भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीका समान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लिन थालिएपछि मधेशका गृहिणीले उठाए कैयौँ प्रश्न

भारतबाट किनमेल गरेर नेपाल ल्याइने सामानमा कडाइका साथ भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बसिन्दाले घरायसी सामानको खरिदमा केही सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

स्थलमार्गबाट सीमा ओहरदोहर गर्ने व्यक्तिलाई भन्सार छुट नदिइने भनी गत जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि आफूहरूले त्यसलाई लागु गराइरहेको एक भन्सार अधिकारीले बताए।

त्यसबाहेक भारतबाट तेल लगायतका खाद्य वस्तुहरू त्यसरी ल्याउन पनि रोक लगाइएको सर्वसाधारणले बताएका छन्।

सीमानाकानजिकै सुरक्षाकर्मीहरूले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान भन्सार तिरेर मात्रै ल्याउन माइकिङ गरिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

भन्सार विभागका प्रवक्ताले पहिलादेखि नै कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको र अहिले आन्तरिक खरिदलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए।

महँगी सम्बोधन गर्न माग

यसअघि यस्ता साना किनमेलमा व्यवहारतः भन्सार नलाग्ने अभ्यास भए पनि नयाँ सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै त्यसमा नियन्त्रण गर्न लागिएको जस्तो देखिन्छ। भन्सार नाकाहरूमा भइरहेको कडाइको कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्।

मधेश प्रदेशका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले माइकिङमार्फत् सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने जानकारी दिइरहेका छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बजारमा गएर किनमेल गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो कडाइलाई लिएर सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

वीरगन्जका एक युवा मुकेश महतो नेपाली बजारमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सुरुमा त्यसको सम्बोधनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "सामान्य दिनदेखि खास गरी चाडपर्वको बेलामा तोकिएको मूल्यभन्दा दोबर–तेबर दरमा सामान किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आफ्नै देशको व्यवसाय बचाउने उद्देश्य राम्रो हो । त्यसलाई सम्बोधन नगरी सर्वसाधारणलाई महँगो मूल्यमा सामान किन्न बाध्य बनाउनु उचित भएन। नत्र बाँच्न पनि समस्या पर्ला।"

'उपहारको भन्सार तिर्न गाह्रो'

पर्सा पानीटङ्कीकी सोनाली कर्णले भनिन्, "घामपानी सहेर सीमापारि गई सामान किन्ने कसैको रहर हुँदैन। तर यहाँ र त्यहाँको मूल्यमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। दुई रुपैयाँ बचत होस् भनेर जानुपरेको हो। देशको अर्थतन्त्र राम्रो होस्, तर मानिसहरूलाई मार नपर्ने गरी नियम लागु गर्दा सहज हुन्थ्यो। नत्र रोटीबेटीको सम्बन्धमै असर पर्न थालेको छ।"

पर्सा पोखरियाकी सुनिता देवीले भनिन्, "१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने कुराले हामी गृहिणीलाई खर्च व्यवस्थापनमै समस्या हुन्छ। आम्दानी उस्तै छ, खर्च तेबर भएको छ। कम्तीमा घरायसी सामानमा केही सहजता दिनुपर्छ। अहिले विवाह, व्रतबन्ध हुने बेला हामी झन् मारमा परेका छौँ।"

रामगढवाकी ममता देवीले भनिन्, "मेरो माइती भारतमा छ। म जाँदा साडी लगायतका सामान दिएर पठाउने चलन छ। अब त्यसको पनि भन्सार तिर्नुपर्ने हो भने झन् कठिन हुन्छ।"

सामान्य वर्गलाई बढी असर परेको गृहिणीहरू बताउँछन्। त्यस्तैमध्ये एक राधा हमालले भनिन्, "जोसँग पैसा छ, उसलाई पहिले पनि फरक परेको थिएन, अहिले पनि पर्दैन। तर दैनिक कमाएर खाने वर्ग र आर्थिक रूपमा कमजोरलाई यो नियमले नराम्रो असर पारेको छ।"

