जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा ओली र लेखकबारे के भनिएको छ

जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि उक्त प्रतिवेदनमा यी दुई नेताबारे के लेखिएको छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वतर्फ इङ्गित गर्दै "सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि समयमा नै आवश्यक पहल भएको नदेखिने" उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा "भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको" जनाइएको छ।

यद्यपि सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्र सार्वजनिक भएको यस प्रतिवेदनको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायहरूमार्फत् बीबीसीले पुष्टि गर्न सकेको छैन।

प्रतिवेदनले ओली र लेखकबाहेक तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई एउटै श्रेणीमा राखेर कारबाही सिफारिस गरेको बताइए पनि खापुङ पक्राउ परेका छैनन्।

"सरकारविरोधी वा कुनै पनि प्रदर्शनमा अन्तिम बल प्रयोग (धातुको गोली प्रहार) लाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनुपर्ने गहन दायित्व पनि उनीहरूकै हो," प्रतिवेदनले लेखेको छ।

"कर्तव्यको जानाजानी उल्लङ्घन भयो। घण्टौँसम्म लाइभ फायरिङ हुँदा रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको हुँदा अन्तिम बल प्रयोग गर्नुपर्दा आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई राम्ररी पालना नगरेको आयोगबाट सङ्कलित प्रमाणबाट देखिन्छ। अन्तिम बल प्रयोग गर्दा धातुको गोली प्रहार रोक्ने सुधारात्मक आदेश दिनेतर्फ प्रयास नै नगरेको देखियो।"

शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सुरक्षा निकायका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले भनेबमोजिम गरिने र अन्यका हकमा भने आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय उल्लेख भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जनाएका थिए।

अपराध संहिताअनुसार 'कारबाही सिफारिस'

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको छ।

दफा १८१ मा 'लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने' उल्लेख छ।

त्यसको उपदफा (१) कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने उल्लेख गर्दै उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने जनाइएको छ।

उक्त संहिताको १८२ मा 'हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने' भन्दै (१) दफा १७९ को अवस्थामा बाहेक कसैले (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस (३) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

'क्षति रोक्ने प्रयाससम्म गरेको देखिएन'

जाँचबुझ प्रतिवेदनले गृह प्रशासन, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र समग्रमा शान्तिसुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व भएका गृहमन्त्री रमेश लेखक र देशको कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ गते दिउँसो नै बढी मानवीय क्षति रोक्नेतिर कुनै पहलको प्रयाससम्म गरेको देखिन नआएको उल्लेख गरेको छ।

भाद्र २३ र २४ को घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

तीमध्ये ४२ जना सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट, तीन जना प्रहरी प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट र बाँकी लुटपाटको कममा भएको देखिएको सोही प्रतिवेदनले जनाएको छ। यी घटनामा सुरक्षाकर्मी सहित २,५२२ जना घाइते हुनुका साथै करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी विवरण छ।

"दिउँसो २ बजे नै बैठक बोलाइए पनि प्रधानमन्त्रीले राति १० बजेपछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसालेको देखियो जब कि दिउँसो १ बजे नै थुप्रै मानवीय क्षति भइसकेको थियो। नजिकका अस्पतालहरू गोली लागेका सयौँ घाइतेले भरिइसकेका थिए," प्रतिवेदनले भनेको छ।

"गोली हान्न आदेश नदिएको, पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको खालको बारदात नभए तापनि सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारी हताहत र घाइते भएपछि गोली/फायर रोक्नेरोकाउनेतिर प्रयास नै नगरी निजहरूको लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले किशोरकिशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न गएको देखिन आयो।"

जाँचबुझ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ : "त्यसैले भदौ २३ को घटनामा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणले किशोरकिशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न मराउन गएकोमा उहाँहरू जिम्मेवार देखिन आयो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।