You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
एकसारखं भाडं, कमिशनही नाही; सरकारची सहकारी 'भारत टॅक्सी' कशाप्रकारे काम करेल?
- Author, जसपाल सिंग
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
- वाचन वेळ: 4 मिनिटे
आपल्यासमोर प्रवास करण्यासाठीच्या पर्यायामध्ये शक्यतो टॅक्सी अथवा ऑटो रिक्षा असते. त्यात तातडीने एखाद्या ठिकाणी जायचं असेल तर आपण अॅप्सद्वारे टॅक्सी अथवा ऑटो बूक करत प्रवास करतो.
मात्र, बरेचदा अशा ऑनलाईन अॅप्लिकेशन्सवर दाखवलेलं भाडं हे सामान्य भाड्यापेक्षा जास्त आहे, असं आढळून येतं.
दुसरीकडे, ड्रायव्हर्स आणि टॅक्सी मालकांची तक्रार आहे की, सध्या वापरात असलेले टॅक्सी बुकिंग अॅप्स त्यांच्या कमाईमधून जास्तीत जास्त कमिशन कापून घेतात. शिवाय, या ड्रायव्हर्सना वेळेवर पैसेही मिळत नाहीत.
त्यात मागणी वाढलेली असते, तेव्हा जे भाडं वाढवलं जातं, त्याचा फायदा चालकांना किंवा त्या टॅक्सीच्या मालकांना होत नाही, असंची टॅक्सी चालक मालकांची तक्रार आहे.
एकंदर, ऑनलाईन टॅक्सी बुकींग आणि प्रवासाबाबत बऱ्याच तक्रारी दिसून येतात.
या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता 'भारत टॅक्सी' नावाचं एक नवीन अॅप भारतीय बाजारपेठेमध्ये लाँच होणार आहे.
हे अॅप वरील दोन्ही समस्या सोडवणार असल्याचा दावा करतं.
भारत सरकारने 'सहकार टॅक्सी' नावाच्या आंतरराज्यीय सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून हे अॅप लाँच केलेलं आहे.
बुधवारी (24 डिसेंबर) पंचकुला इथे या संदर्भात बोलताना केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की, "सध्या बाजारात टॅक्सी सेवा देणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. परंतु, त्यातून मिळणारा नफा चालकांना मिळताना दिसत नाही.
सहकार मंत्रालयाच्या पुढाकाराने सुरू केलेल्या या उपक्रमामुळे, हा सर्व नफा चालकांपर्यंत पोहोचेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय, चालकांना विम्यासारख्या सुविधाही दिल्या जातील."
'भारत टॅक्सी' काय आहे?
लोकसभेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना अमित शहा यांनी 2 डिसेंबर रोजी 'भारत टॅक्सी' अॅपबद्दल माहिती दिली होती.
"सरकार सहकारी संस्थेद्वारे चालवलं जाणारं एक वाहतूक अॅप आणत आहे. हे अॅप देशातील व्यावसायिक वाहन चालकांचे खाजगी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल.
'सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड' नावाची एक आंतरराज्यीय सहकारी संस्था हे अॅप चालवेल. त्याचं नाव 'भारत टॅक्सी' असेल," असंही ते म्हणाले होते.
'सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड'च्या वेबसाइटनुसार, या अॅपला राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) द्वारे प्रोत्साहन दिलं जात आहे.
या उपक्रमाला अमूल, नाबार्ड आणि इफको सारख्या भारतातील 7 प्रमुख सहकारी संस्थांचाही पाठिंबा आहे.
भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 25 डिसेंबरपर्यंत 1 लाख 20 हजार चालकांनी या अॅपवर नोंदणी केली आहे.
हे अॅप iOS आणि Android प्लॅटफॉर्मवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे.
अॅप कधीपासून वापरात येणार?
ही टॅक्सी सेवा नवीन वर्षापासून (2026) दिल्लीमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू होणार आहे.