"नियम लगाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, समाधानसहितको व्यवस्थापन चाहिन्छ। नत्र गृहिणीहरूलाई गाह्रो पर्ने भयो। तस्करी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको नियमले उल्टै तस्करी बढ्ने सम्भावना छ।"

उनले थपिन्, "यहाँका व्यापारीहरूले पनि सामान उतैबाट सस्तोमा ल्याएर नेपालमा बेच्ने गरेका छन्। एउटा सामानमा ३ देखि ५ रुपैयाँ बढी लिनु ठीक होला, तर अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेर बेच्नु ठीक होइन।"

व्यवसायीहरूद्वारा स्वागत, सरकार यसो भन्छ

व्यवसायीहरूले सरकारको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ।

बारा पर्सौनीका किराना व्यापारी सुमन पौडेलले भने, "सरकारले सकारात्मक उद्देश्यले गरेको निर्णय हो। केही समय असहजता होला, तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो राम्रो कदम हो।"

वीरगन्ज नगवाका कपडा व्यापारी अभिषेक शर्माले भने, "दुई–तीन दिनदेखिको हल्लाले वीरगन्ज बजारको व्यापार ८५ प्रतिशतले बढेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। आफ्नो देशको पैसा आफ्नै देशमा खर्च गरी आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ। भारतमा सस्तो पाइन्छ भन्ने भ्रम मात्रै हो, बट्टा (भारतीय रुपैयाँको सट्टा नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्दा सीमा क्षेत्रमा चलनचल्तीका आधारमा लिइने अतिरिक्त शुल्क) जोड्दा उस्तै मूल्य पर्छ।"

गत वर्षको ज्येष्ठमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित एउटा सूचनामा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले कुनै सुविधा नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

भन्सार महसुल ऐन २०८१ अनुसार नेपालभित्र आउने र नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा जाने यात्रुले ल्याउन पाउने सामाग्रीहरू लक्षित उक्त नियममा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले 'एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।

वीरगंज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उदय सिंह विष्ट भन्छन्, "पहिलेदेखि नै यो नियम छ। अहिलेको सरकारले यसलाई कडाइका साथ लागु गर्नू भनेको मात्रै हो। अहिले अलिक कडाइ भएकै छ।"

उनले सय रुपैयाँमाथिका कुनै पनि सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, "खाद्यान्नहरू ल्याउने हो भने क्वारन्टीन आवश्यक पर्छ। व्यक्तिले एक-दुई पोका ल्याउँदा क्वारन्टीन ल्याउन सक्दैन। क्वारन्टीनबिना भन्सार जाँच पास गर्न मिल्दैन। नयाँ सरकार आएपछि यो लागु भएको हो, अझै पनि हुने क्रममा छ।"

काठमान्डूस्थित भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले देशभित्रको व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न पहिलादेखि रहेको नियमलाई कार्यान्वयन गराइएको बताए।

उनले भने, "२ किलो, ४ किलो चिनी खरिद गर्न सीमापारि जाने प्रवृत्ति मानिसहरूमा छ। हामीले आन्तरिक खरिदलाई नै बढावा दिनुपर्छ।"

पदभार सम्हालेको केही दिनपछि नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार विभागको कार्यालयको अनुगमन गरी राजस्व सङ्कलनमा इमानदारीका साथ लाग्न निर्देशन दिएका थिए।

सूचना अधिकारी बर्तौलाले सीमानाकामा कडाइ गर्ने वा थप शुल्क उठाउनेबारे केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नगएको पनि बताए।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भए पनि ८३ प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य हासिल भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो वर्ष माघ महिनासम्मको आँकडाले दिइएको सीमाको ८५.६ प्रतिशत राजश्व उठेको भन्सार विभागले उल्लेख गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।