होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांवर हल्ला : भारताकडे कोणते पर्याय आहेत?

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव कायम असतानाच दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार झाल्यामुळे भारतासाठी परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे.

या घटनेनंतर भारतानं दिल्लीतील इराणचे राजदूत मोहम्मद फथाली यांना बोलावून गंभीर चिंता व्यक्त केली.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यानुसार, इराणच्या राजदूतांबरोबर झालेल्या बैठकीच्या वेळेस भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी सागरी सुरक्षा आणि नॅव्हिगेशनचं स्वातंत्र्य असण्याचं महत्त्व यावरदेखील भर दिला.

भारताकडे येणाऱ्या जहाजांसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत सुरक्षित आणि विना अडथळा वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात यावी, असं भारतानं इराणला आवाहन देखील केलं आहे.

भारत आपल्या जहाजांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी इराण आणि इतर देशांच्या संपर्कात आहे, असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

तर इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचे भारतातील प्रतिनिधी असलेले डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं, "इराण आणि भारतामध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत. या घटनेबद्दल मला माहिती नाही. सर्वकाही ठीक असेल आणि हे प्रकरण मार्गी लागेल, अशी आम्ही आशा करतो."

बीबीसीचे सहकारी असलेल्या सीबीसी न्यूजनं या घटनेबद्दल शनिवारी (18 एप्रिल) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रश्न विचारला असता, त्यांनी यावर उत्तर दिलं नाही.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत नेमकं काय घडलं?

तेलवाहू जहाजांच्या (टँकर) वाहतुकीवर देखरेख करणाऱ्या टँकर ट्रॅकर्स या वेबसाईटनं शनिवारी (18 एप्रिल) दावा केला होता की, आयआरजीसीच्या नौदलानं दोन भारतीय जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मागे हटण्यास भाग पाडलं.

या घटनेच्या वेळेस 'गोळीबार'देखील झाला, असाही दावा करण्यात आला आहे.

अर्थात, ही जहाजं भारतीय असल्यामुळे विशेषकरून त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.

तर बीबीसी व्हेरिफायच्या एका वृत्तानुसार, होर्मुझची सामुद्रधुनी जेव्हा पुन्हा खुली केली जात होती, तेव्हा भारतीय ध्वज असलेली दोन जहाजं, जग अर्नव हे मालवाहू जहाज (कार्गो शिप) आणि सनमार हेराल्ड हे तेलवाहू जहाज, यांना इराणच्या आयआरजीसीनं त्यांच्या निर्धारित किंवा ठरलेल्या मार्गावरून हटण्याचे आदेश दिले होते.

युके मॅरीटाईम ट्रेड ऑपरेशन्सनुसार, आयआरजीसीनं एका जहाजावर गोळीबारदेखील केला.

मॅरिटाईम ट्रॅफिकबाबत वृत्त देणाऱ्या वेबसाईट्सनुसार, या घटनेनंतर भारतीय जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मागच्या बाजूस हटली.

सनमार हेराल्ड हे तेलवाहू जहाज भारतात कच्चे तेल घेऊन येत होतं.

या घटनेच्या एक दिवस आधीच इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी माहिती दिली होती की, होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील याचं स्वागत केलं.

अर्थात, अमेरिकेकडून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेंबदी सुरूच राहिली. त्यानंतर इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केल्याचं जाहीर केलं होतं.

संघर्ष सुरू असतानाही 'होर्मुझ'मधून भारतीय जहाजांची वाहतूक

फेब्रुवारीच्या शेवटी अमेरिका-इस्रायलनं इराणवर हल्ले केल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत संकट निर्माण झालं होतं. त्या संघर्षादरम्यान आतापर्यंत किमान 10 भारतीय जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून गेली आहेत.

भारतीय प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांनुसार, शुक्रवारी (17 एप्रिल) देखील भारतीय ध्वज असलेलं एक तेलवाहू जहाज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून गेलं होतं.

एनडीटीव्हीच्या एका वृत्तानुसार, देश गरिमा हे तेलवाहू जहाज त्याच्यावरील 31 कर्मचाऱ्यांसह होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून निघून मुंबईच्या दिशेनं येतं आहे.

