बुलडोज़र एक्शन पर ये हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस
'बुलडोज़र जस्टिस' के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त टिप्पणियां कीं और देशभर में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.
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तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 220 रनों का लक्ष्य रखा है. इससे पहले, टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुक़सान पर 219 रन बनाए.
सुमंत सिंह और अश्वनी पासवान
'बुलडोज़र जस्टिस' के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त टिप्पणियां कीं और देशभर में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.
‘बुलडोज़र जस्टिस’ पर सुप्रीम कोर्ट के आज आए फ़ैसले के बाद कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया है.
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोज़र विध्वंसों से जुड़े आज के फ़ैसले और कड़े दिशानिर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी. बुलडोज़र का छाया आतंक अब ज़रूर समाप्त होगा."
वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा, “यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और नागरिक स्वतंत्रता के लिहाज से ऐतिहासिक फ़ैसला है. सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोज़र जस्टिस’ और ‘बुलडोज़र न्याय’ को लेकर राज्य की कड़ी आलोचना की है.”
उन्होंने कहा, “जिस तरह से राज्य सरकारें अहंकार के साथ रुख़ अपना रही थी, वो बहुत अशिक्षित लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे. यह सब अब रुक जाएगा और अब कोई ‘बुलडोज़र राज’ नहीं होगा.”
विवेक तन्खा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के दरवाजे खोल दिए हैं जिन्होंने अतीत में इस तरह की अवैध गतिविधियां की हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में हों.”
समाजवादी पार्टी के नेता अमीक़ जमई ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है. लोग एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, उनके खानदान में अगर कोई एक अपराधी निकल गया तो उन्हें आपस में जोड़कर पूरे खानदान की संपत्ति को सीज़ किया जाता है और उसे गिराया जाता है.”
उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में इस तरह की जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, वह मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ हुई हैं.”
इंडोनेशिया के हॉलिडे आईलैंड के पास ज्वालामुखी फटने से आसपास के इलाकों में ख़तरनाक राख के बादल छा गए हैं. इसकी वजह से कई विमान कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाली के बीच उड़ानों को रद्द कर दिया है.
क्वांटस, जेटस्टार और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को कहा है कि माउंट लुएताउबी लकी-लकी से निकलने वाली राख उड़ानों के लिए सुरक्षित नहीं है.
जेटस्टार ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के समयानुसार 12 बजे दोपहर तक बाली से जाने और आने वाली सभी उड़ानों को रद्द किया गया है.
वहीं वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि बुधवार को बाली आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानें रद्द रहेंगी.
इस ज्वालामुखी के फटने से आसमान में 9 किमी की ऊंचाई तक राख फैल गई है. इससे पहले पिछले हफ़्ते एक बड़े विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई थी.
ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि ज्वालामुखी की राख देश के उत्तरी इलाकों तक आ सकती है.
'बुलडोज़र जस्टिस' के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त टिप्पणियां कीं और देशभर में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन होना चाहिए:
'बुलडोज़र जस्टिस' के नए चलन के खिलाफ़ सख्त संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर नहीं ढहाया जा सकता कि वो किसी अपराध का अभियुक्त या दोषी है.
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने देश में संपत्तियों को ढहाने के लिए कुछ दिशानिर्देश भी दिए हैं.
बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवई ने कहा, "अमूमन कोई नागरिक सालों की मेहनत के बाद घर बनाता है, उसके लिए सपने देखता है उसकी कई आकांक्षाएं होती हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सरकार या प्रशासन किसी शख्स को दोषी नहीं ठहरा सकती. केवल आरोप के आधार पर अगर सरकारें संबंधित शख्स की संपत्ति को ढहाती है, तो ये कानून के शासन पर हमला है. सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियां नहीं ढहा सकते."
उन्होंने कहा, "बुलडोज़र से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है. ऐसे कृत्यों का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है. हमारा संविधान इस तरह के कृत्यों की मंज़ूरी नहीं देता."
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, "जो सरकारी अधिकारी इस तरह से कानून हाथ में लेकर ऐसे काम कर रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए."
राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार को प्रदूषण का स्तर ख़तरनाक स्तर तक पहुँच गया है.
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा असर है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक़, बुधवार की सुबह 10 बजे दिल्ली के आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता का स्तर (एक्यूआई) 460 के ऊपर है जो कि सेहत के लिए ख़तरनाक है.
हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह 10 बजे एक्यूआई लेवल 341 रहा. वहीं उत्तर प्रदेश के नोयडा में एक्यूआई 349 था.
इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह स्मॉग रहेगा. इसके साथ ही 8 से 10 किमी प्रति घंटे से हवाएं चलेंगी.
राजधानी दिल्ली और एनसीआर सर्दी शुरू होने से पहले बुरी तरह से प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं.
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मध्य लेबनान के दो घरों पर हुए ताज़ा इसराइली हमलों में 23 लोगों की मौत हुई है.