यानंतर उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रात ती राबवली जाईल. भविष्यात, ही योजना देशभरात राबवण्याचे नियोजित आहे, असंही सांगण्यात आलं आहे.
या अॅपद्वारे केवळ टॅक्सीच नाही तर ऑटो आणि बाईक देखील बूक करता येईल.
ॲपची ठळक वैशिष्ट्ये
- सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेडच्या वेबसाइटनुसार, या अॅपवर नोंदणी करणाऱ्या चालकांकडून कोणतंही कमिशन आकारलं जात नाही.
- प्रत्येक राईडमधून मिळणारा संपूर्ण महसूल चालकाला जाईल.
- सहकारी संस्थेचा संपूर्ण नफादेखील चालकांना वाटला जाईल.
- या अॅपमधील शुल्क हे नेहमीच एकसारखंच असेल आणि ते पारदर्शक पद्धतीनं ठरवलं जाईल.
- पावसाळ्यात आणि गर्दीच्या वेळीही भाडं स्थिर राहील. म्हणजेच नियमित मोबाइल अॅप्सवर कोणतंही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही.
- ग्राहक सेवा 24 तास उपलब्ध असेल.
- प्रवाशांच्या आणि चालकांच्या सोयी लक्षात घेऊन हे अॅप तयार करण्यात आलेलं आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून काय आहेत वैशिष्ट्ये?
टॅक्सीने प्रवास करताना सुरक्षितता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. विशेषतः महिलांसाठी त्याबाबत विचार केला जातो.
सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेडच्या वेबसाइटनुसार, या अॅपशी जोडलेल्या टॅक्सी जीपीएसने सुसज्ज आहेत.
सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेडने दिल्लीमध्ये सुरू होणाऱ्या या अॅपच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी दिल्ली पोलिसांसोबत करार केला आहे.
अॅपसमोरील आव्हाने
अॅप-आधारित इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (IFAT) चे अध्यक्ष प्रशांत बागेश सावर्डेकर यांनी अॅपबद्दल काही चिंता व्यक्त केल्या आहेत.
ते म्हणाले, "जर सरकारच असं अॅप घेऊन येत असेल, जिथं चालकांना कमिशनशिवाय पूर्ण रक्कम मिळेल, तर ही गोष्ट निश्चितच आमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. मात्र, त्याच वेळी, ही सहकारी संस्था कोण चालवत आहे? हेदेखील आपल्याला पाहण्याची गरज आहे."
"आम्ही सरकारला विचारलं की, ही संस्था सरकारची आहे का? त्यांनी सांगितलं, 'नाही, आम्ही यासंदर्भात समिती स्थापन करू आणि उर्वरित भाग चालक चालवतील.'
पण दुसरीकडे, सरकारनं या सहकारी संस्थेत इतर सहकारी संस्थांमधील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे," असंही ते म्हणाले.
प्रशांत बागेश सावर्डेकर म्हणतात की, सरकारकडून जितकी पारदर्शकता असायला हवी, तितकी अजूनही याबाबत दिसून येत नाही.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जयन मेहता हे 'सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड'चे अध्यक्ष आहेत. याशिवाय ते गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनचे संचालक देखील आहेत.
प्रशांत सांगतात की, "ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांनी सुरुवातीला आम्हाला खूप सुविधा दिल्या. पण नंतर त्यांनी बदल करायला सुरुवात केली.
त्यांनी आमच्याकडून आकारण्यात येणारे कमिशनही बदलले. सुरुवातीला त्यांनी किमान रक्कम देण्याचं आश्वासन दिलं, पण हळूहळू सर्व सुविधा कमी होऊ लागल्या."
प्रशांत यांच्या मते, ही 'भारत टॅक्सी' किती यशस्वी होईल, हे आताच सांगणं कठीण आहे.
सध्या, या लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणं हे एक या उपक्रमासमोरचं मोठं आव्हान आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)