शिक्षण आहे, नोकरी आहे; तरीही मध्यमवर्ग कर्जाच्या विळख्यात का अडकलाय?

नवी मुंबईतील एक अंधारलेली कंट्रोल रूम. तिथे 100 ऑपरेटर्स भारतभरातील 30,000 एटीएमवर देखरेख करणाऱ्या बॉट्सचं काम पाहतात.

कधीकाळी जे काम 60,000 सुरक्षा कर्मचारी करायचे, तेच काम त्यांचे कॅमेरे, सेन्सर्स आणि बॉट्स करतात.

ही कंट्रोल रूम म्हणजे, याहूनही अतिशय मोठ्या, व्यापक बदलाचं एक छोटसं चित्र किंवा छोटीशी झलक आहे.

भारतभर, ऑटोमेशनची ही प्रक्रिया असंख्य नोकऱ्यांचं स्वरूप बदलते आहे. अनेक बाबतीत तर या नोकऱ्याच पूर्णपणे संपत आहेत. याच नोकऱ्यांच्या आधारे मध्यमवर्ग उभा राहिला आहे. याचा सर्व बदलाचा अर्थ काय आहे, हे मध्यमवर्गाला आता कुठे लक्षात येऊ लागलं आहे.

स्थिर, नियमित उत्पन्नावरील दबाव वाढला आहे. म्हणजेच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेकजण दरी भरून काढण्यासाठी, उत्पन्न वाढवण्यासाठी पैसे कमावण्याच्या अधिक जोखमीच्या मार्गांकडे वळत आहेत.

पैसे कमावण्याच्या नादात शेअर मार्केटच्या विळख्यात

यासंदर्भात, व्ही. एस. या 27 वर्षांच्या बी.टेक.च्या पदवीधराचं उदाहरण घेऊया. तो राजस्थानातील भिलवाडा शहराजवळच्या एका छोट्या गावातील आहे. तो एक फ्रीलान्स सेल्सपर्सन म्हणजे स्वतंत्र विक्रेता म्हणून काम करून दरमहा 14,000 रुपये कमावतो.

गेल्या वर्षी, त्यानं 13 लाख रुपये गमावले. ही त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या जवळपास बचतीएवढी रक्कम आहे. तो शेअर बाजारात फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (एफअँडओ) या प्रकारात ट्रेडिंग करत होता. त्यात त्याला हा फटका बसला.

शेअर बाजारात याचप्रकारे ट्रेडिंग करणाऱ्या भारतातील 90 लाख लोकांपैकी तो एक आहे. हे सर्वजण एकत्रितपणे वर्षाकाठी 12 अब्ज डॉलरहून (जवळपास 1 लाख 12 हजार 800 कोटी रुपये) अधिक पैसे गमावत आहेत.

ही रक्कम साधारणपणे केंद्र सरकारच्या शिक्षणासाठीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदीइतकी आहे. त्यावरून ही किती मोठी रक्कम आहे, याचा अंदाज येतो.

हे सर्व फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स मध्ये ट्रेडिंग करणारे लोक जुगारी नाहीत. ते शिकलेले आहेत, आयुष्यात प्रगती करण्याची महत्त्वाकांक्षी असलेले आहेत. मात्र त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना दुसरा मार्ग किंवा पर्याय उपलब्ध नाही.

असंच आणखी एक उदाहरण राहुल सिंहचं आहे. तो एका फूड डिलिव्हरी ॲपसाठी डिलिव्हरी एजंट म्हणून काम करतो. राहुल सिंहनं सांगितलं की त्यानं कर्ज घेतलं आहे. ते फक्त घराचं नुतनीकरण करण्यासाठी नाही.

घराचं नुतनीकरण हा एक ऐच्छिक खर्च आहे. मात्र ही रक्कम फक्त तेवढ्यासाठीच नव्हती, तर "घरभाडं, वैद्यकीय बिलं आणि इतर आवश्यक खर्च, जे जगण्यासाठी महत्त्वाचे, निकडीचे खर्च आहेत, अशा गोष्टींसाठी होती."

व्ही एस आणि राहुल सिंह हे भारतातील विस्तृत मध्यमवर्गातील वेगवेगळ्या स्तरांमधील आहेत. त्यांची सामजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी आहे. मात्र त्यांची वाईट स्थिती वेगळी नाही, ती सारखीच आहे.

नोकऱ्यांचं घटत चाललेलं प्रमाण

वैयक्तिक अपयशासंदर्भातील सावध करणाऱ्या किंवा धडा देणाऱ्या या कहाण्या नाहीत. ते आहे एका दबावाखाली असलेल्या एका विशिष्ट वर्गाचं वास्तववादी चित्र. असा वर्ग ज्यात 4 कोटी प्राप्तिकर भरणारे लोक आहेत, जे वार्षिक 5 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपयांदरम्यान कमावतात. हा वर्ग भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकतेचा गाभा असल्याचं मानलं जातं.

