मुंबई विद्यापीठ राजकारण करत असल्याचा आरोप; हे विद्यापीठ टीकेच्या केंद्रस्थानी का आलंय?

भारतातल्या जुन्या आणि पहिल्या तीन विद्यापीठांपैकी एक असलेलं जवळपास 169 वर्षाचा शैक्षणिक वारसा असलेलं मुंबई विद्यापीठ सध्या टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे.

मुंबई विद्यापीठातील माजी संशोधक विद्यार्थी राजेश बळखंडे उर्फ भदंत विमांसा गेल्या दोनशेहून अधिक दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत.

परंतु त्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या तुषार गांधी यांना मुंबई विद्यापीठाने काही दिवसांपूर्वी विद्यापीठ संकुलात प्रवेश नाकारला. तुषार गांधी हे सामाजिक कार्यकर्ते आणि महात्मा गांधी यांचे पणतू आहेत.

यापूर्वी चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांनाही विद्यापीठाने संकुलात प्रवेश करण्यापासून रोखलं होतं.

काही दिवसांपूर्वी हे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 'सुरक्षेचं कारण देत,' मुंबई विद्यापीठाने थेट विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या 'बेस्ट'ची बस सेवाही बंद केल्याची टीका ज्येष्ठ सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केली आहे.

साधारण महिन्याभरापूर्वी ज्येष्ठ अभिनेते नसीरुद्दीन शहा यांनी म्हटलं होतं की, मुंबई विद्यापीठात एका कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केलं आणि नंतर ऐनवेळी येऊ नका असा निरोप देण्यात आला.

दरम्यान, मुंबई विद्यापीठाने यावर स्पष्टीकरण देत असं काही झालं नसल्याचं म्हटलं होतं. विद्यापीठाच्या उर्दू विभागानं नसीरुद्दीन शहा यांच्याशी कार्यक्रमातील त्यांच्या सहभागाबाबत किंवा कार्यक्रम रद्द करण्याबाबत काहीही संपर्क केला नसल्याचं विद्यापीठानं निवेदनाद्वारे म्हटलं होतं.

परंतु या आणि अशा अनेक घडामोडीनंतर मुंबई विद्यापीठातलं वैचारिक स्वातंत्र्य आणि 'प्रवेशबंदी' याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आता मुंबई विद्यापीठ चर्चेत का आलं?

20 ऑगस्ट 2025 पासून संशोधक विद्यार्थी राजेश बळखंडे उर्फ भदंत विमांसा मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात सत्याग्रह करत आहेत.

300 मुलांचे वसतिगृह, पाली विभाग अनुदानित व्हावा आणि स्वतंत्र जमिनीवर पाली भवन उभे राहावे, या मागण्यांसाठी आपण सत्याग्रह करत असल्याचं भदंत विमांसा यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, भंते विमांसा यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच विद्यापीठातून त्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात आला असून न्याय मिळेपर्यंत सत्याग्रह सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

तर विद्यापीठ प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट केलं की हे सत्याग्रह आंदोलन नियमबाह्य आहे. मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या, मात्र अपेक्षित सहकार्य मिळालं नाही.

भदंत विमांसा यांनी केलेल्या मागण्या

दरम्यान, या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाने भंते यांच्यासोबत अधिकारी आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांसह काही बैठका घेतल्या. मात्र भिक्षूंनी सहकार्य केलं नाही, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

परंतु हा विषय केवळ आंदोलनकर्ते म्हणून त्यांच्या मागण्या आणि प्रशासनाची भूमिका किंवा त्यावर तोडगा इथेच थांबला नाही. तर भंते विमांसा यांना भेटण्यासाठी आलेल्यांना रोखण्यात आल्याने मुंबई विद्यापीठ चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

मुंबई विद्यापीठाने बेस्ट बस सेवा बंद केली?

मुंबई विद्यापीठाने बेस्टची बस क्रमांक 318 ची सेवा नुकतीच बंद केली आहे. आता याचा या सर्व प्रकरणाशी काय संबंध असाही प्रश्न उपस्थित होतो. पण सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित सूचनांनंतर बस सेवा स्थगित केली असल्याचं कारण मुंबई विद्यापीठाने आम्हाला दिल्याचं सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

या प्रकरणी युवा सेनेच्या सिनेट सदस्यांकडून कुलगुरुंना पत्रही देण्यात आलं आहे.