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानुसार, या संघर्षाच्या काळात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पुढे जाणारं हे दहावं भारतीय जहाज आहे.

अर्थात, ही जहाजं अधूनमधूनच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाऊ शकली आहेत. या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर इराणनं कडक नाकेबंदी केलेली आहे.

भारत त्याच्या कच्च्या तेलाच्या आवश्यकतेच्या जवळपास 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यातील 55-60 टक्क्यांपर्यंत कच्चे तेल आखाती देशांमधून येतं. हे कच्चे तेल येण्याचा प्रमुख मार्ग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतूनच जातो.

होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी चोकपॉईंट्सपैकी एक आहे. जगातील जवळपास 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक याच सागरी मार्गानं होते.

या पार्श्वभूमीवर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थितीचा भारतावर थेट परिणाम होतो.

भारतासमोर कोणते पर्याय आहेत?

शनिवारी (18 एप्रिल) झालेल्या घटनेनंतर भारतानं इराणच्या राजदूतांना बोलावून चिंता व्यक्त केली आहे.

मात्र, अशा परिस्थितीत भारतासमोर कोणते पर्याय आहेत, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारतानं विचारपूर्वक आखलेल्या व्यूहरचनेनुसार इराणच्या कारवाईनंतर संतुलित आणि संयमित प्रतिक्रिया दिली आहे, असं विश्लेषकांना वाटतं आहे.

विश्लेषकांच्या मते, सध्या भारताचं प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षेला आहे आणि भारतासमोर मर्यादित पर्याय आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाबींचे जाणकार असलेले हर्ष व्ही पंत, या परिस्थितीच्या वास्तवाकडे लक्ष वेधत म्हणाले, "होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सध्याच्या परिस्थितीत फक्त भारतच नाही तर जगातील कोणत्याही देशासमोर फारच मर्यादित पर्याय आहेत. अमेरिका आणि इराण यांना सोडून जगातील इतर कोणताही देश इथे फारसं काही करण्याच्या स्थितीत नाही."

सध्याच्या संघर्षात फक्त अमेरिका आणि इराणच्याच हातात बरंच काही आहे. भारतासह जगातील इतर देश या परिणाम कमी करण्याच्या स्थितीत नाहीत, तसंच ते तिथल्या परिस्थितीवर नियंत्रणदेखील ठेवू शकत नाही, असं विश्लेषकांना वाटतं.

संरक्षण विश्लेषक उदय भास्कर यांना वाटतं की सद्यपरिस्थितीत मुत्सद्देगिरी हाच भारतासाठी सर्वात आश्वासक, सर्वाधिक शक्यता असणारा पर्याय आहे.

"भारतासमोर असलेला सर्वोत्तम पर्याय मुत्सद्देगिरीचा आहे. सध्याच्या लष्करी परिस्थितीत चर्चा करणं हाच भारतासमोर असलेला एकमेव मार्ग दिसतो आहे," असं उदय भास्कर म्हणाले.

'फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन'ची मागणी

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटादरम्यान भारतानं सातत्यानं इराणशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसंच भारतानं इराणकडे 'फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन'ची म्हणजे या सागरी मार्गातून वाहतूक करू देण्याची मागणी केली आहे.

फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन म्हणजे जहाजांच्या वाहतुकीचं स्वातंत्र्य, हे सागरी कायद्यातील एक मूलभूत सूत्र आहे. त्याचा अर्थ, कोणत्याही स्वतंत्र देशाचं जहाज इतर देशांच्या अयोग्य किंवा अवाजवी हस्तक्षेपाशिवाय समुद्रात संचार करू शकतं.

ही राज्यघटना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी कायदा अधिवेशन किंवा करारा (यूएनसीएलओएस-1982) वर आधारित आहे.

यूएनसीएलओएस अंतर्गत समुद्राची विभागणी वेगवेगळ्या भागांमध्ये करण्यात आली आहे. अर्थात, खुला समुद्र म्हणजे 'हाय सीज' हा कोणत्याही देशाच्या सीमेच्या बाहेर असतो. समुद्राच्या या भागातून सर्व देशांना जहाजांच्या वाहतुकीचं पूर्ण स्वातंत्र्य असतं.