त्यांच्या बाबतीत काहीतरी चुकीचं घडतं आहे. आमच्या नव्या पुस्तकासाठी संशोधन करताना ही गोष्ट आमच्या लक्षात आली. महत्त्वाचं म्हणजे ही गोष्ट एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर होते आहे.

व्हाईट कॉलर म्हणजे पांढरपेशा नोकऱ्या, हा इंजिनीअरिंग केल्यावर किंवा कॉमर्स शाखेची पदवी घेतल्यावर रोजगाराची हमी देणारा पर्याय आहे.

नोकरी जॉबस्पीक इंडेक्सनुसार, याच पांढरपेशा नोकऱ्यांमध्ये वाढ होण्याचं प्रमाण 2020 च्या आधी 11 टक्के होतं. या नोकऱ्या तयार होण्याचं प्रमाण आज घसरून फक्त 1 टक्क्यावर आलं आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आधीपासून घटलेल्या नोकऱ्या

या नोकऱ्या घटण्याची सुरुवात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा एआयमुळे झालेली नाही. मध्यम-कौशल्याच्या कामांमध्ये घट होण्यास 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच सुरुवात झाली आहे.

कारकुनी नोकऱ्या, हिशोब ठेवण्याचं काम करणाऱ्या नोकऱ्या आणि विक्री विभागातील नोकऱ्यांमध्ये कधीकाळी भारतातील पदवीधरांची वर्णी लागायची. या नोकऱ्या हळूहळू संपुष्टात येत होत्या.

मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनं या बदलाला प्रचंड वेग दिला आहे. आयटी सेवा क्षेत्र हे देशातील पदवीधरांना सर्वाधिक नोकऱ्या देणारं क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात 80 लाख लोक काम करतात. मात्र याच क्षेत्रात कर्मचारी कपात सुरू आहे.

नीती आयोग ही सरकारची नियोजन करणारी संस्था आहे. नीती आयोगाचा अंदाज आहे की 2031 पर्यंत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे आयटी आणि ग्राहक सेवा क्षेत्रातील जवळपास 30 लाख नोकऱ्या संपुष्टात येऊ शकतात.

भारतातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आम्हाला उघडपणे सांगितलं की ते एआयचा वापर करून पगारावरील खर्च एक तृतियांशनं कमी करणार आहेत.

म्हणजेच याचा फटका नोकऱ्यांना बसणार असं दिसतं.

आयआयटीसह कोणत्याही पदवीनं नोकरीची हमी नाही

नोकऱ्या घटत जात असलेल्या या बाजारात, दरवर्षी 80 लाख नवीन पदवीधरांची भर पडते. यामुळे होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करणं कठीण होत चाललं आहे. आयआयटी बॉम्बे ही भारतातील सर्वात आघाडीच्या तंत्रज्ञान संस्थांपैकी एक आहे.

कधीकाळी या इन्स्टिट्यूटमधून पदवी घेतल्यास सुबत्तेची जवळपास खात्रीच असायची. मात्र आता या इन्स्टिट्यूटमधून बाहेर पडणाऱ्या नवीन पदवीधरांना त्यांच्या आधीच्या पदवीधरांपेक्षा कमी पगार मिळतो आहे.

देशभरातील विविध आयआयटीमधील 21,500 पदवीधरांपैकी 8,000 पदवीधर बेरोजगार आहेत. आयआयटीची पदवी असणं ही प्रतिष्ठेची गोष्ट मानली जात होती. आधी IIT ची पदवी असणं तुमच्या यशाची हमखास खात्री देणारं होतं पण तीच पदवी आता एखाद्या लॉटरी तिकिटासारखी वाटू लागली आहे. जसं, लॉटरीचं तिकिट असणं म्हणजे यशाची एक संधी आहे पण ते मिळेलच की नाही याची खात्री देता येणार नाही.

त्यातही जर तुम्हाला काम मिळालं तर लक्षात येतं की भारताच्या मध्यमवर्गीय अर्थव्यवस्थेचं गणित बिघडलेलं आहे.

उत्पन्नाच्या तुलनेत मध्यमवर्गाच्या राहणीमानाच्या खर्चात मोठी वाढ

गेल्या दशकभराच्या काळात, मध्यमवर्गातील प्राप्तिकर भरणाऱ्या लोकांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न जवळपास 50,000 रुपयांनी वाढलं आहे. ढोबळमानानं ही एखाद्या चांगल्या स्मार्टफोनच्या किमतीएवढी रक्कम आहे.

