सरकारको भण्डारमा कहिलेसम्म पुग्ने रासायनिक मल छ?

भर्खरै बनेको सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा रासायनिक मल वितरणको विषय समेटिए पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक जस्तै भइसकेको यस्तो मलको आयातमा समस्या देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले खरिद सम्झौता गरिसकेको ९४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आयात अमेरिका-इजरेल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण रोकिएको छ। सरकारले थप ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेन्डर गरे पनि इरान युद्धले होर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध भएका कारण खेतीपातीका समयमा यसको अभाव हुन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा भनिएको छ, "रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी सोका आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार गरिने छ।"

सरकारी गोदाममा कति छ रासायनिक मल?

नेपालमा सरकारी स्तरबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले रासायनिक मलको आयात गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रकारका रासायनिक मलको आयात र बिक्री हुने गरेको छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष ५० हजार मेट्रिक टन निजी क्षेत्रबाट आयात भएको देखिएको छ। तर अधिकारीहरू त्योभन्दा धेरै मात्रामा मल आयात भएको हुन सक्ने बताउँछन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल खरिद मामिला हेर्ने कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार सरकारले यो वर्ष ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्तिको लक्ष्य राखेको थियो। त्यसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट मन्त्रालयले पाएको थियो।

"त्यसमध्ये ४ लाख ९१ हजार ३०० मेट्रिक टनका लागि दुई वटा निकायबाट टेन्डर आह्वान भयो," श्रेष्ठ भन्छन्।

"त्योमध्ये अहिलेसम्म ५ लाख २५ हजार मेट्रिक टन नेपाल भित्रिइसकेको छ। किन टेन्डरभन्दा बढी भित्रियो भने अघिल्लै आर्थिक वर्षमा टेन्डर भएको पनि साउनभन्दा यता आइपुगेको भएर बढी देखिएको हो।"

जसमध्ये चार लाख २० हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको र बाँकी गोदाममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ दुवैका गोदाममा र नेपाल आउने क्रममा रहेको गरी एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल छ।

"कोलकाताबाट हिँडिसकेको र गोदाममै रहेको समेत गरेर एक लाख ७० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी छ। यसले हाम्रो पहिला पहिलाको अनुभवका आधारमा हेर्दा असारसम्म सहज अवस्थामा देखिन्छौँ," श्रेष्ठ भन्छन्।

रासायनिक मलको माग कति छ?

नेपालमा रासायनिक मलको मागबारे विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन्। राष्ट्रिय कृषि गणनाले गरेको अध्ययनका आधारमा कुल खेतीयोग्य जमिन र त्यसमा लगाइने बाली अनुसार नेपालमा १७ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता हुने मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ बताउँछन्।

"त्यो प्राविधिक आवश्यकता हो। तर सबैले यो मलको प्रयोग गर्ने गर्नु भएको छैन," श्रेष्ठ भन्छन्।

"सबै कुरालाई आधार मान्दा नेपालमा न्यूनतम ८ लाख मेट्रिक टन मलको प्रभावकारी माग छ।"

मलको माग तराईभन्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम रहेको र अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली र गण्डकीमा खपत कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि विज्ञ महादेव प्रसाद पौडेल नेपालमा ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल आयात हुने गरेका कारण वर्षेनी अभाव देखिने गरेको बताउँछन्।

कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा धान लगाउने कृषक परिवारमध्ये ७६ प्रतिशतले धानबालीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

त्यस्तै मकै लगाउने ४९ प्रतिशत कृषक परिवारले रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरेको कृषि गणनाले देखाएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार यो अनुपात अघिल्लो दशकको भन्दा केही कम हो।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२/२३ मा ३६ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल आयात भएको थियो।

नेपालमा हरेक वर्ष धान खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ। माग अनुसार मल आयात नहुने र आयातका लागि लामो समय लाग्ने भएका कारण यो गुनासो सुन्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

खरिदका लागि टेन्डर भएपछि नेपालमा मल आइपुग्न २२५ दिनसम्म लाग्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। जसकारण साउनमा बजेट स्वीकृत भएपछि मल किन्दा माघ फागुनतिर मात्रै मल आइपुग्ने अवस्था रहने उनीहरू बताउँछन्।

