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बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी पीएम से मिले, 1971 की जंग पर क्या बात हुई?

मिस्र की राजधानी क़ाहिरा में गुरुवार को आयोजित डी-8 सम्मेलन में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच मुलाकात हुई.

सारांश

लाइव कवरेज

अभिषेक पोद्दार, कीर्ति रावत

  1. अमित शाह पर विपक्ष का हमला जारी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कहा?

    गुरुवार को भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को बाबा साहब भीमराव आंबेडकर पर दी गई उनकी टिप्पणी के लिए निशाने पर लिया.

    वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पत्रकारों को बयान दिया, “संसद में इन्होंने (बीजेपी) बाबा साहब का अपमान किया है. उसके बाद आज सुबह इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बाबा साहब की तस्वीर के साथ खिलवाड़ किया है. इन पर कौन भरोसा करेगा?"

    "ये कहते हैं कि ये आरक्षण ख़त्म नहीं करना चाहते. संविधान को बदलना नहीं चाहते. इनके अंदर आदर ही नहीं है. बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं. इनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं.”

    गुरुवार की सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट में गृह मंत्री और बीजेपी को घेरा.

    उन्होंने लिखा, “जो हुआ वो सिर्फ़ बाबा साहब का ही नहीं, उनके दिये संविधान का भी अपमान है. ये बीजेपी की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है. देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहब को लेकर कितनी कड़वाहट भरी है.”

    आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए अमित शाह से इस्तीफ़े की मांग की.

    क्या है पूरा मामला

    बीते मंगलवार को अमित शाह ने संसद में अपने संबोधन के दौरान बाबा साहब भीमराव आंबेडकर पर बयान दिया था.

    उन्होंने कहा था, “आजकल आंबेडकर का नाम लेना एक फ़ैशन बन गया है. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता.”

    उनके इस बयान के बाद से ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी और अमित शाह पर हमलावार हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते हुए अमित शाह से इस्तीफ़ा मांगा था.

    वहीं बुधवार को अमित शाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते हुए अपना पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रही है, यह निंदनीय है.

    अमित शाह ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के दबाव में आकर इस विवाद में शामिल हुए हैं.

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  2. संभल के सांसद ज़िया-उर रहमान बर्क़ के आवास पर बिजली के मीटर की जांच

    उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया-उर रहमान बर्क़ के संभल शहर में स्थित आवास पर गुरुवार की सुबह प्रदेश के बिजली विभाग की एक टीम पहुँची थी.

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस टीम ने सांसद के आवास पर लगे मीटर और अन्य उपकरणों की जांच की. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.

    एएनआई के मुताबिक़ सांसद के आवास पर बिजली के इस्तेमाल में अनियमितता पाई गई है.

    पूरे मामले पर संभल के एसडीओ संतोष त्रिपाठी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, “हम केवल बिजली के लोड की गणना कर रहे हैं.”

    वहीं ज़िले की एसडीएम वंदना मिश्र ने कहा, “बिजली चोरी के ख़िलाफ़ यह हमारा एक नियमित अभियान है. हमें पहले से यह जानकारी मिली थी कि बिजली का कनेक्शन सही से नहीं लगा है और नियमों का पालन भी सही से नहीं हो रहा है.”

  3. कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़

    कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार की सुबह सुरक्षाबलों ने चरमपंथियों की मौजूदगी के मद्देनज़र ऑपरेशन कादर शुरू कर दिया है.

    कश्मीर जोन पुलिस और भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ होने की जानकारी दी है.

    कश्मीर जोन पुलिस की जानकारी के अनुसार, कुलगाम ज़िले के कादर इलाक़े में मुठभेड़ चल रही है.

    भारतीय सेना ने एक्स पोस्ट में ऑपरेशन कादर के बारे में जानकारी दी है.

    पोस्ट के अनुसार, “19 दिसंबर को कुलगाम में 'आतंकवादियों' की मौजूदगी के बारे में ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और कश्मीर पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन शुरू किया है.”

    भारतीय सेना ने बताया है कि कुलगाम में सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर, 'आतंकवादियों' ने अंधाधुंध और भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी. जिसके बाद सैनिकों ने प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की.

  4. अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

    अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है.

    अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बयान दिया है.

    बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के लंबी दूरी की मिसाइलों के कार्यक्रम और उसके ख़तरों के मद्देनज़र कार्यकारी आदेश के तहत चार पाकिस्तानी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

    मैथ्यू मिलर ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, "अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार पाकिस्तानी कंपनियों को नामित किया है. हम अपनी चिंताओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं, और हम इन मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जारी रखेंगे."

    अमेरिका ने जिन चार पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्पलेक्स, अख़्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, फिलेट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं.

  5. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कनाडा के ज़्यादातर लोग अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं

    अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पड़ोसी देश कनाडा पर बयान दिया है.

    डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कनाडा पर टैरिफ़ लगाने की बात कह चुके हैं. अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखे उनके एक नए बयान के मुताबिक़, कनाडा के ज़्यादातर नागरिक चाहते हैं कि वह अमेरिका का 51वां राज्य बने.

    डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, "कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि हम कनाडा को सालाना एक अरब डॉलर से ज़्यादा की सब्सिडी क्यों देते हैं. इसका कोई मतलब नहीं बनता! कनाडा के बहुत से नागरिक चाहते हैं कि वह अमेरिका का 51वां राज्य बने. इससे उन्हें टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर काफ़ी बचत होगी. मुझे लगता है कि यह एक बढ़िया विचार है. 51वां राज्य."

    कनाडा पर दिए अपने एक पुराने बयान में नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ़ लगाना ज़रूरी है.

    उन्होंने ट्रुश सोशल पर ही लिखा था कि 20 जनवरी को ऑफ़िस संभालते ही वह कनाडा, मेक्सिको और चीन के ख़िलाफ़ टैरिफ लगाने के लिए एक 'कार्यकारी आदेश' पर हस्ताक्षर करेंगे.

    कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है और दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध एक ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है.

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  6. मुंबई फेरी हादसे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी किया सहायता राशि का एलान

    मुंबई फेरी हादसे में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ़ से भी सहायता राशि देने का एलान किया गया है.

    बुधवार को मुंबई के गेटवे ऑफ़ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप जा रही फ़ेरी (बड़ी नाव) के पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी.

    इस हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ़ से दुख ज़ाहिर करते हुए मृतकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये की सहायता देने का एलान किया गया है. घायलों को 50 हज़ार रुपये की साहयता राशि दी जाएगी.

    हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया था.

    सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मुंबई हार्बर के पास एक यात्री नौका और भारतीय नौसेना की एक क्राफ़्ट बोट के बीच हुई दुर्घटना के बारे में जानकर मैं स्तब्ध हूं. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है.

    यह फ़ेरी हादसा एक नौसेना के स्पीडबोट के टकरा जाने के बाद हुआ था. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने का एलान किया था.

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  7. नमस्कार

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