निर्माण व्यवसायीले 'बुझाउनुपर्ने' कमिसन रोकिएला?

पूर्वसचिव किशोर थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले 'कर्मचारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको निर्देशन' आँटिलो भएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग चैत १५ गते भएको भेटमा मन्त्री लम्सालले त्यस्तो आग्रह गरेको महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन्।

"(मन्त्रीले) निर्माण कम्पनीका कुनै पनि सदस्यले अब अनुचित लेनदेन नगरेर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नु भएको छ," सिंहले बीबीसीसँग भने, "तत्कालै महासङ्घको बैठकले गरेर हामीले देशैभरका निर्माण व्यवसायीहरूलाई सूचित गरिसकेका छौँ।"

पूर्वसचिव थापाले सचिव र महानिर्देशकलाई पनि राखेर मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यसरी निर्देशन दिएको आफूलाई सम्झना नरहेको सुनाए।

"मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले त्यो गर्ने आँट गरेको थिएन," उनी भन्छन्, "किनभने मन्त्रीको साँठगाँठ निर्माण व्यवसायी र बिचौलियासम्म ज्यादै हुन्थ्यो।"

मन्त्रीको निर्देशनबारे महासङ्घले सबै व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराएको पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ। जसमा 'अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माणाधीन आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यस्तो शुल्क मागेको खण्डमा सिधै जानकारी गराउन (मन्त्रीबाट) निर्देशन प्राप्त भएको' उल्लेख छ।

'अब घुस मन्त्रीसम्म नजाला'

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एकजना निर्माण व्यवसायीले 'अब नदिने' भन्नुले पहिले दिँदै आएको यथार्थ झल्काएको बताए। पहिले १०-१५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने कमिसन अहिले ५-६ प्रतिशतसम्म झरेको अनुभव उनले सुनाए।

ती व्यवसायीले कमिसन सुरु हुने बिन्दु र त्यसको दरबारे जानकारी दिएका छन्। "ठेक्का परेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा शून्य दशमलव ५ देखि साढे २ प्रतिशतसम्म दिनुपर्छ," उनी भन्छन्, "त्यसपछि हरेक रनिङ बिलमा ठेक्का नसकिँदासम्म ४-५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्छ। त्यो मन्त्रीसम्म पुग्थ्यो, अब नपुग्ला।"

कमिसनको रूपमा अनुचित लेनदेन हुनेबारे सार्वजनिक चर्चा हुँदै आएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन्। तर त्यो चलनकै रूपमा स्थापित रहेको भन्ने पुष्टि गर्न सहज छैन।

पूर्वसचिव थापाका अनुसार विभागीय मन्त्री संलग्न नहुने बित्तिकै त्यस्तो चलन आधा समाधान हुने बताउँछन्।

त्यसैले मन्त्री लम्सालको निर्देशन सकारात्मक पहिलो कदम भएको तर त्यो पर्याप्त भएको उनको बुझाइ छ।

किनकि मन्त्रीसँगै राजनीतिक दलहरूले पनि कर्मचारी र व्यवसायी दुवैलाई रकम सङ्कलनको माध्यम बनाउने गरेको उनी बताउँछन्। मन्त्री परिवर्तनपिच्छे आयोजना प्रमुख फेरिनुमा रकम सङ्कलनको उद्देश्य लुकेको उनको ठम्याइ छ।

मन्त्रीहरू तामझामसहित आयोजना निरीक्षणमा जाने, त्यहाँ खानपिन तथा स्वागत सत्कार बिलासी हुने गरेको उदाहरणहरू उनी स्मरण गर्छन्। "अनुचित लेनदेन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ," थापा भन्छन्, "त्यस्तै दलका नेता र मन्त्रीहरूले व्यवसायीहरूसँग आर्थिक र अन्य सहयोगहरू लिने चलन छ, अहिलेका मन्त्री र पार्टीले त्यो नगरिदिने बित्तिकै धेरै कम हुन्छ। मन्त्री स्वच्छ भइदिने बित्तिकै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन धेरै समय नै लाग्दैन।"

'व्यवसायीहरू प्रताडित'