त्यानंतर एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन म्हणजे ईईझेड असतात. हा भाग देशाच्या किनारपट्टीपासून समुद्रात 200 नॉटिकल मैलापर्यंतचा प्रदेश असतो. या प्रदेशात संबंधित किनारपट्टी असलेल्या देशाला मासेमारी करण्याचं, कच्चे तेल-नैसर्गिक वायू यासारख्या संसाधनांचं उत्खनन करण्याचं स्वातंत्र्य असतं.

यानंतर असतो, प्रादेशिक जल किंवा टेरिटोरियल वॉटर्सचा भाग. हा किनारपट्टीपासून 12 नॉटिकल मैलापर्यंतचा समुद्र असतो. हा भाग संबंधित किनारपट्टी असलेल्या देशाच्या अधिकाराअंतर्गत असतो. मात्र परदेशी जहाजांना तिथून जाण्याचा अधिकार असतो. याला इनोसंट पॅसेज म्हणतात.

याचा अर्थ, या भागातून जहाज शांततामय मार्गानं म्हणजे किनारपट्टी असलेल्या देशाचं स्वातंत्र्य किंवा सार्वभौमत्व याला धोका न पोहोचवता जाऊ शकतात.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनींसाठी वेगळे नियम आहेत. दोन ईईझेडना जोडणाऱ्या सामुद्रधुनीमध्ये ट्रान्झिट पॅसेज लागू होतो. म्हणजे इथून सर्वच जहाजांना सतत आणि वेगानं जाण्याचा अधिकार असतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बाबतीत, आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत इराण किंवा ओमान या संबंधित किनारपट्टीवरील देशांना कोणत्याही जहाजाला अडवण्याचा किंवा वाहतुकीत अडथळा आणण्याचा किंवा त्याला स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बाबतीत, इंटरनॅशनल मॅरिटाईम ऑर्गनायझेशनचं म्हणणं आहे की कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवरील मुक्त जलवाहुतकीवर निर्बंध घालू शकत नाही.

मात्र युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. इराणनं उचललेल्या या पावलाचा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर परिणाम झाला आहे.

भारतानं जरी हा आंतरराष्ट्रीय कायदा लागू करण्याची मागणी केली, तरीदेखील तो कायदा कोण लागू करेल? हा प्रश्न उपस्थित होईल.

"जरी आंतरराष्ट्रीय कायदा लागू करण्याचा मार्ग अवलंबण्यात आला, तरी त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कारण इराण युद्धामध्ये अमेरिका आणि इस्रायलनं उघडपणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन केलं आहे. अशा परिस्थितीत इराणकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन करण्याची अपेक्षा कशी काय बाळगता येईल. तसंच एक प्रश्न असाही आहे की, सद्य परिस्थितीत हा आंतरराष्ट्रीय कायदा कोण लागू करेल?" असं उदय भास्कर म्हणाले.

अमेरिका-इराणमध्ये असलेल्या तणावामध्ये जगातील उर्वरित देशांची भूमिका फारच मर्यादित झाली आहे, असंदेखील विश्लेषकांना वाटतं आहे.

हर्ष व्ही पंत म्हणाले की या संकटात फक्त भारतच नाही तर जगातील इतर देशदेखील फार काही करू शकत नाहीत.

"अमेरिका आणि इराणमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामध्ये जगातील इतर देशांची खूप अधिक भूमिका दिसून येत नाही. जोपर्यंत इराण आणि अमेरिका या समस्येवर तोडगा काढत नाहीत, तोपर्यंत इतर देशांसाठी परिस्थिती अशीच गुंतागुंतीची राहील," असं पंत म्हणाले.

अर्थात, उदय भास्कर यांना वाटतं की भारत इराणबरोबरचे डिप्लोमॅटिक संबंध आणखी दृढ करून काही परिणाम साध्य करू शकतो.

