बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त, नयाँ सरकारका तीन प्रमुख चुनौती

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह 'बालेन' नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

अभूतपूर्व जनादेश पाएर उनको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई जनताको अपेक्षानुरूप परिणाम निकाल्न चुनौती आउन सक्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्।

एक पूर्वमुख्यसचिवले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयविस्तुमा सरकार सुरुमा केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याउँदै 'धेरै कुराहरू बिग्रिएकाले' सुधारका कदमहरू चाल्न प्रशस्त अवसर रहेको बताए।

एक राजनीतिशास्त्रीले ठूलो जनादेशसहित निर्वाचित नयाँ सरकारबाट मतदाताका धेरै अपेक्षा रहेको जनाउँदै नागरिकको विश्वास क्षीण हुनबाट रोक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने धारणा राखेका छन्।

इजरेल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेयता मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका माझ सरकारले आप्रवासन र रेमिटन्स, इन्धन आपूर्नि एवं महँगीजस्ता विषयमा पनि तत्कालै कदमहरू चाल्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नागरिकका अपेक्षा र त्यसको सम्बोधन

गएको भदौमा सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न माग गर्दै भएको जेन जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट दशकौँदेखि सत्तामा रहेका दलहरूलाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा आएको हो।

आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले सदाचार र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै सदाचारी राज्य निर्माण गर्ने र अनलाइन माध्यममार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यसबाहेक उक्त दलले राज्यका संरचनाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य गर्ने र विसं २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाई सांसदहरू उक्त दलहरूसँग रहेकाले यो सरकारलाई नयाँ ढङ्गले सुरुवात गर्ने अवसर रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने, "अवसर प्रशस्तै छ। धेरै बिग्रेको छ, जे गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। खराब भएका कुराहरूलाई हटाउन त्यत्ति गाह्रो पनि छैन्। मूल कुरा, जनताले सेवा प्रवाहको चुस्तता खोजेका छन्। जनताले दिनानुदिन भोगेका समस्या सुल्झाउन सरकार लाग्यो भने यो अवसरको सदुपयोग पनि गर्न सक्छ।"

उनले थपे, "हाम्रो संरचना प्रक्रियामुखी छ। यसलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ। नयाँ ढङ्गले काम गर्न खोज्दा त्यहाँबाट एक किसिमको प्रतिरोध आउन सक्छ। त्यो प्रतिरोधलाई चुनौतीका रूपमा मैले देखेको छु।"

विकास परियोजनाहरूमा समयमा नै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने लगायत कैयौँ समस्याहरू रहेका भन्दै उनले नयाँ सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर तिनको कार्यान्वयन अघि बढाउनु जरुरी रहेको बताए।

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल रास्वपाको पक्षमा 'सुनामी' आएको उल्लेख गर्दै उक्त दलले ज्यादै ठूलो जनादेश प्राप्त गरेको र त्यसमा खरो उत्रन उक्त दललाई चुनौती हुन सक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "धेरै ठूलो आकाङ्क्षा जनतामा छ। 'घण्टीको सरकार आयो भने हाम्रा सबै समस्याहरू सुल्झिन्छन्, विदेशमा गएर काम गर्नेहरूले पनि यहीँ रोजगारी पाउँछन् भन्ने अनेक किसिमका आशाहरू जुन छन्, तिनीहरू पूरा गर्न धेरै गाह्रो छ।"

उनले थपे, "धेरै ठूलो म्यान्डेट पाएकाले धेरै ठूलो चुनौती छ। नेपालमा चाँडै निराशा व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति छ। आफूले बोलेका कुराहरू, नीतिहरू कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छन् र जनताको विश्वास क्षीण हुनबाट कसरी रोक्नुहुन्छ, त्यो चुनौती छ।

जेन जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नयाँ सरकारलाई अर्को तात्कालिक चुनौती हुन सक्ने बराल ठान्छन्।

मध्यपूर्वको द्वन्द्व र त्यसका बहुआयामिक असर

अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि मार्च महिनाको सुरुमा गरेको हमलाको चपेटमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरूले श्रम गर्ने खाडी तथा मध्यपूर्वका देशहरू परिरहेका बेला नयाँ सरकारले कार्यभार ग्रहण गरेको हो।

एउटा सरकारी आँकडाले दैनिक करिब २,९०० नेपालीहरू वेदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका र उनीहरूले पठाउने गरेका रेमिटन्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाउँछ।

अहिले द्वन्द्वबाट प्रभावित रहेका खाडी तथा मध्यपूर्वका देशमा २० लाखसम्म नेपालीहरू कार्यरत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

आप्रवासनविज्ञ मीना पौडेल द्वन्द्वसहितका कारणले विश्व राजनीति आप्रवासनविरोधी कित्तामा उभिन पुगेको र यसका कारण रोजगारीका अवसरहरू सङ्कुचित हुन सक्ने अवस्था रहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "उहाँहरूले भोट पाएको भनेको रोजगारीका अवसरहरू खुल्ने अपेक्षाले नै हो। आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरेर मात्रै नेपालमा रोजगारीको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिदैँन। श्रम गर्ने र श्रम गर्नुपर्ने झन्डै २० लाख जनशक्ति देशबाहिर छ। यता घरेलु बजारमा पनि दैनिक ३,००० देखि ४,००० हजार मानिसहरू श्रम बजारमा आइरहेका छन्।"