प्रदीप सावंत म्हणाले की, "हा मुद्दा आम्ही सिनेट बैठकीतही उपस्थित केला होता. बैठकीत सांगितलं की जम्मू काश्मीर बँकेकडून सीएसआर फंड घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन सुरू करणार आहे. 318 बस आतमध्ये सोडणार नाही. भंते यांच्या आंदोलनानंतर आम्हाला सुरक्षा रक्षकांनी सांगितलं की उपोषणासाठी लोक येतील म्हणून बंद करत आहे. एका ठिकाणी विद्यापीठ सांगतं की बसमधून लोक येतील. पण कलिना विद्यापीठात मॅरेथॉनसाठी लोक येतात मग यावेळी बाहेरून लोक येणार नाहीत का?" असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

बेस्टची ही बस सेवा कुर्ला स्टेशन ते सांताक्रूझ अशी आहे. मुंबई विद्यापीठाचं कलिना कॅम्पस हे जवळपास 240 एकर परिसरात आहे. या संकुलात मोठ्या संख्येने विद्यापीठाच्या विविध विभागांच्या इमारती आहेत. विद्यार्थ्यांची वसतिगृह, कँटीन, प्रवेश प्रक्रियेची इमारत आणि कर्मचारी वसाहत देखील आहे.

यासंदर्भात आम्ही मुंबई विद्यापीठाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु अद्याप प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर अपडेट करण्यात येईल.

पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलनांना बंदी?

मुंबई विद्यापीठ ही एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या सोयी-सुविधांच्या मागण्यांसाठी मग ती फी वाढ असो वसतिगृहाचे प्रश्न असोत किंवा प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ असतो विविध विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात आंदोलने केली आहेत.

अगदी 1991 सालच्या काळात शांतता मोर्चेही विद्यापीठ संकुलात झाले आहेत असं माजी प्राध्यापक सांगतात. परंतु गेल्या काही काळाप्रमाणे मुंबई विद्यापीठात चर्चेचं खुलं वातावरण राहिलं नाही अशी टीका आता केली जात आहे.

सप्टेंबर 2024 मध्ये मुंबई विद्यापीठाने एक परिपत्रक जारी केलं. यानुसार, मुंबई विद्यापीठाच्या कोणत्याही संकुलात कोणत्याही संघटनेस किंवा व्यक्तीस कोणत्याही स्वरुपाच्या सभा, आंदोलने, मोर्चा, उपोषण, निषेध मोर्चा, बैठका किंवा तत्सम कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी विद्यापीठाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल असं या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं. परवानगीशिवाय आंदोलन, मोर्चा, उपोषण केल्यास विद्यापीठ प्रशासन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करेल असंही यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

यापूर्वी विद्यापीठात युवा सेना, एबीव्हीपी, एसएफआय, बुक्टू, अशा अनेक विद्यार्थी आणि प्राध्यापक, कर्मचारी संघटनांची आंदोलने झाली आहेत. परंतु या परिपत्रकानंतर परिस्थिती बदलली असं ज्येष्ठ सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत सांगतात.

ते म्हणाले, "2024 च्या सप्टेंबर महिन्यात हे परिपत्रक काढलं की कोणत्याही विद्यार्थ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने विद्यापीठाच्या विरोधात आंदोलन करायचं असेल तर परवानगी घ्यायची आणि मगच आंदोलन करायचं. यापूर्वी असं नव्हतं. परंतु या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, त्यांच्यासंदर्भातील आंदोलने यावर मर्यादा आल्या. युवा सेना आणि बुक्टु संघटनेला गेल्यावर्षी फोर्ट कॅम्पसमध्ये आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली. यामुळे आम्हाला बाहेर रस्त्यावर आंदोलन करावं लागलं आणि मग गुन्हा दाखल झाला. हीच परवानगी दिली असती तर आम्ही संकुलात आंदोलन करू शकलो असतो."

'शैक्षणिक संकुल की राजकीय अजेंडा?'

