होर्मुझ सामुद्रधुनी वादामुळे खताचं संकट येणार? शेतकऱ्यांसाठी पुढचा हंगाम कठीण ठरणार का?

मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जहाजांद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे भारतातील खत पुरवठ्यावरील दबाब वाढला आहे.

यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनात घट होण्याची आणि अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.

भारत हा चीननंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा खतांचा ग्राहक देश आहे. तसंच तो कच्च्या मालाबरोबरच तयार वस्तू किंवा उत्पादनांसाठीदेखील बऱ्याच अंशी आयातीवर अवलंबून आहे.

यातील मोठा भाग आखाती देशांमधून येतो आणि त्याची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. पण आता युद्धामुळे तिथल्या वाहतुकीमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे.

पण, खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसू नये, यासाठी सरकारनं पावलं उचलली असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

तर, सध्या असलेला साठा, आगामी पेरणीच्या हंगामासाठी पुरेसा आहे, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. मात्र जर युद्ध दीर्घकाळ लांबलं, तर परिस्थिती बदलण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारतात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या युरियासारखं नायट्रोजन खत शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. कारण धान्य आणि गव्हासारखी पीकं थेट हवेतून पुरेसा नायट्रोजन घेऊ शकत नाहीत.

भारतात दरवर्षी जवळपास 4 कोटी टन युरियाचा वापर होतो. यावर सरकार सब्सिडी देतं. पुरवठ्यात अडथळा आल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या पेरणीबाबतच्या निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतात.

'साठा किती पुरेल हे माहीत नाही'

पेरणीचा मुख्य हंगाम (जून-जुलै) येणार आहे. मात्र पंजाब आणि हरियाणासारख्या अन्नधान्याचं मोठं उत्पादन करणाऱ्या उत्तर भारतातील राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या त्यांना कोणताही दबाव जाणवत नाही.

शेतकरी सर्वसाधारणपणे मे महिन्यापासून युरियाची खरेदी सुरू करतात. सध्या सहकारी समित्यांबरोबरच उत्पादक आणि वितरकांच्या गोदामांमध्ये खत उपलब्ध आहे. मात्र पुढे काय होणार याची चिंता निर्माण झाली आहे.

पंजाब कृषी विद्यापीठाशी संबंधित कृषीतज्ज्ञ मनप्रीत सिंग ग्रेवाल यांनी याबाबत मत मांडलं.

"युद्ध जर जास्त काळ लांबलं, तर हा साठा किती काठ पुरेल, हे आम्हाला माहिती नाही," असं ग्रेवाल म्हणाले.

सरकारी आकडेवारीनुसार, 19 मार्चपर्यंत भारताकडे जवळपास 62 लाख टन युरियाचा साठा होता. जून ते सप्टेंबरच्या मान्सूनच्या हंगामात खतांचा सर्वाधिक खप होतो. सर्वसामान्य परिस्थितीत सध्याच्या साठा पुरेसा ठरू शकतो.

पण सध्या असलेल्या अडचणी अशाच राहिल्या तर परिस्थिती बिघडू शकते, असा इशारा काही तज्ज्ञ देतात.

माजी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण सचिव सिराज हुसैन यांनी बीबीसीला याबाबत माहिती दिली.

"खत उत्पादनावर नक्कीच परिणाम होईल. सरकारनं मान्सूनच्या पिकाच्या बाबतीत युरिया आणि इतर खतांच्या तुटवड्यासाठी सज्ज राहायला हवं," असं सिराज म्हणाले.

भारताच्या अनेक भागांमध्ये शेतकरी सुचवण्यात आल्यापेक्षा जास्त प्रमाणात युरियाचा वापर करतात. यामुळे 'पिकं जितके पोषक घटक शोषून घेऊ शकतात, त्यापेक्षा जास्त पोषक घटक शेतात टाकले जातात', असं त्यांनी लक्षात आणून दिलं.