"अजूनही भारताकडे प्रचंड क्षमता आहे. भारत इराणबरोबर द्विपक्षीय चर्चेला चालना देऊ शकतो. तणाव कमी करण्यासाठी ब्रिक्ससारख्या व्यासपीठाचा वापर केला जाऊ शकतो. भारतानं मुत्सद्देगिरीचाच मार्ग अवलंबला पाहिजे," असं उदय भास्कर म्हणाले.

भारत जहाजांना एस्कॉर्ट करू शकतो का?

भारतानं होर्मुझच्या संकटादरम्यान याच वर्षी मार्चमध्ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा सुरू केलं होतं. या ऑपरेशनअंतर्गत भारताच्या पाचहून अधिक आघाडीच्या युद्धनौका ओमानच्या आखातात आणि पर्शियन आखातात आहेत.

भारतनं इराणच्या एजन्सींशी समन्वय साधत एलपीजी असलेली जहाजं भारतीय नौदलाच्या सुरक्षेखाली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर काढली आहेत. सध्याच्या संकटामध्ये भारत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका पाठवू शकतो का? विश्लेषक याचं सरळ उत्तर 'नाही' असं देतात.

"लष्करी मार्गानं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांना बाहेर काढणं शक्य नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर पडल्यानंतर भारतीय नौदल त्यांच्या सुरक्षेखाली जहाजांना घेऊन भारतात येईल, याची शक्यता नक्कीच आहे," असं उदय भास्कर म्हणाले.

"लष्करी पर्याय खूपच मर्यादित स्वरुपाचा तर आहेच, शिवाय त्यात खूप जास्त धोकादेखील आहे. जर असं एखादं पाऊल उचलण्यात आलं, तर त्याचे परिणाम नकारात्मकच होतील," असं उदय भास्कर पुढे म्हणाले.

"जर समुद्रात सुरुंगदेखील पेरण्यात आले आहेत, तर अशा परिस्थितीत हा भाग फक्त मालवाहू जहाजांसाठीच नाही तर युद्धनौकांसाठी देखील अतिशय धोकादायक आहे," असं उदय भास्कर म्हणाले.

तर हर्ष व्ही पंत यांना वाटतं की सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील इराणचा चोकहोल्ड म्हणजे पकड इतकी घट्ट आहे की जगातील कोणत्याही नौदलासाठी ती भेदून बाहेर पडणं अत्यंत कठीण आहे.

"इराणची पकड इतकी घट्ट आहे की तुमची कितीही क्षमता असली, तरीदेखील त्याच्या मर्यादा तिथे उघड होतात. कोणताही देश तिथे स्वतंत्र ऑपरेशन चालवू शकत नाही," असं पंत म्हणाले.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची भौगोलिक परिस्थिती, हेदेखील यामागचं एक कारण आहे.

"तिथली भौगोलिक परिस्थिती आणि मॅपिंगच असं आहे की तिथे बाहेरून कोणालाही सहजपणे हस्तक्षेप करणं शक्य नाही. इराणची पकड इतकी घट्ट आहे की तुमच्याकडे किती लष्करी क्षमता असो, त्याच्या मर्यादा तिथे स्पष्टपणे दिसून येतात," असं पंत म्हणाले.

सद्य परिस्थितीत लवकरच सुधारणा होण्याची आशादेखील फारच कमी आहे. सोमवारी (20 एप्रिल) अमेरिकेनं पाकिस्तानात इराणशी चर्चा होणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र इराण त्यासाठी तयार झाला नाही.

जोपर्यंत अमेरिका-इराणमध्ये ठोस स्वरुपाचा करार किंवा शस्त्रसंधी होत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती अशीच राहील, असं हर्ष पंत यांना वाटतं.

"जोपर्यंत, अमेरिका आणि इराणमध्ये करार होत नाही, तोपर्यंत इराणनं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील पकड सैल करण्याचं कोणतंही कारण नाही," असं पंत म्हणाले.

सद्य परिस्थितीत सुधारणा होण्याची आशादेखील फारच कमी आहे. "जर इराणला बाजूला सारण्यात आलं, एकटं पाडण्यात आलं, तर भविष्यात अशा आणखी घटना घडू शकतात," असं उदय भास्कर म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)