भारताची 'ईयू' बरोबरची ट्रेड डील ट्रम्प टॅरिफला उत्तर असल्याचं का म्हटलं जात आहे?

युरोपियन काऊन्सिलचे अध्यक्ष एंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हे सोमवारी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला होणाऱ्या समारंभासाठीचे प्रमुख अतिथी असणार आहेत.

स्टेट डिनर आणि औपचारिक कार्यक्रमांसोबतच दोन्ही नेत्यांच्या अजेंड्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. तो म्हणजे, आशियातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतासोबतचा मुक्त व्यापारासंबंधीची चर्चा पुढे सरकवणं.

सध्याचा काळ असा आहे की, युरोप एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला ग्रीनलँडवरील अमेरिकेने घेतेलल्या नियंत्रणाला विरोध केल्याबद्दल युरोपियन मित्र राष्ट्रांविरूद्ध व्यापार युद्ध अधिक गतिमान करण्याची धमकी दिली होती आणि नंतर ते त्यावरून मागे हटले.

प्रजासत्ताक दिनासाठी प्रमुख पाहुण्यांची निवड भारताच्या राजनैतिक दृष्टिकोनाचंही प्रतिबिंब आहे. त्यातून भारत जगाच्या इतर भागांशी धोरणात्मक आणि व्यापारी संबंध अधिक दृढ करत आहे.

अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफला असलेल्या विरोधाची परिस्थिती नवीन वर्षांपर्यंत कायम राहिल, असं दिसतंय

लंडनमधील थिंक टँक असलेल्या चाटम हाऊसचे क्षितीज वाजपेयी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "यातून भारताचं परराष्ट्र धोरण हे बहुढंगी असून ते ट्रम्प प्रशासनाच्या इच्छेवर अवलंबून नाही, हे दिसून येतं."

काही बातम्यांमध्ये असं सांगण्यात आलंय की, दोन्ही बाजूंचे नेते 27 जानेवारी रोजी एका उच्चस्तरीय शिखर संमेलनामध्ये भेटतील, तेव्हा या कराराची घोषणा केली जाऊ शकते.

वॉन डेर लेयेन आणि भारताचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल या दोघांनीही या कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असं म्हटलंय.

जवळपास दोन दशकांच्या दीर्घ आणि कठीण वाटाघाटींनंतर हा करार पूर्ण करण्याला किती महत्त्व दिलं जातंय, हे यावरून स्पष्ट होताना दिसतंय.

चार वर्षांमध्ये भारताचे नऊ मुक्त व्यापार करार

हा करार गेल्या चार वर्षांतील भारताचा नववा मुक्त व्यापार करार (FTA) असेल. यापूर्वी, भारताने ब्रिटन, ओमान, न्यूझीलंड आणि इतर देशांसोबत करार केले आहेत.

मर्कोसूर ट्रेड ग्रुप (दक्षिण अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक) सोबतच्या अलीकडच्या करारानंतर ब्रुसेल्ससाठी हे पुढचं मोठं पाऊल असेल.

युरोपियन संघाने आधी जपान, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामसोबत देखील असे करार केलेले आहेत.

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेन्स युनिटच्या वरिष्ठ विश्लेषक सुमेधा दासगुप्ता सांगतात की, "भू-राजकीय स्वरूपाच्या धोक्यांमुळे व्यावसायिक वातावरण अस्थिर झालेलं असल्याने दोन्हीही बाजू आता विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार शोधत आहेत.

भारताला अमेरिकेच्या कर दबावापासून मुक्तता हवी आहे तर युरोपियन युनियन चीनवरील व्यापार अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहे. कारण ते त्याला अविश्वसनीय मानतात."

दासगुप्ता यांच्या मते, हा करार भारताच्या दीर्घकालीन संरक्षणवादी मानसिकतेपासून दूर जाण्यासाठी एक महत्त्वाचा आणि सातत्यपूर्ण असा प्रयत्न देखील दर्शवतो.

राजनैतिक संकेतांव्यतिरिक्त, या करारातून दोन्हीही बाजूंना काय मिळेल असा प्रश्न आहे?

भारताची आर्थिक शक्ती वेगानं वाढत असल्यामुळं युरोपियन युनियनसाठी भारताबरोबर जवळचे व्यापारी संबंध जोपासने महत्त्वाचे आहेत.

भारत ही जगातील चौथी सर्वांत मोठी आणि सर्वांत गतीनं वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. यावर्षी भारताचा जीडीपी 4 ट्रिलीयन डॉलर पार करण्याच्या मार्गावर आहे आणि भारत याबाबतीत जपानला मागे टाकू शकतो.

करारातून भारताला काय मिळेल?

दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मंचावरून बोलताना वॉन डेर लेयन म्हणाले होते की, युरोपियन युनियन आणि भारत एकत्र आले तर दोन अब्ज लोकसंख्येची एक मोठी मुक्त बाजारपेठ तयार होईल, जी जागतिक जीडीपीच्या एक चतुर्थांश असेल.

