इराण-अमेरिका यांच्यातील वाटाघाटी नेमक्या कुठे अडल्या आहेत? गालिबाफ काय म्हणाले?

इराणनं अमेरिकेबरोबरच्या चर्चेत सहभागी होण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

तर अमेरिकेनं सांगितलं आहे की ते या चर्चेत सहभागी होतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले आहेत की त्यांचं शिष्टमंडळ इस्लामाबादला जाणार आहे.

तर तिकडे पाकिस्तानात इराण-अमेरिका चर्चेसाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. चर्चेच्या ठिकाणची सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बकाई यांनी तेहरानमधील एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "अमेरिकेनं शस्त्रसंधी झाल्यापासूनचं त्याचं उल्लंघन केलं आहे."

"इराण कोणतीही कालमर्यादा किंवा अल्टीमेटम मान्य करणार नाही आणि जर अमेरिका किंवा इस्रायलनं कोणतंही पाऊल उचललं तर इराणचं त्याचं जोरदार प्रत्युत्तर देईल," असा इशारा इस्माईल बकाई यांनी दिला.

तर इराणच्या संसदेचे सभापती आणि इराणच्या चर्चेसाठीच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख मोहम्मद बगर गालिबाफ यांनी इशारा दिला आहे की जर अमेरिकेनं नौदलाद्वारे केलेली नाकेबंदी हटवली नाही, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतूक मर्यादित होईल.

गालिबाफ यांनी पुन्हा एकदा लेबनॉनमधील शस्त्रसंधीचा संबंध इराण-अमेरिका वाटाघाटींशी जोडला.

'प्रतिकार करणारी आघाडी' (ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टंस) युद्धात इराणच्या मदतीसाठी सहभागी झाली होती. त्यामुळे शस्त्रसंधीमध्ये "त्यांचादेखील निश्चितपणे सहभाग करायला हवा होता," असे ते म्हणाले.

लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाह, येमेनमध्ये हुती आणि गाझामध्ये हमास यांना 'प्रतिकाराचा अक्ष' (ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टंस) म्हटलं जातं. ते इराणचे समर्थक आहेत.

ही घटना अशावेळी घडली आहे, जेव्हा इराण आणि अमेरिकेमधील तणाव पुन्हा वाढला आहे आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद झाली आहे. त्यामुळे इस्रायल-लेबनॉनमधील शस्त्रसंधी आणखी नाजूक, कमकुवत वाटू लागली आहे. यादरम्यान, इस्रायलच्या सैन्यानं जाहीर केलं आहे की शस्त्रसंधीनंतर त्यांचा दुसरा सैनिक मारला गेला आहे.

'इराण अमेरिकेच्या सर्व मागण्या मान्य करेल', या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडच्या वक्तव्यावर इराणमध्ये अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. चर्चा करण्याबाबत आणि अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत इराणमधील विविध गटांमधील मतभेद समोर आले.

शनिवारी (18 एप्रिल) रात्री, मोहम्मद बगर गालिबाफ यांनी पहिल्यांदाच इराणच्या टीव्हीवर इस्लामाबादमध्ये झालेल्या इराण-अमेरिका चर्चेबद्दल आणि इराणच्या भूमिकेबद्दल सविस्तर सांगितलं.

अमेरिकेबरोबरच्या चर्चेसंदर्भात 'स्पष्टीकरण देण्यात अपयश आल्याची' तीव्र टीका इराणमधील कट्टरतावाद्यांनी इराणच्या राजवटीवर केली होती. त्यानंतर गालिबाफ यांनी वक्तव्यं केलं आहे.

"मी माझ्या प्रियजनांशी आधी बोलू शकलो असतो, तर बरं झालं असतं. मात्र दुर्दैवानं, माझ्या व्यग्र वेळापत्रकामुळे आणि कामाच्या दबावामुळे मला ती संधी मिळाली नाही," असं गालिबाफ टीव्हीवरील या कार्यक्रमात म्हणाले.

'आम्ही युद्ध जिंकत आहोत'

गालिबाफ यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सुरुंग हटवण्यासाठी अमेरिकेला सहकार्य करण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचं नियंत्रण आहे.

"अमेरिका अनेक दिवसांपासून नाकेंबदी केल्याचं सांगत आहेत. हा एक मूर्खपणाचा आणि अज्ञानी निर्णय आहे. इतरजण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाऊ शकतील आणि आम्ही जाऊ शकणार नाही, असं होणं शक्य नाही," असं ते म्हणाले.

"अमेरिकेनं नाकेबंदी हटवली नाही, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील वाहतूक निश्चितपणे रोखली जाईल," असं ते म्हणाले.