लेबनान के मुताबिक़, इसराइल ने जिस जगह हमला किया, वहां कथित तौर पर विस्थापित परिवार रह रहे थे.
लेबनान का कहना है कि इन हमलों में मारे गए लोंगों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.
जिन दो गांवों में इसराइली हमले हुए हैं, वे गांव माउंट लेबनान इलाक़े में हैं, जो कि हिज़्बुल्लाह के ठिकानों वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं.
इसराइली सेना ने कहा है कि वह उन हमलों की जांच कर रहा है जो बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर किए हमले के बाद हुए हैं.
इसी बीच, उत्तरी इसराइल के नहारिया शहर में हुए हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों में दो लोग मारे गए हैं.
झारखंड में पहले चरण का मतदान बुधवार को शुरू हो गया है. इस चरण में राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर वोट डाले जा रहे हैं.
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व सांसद गीता कोड़ा समेत 683 उम्मीदवारों की सीटों पर आज मतदान है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मतदान की अपील की.
उन्होंने कहा, “झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है. सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस मौके पर पहली बार वोट देने जा रहे अपने सभी युवा साथियों को मेरी बहुत-बहुत बधाई. याद रखें- पहले मतदान, फिर जलपान.”
वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, “साथियों, मतदान से पूर्व हमारे किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं को अवश्य जानें. मैंने पूरी पारदर्शिता के साथ अपना कार्य-विवरण आपके सामने रखा है.”
बीजेपी के ‘बांग्लादेशी घुसपैठ’ के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “झारखंड बांग्लादेश की सीमा से सैंकड़ों किलोमीटर दूर है, पर बीजेपी के दिल के करीब प्रतीत होता है.”
झारखंड में दो चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है. दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा जबकि चुनावी नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे.
झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान और असम की विभिन्न लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है.
वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज़ को अमेरिका का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है. वहीं माइक हक्कबी को इसराइल का राजदूत नियुक्त किया है.
50 साल के माइक वाल्ट्ज़ फ्लोरिडा के कांग्रेसमैन हैं. वो एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और लंबे समय से ट्रंप का समर्थन करते आए हैं.
नियुक्ति के बाद वाल्ट्ज़ ने एक्स पर लिखा, “राष्ट्रपति ट्रंप की कैबिनेट में शामिल होने पर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं. अपने देश के मूल्यों, स्वतंत्रता और हर एक अमेरिकी की रक्षा करने से बड़ा कोई कार्य नहीं है.”
माइक हक्कबी, पिछले 13 साल में इसराइल में नियुक्ति पाने वाले पहले ग़ैर-यहूदी हैं. 69 साल के हक्कबी लंबे समय से इसराइल का समर्थन करते आ रहे हैं.
इसके अलावा ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के प्रमुख के रूप में क्रिसिटी नोम को चुना है.
नोम, साउथ डकोटा की गवर्नर हैं. वो लंबे समय से ट्रंप की सहयोगी रही हैं और चुनाव अभियान में उन्होंने ट्रंप के पक्ष में प्रचार किया था.
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कैबिनेट के महत्वपूर्ण पदों पर नियक्ति कर रहे हैं.
उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) प्रमुख और व्हाइट हाउस काउंसिल की नियुक्ति कर दी है.
वहीं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिसिएंसी की ज़िम्मेदारी दी है.
ट्रंप ने दोनों की नियुक्ति पर कहा, “ये दोनों बेहतरीन अमेरिकी साथ मिलकर सरकारी नौकरशाही को ख़त्म करने, फिजूलखर्ची को कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन पर काम करेंगे. यह अमेरिका बचाओ आंदोलन के लिए ज़रूरी है.”
ट्रंप ने पीट हेगसा को रक्षा मंत्री, जॉन रैटक्लिफ़ को सीआईए चीफ़ और विलियम जोसेफ मैकगिले को व्हाइट हाउस काउंसिल के पद की ज़िम्मेदारी सौंपी है.
पीट हेगसा एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और सैनिकों के दो वकालत समूहों के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं. वर्तमान में वो फॉक्स न्यूज़ के होस्ट हैं.
हेगसा की नियुक्ति पर ट्रंप ने कहा, “पीट एक सख्त, बुद्धिमान और अमेरिका फर्स्ट नीति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं. पीट की नेतृत्व में अमेरिका के दुश्मनों को चेतावनी दी गई है कि हमारी सेना फिर से मज़बूत बनेगी और अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा.”
वहीं नए सीआईए चीफ़ को लेकर ट्रंप ने कहा, “जॉन रैटक्लिफ़ अमेरिकी जनता के लिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते रहे हैं.”
जॉन रैटक्लिफ़ अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं.
व्हाइट हाउस काउंसिल की नियुक्ति पर ट्रंप ने कहा, “विलियम जोसेफ मैकगिनले एक चतुर और दृढ़ निश्चयी वकील हैं, दो अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाएंगे.”
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