच व्यापार करारावर एकमत होईल," अशी आशा फिक्कीच्या उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.

भारतीय निर्यातदार संघटनांच्या महासंघाचे प्रमुख डॉ. अजय सहाय यांच्या मते, या टॅरिफमुळं आता अमेरिकेतील खरेदीदार आणि भारतीय विक्रेत्यांमध्ये दर ठरण्यासाठी नव्याने चर्चा होतील. कारण 25% टॅरिफनंतरचं गणित त्यांना त्यानुसार ठरवावं लागेल.

टॅरिफ म्हणजे सर्वसाधारणपणे इतर देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर असतो. त्यामुळं जास्त टॅरिफचा निर्यातदारांवर परिणाम होतो, कारण त्यामुळं ग्राहकांना वस्तू महाग मिळतात.

त्यामुळं त्यांची मागणी कमी होते. म्हणून निर्यातदारांवर दर कमी करण्यासाठी दबाव आल्यानं, त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयानं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा अभ्यास करत असल्याचं म्हटलं आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात परस्पर हिताचे द्विपक्षीय व्यापार करार होण्यासाठी काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे.

त्यासाठी भारत कटिबद्ध असला तरी, देशातील शेतकरी, उद्योजक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) संरक्षण आणि संवर्धन याला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असंही भारत सरकारनं म्हटलं.

म्हणजेच, शेती, दुग्धव्यवसाय आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेली इतर क्षेत्रं या चर्चेत अडचणीचे ठरल्याचा अंदाज लावला जात आहे.

विरोधी पक्ष काँग्रेसनं या घोषणेनंतर सरकारवर हल्ला चढवला आहे.

एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये टीका करताना काँग्रेसनं 2019 मधील मोदींच्या अमेरिकेतील एका सभेचा उल्लेख करत म्हटलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी प्रचार केला आणि अशी मिठी मारली जणू अनेक वर्षे हरवलेला भाऊ असावा. पण त्याच्या मोबदल्यात ट्रम्प भारतावर असे टॅरिफ लादत आहेत. हे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचं अपयश आहे."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारी कराराचा संबंध भारत-रशिया संबंधाशी जोडला आहे, त्यामुळं गुंता अधिक वाढल्याचं यूएस इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम मार्क लिन्सकॉट म्हणाले. ते अमेरिका सरकारचे व्यापार प्रतिनिधीही राहिलेले आहेत.

"चर्चेमध्ये त्यांनी पूर्णपणे नवीन दृष्टीकोनातून मुद्दा जोडला आहे. आता व्यापार करारात त्याचा कसा समावेश केला जाईल, याचा अंदाज नाही."

युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतानं रशियासोबत असलेले ऐतिहासिक संबंध आणि तेल खरेदीचं समर्थन केलं आहे. ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असल्यानं लाखो गरीब भारतीयांना त्रास होऊ नये म्हणून शक्य तितक्या चांगल्या किमतीत तेल खरेदी करणार असल्याचं भारतानं सांगितलं आहे. तसंच शस्त्रास्त्रांसाठी रशियावरील भारताचं अवलंबित्वही कमी होत आहे.

लिन्स्कॉट यांच्या मते, वाद असले तरीही भारत आणि अमेरिका यांच्यात असलेले हितसंबंध आणि भागिदारी या चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुरेशा आहेत.

अमेरिका ही भारतासाठीची सर्वात मोठी विदेशी बाजारपेठ आहे. त्यांच्याबरोबर भारताचा द्विपक्षीय व्यापार 190 अब्ज डॉलरचा आहे. आगामी काळात तो 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे.

"ट्रम्प यांचा प्रत्येक करारावर स्वतः शिक्कामोर्तब करण्याचा आग्रह असतो. पण भारताबरोबर करार होण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान मोदींनी अखेरच्या क्षणापर्यंत त्यांच्याशी चर्चा करणं गरजेचं होतं.

त्यात ऊर्जा आणि लष्करी साहित्य खरेदी आणि अमेरिकेत गुंतवणूक याचा समावेश असू शकला असता. मात्र, काही कारणास्त तसं झालं नाही," असंही ते म्हणाले.

एकीकडे भारताला 'चांगला मित्र' म्हणणारे ट्रम्प हे अनेकदा भारताकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराच्या दरांवरटी बोट ठेवतात.

गुरुवारी सकाळी ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये ते म्हणाले की, "भारत रशियाबरोबर काय करतो याच्याशी मला घेणं नाही. ते एकत्रितपणे त्यांच्या मृतावस्थेतील अर्थव्यवस्था खाली आणू शकतात, याची मला चिंता आहे. आम्ही भारताबरोबर फार कमी व्यवसाय केला आहे. त्यांचे कराचे प्रमाण खूप जास्त म्हणजे जगात सर्वाधिक आहेत."

अशा प्रकारे तणाव वाढत असला तरीही, भारत अमेरिकेतील चर्चा ऑगस्टपर्यंत सुरू राहू शकते. अमेरिकेतील एक शिष्टमंडळ ऑगस्टच्या अखेरीस एका सर्वसमावेशक व्यापार करारासाठी भारतात येण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेबरोबरचा करार होईपर्यंत म्हणजे काही काळासाठीच हे 25% टॅरिफ असू शकतो अशी आशा अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

पण, कितीही चांगल्या प्रकारचा करार झाला तरी टॅरिफ 15% ते 20% च्या दरम्यान असू शकते. भारताच्या दृष्टीनं ते निराशाजनक असेल, असं मत नोमुराकडून व्यक्त करण्यात आलं.

भारताची अर्थव्यवस्था आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत अधिक देशांतर्गत व्यापारावर केंद्रीत आणि निर्यातीवर कमी अवलंबून असल्यामुळं या परिणामांवर नियंत्रण आणता येऊ शकतं.

पण ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे देशातील मध्यवर्ती बँकेला व्याजरात मोठी कपात करावी लागू शकते, किंवा पतधोरणात सवलत द्यावी लागू शकते, असंही नोमुरा या कंपनीनं म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)