सुप्रीम कोर्ट : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द नाही, परीक्षा घ्याव्याच लागतील

अंतिम वर्षाच्या परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पास करता येणार नाही, तशी पदवी देता येणार नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टनं दिला आहे. परिक्षा पुढे मात्र ढकलता येऊ शकतात असं कोर्टानं म्हटलंय.

तसंच राज्य सरकारांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतचा निर्णय यूजीसीशी सल्लामसलत केल्याशिवाय घेता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

राज्य सरकारांनी पाहिजे तर परिक्षा पुढे ढकलण्यासाठी यूजीसीबरोबर चर्चा करावी असंही राज्यांना सुचवलं आहे.

यूजीसीनं परिक्षा घेण्यासाठी जारी केलेलं पत्रक योग्य असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबतचं पत्रक यूजीसीनं जारी केलं आहे.

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका असून देशभरातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली होती. पण खंडपीठाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.

शुक्रवारी सकाळी हा निर्णय देताना या खंडपीठाने म्हटलं की, "अंतिम वर्षांच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात याव्यात, ही UGCने देशभरातील विद्यापीठांना दिलेली सूचना योग्यच होती. कोर्टाने राज्यांना हेही सांगितलं की राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या आरोग्य संकटामुळे परीक्षा पुढे ढकलू शकतात, पण विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षा दिल्याशिवाय पास करणं योग्य नाही."

खरंतर कोविड19ची साथ आणि लॉकडाऊनमुळे देशभरातील शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम झालाय. यादरम्यान अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्यात, तर काही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यात.

याच दरम्यान महाराष्ट्र आणि पाठोपाठ दिल्ली राज्य सरकारने असा निर्णय घेतला होता की अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षाही रद्द करून विद्यार्थ्यांना पास करणार असल्याची घोषणा केली.

पण हा निर्णय राज्यपालांशी चर्चा न करता घेण्यात आला, तसंच यात केंद्रीय अनुदान आयोग अर्थात UGC ने दिलेल्या सूचनांचं पालन होत नाहीय, अशी टीका होऊ लागली. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात याव्यात, असं UGCने देशभरातील विद्यापीठांना सांगितलं होतं. पण परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत परीक्षा घेणं शक्य नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

त्यामुळे इथे केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असं चित्र निर्माण झालं. महाराष्ट्रातही हा संघर्ष दिसून आला. सत्ताधारी शिवसेनेची विद्यार्थी संघटना युवा सेनेनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

ऑफलाईन परीक्षा घेतल्या तर कोव्हिड संसर्गाचा धोका असेल, ऑनलाईन परीक्षा घेतल्यास नेटवर्कची समस्या असते, तसंच इतर राज्यांची परीक्षा रद्द करण्याबाबतची भूमिका, अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख या याचिकेत युवासेनेने केला होता.

यानंतर यूजीसी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात सांगितलं की परीक्षा घेताना कोरोना संसर्ग होणार नाही, याची सर्व खबरदारी घेतली जाईल. देशातील 945 विद्यापीठांपैकी 755 विद्यापीठांनी यावर प्रतिसाद दिला आहे, असं यूजीसीने नमूद केलं आहे.

अखेर सुप्रीम कोर्टानेही UGCची बाजू घेत या परीक्षा 30 सप्टेंबर पर्यंत व्हाव्यात असा आदेश दिला आहे.

भाजप नेते आशिष शेलार यांची राज्य सरकारवर टीका

भाजपचे नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारवर टीका केलीय.

"एका 'बबड्याच्या' हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला. आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो. पण अहंकार...! ऐकतो कोण? मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला!" अशा शब्दात आशिष शेलार यांनी टीका केलीय.

30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याबाबतचा यूजीसीचा आदेश

कोरोना लॉकडाऊनमुळे देशभरातील शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम झालाय. यादरम्यान अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्यात. तर काही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यात.

दरम्यान, महाराष्ट्र आणि पाठोपाठ दिल्ली राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षाही रद्द करून विद्यार्थ्यांना पास करणार असल्याची घोषणा केली होती.

पण हा निर्णय राज्यपालांशी चर्चा न करता घेण्यात आला आणि यूजीसीने दिलेल्या सूचनांचं पालन होत नसल्याबाबत टीका होऊ लागली. या प्रकरणावरून केंद्र आणि राज्य सरकार आमनेसामने आल्याचंही दिसून आलं.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात याव्यात, असं केंद्रीय अनुदान आयोगाने देशातील विद्यापीठांना म्हटलं होतं. पण परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत परीक्षा घेणं शक्य नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

युवा सेनेची याचिका

इतर राज्यांमध्येही अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. अखेर, युवा सेनेने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

यामध्ये ऑफलाईन परीक्षा घेतल्यास कोव्हिड संसर्गाचा धोका, ऑनलाईन परीक्षा घेतल्यास नेटवर्कची समस्या, इतर राज्यांची परीक्षा रद्द करण्याबाबतची भूमिका आदी गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

यानंतर केंद्रीय अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात इतर काही देशांमध्ये परीक्षा घेतल्याचं तसंच नियोजन सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं.

परीक्षा घेताना कोरोना संसर्ग होणार नाही, याची सर्व खबरदारी घेतली जाईल. देशातील 945 विद्यापीठांपैकी 755 विद्यापीठांनी यावर प्रतिसाद दिला आहे, असं यूजीसीने नमूद केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)