स्वतंत्रपणे पाहिल्यास ती प्रगती असल्याचं वाटतं. मात्र जर राहणीमानाच्या प्रत्यक्ष खर्चाशी तुलना केली तर लक्षात येतं की घसरणच आहे.

अलीकडच्या संशोधनातून दिसतं की एका शाकाहारी थाळीची किंमत दरवर्षी 11 टक्क्यांनी वाढते आहे. तर एका एंट्री लेव्हलच्या म्हणजे साध्या कार किंवा मोटरसायकलची किंमत दरवर्षी 7 ते 8 टक्क्यांनी वाढते आहे. तसंच वैद्यकीय खर्चात दरवर्षी 14 टक्क्यांची वाढ होते आहे.

एखाद्या सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या घरभाडं (10-13 टक्के), अन्न (7-9 टक्के), आरोग्यसेवा (जवळपास 14 टक्के) आणि शिक्षण (8-10 टक्के) यावरील खर्चाच्या पॅटर्नवर आधारित, आमच्या अंदाजानुसार, राहणीमानाचा प्रत्यक्ष खर्च ढोबळमानानं दर 8 वर्षांनी दुप्पट होतो आहे. त्यामुळे या मध्यमवर्गाला जवळपास 9 टक्क्यांच्या वास्तविक महागाई दराला तोंड द्यावं लागतं आहे.

हे आणखी सोप्या प्रकारे असं समजून घेऊया. एका कुटुंबाला 2016 मध्ये आरामात, व्यवस्थित आयुष्य जगण्यासाठी वर्षाकाठी 10 लाख रुपये लागायचे. त्याच कुटुंबाला तसंच आयुष्य जगण्यासाठी आता वर्षाकाठी जवळपास 20 लाख रुपये लागतात.

बहुतांश लोकांच्या बाबतीत या तुलनेत त्यांच्या पगारात जेमतेमच वाढ झाली आहे. मध्यमवर्ग जणूकाही एखाद्या ट्रेडमीलवर धावतो आहे आणि दरवर्षी या ट्रेडमीलच्या पट्ट्याचा वेग वाढतो आहे.

कर्ज हे वास्तव आहे आणि ते वाढतच चाललंय.

कर्जाच्या विळख्यातील भारतीय कुटुंबं

लोकांचं उत्पन्न आणि राहणीमानाचा खर्च यातील दरी कशीतरी भरून काढणं आवश्यक असतं. त्यामुळे, कर्ज काढून ही दरी भरून काढण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे.

भारतातील उत्पन्नाच्या तुलनेतील गृहकर्जाव्यतिरिक्त इतर प्रकारच्या कर्जाचं प्रमाण आता अमेरिका आणि चीनपेक्षाही अधिक झालं आहे.

जवळपास अर्ध्या भारतीय कुटुंबांनी पर्सनल लोन घेतलं आहे. यातील 67 टक्के कर्जदारांनी त्यांचं पहिलं कर्ज वयाच्या 30 वर्षाआधीच घेतलं आहे. ज्या लोकांनी कर्ज घेतलेलं आहे, त्यांच्या बाबतीत त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातील जवळपास 40 टक्के रक्कम त्या कर्जाच्या परतफेडीतच जाते.

या कर्जामधून कसलीही उभारणी होत नाही. या कर्जातून पर्यटन केलं जातं आहे, स्मार्टफोन विकत घेतले जात आहेत, शाळेची फी भरली जाते आणि हॉस्पिटलची बिलं भरली जात आहेत. कर्जाच्या रकमेचा वापर वस्तू किंवा सेवा विकत घेण्यासाठी आणि जगण्यासाठी केला जातो आहे. याचा वापर गुंतवणूक म्हणून केला जात नाहीये.

बँका ज्याला डेट ट्रॅप म्हणजे कर्जाचा सापळा म्हणतात, त्यात 5 ते 10 टक्के रिटेल किंवा किरकोळ कर्जदार अडकले आहेत. या सापळा म्हणजे ते जुनं कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेत आहेत. यातून ते बाहेर पडण्याचा कोणताही निश्चित मार्ग नाही.

पुण्यात असलेल्या हिंजवडी टेक पार्कमध्ये, पदवी घेतलेले आणि कर्ज असलेले तरुण इंजिनीअर बीपीओ कंपन्यांमध्ये वॉक-इन मुलाखत देण्यासाठी दररोज सकाळी रांगा लावत आहेत. डेटा एंट्री करण्याची दरमहा 18,000 हजारांची नोकरी मिळेल या आशेने ते उभे असतात. आर्थिक तणावाचे चित्र यातून दिसून येते.

आणि याचे परिणाम इतरत्रही दिसत आहेत.

