नेपालमा एमसीसीको समयावधि एक वर्षसम्म थपिन सक्ने, अमेरिकी कानुन र विदेश मन्त्रालय यसो भन्छन्

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको विकास सहायतालाई आवश्यक पर्दा एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने एउटा कानुनलाई अनुमोदन गरेको खुलेको छ।

यसै वर्ष अमेरिकाको दुवै सदनले अनुमोदन गरी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षरित एउटा कानुनले नेपालसहित चार देशमा एमसीसी कम्प्याक्ट स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा एक वर्षसम्म थप्न सकिने प्रबन्ध गरेको छ।

नेपालमा अघि बढाइएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका परियोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा अझै दुई वर्ष चार महिनाभन्दा केही बढी बाँकी छ।

उक्त कानुनमा फ्रेबुअरी महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालको अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको कार्यकाल थपबारे कुनै प्रस्ताव अघि बढेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको जनाएको छ।

बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट दुई देशबीचको सबैभन्दा ठोस एवं आर्थिक वृद्धितर्फ केन्द्रित साझेदारी भएको बताएका छन्।

अमेरिकाले के भनेको छ?

राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि वैदेशिक सहयोग पुरनवलोकनको निर्णय लिने क्रममा एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू पनि स्थगन गरिएका थिए।

सन् २०२५ को ज्यानुअरीदेखि नेपालमा पनि स्थगित उक्त परियोजनाका कार्यक्रमहरू जुलाई महिनाको अन्त्यबाट अघि बढेका थिए।

तर यस वर्षका लागि अनुमोदन भएको विनियोजन कानुन २०२६ ले स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा एमसीसीले नेपालसहितका देशमा थप एक वर्ष कम्प्याक्टको अवधि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

एमसीसी र हस्ताक्षरकर्ता देशको सहमतिमा एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निश्चित कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षको समयावधि तोकेर अमेरिकाले सन् २००४ बाट यस्तो अनुदान दिँदै आएको थियो।

एमसीसीको वेबसाइटका अनुसार हाल एमसीसी कम्प्याक्ट पाँचवटा देशमा कार्यान्वयनका चरणमा छन्।

विनियोजनसम्बन्धी कानुनमा भनिएको छ, "मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले स्रोत उपलब्ध भएको खण्डमा इन्डोनेशिया, कोसोभो, नेपाल र सेनेगलमा एक वर्षसम्म कम्याक्टलाई लम्ब्याउन सक्ने छ।"

तर त्यसरी समयावधि थप गरिनुअघि सम्बन्धित कङ्ग्रेसको समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने उक्त कानुनमा उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण परियोजनाका लागि ५५० मिलिअन अमेरिकी डलर (हालको सटही मूल्यमा ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) अनुदान दिएको छ।

सन् २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदानलाई भूराजनीतिक विवादको विषयसमेत बनेको थियो।

वाशिङ्गटन र बेइजिङबीचको वाकयुद्धका माझ सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आएको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय के भन्छ?

कम्याक्टको समयावधि लम्बाउन सकिने धारणा अमेरिकाबाट आउनुको कारणबारे बीबीसीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको थियो। त्यसको जबाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो कदम र उद्देश्यबारे कङ्ग्रेसलाई नै सोध्न सुझाए।

तर उनले एमसीसी कम्प्याक्टले नेपाल र अमेरिकाबीचको दह्रो साझेदारीलाई प्रतिविम्बित गर्ने र यो लगानीले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"यो कार्यक्रममा हाम्रो निरन्तरको लगानीले नेपालसँग मजबुत साझेदारी कायम गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ र नेपाललाई यस क्षेत्रमा अझ भरपर्दो आर्थिक साझेदार बन्न सघाउने हाम्रो इच्छालाई दर्शाउँछ।"

"यी लगानीहरूले आर्थिक वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षाको सुदृढीकरणलाई योगदान गर्छन् र नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत्‌ सम्भाव्यतालाई अझ बढी अनुभूत गराउन सघाउ पुर्‍याउँछ।"

एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि नेपालले १९७ मिलिअन अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा झन्डै २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको छ।

नेपाल र अमेरिका दुवैले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि थप रकम लगानी गर्ने भनेपछि अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरमा कम्प्याक्टलाई संशोधन गरिएको थियो।

यो सम्झौताअनुसार परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न मिलेनिअम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) लाई जिम्मा दिइएको छ, जसको अध्यक्षता नेपाल सरकारका अर्थ सचिवले गर्ने गर्छन्।

विद्युत् पूर्वाधार अन्तर्गत तीनवटा सबस्टेशनको निर्माण, ३१८ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र नेपालको नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारणलाइन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा एमसीए नेपालले पाएको छ।

प्रगति र खर्चको लेखाजोखा

एमसीए नेपालले बीबीसीलाई इमेलमार्फत् उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार हाल तीनैवटा स्बस्टेशन निर्माणको काम चलिरहेको छ भने चार खण्डमा बाँडेर ३१५ किमी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको छ।

त्यसै गरी भारत जोड्ने अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ र त्यो यसै वर्षको जुलाई महिनामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

अहिले पनि १० जिल्लामा प्रसारणलाइनका टावरहरूका लागि जग्गा प्राप्तिको काम चलिरहेको र कतिपय ठाउँमा रूख कटान र जग्गा अधिग्रहणको लागि स्वीकृति आवश्यक रहेको एमसीए नेपालको भनाइ छ।

एमसीए नेपालले पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखी लमहीको ४० किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सडक निर्माणको काम यही एप्रिल महिनाको अन्त्यबाट सुरु हुने एमसीए नेपालको भनाइ छ।

त्यसबाहेक झन्डै ३५ किलोमिटर रहेको मुग्लिङ-नरायणघाट सडकखण्डको नियमित मर्मत कार्यको ढाँचा तयार पार्नेबारे ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

बीबीसीले एमसीए नेपाललाई बाँकी रहेका कामहरू तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने वा कम्प्याक्टको म्याद थप हुने सम्भावनाका बारेमा प्रश्न गरेको थियो।

जबाफमा एमसीए नेपालले भनेको छ, "एमसीए-नेपालले प्रसारणलाइन परियोजना र सडक मर्मत परियोजना दुवैका लागि सबै प्रमुख ठेक्काहरूमा सफलतापूर्वक सम्झौता गरिसकेको छ। यसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गति दिएको छ र निर्माण गतिविधिहरू अघि बढिरहेका छन्।"

"हामी निर्धारित समयसीमाभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ। हामीसँग जोखिमहरू न्यूनीकरणका रणनीतिहरू छन् र उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न सक्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।"

हालसम्म कम्याक्ट कार्यन्वयनका लागि एमसीसीमार्फत्‌ संयुक्त राज्य अमेरिकाले ८५ मिलिअन डलर अर्थात् १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारकातर्फबाट ३० मिलिअन डलर भन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको एमसीए नेपालले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।