ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕੀ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ (PM-MITRA scheme) ਮਤਲਬ ਮੈਗਾ ਇੰਟੇਗਰਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਗਰਚਾ, ਸੇਖੋਂਵਾਲ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਤਕਰੀਬਨ 2300 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਮਦਰਸ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਏਅਰ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਵਰ ਫਾਰਮਜ਼, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਈਟੀ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂਮਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 957.47 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਲ ਨਾਲ।

ਕੁੱਕਲ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।''

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।''

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇਅ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਮੁਤਾਬਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ 3.67 ਫੀਸਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)