पाकिस्तानातील इराणचे सर्वोच्च वाटाघाटीकाराच्या मते, "तांत्रिक क्षेत्रात जवळपास 180 ड्रोनना लक्ष्य करण्यात आलं आहे."

ते म्हणाले, "गेल्या युद्धात आमच्याकडे अशी संरक्षण क्षमता नव्हती."

"एफ-35 ला लक्ष्य करणं हा काही अपघात नाही. हे अनेक तांत्रिक आणि डिझाईन संबंधित पैलूंशी निगडीत ऑपरेशन आहे. एफ-35 जवळ झालेल्या क्षेपणास्त्राच्या स्फोटानं शत्रूच्या लक्षात आणून दिलं की आम्ही काय करू शकतो आणि आम्ही कोणत्या दिशेनं वाटचाल करत आहोत," असंही ते म्हणाले.

आयआरजीसीकडून एक व्हीडिओ जारी करण्यात आला. यात एका एफ-35 लढाऊ विमानाचा पाठलाग केला जात असल्याचं दिसतं आहे.

या प्रदेशातील अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या एका प्रवक्त्यानं बीबीसीला सांगितलं की "इराणच्या वर एक मोहीम पार पाडल्यानंतर अमेरिकेच्या एका एफ-35 लढाऊ विमानाला मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या एक तळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यास भाग पडलं."

गालिबाफ यांनी अमेरिका आणि इस्रायलचं लष्करी श्रेष्ठत्व मान्य केलं. मात्र ते म्हणाले की इराणनं त्यांच्याशी वेगळ्याच प्रकारे सामना केला.

"आम्ही एक सरळ नसलेलं, अनियमित आणि कठीण युद्ध लढलो. आमचं नियोजन आणि तयारीच्या जोरावर आम्ही शत्रूला हाकलून लावलं," असं ते म्हणाले.

"आम्ही हे युद्ध जिंकत आहोत," असं ते म्हणाले.

"जेव्हा शत्रू त्याचं उद्दिष्ट साध्य करू शकत नाही, त्याचा अर्थ असतो की तो अपयशी ठरला आहे," असं गालिबाफ पुढे म्हणाले.

गालिबाफ यांच्या मते, 'इराणला शरणागती पत्करायला लावणं', 'सत्ताबदल घडवणं', 'इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता नष्ट करणं' आणि 'पश्चिम आणि पूर्व सीमेवरून बंडखोरांना आयात करणं' या गोष्टींचा

अमेरिका आणि इस्रायलच्या उद्दिष्टांमध्ये समावेश होता.

इराणच्या संसदेचे सभापती म्हणाले की अमेरिका "इराणनं शरणागती पत्करावी अशी मागणी करत होती आणि दोन-तीन दिवसांच्या मुदतीबद्दल बोलत होती", मात्र 40 दिवसानंतर अमेरिकेनं शस्त्रसंधीचं आवाहन केलं.

'आमच्या मागण्या मान्य केल्या, म्हणून शस्त्रसंधी केली'

गालिबाफ यांच्या मते, इस्फहानमध्ये अमेरिकेच्या सैन्यासोबत जे घडलं ते तबसमध्ये घडलेल्या घटनेपेक्षाही वाईट होतं.

अमेरिकेनं जाहीर केलं की, एका मोठ्या लष्करी मोहिमेद्वारे त्यांनी त्यांच्या एफ-15 लढाऊ विमानाच्या 2 वैमानिकांना वाचवलं आहे. तसंच पर्यावरणाच्या परिस्थितीमुळे पुन्हा उड्डाण करण्यास सक्षम नसलेली त्यांची अनेक विमानं त्यांनी नष्ट केली.

मात्र इराणमधील प्रसारमाध्यमांनी या मोहिमेबद्दल वेगळेच तपशील प्रकाशित केले.

गालिबाफ यांनी चर्चेचं समर्थन केलं आणि चर्चेला विरोध करणाऱ्यांच्या मतांचं खंडन केलं. ते म्हणाले, "जमिनीवर आमचं पारडं निश्चितपणे जड आहे. याच कारणामुळे ट्रम्प शस्त्रसंधीचं आवाहन करत आहेत."

"आज या प्रदेशात, रस्त्यांवर आणि डिप्लोमॅटिक संबंधांमध्ये आमचं वर्चस्व आहे. या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये कोणतंही विभाजन असू नये. ही सर्व एकच क्षेत्रं मानली जातात आणि ती एकमेकांशी जोडलेली आहेत," असं ते म्हणाले.

"शत्रू शस्त्रसंधीची मागणी करत होता. आम्ही शस्त्रसंधी मान्य केली, कारण त्यांनी आमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या," असं ते म्हणाले.

