बी. एस. येडियुरप्पा यांचा राजीनामा, कर्नाटकात आता पुढे काय होईल?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

"मी राजीनामा कुठल्याही दु:खात देत नाही, आनंदाने राजीनामा देतोय," असं भावनिक होत येडियुरप्पा यांनी घोषणा केली.

कर्नाटकमधील भाजप सरकारच्या दोन वर्षपूर्तीनिमित्त कार्यक्रमात बी. एस. येडियुरप्पा बोलत होते.

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचा राजीनामा स्वीकारला असून पुढच्या मुख्यमंत्र्यांनी कार्यभार स्वीकारेपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्याची विनंती येडियुरप्पांना केली आहे.

भारतीय जनता पक्षानं 2019 साली 75 वर्षांच्या आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नेत्यांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचं धोरण सोडलं आणि बी. एस. येडियुरप्पा यांना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवलं होतं.

त्यापूर्वी 2008 साली येडियुरप्पा जेव्हा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा ते दक्षिण भारतातले भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री होते. तीन वर्षांतच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आणि 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या व्होट बँकेचं मोठं नुकसान केलं.

कर्नाटकच्या राजकारणातील अनुभवी नेता आणि लिंगायत समाजातील नेता म्हणून बी. एस. येडियुरप्पा यांचं राज्यात वर्चस्व राहिलं आहे.

येडियुरप्पा इतके महत्त्वाचे का आहेत?

राज्यातील राजकारणात आणि प्रमुख जातीय समुदाय असलेल्या लिंगायत समाजाचे नेते असल्यानं येडियुरप्पा यांचं महत्त्व निर्विवादपणे आहे.

येडियुरप्पांचं कर्नाटकच्या राजकारणातील वर्चस्व पाहूनच नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली पंतप्रधानपदासाठी आपलं अभियान सुरू करण्याआधी त्यांना पक्षात बोलावलं होतं.

यापूर्वी 2009च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान येडियुरप्पा यांनी दक्षिण भारतात भाजपसाठीचे दरवाजे उघडे केले होते.

पण, 2011मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सरकारी जमीन आपल्या मुलांच्या संस्थांना दिल्याप्रकरणी त्यांना 2011मध्ये 23 दिवस तुरुंगवासात काढावे लागले.

पण, राजकीय पातळीवर ते भाजपचे सर्वांत प्रमुख नेते म्हणून कायम राहिले. 2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना निराश केलं नाही.

वयाचा विचार केल्यास पक्षाच्या मार्गदर्शक मंडळात त्यांची जागा तयार होत होती. पण, 2018मध्ये पक्षानं त्यांना अपवाद केला, कारण राज्यातल्या प्रमुख जाती समुदायावर त्यांचं वर्चस्व आहे. राज्यात 17 टक्के लिंगायत समाजाची लोकसंख्या आहे.

आता येडियुरप्पा यांनी पद सोडल्यानंतर राज्यातील पक्षाच्या भविष्याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कर्नाटकात लिंगायत समाजाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवल्यास काय होऊ शकतं, याचा अनुभव काँग्रेस पक्षानं घेतला आहे.

ऑक्टोबर 1990मध्ये तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवलं होतं. याच्या बरोबर एका वर्षापूर्वी वीरेंद्र पाटील यांनी 224 जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसला 179 जागांवर विजय मिळवून दिला होता.

पाटील लिंगायत समाजाचे नेते होते, त्यांची तब्येत खराब झाली होती आणि याच काळात राज्यात जातीय संघर्ष पाहायला मिळाला होता. राजीव गांधी यांनी पाटील यांना भेटण्यापूर्वी दंगलग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवल्यामुळे लिंगायत समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला आणि आजही तेच सुरू आहे.

भाजपच्या एका नेत्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "येडियुरप्पा जेव्हापासून मुख्यमंत्री बनले होते तेव्हापासून हाच पक्षासाठी चिंतेचा विषय राहिला आहे. असं असलं तरी दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या निवडणुकीसाठी पक्ष एखाद्या नवीन चेहऱ्याला समोर आणण्याचाही विचार करत आहे, तशी चर्चा सुरू आहे."

परिणाम काय होऊ शकतात?

लिंगायत समाजाचे जाणकार आणि राजकीय विश्लेषक रमझान दरगाह सांगतात, "पक्षानं त्यांना पद सोडायला सांगितलं याचा अर्थ आपल्याला लिंगायत समाजाची साथ मिळत राहिल, याबद्दल पक्ष निश्चिंत आहे."

ते सांगतात, "पक्ष निवडेल त्या नेत्याला लिंगायत समाज पाठिंबा देईल. कारण समाजाची सत्तेसोबत जायची इच्छा आहे. तुम्ही हे विसरता कामा नये की 2013च्या निवडणुकीत लिंगायत समाजानं मोठ्या प्रमाणावर भाजपला मत दिलं होतं, ना की येडियुरप्पा यांचा पक्ष केजीपीला."

स्थानिक कन्नड दैनिकाचे संपादक आणि राजकीय विश्लेषक हुंसेवाडी राजन यांच्या मते, "यामुळे स्पष्ट होतं की पक्ष आता लिंगायत समुदायाच्या नेत्याला समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी (ब्राह्मण), बी. एल. संतोष (ब्राह्मण) आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस सी. टी. रवी (वोक्कालिगा) यांची नावं चर्चेत आहेत. आता पक्ष लिंगायत आधारित पक्षाऐवजी हिंदुत्व आधारिक पक्ष असं स्वत:ला प्रोजेक्ट करू पाहत आहे."

असं असलं तरी गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रमुख आणि ताकदवान लिंगायत समाजाच्या स्वामींनी येडियुरप्पा यांना मेसेज पाठवला आहे की, लिंगायत समाज पूर्णपणे येडियुरप्पा यांच्यासोबत आहे. एका स्वामींनी तर असंही म्हटलं की, येडियुरप्पा 2023 पर्यंत मुख्यमंत्री राहतील.

जागरण लेकसिटी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक संदीप शास्त्री यांच्या मते, "लिंगायत समाज भाजपला पाठिंबा देण्याचं एक कारण समाजातील नेता असू शकतो, पण यामागे इतरही कारणं आहेत. एक प्रमुख कारण तर हेच आहे की, लिंगायत समाज वैचारिकरीत्या भाजपच्या जवळ आहे.

"भाजप जेव्हा राज्यातील नेतृत्व बदलतं, तेव्हा केंद्रीय नेतृत्व मोठ्या ताकदीनं दबाव टाकतं. कर्नाटकमध्येही हेच बघायला मिळत आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)