ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਡੀਏ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਵੀਰਵਾਰ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ।
ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (131ਵਾਂ) ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ' ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2023 ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢੋ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 100 ਫੀਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਿਸ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।"
ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANSAD TV
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ "ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ" ਨਾ ਸਿਰਫ 2029 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ, ਹਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੰਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ-ਮਗਰ, ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਹੈ।"
"ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।"
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 39 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਚਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hindustan Times via Getty Images
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026)
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੇਂਡਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਸੁਮਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ - ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮੰਤ ਅੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁੱਸਾਹਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"
ਚਾਣਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭਾਂਗੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।"
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ (ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਕਾਂਸਟਿਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੂਭਾਂਗੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।"
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮੰਤ ਅੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਮੰਤ ਅੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।"
ਕੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANSAD TV
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਸੁਮਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੇਂਡੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