विवाहित असताना लिव्ह-इनमध्ये राहणं गुन्हा की वैयक्तिक अधिकार? कोर्टाचे वेगवेगळे निकाल

गेल्या काही दिवसांपासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिलेल्या दोन निकालांवर बरीच चर्चा होते आहे.

एका निकालात उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा काही गुन्हा नाही. तसंच, लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या दोघांना सुरक्षा पुरवावी, असंही न्यायालयानं पोलिसांना सांगितलं.

लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे जेव्हा दोघेजण लग्न न करताच एकत्र राहतात. या प्रकरणात लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या तरुणाचं दुसऱ्या एका तरुणीशी लग्न झालेलं होतं.

तर दुसऱ्या निकालात, उच्च न्यायालयानं म्हटलं की, घटस्फोट न घेता तरुण-तरुणी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाहीत.

हा निकाल देताना न्यायालयानं त्यांना सुरक्षा पुरवण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात तरुण आणि तरुणी या दोघांचंही इतर वेगळ्या व्यक्तींशी लग्न झालेलं होतं.

या दोन्ही निकालांमुळे प्रश्न निर्माण होतो की, जर एखाद्या व्यक्तीचं लग्न झालं असेल, तर ती व्यक्ती वेगळ्या व्यक्तीबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकते का?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही निकालांबाबत आणि इतर न्यायालयांनी या मुद्द्यावर काय म्हटलं आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे दोन वेगवेगळे निकाल

उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठानं 20 मार्चला निकाल दिला. या प्रकरणात न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांच्यासमोर तरुण-तरुणी होते. ते सोबत म्हणजे लिव्ह इनमध्ये राहत होते. या दोघांनी त्यांच्या जिवाला धोका असल्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या दोघांची मागणी होती की, न्यायालयानं इतर लोकांना त्यांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखावं, तसंच त्यांना सुरक्षा पुरवावी. या प्रकरणातील या तरुण आणि तरुणीचं लग्नं वेगवेगळ्या व्यक्तीशी झालेलं होतं.

न्यायालयानं म्हटलं की, जर एखाद्या व्यक्तीचं लग्न झालेलं असेल, तर त्यांना इतर व्यक्तीबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी आधी त्यांच्या पती किंवा पत्नीशी घटस्फोट घ्यावा लागेल.

न्यायालयानं म्हटलं की, ज्यावेळेस त्यांच्या एखाद्या कायदेशीर हक्कांचं उल्लंघन होत असेल, तेव्हा न्यायालय सुरक्षा पुरवण्याचा आदेश देऊ शकतं. उलट न्यायालयानं या प्रकरणात असं म्हटलं की जर त्यांनी या जोडप्याला सुरक्षा दिली, तर असं होऊ शकतं की ते 'द्विविवाह' (बिगमी) च्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन देत आहेत.'

अर्थात, न्यायालयानं म्हटलं की जर या दोन्ही जणांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची हिंसा झाली, तर ते पोलिसांकडे जाऊ शकतात. पोलीस त्यांना कायदेशीर मदत करतील.

दुसऱ्या बाजूला, 25 मार्चला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अशाच एका मुद्द्याबाबत वेगळा निकाल दिला. एक लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारं जोडप्यानं न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी न्यायालयाकडे सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणात तरुणीच्या आईनं पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली होती की, तरुणानं गोड बोलून, फूस लावून तरुणीला त्याच्यासोबत ठेवलं होतं. या प्रकरणात त्या तरुणाचं दुसऱ्याच एका महिलेशी लग्न झालेलं होतं.

या प्रकरणात न्यायालयानं म्हटलं की नैतिकता आणि कायदा या दोन्ही गोष्टी आपापल्या जागी आहेत. न्यायालयानं म्हटलं की एक विवाहित व्यक्तीदेखील दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीबरोबर त्यांच्या मर्जीनं राहू शकतो.