मध्यमवर्गाकडून खरेदीमध्ये मोठी घट

"FMCG (फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स) विक्रीतील वाढ 14 वर्षांपूर्वी सुमारे 11% होती, तर आज ती फक्त 3% वर आली आहे. कार विक्री स्थिर आहे. कंझ्युमर ड्युरेबल्सची विक्रीची वाढ 11% वरून फक्त 1-2% वर आली आहे."

भारतातील सर्वांत मोठ्या ग्राहक कंपन्यांच्या उच्चपदस्थाशी तुम्ही बोललात तर ते काही गोष्टी वारंवार सांगताना दिसतात. या परिस्थितीमुळे धक्का बसलाय, गोंधळून गेलो आहोत असं ते सांगतात. या उच्चपदस्थांच्या एक गोष्ट लक्षात येत आहे ती म्हणजे भारतीय ग्राहकांनी पैसे खर्च करणे थांबवले आहे.

आपली जीवनशैलीबाबतचा निर्णय म्हणून नाही तर ते त्यांना परवडत नाही म्हणून ते असं वागताना दिसत आहेत. गेल्या काही काळातील, वस्तू व सेवा कर (GST) कपातीनंतर झालेल्या अल्पकालीन खर्च वाढीचा पल्ला आता हळूहळू कमी होत असल्याचे दिसत आहे.

आर्थिक सुधारणांनंतरच्या प्रगतीच्या चक्राला खीळ

घरगुती खर्चापेक्षा पुढे याचा परिणाम दिसतो. भारताच्या जीडीपीमध्ये ग्राहकांकडून केल्या जाणाऱ्या खरेदीचा वाटा 60 टक्के आहे.

भारतात 1991 नंतरचं विकासाचं मॉडेल एका विशिष्ट आणि सुबक सूत्रावर उभारण्यात आलं होतं. ते म्हणजे मध्यमवर्गानं खर्च केल्यावर मागणी वाढते. मागणी वाढल्यावर नोकऱ्या निर्माण होतात. नोकऱ्या निर्माण झाल्या की लोकांकडून केला जाणार खर्च वाढतो. हे एक सकारात्मक चक्र निर्माण होण्यास 3 दशकं लागली. मात्र आता हे चक्र मोडलं आहे.

या सर्व गोष्टींच्या केंद्रस्थानी एक क्रूर विरोधाभास आहे.

भारतात आता यापूर्वी कधीही तयार झाले नाहीत इतके पदवीधर तयार होतात. दरवर्षी जवळपास 80 लाख तरुण पदवीधर होतात. तरीदेखील पदवीधर झाल्यामुळे तुम्हाला रोजगार मिळण्याची संधी कमी होते.

पदवीधरांच्या बाबतीत बेरोजगारीचा दर 29.1 टक्के आहे. जे लोक कधीही शाळेत गेले नाहीत अशांच्या तुलनेत हे प्रमाण 9 पट अधिक आहे. शिक्षण ही भारतीय मध्यमवर्गाची प्रमुख आकांक्षा, ध्येय होतं. मात्र आता याच शिक्षणाच्या माध्यमातून खात्रीनं मिळणाऱ्या संधी थांबल्या आहेत, प्रगती होणं थांबलं आहे.

वाली नसलेला मध्यमवर्ग

विशेषकरून, मध्यमवर्गाचं राजकीयदृष्ट्या कोणतंही नेतृत्व नाही, त्यांना कोणीही वाली नाही.

देशातील 97 कोटी मतदारांमध्ये 4 कोटी लोक प्राप्तिकर भरतात. इतके करदाते असलेला हा मध्यमवर्ग सरकारचा आर्थिक भार पेलण्याइतपत मोठा आहे. मात्र तो खूपच विखुरलेला आहे आणि तसा एकजुटही नाही. त्यामुळे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याच्या स्थितीत तो नाही.

राजकारणी लोक मतांसाठी गरिबांना महत्त्व देतात, त्यांची मनधरणी करतात. दुसऱ्या बाजूला निधीसाठी ते श्रीमंतांना महत्त्व देतात.

मध्यमवर्ग मात्र या दोन्ही गोष्टी देतो, पैसा (कर) आणि मतदेखील. तरीदेखील तो फक्त वाट पाहत राहतो.

या मध्यमवर्गानं आर्थिक सुधारणांनंतरच्या भारताची उभारणी केली आहे. आधुनिक भारतात आता हा मध्यमवर्ग तग धरेल किंवा वाचेल का? या प्रश्नाचं उत्तर या दशकात मिळेल.

(सौरभ मुखर्जी आणि नंदिता राजहंस हे 'ब्रेकपॉईंट: द क्रायसिस ऑफ द मिडल क्लास अँड द फ्युचर ऑफ वर्क' या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.