तुषार गांधी यांनी त्यांना विद्यापीठात प्रवेश नाकारल्यावरून विद्यापीठाच्या वागणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "माझी चिंता ही आहे की नवीन ट्रेंड आला आहे की शैक्षणिक संस्थांना राजकीय आयडिलॉजीशी कनेक्ट करणं. पूर्वी विद्यापीठं स्वायत्त होतं. आता एकाच विचारधारेनुसार विद्यापीठ चालतंय का? बाकी सगळ्यांना अडवायचं ही प्रक्रिया निंदनीय आहे. या विद्यापीठाचा इतिहास महान आहे. आपल्या इतिहासात आणि समतेच्या आंदोलनात पण."

तुम्ही मुंबई विद्यापीठाच्या कॅम्पसच्या प्रवेशद्वारावर पोहचल्यावर नेमकं काय घडलं? या प्रश्नावर ते म्हणाले की, "मला आतमध्ये जाऊच दिलं नाही. मला आधी कारण विचारलं. मी सांगितलं की भंते यांना भेटायला आलोय, त्यांनी मला आतमध्ये जाऊ दिलं नाही. सुरक्षा रक्षक माझ्याशी शिष्टाचाराने वागले. पण त्यांनी आतमध्ये जाऊ दिलं नाही. हुकूम आहे असं मला सांगण्यात आलं."

"मला दु:ख झालं. मुंबई विद्यापीठ भारतातील एक प्रमुख विद्यापीठांपैकी एक आहे. स्वायत्तेत प्रथम श्रेणीत मानलं जातं. यात अशापद्धतीची हुकूमशाही वागणूक ही फार दु:खाची आणि चितेंची गोष्ट आहे. शेवटी आपल्या भविष्यातील लीडर्स इथून घडणार आहेत. त्यांना अशापद्धतीची शिकवण दिली तर लोकशाहीची तत्त्व त्यांना कशी कळतील?" असंही ते म्हणाले.

केवळ तुषार गांधीच नव्हे तर मुंबई विद्यापीठात वरिष्ठ पदांवर काम केलेल्या शैक्षणिक तज्ज्ञांनीही यावरून टीका केली आहे.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "नसीरुद्दीन शहा मुंबईत नव्हते असं म्हणणं असमर्थनीय आहे. भंते यांच्या प्रकरणातही लोकशाही पद्धतीने त्यांना भेटायला न देणं हे असमर्थनीय आहे. माझ्या कार्यकाळात माझ्या विरोधात जेव्हा जेव्हा आंदोलन करायचं होतं तेव्हाही मी कधी बंदी आणली नाही. कारण लोकशाहीत विरोध नोंदवणं किंवा वेगवेगळी मतं नोंदवणं हा लोकशाहीचा गाभा आहे. सध्या विद्यापीठ ते पाळताना दिसत नाहीये हे खेदाची गोष्ट आहे."

"मला असं वाटतं की विद्यापीठाने हे जे सगळं सुरू आहे भंते यांचं उपोषण, बस सेवा बंद करणं, नसरुद्दीन शहा यांचं निमंत्रण ऐनवेळी रद्द करणं, तुषार गांधी यांना प्रवेश न देणं या सगळ्याचा विद्यापीठाने लोकशाही पद्धतीने विचार केला पाहिजे आणि या सगळ्या गोष्टींचा पुनर्विचार केला पाहीजे. कोणालाही त्रास होणार याची काळजी घेत विद्यापीठाने या धोरणांचा फेरविचार केला पाहिजे," असं डॉ. मुणगेकर म्हणाले.

'पूर्वी वातावरण वेगळं होतं'

तर मुंबई विद्यापीठाचे इकॉनॉमिक्स विभागाचे माजी प्रमुख आणि विद्यापीठात 30 वर्षे काम केलेले अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर यांनीही मुंबई विद्यापीठाच्या अशापद्धतीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "मुंबई विद्यापीठात पूर्वी वातावरण खुल्या चर्चेचं होतं. वेगवेगळ्या विचारांची चर्चा होत असतं. विद्यापीठ संकुलातही विविध विचारधारेच्या संघटनांची आंदोलने होत असत. कोणाला थांबवणं, अडवणं, व्याख्याने रद्द करणं असं कधीच मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात झालेलं नाही. हे गेल्या काही वर्षांत तीव्र होताना दिसत आहे. विद्यापीठावर विशिष्ट विचारसरणीचा पगडा दिसतो."

