काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यू केही खुकुलो

नेपाली सेनाले काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यू आदेशलाई बिहीवार बिहानदेखि केही खुकुलो पारेको छ।

यद्यपि सेनाले विद्यमान सुरक्षा परिस्थितिका आधारमा नागरिकको जनधनको सुरक्षाका लागि जारी निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाएको छ।

सेनाले प्रकाशित गरेको अद्यावधिक सूचनामा सेनाले काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुरमा बिहीवार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निषेधाज्ञा र बेलुकी ७ बजेदेखि शुक्रवार बिहान ६ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी भएको उल्लेख छ।

उक्त सूचनाका अनुसार उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा परिस्थितिअनुरूप जिल्ला सुरक्षा समितिहरूबाट निर्णय तथा समन्वय गरिएबमोजिम हुने छ।

जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि मङ्गलवार राजधानी र बाहिरका विभिन्न जिल्लामा सरकारी संरचना, व्यापारिक केन्द्र, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, नेता र अन्य व्यक्तिका घरमा आक्रमण, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भएपछि सेनाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो।

त्यसपछि सेनाले बिहीवार बिहानसम्म लागु हुने गरी निषेधाज्ञा र कर्फ्यू जारी आदेश जारी गरेको थियो।

निषेधाज्ञा र कर्फ्यू भएको बेलामा सरकारी कर्मचारी, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो परिचयपत्र देखाएर कार्यालयसम्म आवतजावत गर्न पाउने सेनाले जनाएको छ।

जेन जी प्रतिनिधिसँग वार्ता

यसैबीच बुधवार राति अहिले आन्दोलन गरेका जेन जी युवा पुस्ताका केही प्रतिनिधिहरूले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग वार्ता गरेका थिए।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफूले प्रधानसेनापति सिग्देलसँग "अबको निकास"बारे छलफल गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट बुधवार दिएका थिए।

नेपाली सेनाले "सहजीकरण"मा जेन जी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग बिहीवार वार्ता गर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर त्यसबारे स्पष्ट र आधिकारिक सूचना कतैबाट आएको छैन।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वको लागि केहीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारेका छन्। यद्यपि उनको नाममा जेन जीका सबै प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत भए नभएको स्पष्ट भइसकेको छैन।

यद्यपि जेन जी आन्दोलनलाई सुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएका काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेअर बालेन्द्र शाहले बुधवार अबेर फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेख्दै अन्तरिम सरकारका लागि जेन जी वृत्तमा चलेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नाममा आफ्नो समर्थन रहेको जनाएका छन्।

उक्त पोस्टमा शाहले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्: "जेन जीहरूले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसद्को विघटन अविलम्ब गर्नुहोला।"

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता के भन्छन्

अन्तरिम सरकार गठनबारे आन्दोलनकारी पक्ष र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच वार्ता सुरु भएका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू विकसित घटनाक्रमबारे बोल्न थालेका छन्।

बिहीवार बिहान विज्ञप्तिमार्फत् पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेन जी पुस्ताको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध र संसद् विघटनका पक्षमा नरहेको एक तर्क गरेका छन्।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै "आमनागरिकको प्रतिनिधित्व, न्याय र समावेशिताको हकमा हामी जति अघि बढेका थियौँ त्यसबाट पछि फर्कनु भनेको अरू यस्तै आन्दोलन र विद्रोहहरूको शृङ्खलालाई निम्तो दिनु हुने" जनाएका छन्।

उनीहरूले देशलाई "२०७२ को संविधानभन्दा पछि फर्कन नदिन आफूहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने" बताएका छन्।

उनीहरूले अबको नेपाली कांग्रेस आमजनताको अपेक्षा, जेन जी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जनउत्तरदायी दल बनेर अघि आउने जनाएका छन्।

