भदौ २४ गतेका घटनाहरूमा ९३३ वटा मुद्दा दर्ता, १९१ जना थुनामा

जेन जी आन्दोलनका क्रममा गएको भदौ २४ गते भएको विध्वंससँग जोडिएका विभिन्न कसुरहरूमा काठमाण्डू उपत्यकामा ३७९ सहित देशभरि ९३३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभिन्न आपराधिक घटनासँग जोडिएका ९६३ जना अभियुक्त चैत १५ गतेसम्म पक्राउ परेको र तीमध्ये १९१ जना पुर्पक्षका लागि अझै थुनामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी ४७४ जना धरौटीमा छुटेका छन्।

पक्राउ परेकामध्ये झन्डै ७०० जनालाई आपराधिक उपद्रवको कसुरमा मुद्दा लगाइएको छ भने २० जनाविरुद्ध ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जनाउँदै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै शनिवार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए।

उक्त छानबिन आयोगले भदौ २४ गतेको विध्वंस, आगजनी र तोडफोडबारे अलग्गै छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो तर कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे सरकार टुङ्गोमा पुग्न बाँकी नै रहेको बुझिएको छ।

भदौ २४ को घटनामा हालसम्म कति मुद्दा दर्ता

नेपाल प्रहरीका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न १३ थरीका कसुरमा ९६३ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ।

बीबीसीलाई उपलब्ध गराइएको आँकडाअनुसार आपराधिक उपद्रव शीर्षकमा ८०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। उक्त कसुरमा प्रहरीले ६९१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो जसमध्ये २०३ जना अभियुक्त काठमाण्डूमा पक्राउ परेका थिए।

प्रहरीले कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा चारवटा मुद्दा दर्ता गराइएको उल्लेख गर्दै २० जना अभियुक्त पक्राउ परेको जनाएको छ। उक्त अभियोगमा काठमाण्डूमा तीनवटा मुद्दा दर्ता गरिएको र १८ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यसबाहेक धादिङमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको थियो र उक्त कसुरमा एउटा मुद्दा चलाइएको छ।

त्यसबाहेक हतियार खरखजनामा ३०, अभद्र व्यवहारमा ३३, ज्यान मार्ने उद्योगमा ४, डाँका तथा चोरीमा ३९, कारागार ऐन २०७९ सम्बन्धी कसुरमा २, आगजनी तोडफोडमा ४, भवितव्य ज्यानमा ४, लागुऔषधमा १, विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराधमा १ र आत्महत्या दुरुत्साहनमा १ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको भनाइ छ।

डाँका तथा चोरीमा ७८ जना, हतियार तथा खरखजनामा ६७ जना, अभद्र व्यवहारमा ५९ जना र ज्यान मार्ने उद्योगमा ९ जना पक्राउ परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

पक्राउ परेकामध्ये २१० जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएकोमा १९ जना छुटेको र १९१ जना अझै थुनामा रहेको नेपाल प्रहरीको आँकडा छ। त्यसबाहेक ४७४ जना धरौटीमा रिहा भएका थिए भने २२ जना साधारण तारिखमा र २३९ जना हाजिरी जमानीमा छुटेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।

काठमाण्डू उपत्यकामा कति मुद्दा

प्रहरीका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा जम्मा ३७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा ४२० जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ।

काठमाण्डूमा आपराधिक उपद्रव र कर्तव्य ज्यानबाहेक चोरी, अभद्र व्यवहार, हातहतियार खरखजना र ज्यान मार्ने उद्योगमा आरोपितहरू पक्राउ परेका थिए। हातहतियार खरखजनासम्बन्धी कसुरमा ५१ जना र चोरीमा ४८ जनासहित काठमाण्डूमा ३४७ जना पक्राउ परेको प्रहरीको भनाइ छ।

ललितपुरमा आपराधिक उपद्रव, भवितव्य ज्यान, डाँका, चोरी तथा आपराधिक उपद्रवसमेत र आपराधिक उपद्रव, चोरी तथा सङ्गठित अपराधका ११४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यहाँ ३१ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।

त्यसबाहेक भक्तपुर जिल्लामा अभद्र व्यवहार, आपराधिक उपद्रव, चोरी र हातहतियार खरखजनासम्बन्धी जम्मा ५६ वटा मुद्दामा ४२ जना पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

उपत्यकाका तीनसहित कुल ३५ जिल्लाहरूमा भदौ २४ गतेसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

उपत्यकाबाहिर कस्ताकस्ता मुद्दा

कोशी प्रदेशका चार जिल्लामा १८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यहाँ ११६ जना पक्राउ परेका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापामा ज्यान मार्ने उद्योग, हतियार खरखजना, आपराधिक उपद्रव, हतियार खरखजना, चोरी र डाँकासम्बन्धी कुल ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।

मधेश प्रदेशका सात जिल्लामा २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यहाँ २४ जना पक्राउ परेका थिए।