मन्त्री र दलका नेताहरू इमानदार भइदिने बित्तिकै ८० प्रतिशत लेनदेन रोकिने आकलन गर्दै उनी गलत नियतका कर्मचारीका कारण बाँकी २० प्रतिशत लेनदेन हुने र त्यो रोक्न अन्य प्रशासनिक उपायहरू रहेको बताउँछन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहका भनाइमा अतिरिक्त खर्च नगरेर काम हुन्छ भने कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो इच्छाले त्यसो गर्दैन।

"तर त्यो नगरे बापत थप समस्या सृजना हुने र बोझ आउने भएपछि हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरू त्यस्तो कुराबाट प्रताडित छन्," उनले बताए।

तर पूर्वसचिव थापा नियम कानुनले मिल्दै नमिल्ने ठेक्का दिलाउन मन्त्रीहरूले चासो र दबाव दिने गरेको सुनाउँछन्।

त्यस्तै बोलकबोलमा सबैभन्दा कम रकममा काम गर्न तयार व्यवसायीलाई ठेक्का दिने चलन पनि अनुचित लेनदेनको एउटा कारण भएको पूर्वसचिव थापाको ठम्याइ छ।

"त्यसरी ठेक्का लिएपछि कतै समयमा कतै गुणस्तरमा त सम्झौता पक्कै हुन्छ," उनी भन्छन्, "त्यस्तो कामको भुक्तानी लिन कर्मचारीले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो, अनि त्यहाँ कर्मचारी मिसिन्छ।"

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सिंह मन्त्रीको निर्देशनपछि कमिसन नदिएरै काम गर्दा सहयोग आवश्यक हुने बताउँछन्।

"अर्को पक्ष र नियमनकारी निकायले सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर निर्माण गतिलाई चलायमान गराउन जिम्मेवार हुनुपर्छ," उनी भन्छन्।

कमिसन नरोकिने 'बाध्यता' के हो?

महासङ्घले अनुचित लेनदेन नगर्दा वा घुस नदिँदा प्रताडित गरिएमा आफूसँग समन्वयन गर्न आफ्ना व्यवसायीलाई भनेको छ।

त्यसपछि महासङ्घले मन्त्री र सरकारसँग सहयोग लिने निवर्तमान अध्यक्ष सिंहले बताए।

तर एकजना व्यवसायी कमिसन प्रचलन पूरै अन्त्य हुने विश्वास गर्दैनन्। उनका भनाइमा त्यसका दुई वटा व्यवहारिक कारण छन्।

एक: रकम नपाउँदा कर्मचारी समयमा साइटमा नगइदिने वा बिल पारित नगरिदिने सम्भावना।

दुई: कुनै परियोजनाको सबै पक्षले पूर्ण मापदण्ड पूरा नगरेको हुन सक्छ।

"कुनै बाटो बनाउँदा अलिकति कुनै कुरा कम बेसी भइदिएको हुन सक्छ, मापदण्डअनुसार दुरुस्त गर्ने जनशक्ति पनि नहुन सक्छ," उनले सुनाए, "गुणस्तर जाँच्ने विधि र प्रविधि पनि नहुन सक्छ, अनि कति परियोजनाको कति गुनासो गरिरहने?"

उनले अहिले बैङ्कको नियमअनुसार नगद झिकेर कमिसनको रूपमा दिइने घुसको व्यवस्था गर्न पो व्यवसायीलाई चुनौती रहेको सुनाए।

त्यसैले उनले हरेक परियोजनाको अलग अलग बैङ्क खाता खोल्न लगाएर त्यसको स्टेटमेन्ट पेस गर्न भनिएमा घुस लेनदेनमा केही नियन्त्रण हुनसक्ने देखेको सुझाए।

"त्यसैले पूर्ण नियन्त्रण हुने खालको संयन्त्र नै देशमा छैन," उनले भने, "प्रधानमन्त्रीकै साथी रहेका मन्त्रीले अठोट गरेमा कमिसनको दर घट्न सक्छ। त्यसो भयो भने पनि धेरै सन्तोष मान्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।