शेख हसीना : हत्याकांडातून बचावल्यापासून ते मृत्यूदंडाच्या शिक्षेपर्यंत 'असा' आहे प्रवास

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणानं 17 नोव्हेंबर रोजी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यानंतर त्यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली.

या निर्णयानंतर बांगलादेशने भारताकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे.

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन देश सोडला होता आणि भारतात आल्या.

विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात होत असलेला हिंसाचार पाहता त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.

राजीनामा दिल्यानंतर 76 वर्षीय शेख हसीना हेलिकॉप्टरद्वारे भारतात दाखल झाल्या. ढाक्यात पंतप्रधान निवासस्थानी हजारो आंदोलकांनी हल्लाबोल केल्यानंतर त्यांनी देश सोडला.

त्यामुळं बांगलादेशातील सर्वात दीर्घ काळ पंतप्रधान असलेल्या शेख हसीना यांचं शासन संपुष्टात आलं आहे. शेख हसीना यांनी जवळपास 20 वर्षे बांगलादेशात सत्ता चालवली.

दक्षिण आशियातील या देशाच्या आर्थिक प्रगतीबाबचं श्रेय शेख हसीना यांना दिलं जातं.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांना चांगली कामगिरी करता आली नसल्याचा आणि मनमानी कारभाराचा आरोप त्यांच्यावर झाले.

हत्याकांडातून थोडक्यात बचावल्या

1947 मध्ये तत्कालीन पूर्व बंगालमध्ये एका मुस्लीम कुटुंबामध्ये जन्मलेल्या शेख हसीना यांना अगदी जन्मापासूनच राजकारणाचे बाळकडू मिळाले. किंबहुना त्यांच्या रक्तातच राजकारण होतं.

त्यांचे वडील शेख मुजीबूर रेहमान हे राष्ट्रवादी स्वभावाचे नेते होते. ते बांगलादेशचे राष्ट्रपिता आहेत.

1971 मध्ये पाकिस्तानातून बांगलादेश स्वतंत्र झाला होता. त्या स्वातंत्र्य लढ्याचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. त्यानंतर ते बांगलादेशचे पहिले राष्ट्रपतीही बनले होते.

त्यावेळी शेख हसीना यांनी स्वतःदेखिल ढाका विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी चळवळीच्या नेत्या म्हणून नाव मिळवलं होतं.

पण 1975 मध्ये लष्करानं केलेल्या सत्तापालटादरम्यान शेख मुजीबूर रेहमान आणि त्यांच्या कुटुंबातील बहुतांश सदस्यांची हत्या करण्यात आली.

त्यातून फक्त शेख हसीना आणि त्यांच्या लहान बहीण बचावल्या होत्या. त्या दोघीही त्यावेळी परदेशी असल्यानं बचावल्या होत्या.

या बातम्याही वाचा -

राजकारणात कसे रोवले पाय?

काही वर्ष भारतामध्ये आश्रित म्हणून राहिल्यानंतर हसीना 1981 मध्ये बांगलादेशात परतल्या. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या वडिलांचा राजकीय पक्ष आवामी लीगचं नेतृत्व हाती घेतलं.

बांगलादेशात जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद यांच्या नेतृत्वात लष्कराची सत्ता असताना त्यांनी इतर राजकीय पक्षांच्या साथीनं रस्त्यांवर उतरत तीव्र विरोध आंदोलनं केली.

बंडखोर स्वभाव आणि नेतृत्व गुणाच्या जोरावर हसीना यांनी अगदी कमी वेळात राष्ट्रीय स्तरावर नेत्या म्हणून ओळख मिळवली.

शेख हसीना यांनी बांगलादेशच्या राजकारणात त्यांचा पाया भक्कम केला आणि 1996 मध्ये पहिल्यांदा त्या सत्तेत आल्या.

त्यावेळी भारताबरोबर पाणी-वाटप करार आणि देशातील दक्षिण पूर्व भागातील आदिवासी बंडखोरांबरोबर शांतता करार करण्याचं श्रेय शेख हसीना यांना मिळालं.

पण त्याचवेळी शेख हसीना यांच्या सरकारवर अनेक व्यापारी करारांमधील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी टीकाही झाली.

तसंच भारताकडे असलेला ओढा आणि भूमिकेबाबतही त्यांच्यावर टीका झाली.

खालिदा झियांनी केला पराभव

2001 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या जुन्या सहकारी आणि प्रतिस्पर्धी असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (BNP) बेगम खालिदा झिया यांनी शेख हसीना यांचा पराभव केला.

राजकीय वारसा पुढं नेत या दोन्ही महिला नेत्यांनी बांगलादेशच्या राजकारणावर जवळपास 30 वर्षांहून अधिक काळ त्यांचा दबदबा कायम ठेवला आहे.

या दोघींना 'बॅटलिंग बेगम' म्हणूनही ओळखलं जातं. बेगम शब्दाचा वापर मुस्लीम समाजातील उच्च पदस्थ महिलांसाठी केला जातो.

अभ्यासकांच्या मते, त्यांच्या या वैरामुळं बस बॉम्ब स्फोट, लोक बेपत्ता होणं, हत्या अशा घटना बांगलादेशात नेहमीच्याच बनल्या.

त्यानंतर अखेर 2009 मध्ये शेख हसीना पुन्हा एकदा सत्तेत आल्या. आधी काळजीवाहू सरकारची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली.

कडव्या राजकारणी अशी ओळख मिळवत त्यांनी विरोधी पक्षात असताना प्रदीर्घ संघर्ष केला. अनेकदा त्यांना अटक झाली. त्यांच्या हत्येचा प्रयत्नही करण्यात आला.

