फास्ट ट्र्याक: नेपाली सेनाको ताकेतापछि डीपीआर स्वीकृत, अबको प्रक्रिया यस्तो

काठमाण्डूलाई निजगढसँग जोड्न उच्चस्तरको सडक सञ्जालको रूपमा बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक वा द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसको निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले अब यसका पुल तथा सुरुङ निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने बताएको छ।

"तिनका निर्माणका निम्ति अर्को १०/१२ दिनमा टेन्डरसम्बन्धी कागजपत्र तयार हुनेछन्," सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।

तीबाहेक अहिले पनि जारी रहेका कतिपय निर्माण कार्यले अब थप गति लिने उनले बताए।

सेनाले प्रस्ताव गरेको डीपीआरमा २०७९ सालको साउनमा द्रुतमार्ग तयार गरिने र त्यसका लागि कर सहित १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ।

"मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको डीपीआर त मैले हेरिसकेको छैन, तर हामीलाई लाग्छ ती विषय परिवर्तन भएका छैनन्," पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा भने 'अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी' रहेको छ।

कस्ता हुनेछन् पुल र सुरुङ?

"हुन त केही छापामा हामीले प्रस्तावित गरेको डीपीआरमा पुल तथा सुरुङबारे उल्लेख नभएको भन्ने कुरा आएका छन्, तर हामीले तिनका बारे पनि उल्लेख गरेका छौँ," पाण्डेले भने।

डीपीआरमा द्रुतमार्गका लागि ८७ वटा पुल तथा तीनवटा सुरुङ मार्ग आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

तीमध्ये १६ वटा पुल चाहिँ जटिल प्रकृतिको बनाउनुपर्ने बताइएको छ। ती पुलहरू धेरै उचाइको तथा अन्य प्राविधिक जटिलतासहित बनाउनु पर्ने खालका छन्।

द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२ किलोमिटरभन्दा केही बढी भएकोमा पुलहरूको लम्बाइ मात्र नै करिब ११ किलोमिटर हुनेछ।

अब सेनाले प्राविधिकहरूमार्फत् कुनकुन पुल नेपालीहरू स्वयंले बनाउन सक्छन् भन्ने पहिचान गर्ने बताइएको छ।

साथसाथै द्रुतमार्गमा तीन ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ जसको कुल लम्बाइ झन्डै साढे छ किलोमिटर हुनेछ।

सुरुङको हकमा तिनको निर्माण गरिने स्थलको भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षाका उपाय सहित डीपीआरमा उल्लेख गरिएको सेनाको भनाइ छ।

विगतमा विवाद उब्जिएको खोकनाको सिकाली मन्दिरक्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न द्रुतमार्गको केही भाग फेरि डिजाइन गरिएको उसले बताएको छ।