बिहीवार बिहानै फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेख्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले "संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै तत्कालको राजनीतिक शून्यतालाई अन्त्य गर्न, स्थिरता पुनः स्थापना गर्न, विधिको शासन कायम राख्न र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्यादेशका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि जेन जी आन्दोलनकारी तथा सबै राजनीतिक दलहरूसँग अविलम्ब संवाद प्रारम्भ गर्न" भनेका छन्।

उनले नेपाली कांग्रेसले समेत हालको पार्टी नेतृत्वले तत्काल राजीनामा गर्ने तथा सोही कामचलाउ कमिटीको संयोजनमा छ महिनाभित्रमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

बुधवार नै नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले समेत फेसबुकमार्फत् संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई लिएर "राज्यका सुरक्षा निकायहरूको भूमिकाको पनि समीक्षा हुनुपर्ने माग" गरेका थिए।

"प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्छ," उनीहरूले भनेका छन्।

"सार्थक संवाद सुरु गर्न एवं परिणाममुखी संवादकै माध्यमबाट सुशासन, सहज सेवाप्रवाह र तीव्र विकासको आकाङ्क्षा लगायतका युवा पुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत रूपमा संशोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।"

प्रचण्डले "जेन जी आन्दोलन र माओवादी पार्टीको मुद्दा मिल्दोजुल्दो" भएको भन्दै यो आन्दोलनले देश अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढ्ने ढोका खोलिदिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले "गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्र भएको" जनाउँदै जेन जीले उठाएका माग "संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्ने" आफूहरूको विश्वास रहेको बताएका छन्।

माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले "राजनीतिक रिक्तताको वर्तमान स्थिति धेरै लम्बिन नहुने" भन्दै "वर्तमान संविधान ,त्यसले निर्माण गरेका संस्था हरू र विधि को प्रक्रियाबाट नै निकास खोजिनुपर्ने" आफूहरूको दृष्टिकोण रहेको जनाएका छन्।

फेसबुकमा उनले थप लेखेका छन्: "प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछिको राजनीतिक रिक्तता र तरलताको यो स्थिति धेरै लम्बिन नपाओस् र आगामी अग्रगामी यात्रा संविधान र संविधान निर्मित संसद् जस्ता संस्थाहरूको बाटोबाट नै अघि बढोस्।"

रास्वपा र राप्रपाका नेता के भन्छन्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापित रवि लामिछानेले आफू सरकार बनाउने वा सरकारमा जाने कुनै पनि दौडमा नरहेको र कसैसँग कुनै बैठक नगरेको दाबी गरेका छन्।

"लोकतन्त्र रहनुपर्छ, नागरिक सर्वोच्चता रहनुपर्छ….यो आन्दोलन जेन जीको हो र अबको नेतृत्व जेन जीले नै तय गरोस्," बुधवार भिडिओ सन्देश जारी गर्दै लामिछानले भने।

जेन जीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला नक्खु कारागारबाट निस्किएका लामिछानेले उक्त भिडिओमा "जेलले निस्की भनेर धकेलेर निकालिदिएको पत्र बोकेर सुरक्षा निकायले नै सुरक्षा दिन नसकेको जेलमा कसरी जाऊँ?" भनेका छन्।

रास्वपका नेता तथा पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले आफूलाई जेन जी "व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा थिएन" भन्ने लागेको सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्।

"पछिल्ला घटनाक्रमहरूले भने जबरजस्ती लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई कुल्चँदै लोकतन्त्र र विधिको शासन नै समाप्त हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ," उनले लेखेका छन्।

उनले "संविधानलाई जीवित राखेर नै नयाँ सरकार गठन" गर्न माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरूले "लामो समयदेखि देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा धेरैले खिल्ली उडाए, जिम्मेवारहरूको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले गर्दा आज देशले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको" फेसबुकमा लेखेका छन्।

उनले थप क्षति कम गर्न भन्दै "वर्तमान संसद्को विगटन र संविधानको खारेजी, जेन जीको सहमतिमा अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान" लगायतका माग गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।