You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
- ਲੇਖਕ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ, ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਜਿਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ: ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੱਕ
6 ਜਨਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ.ਕਾਮ (ਆਨਰਜ਼) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਲਐੱਲਬੀ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੜੇ।
13 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
2006 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ, ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2012 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ: 2018 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਗਸਤ, 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ʼਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ʼਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ʼਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ʼਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ʼਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੈਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨਬੀਡੀਏ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ: ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚੀਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
"ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਨੂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ʼਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ "ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਸਟਾਫ਼ ਕੌਨਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਨਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਦੇ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