काही वर्षांपूर्वी नीरज हातेकर यांनी विद्यापीठ संकुलात राहून एक आंदोलन पुकारलं होतं. हे आंदोलन जवळपास 15 दिवस सुरू होतं.

"त्यावेळी मला भेटायलाही खूप लोक यायचे. उद्धव ठाकरे हे सुद्धा येऊन गेले होते. विविध संघटनेचे लोक सुरक्षा रक्षकांना सांगून यायचे. परंतु आता प्रशासनाला कसा प्रतिसाद द्यायचा हे कळत नसल्याचं दिसतं. भंते यांच्या मागण्यांची चर्चा करायला पाहिजे. त्यांना हॉस्टेलमधून काढलं, बाहेर झोपताना त्यांची मच्छरदानी काढून नेली, असे प्रकार केल्याने प्रकरण वाढत जातं. विद्यापीठाची अंतर्गत प्रशासन क्षमता संपलेली दिसते. कोणकोणत्या बाजूचं आहे तशा नेमणुका होतात," असं डॉ. हातेकर यांनी म्हटले.

"कोणी भंते यांना भेटायला आलं तर भेटू दिलं असतं तर प्रश्न तिथेच संपला असता. पूर्वी विद्यार्थी संघटनांची आंदोलने होत होती. सहाव्या वेतन आयोगासाठी विद्यापीठ संकुलात महिनाभर आंदोलन चाललं. 1991 सालच्या दंगलींच्या काळात शांतता मोर्चे आम्ही विद्यापीठात काढले होते. हे सगळं सुरू आहे. पण आता खुली चर्चा होत नाही. कारण वैचारिक क्षमता नाही असं यातून दिसतं. आतमध्ये आता बस पोहचू शकत नाही. याचा विद्यार्थ्यांवरही परिणाम होतो."

मुंबई विद्यापीठात गेल्या तीन टर्मपासून म्हणजेच 2010 पासून सिनेट सदस्य म्हणून निवडून येत असलेल्या प्रदीप सावंत यांनी हे विद्यापीठ प्रशासनाचं अपयश असून नैतिकदृष्ट्या कुलगुरुंनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे.

"इतके निर्बंध असलेलं वातावरण यापूर्वी मुंबई विद्यापीठात कधीही नव्हतं. पूर्वी अशी अनेक आंदोलने होत होती. पण आता विद्यापीठाचं कामकाज सरकार पुरस्कृत सुरू असल्याचं दिसतं. किंबहूना सीनेटच्या निवडणुकाही इतक्या लांबवल्या. त्यासाठी आम्हाला कोर्टात जावं लागलं."

मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

मुंबई विद्यापीठावर करण्यात आलेल्या टीकेसंदर्भात आम्ही विद्यापीठाची आणि कुलगुरूंची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

दरम्यान 1 एप्रिल 2026 रोजी भंते विमांसा यांच्या आंदोलनासंदर्भात आणि तुषार गांधी यांना प्रवेश रोखल्यासंदर्भात बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधींनी विद्यापीठातील अधिकाऱ्याशी संवाद साधला होता.

त्यावेळी विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न लिहिण्याच्या अटीवर विद्यापीठाच्या बाजूने भूमिका स्पष्ट केली की, "हे आंदोलन नियमबाह्य आहे. पीएचडीदरम्यान आवश्यक शैक्षणिक प्रगती न झाल्यामुळेच नोंदणी रद्द करण्यात आली."

"मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या, मात्र अपेक्षित सहकार्य मिळालं नाही, आजही सकारात्मक चर्चासाठी तयार आहोत," असंही प्रशासनाने म्हटलं.

सुरक्षारक्षकांशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित व्यक्ती सध्या विद्यापीठाचे विद्यार्थी नसतानाही आंदोलन सुरू ठेवत असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

आंदोलकांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींबाबत पूर्वमाहिती नसल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना अडवण्यात आल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई विद्यापीठाकडून सांगण्यात आलंय?