संरक्षण मागण्यासाठी तरुण-तरुणी पोलिसांकडे देखील गेले होते. मात्र पोलिसांनी कोणतंही पाऊल उचललं नाही. त्याचबरोबर, तरुणीचे आई-वडील आणि कुटुंबीय या नात्याच्या विरोधात होते. त्यामुळे तरुण-तरुणीच्या जिवाला धोका होता.

न्यायालयानं त्यांच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आणि म्हटलं की सध्या, मुलीचे कुटुंबीय दोघांना कोणत्याही प्रकारचा अपाय करणार नाहीत. तसंच त्यांच्या घरात शिरणार नाहीत किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. न्यायालयानं असंही म्हटलं की या दोघांना सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी पोलिसांची असेल.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयासमोर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा होता. एका प्रकरणात न्यायालयानं त्यांना सुरक्षा दिली, तर दुसऱ्या प्रकरणात सुरक्षा देण्यास नकार दिला.

अर्थात, कोणत्याही निकालात न्यायालयानं असं म्हटलेलं नाही की लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर आहे. फक्त सुरक्षेच्या संदर्भात न्यायालयानं वेगवेगळे निकाल दिले आहेत.

कायद्यात काय म्हटलं आहे?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंच याच मुद्द्यावर वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनीच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या 12 जोडप्यांना सुरक्षा देण्याचा आदेश दिला होता.

न्यायालयानं म्हटलं होतं की काहीजण लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अनैतिक मानतात. तर काहीजणांना हा एक वैध पर्याय वाटतो. न्यायालयानं पुढे म्हटलं होतं की त्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नैतिकतेकडे पाहायचं नाही. तर त्यांना हे पाहावं लागेल की या दोघांनी कोणतंही बेकायदेशीर कृत्य केलं आहे की नाही. कोणत्याही व्यक्तीची सुरक्षा आणि त्याचं स्वातंत्र्य हा भारताच्या राज्यघटनेनं दिलेला एक मूलभूत अधिकार आहे.

न्यायालयानं विचारलं होतं की, "जेव्हा दोन तरुण व्यक्ती त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षा मागत असतील, तेव्हा आम्ही गप्प बसू शकतो का....त्यांची चूक इतकीच आहे की त्यांनी काहीतरी असं केलं आहे, जे समाजात स्वीकारार्ह नाही."

न्यायालयानं म्हटलं की लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर नाही.

न्यायालयाच्या या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा देखील आधार घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालांमध्ये म्हटलं आहे की जर तरुण आणि तरुणी सज्ञान असतील, आणि जर ते त्यांच्या इच्छेनं एकमेकांसोबत राहत असतील, तर त्यांच्या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही.

अर्थात, याच न्यायाधीशांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दिलेल्या एका निकालात सुरक्षा देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या तरुणीचं दुसऱ्याच एका पुरुषाशी लग्न झालेलं होतं. या प्रकरणात देखील त्यांनी म्हटलं होतं की सुरक्षा दिल्यामुळे द्विविवाहाच्या गुन्ह्याला कदाचित न्यायालयाकडून प्रोत्साहन दिलं जाईल.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिलेल्या एका निकालात देखील, अशा जोडप्यांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला होता, ज्यात एका व्यक्तीचं आधीच दुसऱ्या कोणाशी लग्न झालेलं होतं.

मात्र काही निकाल असेदेखील आहेत, जे याच्या उलट मुद्दा मांडतात. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या समोर असंच एक प्रकरण आल होतं. यात एका व्यक्तीचं लग्न झालेलं असूनदेखील ती व्यक्ती दुसऱ्या कोणाबरोबर तरी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती.

या प्रकरणात न्यायालयानं म्हटलं होतं की द्विविवाहाच्या गुन्ह्याचा मुद्दा तेव्हाच समोर येईल, जेव्हा एक विवाहित व्यक्ती दुसऱ्याच व्यक्तीशी लग्न करेल. त्यामुळे न्यायालयानं म्हटलं होतं की द्विविवाहाची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला हे सिद्ध करावं लागेल की दुसरा विवाह झालेला आहे.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं देखील असाच एक निकाल दिला आहे. यात त्यांनी म्हटलं होतं की एक विवाहित व्यक्ती इतर कोणत्यातरी व्यक्तीबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असेल आणि त्याला धोका वाटत असेल, तर त्याला सुरक्षा मिळायला हवी.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील सुरक्षेचा मुद्दा

सर्वसाधारणपणे अनेक आंतर-जातीय आणि आंतर-धर्मीय जोडपी अशाप्रकारच्या सुरक्षेची मागणी न्यायालयाकडे करतात. असं समलैंगिक आणि ट्रान्सजेंडर जोडप्यांच्या बाबतीतदेखील होतं. कारण अनेकदा त्यांना समाज किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून धोका असतो.