गालिबाफ यांनी लेबनॉनमधील शस्त्रसंधीचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, "हिजबुल्लाहनं अलीकडचं युद्ध इस्लामिक रिपब्लिकच्या रक्षणासाठी लढलं, ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टंसनं इस्लामिक रिपब्लिकची मदत केली. त्यामुळे शस्त्रसंधीमध्ये त्यांचाही समावेश करायला हवा होता. इराणच्या अटींमध्ये या प्रदेशातील शस्त्रसंधी ही एक अट होती."

लेबनॉनचा समावेश शस्त्रसंधीमध्ये असेल की नाही, या मुद्द्याबाबत इस्लामाबादमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधी आणि इराण-अमेरिका चर्चेच्या सुरुवातीपासून विरोधाभासी किंवा परस्परविरोधी दावे करण्यात आले.

शेवटी, लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी न होताच इस्लामाबादमध्ये चर्चा सुरू झाली. इस्रायलनं लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर त्यांचे हल्ले सुरूच ठेवले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 6 आठवड्यांच्या संघर्षानंतर 17 एप्रिलला इस्रायल आणि लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी झाल्याचं जाहीर केलं.

वॉशिंग्टनमध्ये 14 एप्रिलला, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्या उपस्थितीत, इस्रायल आणि लेबनॉनच्या राजदूतांनी एक 'ऐतिहासिक' चर्चा केली. त्यानंतर शस्त्रसंधी झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं.

'त्यांनी सर्व गोष्टी मान्य केल्या आहेत'

इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्ध 28 फेब्रुवारीला सुरू झालं. त्यानंतर 40 दिवसांनी 8 एप्रिलला अमेरिकेनं 2 आठवड्यांची शस्त्रसंधी जाहीर केली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याच्या तीव्र धमक्या दिल्यानंतर शस्त्रसंधी झाली.

नंतर इस्लामाबादमध्ये 11 एप्रिल आणि 12 एप्रिलला इराण-अमेरिकेमध्ये चर्चा झाली होती. मात्र ती चर्चा अपयशी ठरल्यानं अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हेन्स यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेचं शिष्टमंडळ अमेरिकेत परतलं होतं.

दोन्ही बाजूंनी चर्चा निष्फळ ठरण्यासाठी एकमेकांना दोष दिला. मात्र कोणीही चर्चा सुरू ठेवण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारली नव्हती. अर्थात चर्चेच्या पुढील फेरीबद्दल बोलण्यात आलं नव्हतं आणि त्यासाठी कोणतीही तारीखदेखील निश्चित करण्यात आली नव्हती.

मोहम्मद बगर गालिबाफ यांच्या नेतृत्वाखाली इराणच्या एका मोठ्या शिष्टमंडळानं या चर्चेत भाग घेतला होता. गालिबाफ म्हणाले होते की 'चर्चेच्या या फेरीत' अमेरिका इराणच्या शिष्टमंडळाचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरली.

जे डी व्हेन्स असंही म्हणाले की त्यांनी अमेरिकेच्या मागण्या स्पष्टपणे आणि संक्षिप्त स्वरुपात मांडल्या आहेत.

असं दिसतं की, इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दलच्या मूलभूत मतभेदांबरोबर इतर मुद्द्यांवर एकमत न झाल्यानं ही चर्चा फिस्कटली.

चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर एक दिवसानं, 13 एप्रिलला, अमेरिकेनं जाहीर केलं की त्यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवलं आहे. त्यांनी नौदलाद्वारे इराणची नाकेबंदी केली आहे.

त्यामुळे इराणच्या बंदरांमधून ये-जा करणाऱ्या सर्व जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यापासून रोखण्यात आलं आहे.

मग, 15 एप्रिलला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर चर्चेची दुसरी फेरी होण्याची शक्यता असल्याचं जाहीर केलं.

त्याच दिवशी, पाकिस्तानचं सैन्य आणि सशस्त्र दलांचे कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एका उच्च स्तरीय आणि सुरक्षा शिष्टमंडळाबरोबर 'अमेरिकेचा संदेश देण्यासाठी आणि चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीची योजना तयार' करण्यासाठी तेहरानला गेले. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी त्यांचं स्वागत केलं.

डोनाल्ड ट्रम्प 17 एप्रिलला म्हणाले की युरेनियमचं शुद्धीकरण थांबवण्यास इराण तयार झाला आहे.

इराण त्यांचा शुद्ध युरेनियमचा साठा हस्तांतरित करण्यास तयार झाला आहे, "त्यांनी सर्व गोष्टी मान्य केल्या आहेत," असं ट्रम्प म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.