बाग्मती प्रदेशका उपत्यकाबाहेकका पाँच जिल्लामा १२३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यहाँ १२५ जना पक्राउ परेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा ८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यहाँ ५३ जना पक्राउ परेका थिए।

गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्लामा १०७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यहाँ १३३ जना पक्राउ परेका आँकडाले देखाउँछ। भदौ २४ गते कास्कीको पोखरामा सरकारी कार्यालयहरू बाहेक कैयौँ होटेलहरूमा आगजनी गरिएको थियो।

कास्कीमा ८६ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ। त्यहाँ ६८ जना पक्राउ परेका थिए।

कर्णालीको सुर्खेतमा चोरी र आगलागी अभियोगमा चारवटा मुद्दा दर्ता गरिएका थिए भने तीन जनालाई पक्राउ गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीनवटा जिल्लामा ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए र त्यहाँ ३१ जना पक्राउ परेका थिए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले भन्छन्, "जाँचबुझ आयोगहरूबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि ज्यान मुद्दाहरूको हकमा जहिलेसुकै मुद्दा चल्छ। आगजनी, तोडफोडको जस्ता फौजदारी ऐन आकर्षित हुने विषयमा आएका जाहेरी दर्खास्तका आधारमा ९३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।"

प्रहरीले दर्ता गराएका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान अघि बढाएर आफ्नो प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने गर्छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त दिनको अपराधसँग जोडिएका अदालतमा दायर मुद्दाबारे एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्रमा नराखिएको र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मात्रै त्यसको तथ्याङ्क रहने गरेको जनाएको छ।

सरकार र जेन जीबीच गत मङ्सिरमा भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धानमा तानिएकाहरूको हकमा १५ दिनभित्र स्क्रीनिङ गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी तत्काल थुनामुक्त गर्न तथा मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

भदौ २४ सँग जोडिएका मुद्दाहरू ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दाहरू तामेलीमा राखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आलोचना समेत भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सुरक्षा निकायबारे गरिएको सिफारिसका बारेमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यका हकमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको केही घण्टामै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेले त्यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै आन्दोलन थालेको छ। नयाँ सरकारले त्यसको खण्डन गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा पठाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनसँगै पीडितका कतिपय परिवारले दिएको जाहेरीलाई अनुसन्धान अधिकारीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथिको अनुसन्धानको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने ठानिएको छ।

जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ गतेको घटनाबारे के सिफारिस गरेको छ

सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ गते सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भएको हमला, संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसहितका सार्वजनिक निकायमाथिको आक्रमणलाई 'घुसपैठ र आपराधिक मानसिकताको सुनियोजित उपज' का रूपमा उल्लेख छ।

आयोगले सो प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिनबाट अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस प्रमाण सङ्कलन गर्न नसकिएको भन्दै विस्तृत जाँच गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको विवरणहरूमा जनाइएको छ।

शुक्रवार बसेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गरेको १००-बुँदे कार्यसूचीमा भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा थप कारबाही अघि बढाउने पनि सो निर्णयमा जनाइएको छ।

एक सम्बद्ध अधिकारीले भने, "उच्चस्तरीय भनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले छलफलकै क्रममा छ। समितिमा को हुने, कति जना हुने, कति समय दिने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ। त्यस्तो केही टुङ्गो छैन।"

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भदौ २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित कैयौँ व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेको जनाएका गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, "२४ गते संलग्न रहेको धेरै जना पक्राउ परिसक्नुभएको छ। २३ गतेको कसैलाई पनि मुद्दा चलेको थिएन। त्यही भएर अहिले हामीले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौँ। (आयोगले) २३ गतेको बारेमा प्रस्ट रूपमा बोलेको छ। र त्यसले गर्दा २३ गतेको कार्यान्वयन गर्न सहज छ।"

उनले २३ गतेको घटनाका कारण उत्पन्न 'आक्रोश' का कारण मानिसहरू २४ गतेको प्रदर्शनमा आएको भन्दै थपे, "त्यसमा पनि कोही आपराधिक मानसिकताको साथ आउनुभएको, घुसपैठ भएको छ भने उहाँहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।"

ओली र लेखकको बयान बुधवार गर्ने तयारी

नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै गत शनिवार पक्राउ परेका ओली र लेखकमध्ये ओली हाल अस्पतालमा छन् भने लेखक प्रहरी हिरासतमै छन्।

उनीहरूको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्ने मागसहित उनीहरूको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा आइतवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएकोमा सोमवार सर्वोच्चले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले तीन दिनभित्र लिखित रुपमा पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

उनीहरूको औपचारिक बयान बुधवार हुने काठमाण्डू जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।

आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको पक्राउविरुद्ध उसले थालेको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादलाई देशव्यापी रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय नेकपा एमालेले मंगलवार गरेको थियो।

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले 'सरकारद्वारा थालिएको राज्य आतङ्क र दमनविरुद्ध एकताबद्ध प्रतिवाद'का लागि सबै राजनीतिक दल, सङ्घसङ्गठन तथा नागरिक समाजसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।