पण त्या मागे हटल्या नाहीत. 2004 मध्ये एका हल्ल्यात त्यांच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम झाला होता. त्यांना निर्वासनात पाठवण्यासाठीचेही अनेक प्रयत्न झाले. पण त्या अडून राहिल्या. त्यांच्यावर भ्रष्टाचारासंबंधी अनेक आरोप झाले. अनेक खटल्यांचाही त्यांनी सामना केला.

हसीना यांनी काय मिळवले?

शेख हसीना यांच्या नेतृत्तात बांगलादेशचा एक वेगळ्या प्रकारचा चेहरा समोर आला. एकेकाळी जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक असलेला हा मुस्लीमबहुल देश 2009 नंतर मात्र त्यांच्या नेतृत्वात आर्थिक विकासाच्या मार्गावर आगेकूच करत असल्याचं पाहायला मिळालं.

बांगलादेश सध्या या प्रदेशामध्ये सर्वात वेगानं विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे शेजारी असलेल्या बलाढ्य भारतालाही त्यांनी या बाबतीत मागं टाकलं.

गेल्या एका दशकात या देशातील दरडोई उत्पन्न हे तीन पट झालं आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार गेल्या 20 वर्षांमध्ये बांगलादेशात 2.5 कोटीहून अधिक लोक गरीबीतून बाहेर आले आहेत.

या विकासामध्ये मोठा वाटा हा कापड उद्योगाचा आहे. बांगलादेशातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीमध्ये त्याचा मोठा वाटा आहे. गेल्या काही दशकांत याचा वेगानं विकास झाला आहे. युरोप, उत्तर अमेरिका आणि आशिया खंडातील बाजारपेठेत ते पुरवठा करत आहेत.

देशातील निधी, कर्ज आणि विकासासाठीच्या सहाय्यतेचा वापर करून शेख हसीना यांच्या सरकारनं अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या योजना सुरू केल्या.

त्यात अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 2.9 अब्ज डॉलर किमतीच्या गंगानदीवरील पद्म पुलाच्या प्रकल्पाचाही समावेश आहे.

शेख हसीनांबाबतचे वाद कोणते?

गेल्या काही महिन्यांतील विद्यार्थी आंदोलन हे शेख हसीना सत्तेत आल्यापासून त्यांच्यासमोर आलेले सर्वात मोठे आव्हान ठरले.

मुळात त्यापूर्वी झालेल्या वादग्रस्त निवडणुकीपासूनच वादाची सुरुवात झाली होती. या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या पक्षानं सलग चौथ्यांदा विजय मिळवला होता.

विविध स्तरांवरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढत असतानाही, शेख हसीना अडून होत्या. त्यांनी आंदोलकांना "दहशतवादी" म्हणत त्यांचा निषेध केला. या दहशतवाद्यांना सक्तीनं दाबण्यासाठी पाठिंबा द्यावा अशी विनंती त्या करत होत्या.

ढाका आणि बांगलादेशच्या इतर शहरांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा पद्धत बंद करण्याच्या मागणीवरून आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. पण काही काळानंतर मात्र या आंदोलनानं सरकारविरोधी देशव्यापी चळवळीचं स्वरुप घेतलं.

कोरोना साथीनंतरच्या परिस्थितीमुळं बांगलादेशमध्ये अनेक लोकांना जीवन जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता.

महागाईमध्ये प्रचंड वाढ झाली होती. परकीय चलनाची तिजोरी वेगानं रिकामी होत होती. तर 2016 च्या तुलनेत परकीय कर्जाचा आकडा दुपटीनं वाढला होता.

शेख हसीना यांच्या सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळं हे घडत असल्याची टीका विरोधकांनी केली.

बांगलादेशात यापूर्वी झालेल्या आर्थिक विकासाचा फायदाही फक्त शेख हसीना यांच्या नीकटवर्तीयांना किंवा आवामी लीगशी संबंधित असलेल्यांनाच झाल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला.

भूमिकेत आमूलाग्र बदल

लोकशाही आणि मानवी हक्कांचा गळा दाबून हा विकास झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या विरोधकांवर, टीकाकारांवर आणि माध्यमांवर प्रचंड दबाव आणण्यात आला, असाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

शेख हसीना यांच्या सरकारनं मात्र वारंवार हे आरोप फेटाळले आहेत.

पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये बीएनपी पक्षाच्या अनेक नेत्यांबरोबरच त्यांच्या हजारो समर्थकांनाही अटक करण्यात आली. सरकारविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती.

एकेकाळी बहुपक्षीय लोकशाहीची भूमिका घेऊन लढणाऱ्या नेत्या असलेल्या हसीना यांच्या दृष्टीनं हा मोठा यू टर्न होता.

त्याचबरोबर 2009 पासून सुरक्षा दलांच्या माध्यमातून झालेल्या हत्या, लोक बेपत्ता होणं आणि लोकांवर लावलेल्या शेकडो खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप शेख हसीना यांच्या सरकारनं मात्र फेटाळला आहे. त्याचवेळी त्यांनी या आरोपांची शहनिशा करण्याची इच्छा असलेल्या परदेशी पत्रकारांवर मात्र कठोर निर्बंध लावल्याचंही पाहायला मिळालं.

आता आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर त्यांनी दिलेला राजीनामा आणि बांगलादेशातील स्थितीनंतर भविष्यात त्यांचं राजकारण कशा प्रकारचं असणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.