युरोपियन युनियन हा आधीच भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी गट आहे. या करारामुळे जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस (GSP) देखील पूर्ववत होईल. जीएसपी हा विकसनशील देशांमधील अनेक उत्पादनांना आयात शुल्कातून सूट देतो.

दिल्लीतील ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटीव्हचे (जीटीआरआय) अजय श्रीवास्तव यांच्यामते, "भारताने युरोपियन संघाला जवळपास 76 अब्ज डॉलर निर्यात केलेले आहेत आणि तिथून 61 अब्ज डॉलर आयात केले आहेत. यामुळे भारताला ट्रेड सरप्लस मिळेल. मात्र, 2023 मध्ये युरोपिय संघाकडून जीएसपीचे फायदे हटवण्यात आल्याने अनेक भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमकुवत झालेली आहे."

श्रीवास्तव सांगतात की, "मुक्त व्यापार करारामुळे सध्या हरवून बसलेला बाजार पुन्हा प्राप्त होईल. त्यामुळे, कापड, औषधनिर्माण, पोलाद, पेट्रोलियम उत्पादनं आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या प्रमुख निर्यातीवरील शुल्क कमी होईल आणि भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या वाढीव शुल्कामुळे होणारा धक्का सहन करण्यास मदत होईल."

मात्र, भारत कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांना या करारातून बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. कार, वाइन आणि स्पिरिट्ससारख्या क्षेत्रांवरील शुल्कदेखील हळूहळू कमी केलं जाऊ शकतं.

ब्रिटनसारख्या देशांसोबतच्या मागील करारांमध्ये भारताने हाच दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

क्षितिज बाजपेयी यांच्या मते, "भारत सामान्यतः व्यापार वाटाघाटींसाठी टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकतो आणि अधिक संवेदनशील मुद्दे नंतरच्या टप्प्यावर सोडतो. म्हणूनच, या कराराचा भू-राजकीय संदेश त्याच्या आर्थिक अटींइतकाच महत्त्वाचा आहे."

यात प्रगती होत असूनही, अद्याप काही मूलभूत फरक आहेत.

मतभेदाचे मुद्दे

युरोपसाठी बौद्धिक संपदा संरक्षण (इंटेलेक्च्यूअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन) हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. कारण, युरोपला चांगल्या प्रकारचं डेटा संरक्षण आणि पेटंटसाठीचे कठोर नियम हवे आहेत.

या वर्षी युरोपने भारतासाठी लागू केलेला नवीन कार्बन कर, ज्याला CBAM म्हणतात, तो देखील या वाटाघाटींमध्ये एक मोठा अडथळा आहे.

जीटीआरआयचे अजय श्रीवास्तव सांगतात की, "मुक्त व्यापार करारांतर्गत आयात शुल्क रद्द केलं असलं तरीही, CBAM हे भारतीय निर्यातीवर एक नवीन सीमाशुल्क म्हणूनच काम करतं. याचा सर्वात जास्त परिणाम एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) वर होईल, ज्यांना मोठा अनुपालन खर्च, जटिल रिपोर्टींग आणि फुगवलेल्या उत्सर्जन मानकांसाठी शुल्क आकारण्याचा धोका असू शकतो."

श्रीवास्तव यांच्या मते, हा करार विकासाला चालना देणारा असेल की तो धोरणात्मकदृष्ट्या असंतुलित असेल, हे या अंतिम समस्यांच्या निराकरणावर अवलंबून असेल.

विश्लेषकांचं असं म्हणणं आहे की, दीर्घकाळाचा विचार करता हा करार दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर ठरेल.

सिंगापूरच्या नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील अलेक्स कॅप्री सांगतात की, "शेवटी, यामुळं अमेरिका आणि इतर अविश्वसनीय भागीदारांवरील व्यापार अवलंबित्व कमी करण्याची प्रक्रिया वेगवान होऊ शकते. याचा अर्थ अमेरिका किंवा चीनवरील अवलंबित्व कमी करणं आणि वारंवार बदलणारं टॅरिफ, निर्यात नियंत्रणं आणि पुरवठा साखळ्यांचा राजकीय वापर यामुळे निर्माण होणारे धोके कमी करणे, हे यातून होऊ शकतं."

कॅप्री यांच्या मते, भारताच्या उच्च कार्बन उत्सर्जनामुळे आणि मानवाधिकारासंबंधी असलेल्या तक्रारींमुळे युरोपमध्ये या कराराला काही प्रमाणात विरोध झाला आहे.

परंतु, नोव्हेंबर 2025 पासून भारताने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीत कपात केल्याने युरोपियन संसदेत या कराराचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

या कराराला लागू करण्यासाठी युरोपियन संसदेची मान्यता आवश्यक असेल.

दासगुप्ता सांगतात की, "2026 च्या सुरुवातीला अमेरिकेसोबत राजकीय तणाव वाढण्याचा अर्थ हा आहे की, युरोपियन नेते आता या व्यापार कराराबाबत आधीपेक्षा अधिक सकारात्मक असा दृष्टीकोन आत्मसात करू शकतात."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)