मुंबई विद्यापीठाने याप्रकरणी प्रेस रिलिजच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यानुसार, राजेश जनार्दन बळखंडे हे मागील काही दिवसांपासून मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात बेकायदेशीरपणे बैठे आंदोलन करत होते. त्यांचे हे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याबद्दल विद्यापीठ प्रशासनातर्फे त्यांना 21 ऑगस्ट 2025 रोजी पत्र देण्यात आले होते. त्यांच्या मागण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनातर्फे कुलसचिव यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी राजेश जनार्दन बळखंडे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे चर्चेला बोलावले असता त्यांनी नकार दिला.

दरम्यान, कुलसचिव आणि बीकेसी पोलीस ठाणे येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व सुरक्षा अधिकारी यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन त्यांची भेट घेतली. त्यांची समजूत काढण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न केले मात्र त्यांनी काही न ऐकता त्यांचे आंदोलन सुरू ठेवले. त्यानंतर 11 सप्टेंबर 2025 रोजी राजेश जनार्दन बळखंडे यांच्या सोबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीला विद्यापीठ प्रशासनाचे वरीष्ठ अधिकारी, तसेच पोलिस अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी, आणि काही मान्यवर हजर होते. त्यांच्या विविध मागण्यासंदसंदर्भात सुमारे दीड ते दोन तास सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र यावेळीही बैठक चालू असताना त्यांनी कोणाचेही न ऐकता ते बैठकीतून निघून गेले.

यासंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि काही सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत देखील बैठक झाली, त्यात विद्यापीठाची भूमिका सर्वांना पटवून दिली गेली मात्र तेथून देखील बलखंडे कोणाचे काहीही न ऐकता निघून गेले. चर्चेसाठी त्यांना अनेकवेळा बोलविण्यात आले. मात्र त्यांनी यास प्रतिसाद दिला नाही. याबाबतीत विविध सामाजिक संघटना आणि शिष्टमंडळासोबतही अनेक बैठका घेण्यात आल्या, मात्र त्यांनी कोणालाही जुमानले नाही.

राजेश जनार्दन बळखंडे यांच्या मागण्यासंबंधी विद्यापीठ प्रशासनातर्फे नेहमीच सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. प्रत्येकवेळी राजेश जनार्दन बळखंडे यांना विद्यापीठ प्रशासनाकडून नेहमीच सहकार्य करण्यात येत असून त्यांचा आदर व सन्मान राखला गेला आहे.

राजेश जनार्दन बळखंडे यांना त्यांचे बैठे आंदोलन मागे घेण्याबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार सुद्धा करण्यात आला मात्र त्यांनी याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. राजेश जनार्दन बळखंडे हे मुंबई विद्यापीठाच्या प्रशासनाच्या विरोधात आकस बुद्धीने विरोधी भूमिका घेऊन जाणुनबूजून विविध कारणास्तव वेळोवेळी चुकीच्या प्रकारे ते सतत आंदोलन करत आहेत.

तसेच विविध चित्रफिती समाज माध्यमांमध्ये पसरवून देशभरामध्ये मुंबई विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि यास सामाजिक रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या चुकीच्या प्रकारे चाललेल्या सततच्या आंदोलनामुळे विद्यापीठातील शैक्षणिक वातावरण दूषित होत असून मुंबई विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचत आहे.

पुढे असे नमूद करण्यात येते की, सदर प्रकरणी जे मान्यवर अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेऊ इच्छितात अशा मान्यवरांनी विद्यापीठ प्रशासनाला याची पूर्व कल्पना दिल्यास त्यांना विद्यापीठाची देखील भूमिका विशद केली जाईल.

राजेश बळखंडे यांच्यामार्फत एकतर्फी तसेच दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेस हानी पोहचत असल्याने या सर्व मान्यवरांपुढे विद्यापीठ प्रशासनाकडून तथ्यात्मक माहिती आणि वस्तुस्थिती सादर केली जाईल जेणेकरून मान्यवरांना दोन्ही बाजू समजून घेण्यास मदत होईल.

राजेश बळखंडे यांच्यामार्फत विद्यापीठ प्रशासनास अनभिज्ञ ठेवून, अर्धवट माहिती देऊन समाजातील अनेक मान्यवरांना विद्यापीठात बोलावून, मुंबई विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असताना दिसत आहे. तरी मुंबई विद्यापीठ प्रशासन सुरुवातीपासूनच यावर तोडगा काढण्यासाठी आग्रही आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.