जेन जी आन्दोलनबारे 'कारबाही' सिफारिस गर्दै आयोग, प्रधानमन्त्री बालेन कति 'जोखिम'मा?

जेन जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका बेला त्यसबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आउँदो साता सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्ने भएको छ।

अनुसन्धान समिति संयोजक रहेकी आयोग सदस्य लिली थापाका अनुसार आउँदो बुधवार वैशाख १६ गते आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै छ।

"त्यसै दिन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनको सारांश पनि सार्वजनिक गर्ने छ," थापाले बीबीसीसँग भनिन्।

भदौ २३ भएको प्रहरी दमन र २४ गते भएका विध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ।

राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ? आयोग सदस्य थापाको जबाफ छ, "दुवै दिनका घटनाबारे सिफारिस गरिएको छ, कोको कतिकति दोषी भन्ने प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ।"

यसअघि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूबारे पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ।

जेन जी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते आयोगले 'घटनामा भएको मानव धिकारको उल्लङ्घनको अनुसन्धानका लागि थापाको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको' विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो।

उक्त अनुसन्धान समितिले चैत्र ६ गते आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष पेस गरेको हो। प्रतिवेदन अध्ययनपछि आयोगको बैठकले सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुगेको सदस्य लिली थापाको भनाइ छ।

ओली, बालेन र सेनापतिको भूमिकामाथि प्रश्न?

कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा अङ्गका उच्च अधिकारीहरूलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

थापा नेतृत्वको समितिले गरेको कारबाही सिफारिसको प्रकृति र व्यक्तिहरूबारे औपचारिक जानकारी दिन आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

तर एक जना अधिकारीले सुरक्षा परिषद्को नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सदस्यका रूपमा नेपाली सेनाका प्रमुखलगायतलाई पनि जबाफदेही बनाएको जानकारी दिए।

"जिल्ला सुरक्षा समितिको काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि उपत्यका, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ," ती अधिकारीले बीबीसीलाई भने, "फील्डमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्यो भने थप बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था छ, त्यसमा जबाफदेही हुनुपर्ने हिसाबले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ।"

आयोगले वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा काठमाण्डू महानगरका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह 'बालेन'को भूमिका पनि केलाएको बताइएको छ।

के बालेनलाई कारबाहीको सिफारिस छ? एक अधिकारीले साङ्केतिक रूपमा भने, "उहाँको नाम पनि २४ गते र आन्दोलनअघि भएका घटनाहरूमा आएको छ, डिस्कर्डमा भएको छलफललगायतका विषयलाई पनि अनुसन्धानको निचोडमा जोडेका छौँ।"

रवि लामिछाने र रास्वापका नेतामाथि 'अनुसन्धान'

त्यस बेला कारागारमा रहेका अहिलेको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अन्य नेताहरूको भूमिकामाथि पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको बताइएको छ।

आन्दोलनको पहिलो दिन लामिछाने कारागारमा थिए। भोलिपल्ट २४ गते कारागारबाट निस्किएको र उनलाई लिन गएका नेताहरूको प्रस्तुतिलगायतका विषयमा आयोगले अध्ययन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयोगका एक अधिकारीले भने, "उहाँ जेलबाट निस्किँदा त्यसले देशभरिका कारागारहरूमा एक खालको उत्तेजना पैदा गरेको देखियो, 'रवि निस्किन हुने, हामी नहुने' भन्ने माहौल देशव्यापी फैलियो।"

त्यस्तै रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भदौ २२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिलाई पनि आयोगले आधार बनाएको बताइएको छ। त्यसमा भनिएको थियो, "प्रदर्शनमा पार्टीआबद्धलगायतका समस्त युवालाई दलीय सङ्केत, नारा र परिचय प्रयोग नगरी ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आग्रह गर्दछौँ।"

लामिछानेले कारागारबाट भदौ २२ गते जेन जीलाई सम्बोधन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। "भोलिको दिन इतिहासको नयाँ सुरुवातको दिन हो," निजी सचिवालयमार्फत् जारी सन्देशमा सचेत पनि तुल्याइएको थियो, "घुसपैठ हुन सक्छ, सचेत हुनुहोस्, उत्तेजित बनाउन सक्छन्, विवेक प्रयोग गर्नुहोस्।"

आयोगका अधिकारीहरूका भनाइमा बालेनदेखि रवि लामिछानेलगायतका नेताहरूलाई 'मानवअधिकारका दृष्टिले सिफारिस गरिएको' छ। प्रतिवेदनलाई आयोग आफैँले पनि पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्न सक्ने बताउँदै एक अधिकारीले सिफारिसबारे किटानी रूपमा भन्न अस्वीकार गरेका छन्।

"आयोगले त्यसलाई कुन रूपमा लिन्छ भन्न सकिन्न," उनले भने, "किनकि हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदनबारे थप अध्ययनको खाँचो देख्न सक्छ, हुबहु वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दै सिफारिस गर्न सक्छ र कतिपय विषयमा थप जाँचबुझ गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिन सक्छ।"

प्रधानमन्त्री बालेनलाई 'सङ्कट' पर्न सक्छ?

कार्की आयोग र थापा समितिको प्रतिवेदनमा एक रूपमा देखिए कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई थप सहज हुने जानकारहरू बताउँछन्।

थापा समितिले २४ गतेको घटनाका जिम्मेवार भनिएकाहरूबारे पनि उल्लेख गरेको भनिएकाले नयाँ बहस उत्पन्न हुन सक्ने कतिपयको आशङ्का पाइन्छ।

"कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनालाई लिएर जुन खाडल थियो, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले परिपूर्ति गर्छ होला," दुवै सिफारिसलाई अध्ययन गरेर सरकारले स्वामित्व लिनुपर्ने बताउँदै मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य तथा संविधानविद् सूर्य ढुङ्गेल भन्छन्, "त्यसैले सरकारको निम्ति नयाँ प्रतिवेदन राम्रो अवसर पनि हुन सक्छ।"

तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारका प्रमुख अर्थात् अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि 'कारबाहीको सिफारिस गरिएको' अवस्थामा के हुन्छ?

संविधानविद् ढुङ्गेलले प्रतिवेदनमा काठमाण्डूका तत्कालीन मेअर बालेनबारे के सिफारिस गरिएको छ, त्यसअनुसार उनले प्रतिक्रिया जनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

"आफ्नो तत्कालीन भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा कुनै कुरा बोलेको छ भने त्यसको गाम्भीर्य हेरेर बालेनजीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिक्रिया दिनुहोला," ढुङ्गेल भन्छन्, "उहाँले प्रतिवेदनलाई स्वागत गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ, गर्नुहुन्छ।"

प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिए प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने कतिपयको आकलन पाइन्छ।

ढुङ्गेलका भनाइमा गम्भीर अभियोग लगाइएमा त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। "फरक जिम्मेवारीमा रहेका बेलाको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको भए त्यसबारे उहाँले दिने जानकारी र प्रतिक्रियामा भर पर्ला," संविधानविद् ढुङ्गेलले भने, "तर यो सबै कुरा प्रतिवेदनमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।