उनले थपिन्, "विश्व बजार पनि सङ्कुचित हुँदै छ, अवसर कम हुँदै छन्। तपाईँले वर्षको पाँच लाख नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुभयो भने पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो गर्न निक्कै कठिन छ।"

उनले हाल अशान्त रहेको खाडी तथा मध्यपूर्वका देश नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै थपिन्, "जुन खालको अनिश्चितताको बादल त्यहाँ मडारिइरहेको छ, त्यसले अनिश्चिता बढाएको छ। रित्तो हात रोजगारी छाडेर फर्कनुपर्नेसम्मको चुनौती छ। जान तयारी गरेकाहरूमा पनि जान नसक्ने स्थिति देखिन्छ। उताबाट फर्किएर आउनुपर्ने परिस्थिति भयो भने त्यो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हामीसँग छैन।"

त्यसले घरेलु श्रम बजारमा दबाव बढाउने र कामदारहरूलाई भारतमा रोजगारीको अवसर खोज्न बाध्य पार्न सक्ने उनले सुनाइन्। त्यसबाहेक आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर युवाहरू मानव तस्करहरूको सिकार बन्न सक्ने जोखिम रहेको पनि उनको भनाइ छ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई 'रेमिटन्सको मात्रै भर पर्ने' अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र नयाँ रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै 'उत्पादन र निर्यातोन्मुख अर्थतन्त्र'तर्फ मोड्ने दाबी गरेको छ।

मध्यपूर्व तनावका कारण देखिएको इन्धन सङ्कटले समग्र आपूर्ति प्रणालीमा असर गर्न सक्ने चिन्तामाझ घरको भन्सादेखि विकासनिर्माणका कामहरूमा महँगीको असर देखिने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

सत्ता राजनीति र रास्वपाभित्रको एकता

विसं २०७९ को आमचुनावअघि गठित रास्वपा यसअघिको प्रतिनिधिसभामा चौथो राजनीतिक शक्ति रहेको थियो। छोटो समयमा यो दलले प्राप्त गरेको सफलताले देशभित्र र देशबाहिर धेरैलाई 'आश्चर्य'मा पारिदिएको छ।

काठमाण्डू महानगरका तात्कालीन मेअर बालेन्द्र शाहलाई जेन जी आन्दोलनपछि उक्त दलले भावी प्रधानमन्त्री बनाउँदै पार्टीमा भित्र्याएपछि यस्तो जनमत प्राप्त भएको कतिपय विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

राजनीतिशास्त्री बराल भावी सरकारको सफलता वा चुनौती रास्वपाभित्रको आन्तरिक एकतामा पनि निर्भर हुने बताउँछन्।

उनले भने, "उहाँहरूको दलभित्रको एकता कति कायम हुन्छ? निर्वाचनको केही समयअघि विभिन्न थरीका मानिसहरू उक्त दलमा उभिएका छन् र जसलाई उठाएदिए पनि उनीहरू जितेर आएका छन्। विभिन्न थरीका मानिसहरूबीच कसरी एकता कायम हुन्छ त्यो पनि प्रश्न छ। पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीचको समन्वय कसरी हुन्छ, त्यो अहिले नै भन्न गाह्रो हुन्छ।"

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित कतिपय नेताहरू सरकारमा पनि गएका थिए। तर एकल बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा दलका धेरै नेताहरूसँग सत्ता सञ्चालनको अनुभव नरहेको र त्यसले पनि चुनौती थप्न सक्ने बरालजस्ता कतिपय विश्लेषकहरू ठान्छन्।

उनले भने, "बाहिर विपक्षमा बसेर बोलिदिँदा, प्रतिज्ञाहरू गर्दा र लोकप्रियतावादी नाराहरू दिँदा सजिलो हुन्छ तर सरकारमा बसेपछि धेरै झन्झटहरू हुन्छन्। कर्मचारीतन्त्र हाँक्नुपर्ने हुन्छ, चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले त प्रधानमन्त्रीदेखि सबै नयाँ हुनुहुन्छ, सबै किसिमको समन्वय गर्नुपर्छ, त्यो पनि नयाँलाई एक किसिमको हाँक हुन्छ।"

परिवर्तन सम्भव तुल्याउन के गर्ने?

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला संसदीय राजनीतिमा अङ्कगणितले मात्रै परिणाम नदिने बताउँछन्।

उनले भने, "जतिको सङ्ख्या भए पनि अङ्कगणितले मात्रै काम गर्दैन। काम गर्ने भनेको राजनीतिक कार्यकारीको निष्ठा, सङ्कल्प र इमानले हो। त्यो निष्ठा, सङ्कल्प र इमान भयो भने परिवर्तन आउँछ।"

राजनीतिक कार्यकारीहरू उच्च मनोबलका साथ सरकारमा प्रवेश गर्दा कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि उत्प्रेरणा मिल्ने बताएका कोइराला थप्छन्, "कर्मचारीतन्त्र पनि त्यहीँ ढङ्गले परिचालन भयो र सरकारको गन्तव्य स्पष्ट भयो भने सबै थरीका मानिसहरूको सहभागिता बढ्छ र यसले नयाँ सामाजिक ऊर्जा दिन्छ, जुन आर्थिक पुँजीका रूपमा परिणत हुने हुन्छ।"

फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघिसम्म कतिपय विश्लेषकहरूले नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए।

दशकौँयता अङ्कगणितको हिसाबमा एउटा शक्तिशाली सरकार सत्तामा आएसँगै यसले अख्तियार गर्ने नीतिहरूलाई लिएर धेरैको चासो पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।