त्यसको विकल्पमा कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट अग्रिम स्रोत सुनिश्चित गरेर अर्को आर्थिक वर्षका लागि पनि मल खरिद गर्न सुरु गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

"अर्को आर्थिक वर्षको पुस सम्मका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्छौँ। त्यसको आधारमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्छौँ," उनले भने।

यो वर्ष पनि पुस सम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन लाख मेट्रिक टनका लागि २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ।

जसमध्ये दुई लाख १० हजार मेट्रिक टनका लागि टेन्डर पनि आह्वान भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

देशभित्रकै मल कारखाना उत्पादन गर्ने योजना बजेट कार्यक्रम र सरकारी योजनामा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

युद्ध लम्बिए मल अभावको चिन्ता

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश भट्टराई मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण नेपालले अन्य विषयसँगै रासायनिक मलको आयातमा पनि समस्या बेहोर्नु पर्ने बताउँछन्।

"रासायनिक मलको अभाव अब जेठ असारमा देखिने वाला छ," उनले भने।

नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना नभएका कारण कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने यो मलको स्रोत पनि मध्यपूर्व हो।

नेपालले खरिद गर्ने रासायनिक मल भारतले मध्यपूर्वका देशहरूसहित रुसबाट आयात हुने कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने गर्छ। भारतबाहेक मध्यपूर्वका देशबाट पनि रासायनिक मल आयात हुने गरेको छ। तर इरान युद्धका कारण आउँदो धान र मकै खेतीको याममा नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

"नेपालले रासायनिक मल आयात गर्न नसक्दा एउटा तत्कालका लागि धानको उत्पादन प्रभावित हुन सक्छ भने पछि गएर बजारमा चामलको अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाखर भट्टले गत महिना बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनेका थिए।

मल अभावले कृषि उत्पादनमा ल्याउने क्षतिबारे अहिले नै आकलन गर्न नसकिने कृषि विज्ञ पौडेल बताउँछन्।

"कहिलेकाहीँ वर्षाले पनि मलको क्षतिपूर्ति गरिदिइरहेको हुन्छ। मल अभावकै कारण उत्पादनमा कति असर पर्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन," उनले भने।

पौडेलका अनुसार मल अभावले नेपालमा उत्पादन हुने करिब ५९ लाख मेट्रिक टन धानलाई असर गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ खरिदका लागि टेन्डर भएको र यसअघि सम्झौता भएको परिमाण असार साउनअघि आयात नभए मात्र नेपालमा चिन्ता हुन सक्ने बताउँछन्।

"अहिलेको सङ्कटले गर्दा एक लाख ८० हजारभन्दा बढी मेट्रिक टन मल आइरहेको छैन," उनले भने।

"सम्झौता भइसकेको आउने क्रममा भएको पनि हिचकिचाएको अवस्था छ। हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर मल चाहिँ आपूर्ति गरिदिनुहोस् बरु हामीले कानुनले दिन सकिने छुटहरूमा सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ।"

युद्ध लम्बिएको अवस्थामा अभावको जोखिम रहेको श्रेष्ठ स्विकार्छन्।

"यो युद्ध अन्त्य भयो भने चाहिँ हामीलाई असर नपर्ने देखिन्छ। तर लम्बियो भने त्यसको असर पर्ने प्रस्ट छ त्यो सबैलाई थाहा छ। भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूमा पनि अभाव छ," उनले भने।

मल व्यवस्थापनका लागि भारतसँग पत्राचार

नेपालले सन् २०२२ मा भारतसँग सरकारी स्तरमा पाँच वर्षका लागि मल खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडले भारतीय बजारमा रहेको बिक्री मूल्यमा भन्सार र ढुवानी खर्च जोडेर नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई मल उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ।

उक्त सम्झौता अनुसार युरिया र डीएपी गरी एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

"परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय पक्षलाई औपचारिक रूपमा एक लाख युरिया र ५० हजार टन डीएपी उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गइसकेको छ," श्रेष्ठ भन्छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार भारतले त्यसबारे ठोस जबाफ दिइसकेको छैन। नेपालले वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा प्राङ्गारिक र जैविक मल प्रयोग र प्रोत्साहनबारे एउटा कार्ययोजना पनि बनाएको छ।

तर यसअघि रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग भइसकेको जमिनमा प्राङ्गारिक मल धेरै प्रभावकारी नहुने कृषि विज्ञ बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।