न्यायालय अनेकदा त्यांना सुरक्षा देतं. मात्र काही प्रकरणांमध्ये न्यायालय असं म्हणतं की हिंसा होईल तेव्हा त्यांनी पोलिसांकडे जावं. अर्थात, दोन्ही आदेशांमध्ये फरक असतो. जर न्यायालयानं सुरक्षा देण्याचा आदेश दिला. तर पोलीस त्या जोडप्याच्या तक्रारीवर अधिक लक्ष देतील. नाहीतर त्यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची कारवाई होऊ शकते.

अशा मुद्द्यांवरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल चर्चेत राहिले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं 2023 मध्येही म्हटलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणींकडे लिव्ह-इन रिलेशनशिपला प्रोत्साहन देणारी म्हणून पाहता येणार नाही. त्याचबरोबर त्यांनी सुरक्षा देण्यास नकार दिला होता आणि म्हटलं होतं की, जर त्यांच्याबरोबर (जोडप्यावर) हिंसा झाली, तर ते पोलिसांकडे जाऊन तक्रार नोंदवू शकतात.

तारा नरूला दिल्लीतील वकील आहेत. त्या फॅमिली लॉशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर बाजू मांडतात. त्या म्हणाल्या, "जर लिव्ह-इनमध्ये राहणारं एखादं जोडपं फॅमिली लॉ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांची मागणी करत असेल आणि एखादं लिव्ह-इनमध्ये राहणारं जोडपं राज्यघटनेअंतर्गत सुरक्षा मागत असेल, तर या दोन्हीमध्ये फरक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला, मग तो कोणत्याही स्थितीत असो, त्याची वैयक्तिक सुरक्षा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे."

त्यांना वाटतं की जोपर्यंत एखाद्या जोडप्याचं कायदेशीररित्या लग्न झालेलं नसेल, तोपर्यंत त्यांना सुरक्षा मिळणार नाही, असं न्यायालय म्हणू शकत नाही. त्या म्हणाल्या, "अनेकदा जेव्हा एखाद्या जोडप्याचं लग्न झालेलं नसतं, तेव्हा न्यायालय त्याच्या समज किंवा आकलनाच्या आधारे आदेश देतं."

त्या पुढे म्हणाल्या, "लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर नाही. जर एखादी विवाहित व्यक्ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असेल, तर त्या व्यक्तीचा पती किंवा पत्नी घटस्फोटाची मागणी करू शकतात. यात फक्त एवढाच मुद्दा येतो की अशा संबंधांमध्ये तुमचे काय अधिकार असतील."

"उदाहरणार्थ, जर तुमचा जोडीदार तुम्हाला सोडून गेला, तर तुम्हाला मेंटेनंस म्हणजे पोटगीचा अधिकार असेल की नाही. अनेक कायद्यांमध्ये, उदाहरणार्थ घरगुती हिंसेच्या कायद्यात अशा संबंधांचा मुद्दा आला आहे, ज्यात भलेही लोकांचं लग्न झालेलं नसेल, मात्र ते सोबत राहत असतील."

भारतीय दंड संहितेमध्ये अडल्टरीला (व्यभिचार) गुन्हा मानण्यात आलं आहे. म्हणजे अशी प्रकरणं, ज्यात एखाद्या पुरुषानं, एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय संबंध ठेवले असतील. अर्थात 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवली होती.

उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये समान नागरी कायद्याअंतर्गत (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. उत्तराखंडच्या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी प्रकरणं सध्या राज्याच्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.