"अशा परिस्थितीत तात्पुरत्या तुटवड्यामुळे तिथल्या उत्पादनावर जास्त परिणाम होणार नाही. मात्र ज्या प्रदेशात खतांचा वापर कमी केला जातो, त्या भागासाठी खतांच्या पुरवठ्याची खातरजमा केली गेली पाहिजे. कारण तिथल्या पिकांवर अधिक परिणाम होऊ शकतो," असंही त्यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे युद्ध सुरूच राहिलं, तर हंगामानंतरच्या काळात तुटवडा जाणवू शकतो, असं दोन खत कंपन्यांच्या काही अधिकाऱ्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितलं. अर्थात, पुरवठ्यातील अडथळा किती काळ सुरू राहतो हे वेळ आणि प्रमाण या गोष्टीवर अवलंबून असेल.

'आगामी हंगामात धोका वाढू शकतो'

नैसर्गिक वायू हा युरिया बनवण्यासाठी लागणारा मुख्य कच्चा माल आहे. भारत त्यातील जवळपास 85 टक्के वायू आयात करतो. त्यातील बहुतांश आखाती देशांमधून येतो.

"चार आठवड्यांपर्यंत पुरवठ्यात येणाऱ्या अडथळ्याला स्थानिक उत्पादन किंवा इतर प्रदेशातील आयातीद्वारे हाताळलं जाऊ शकतं. त्यापेक्षा अधिक वेळ लागल्यास चिंता वाढेल," असं एसअँडपी ग्लोबल एनर्जीचे अल्बर्टो पर्सोना याबाबत बोलताना म्हणाले.

सरकारनं या महिन्यात एक आदेश जारी केला होता. त्यानंतर भारतातील खत कारखान्यांना सध्या त्यांच्या आवश्यकतेच्या फक्त 70 टक्के नैसर्गिक वायू मिळतो आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंतर्गत सूत्रांनुसार यामुळे काही कंपन्यांनी उत्पादन कमी केलं आहे.

पुरवठ्याचा तुटवडा फक्त भारतापर्यंत मर्यादित नाही, हेदेखील स्पष्ट आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये जागतिक स्तरावर देखील खतांच्या किंमतीत वेगानं वाढ झाली आहे. संपूर्ण आशियामध्ये युरिया आणि गॅस, दोघांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. वाढलेले दर आणि तुटवडा यामुळे शेतकऱ्यांना खतांचा वापर कमी करावा लागू शकतो. अर्थात, उत्पादनावरील याचा तात्काळ परिणाम मर्यादित असेल.

"पिकांच्या पुढील हंगामावर या समस्येचा खूप कमी परिणाम होईल. मात्र आगामी हंगामात हा धोका वाढू शकतो," असं पर्सोना म्हणाले.

तज्ज्ञांच्या मते, अन्नधान्याच्या किमती कोणत्या दिशेनं जाणार हे प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा बाजारातील अपेक्षांवर अधिक अवलंबून असेल.

"किमती नेहमीच बाजारातील वास्तविक परिस्थितीमुळे ठरत नाहीत, तर अपेक्षांची देखील यात मोठी भूमिका असते, ही खरी समस्या आहे," असंही पर्सोना म्हणाले.

भारतानं देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयात करण्याच्या स्त्रोतांमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. जेणेकरून काही देशांवरीलच अवलंबित्व कमी करता येईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.

कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना खतांचा समान आणि अखंड पुरवठा होईल याची खातरजमा करण्यास सांगितलं आहे.

या संकटामुळे सरकारवरील सब्सिडीचा बोझा देखील वाढू शकतो. कारण जागतिक स्तरावरील किमती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना नियंत्रित दरांवर खतांचा पुरवठा करणं खर्चिक ठरेल, असं हुसैन म्हणाले.

हे युद्ध आणखी किती काळ चालतं, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. विश्लेषकांच्या मते, सागरी वाहतूक पुन्हा सामान्य झाली तर पुरवठा साखळी थोड्याच आठवड्यांमध्ये स्थिर होऊ शकते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.