सरकारद्वारा पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध खुला गर्ने तयारी, तर केन्द्रीय ब्याङ्क भन्छ 'सजगता अझै आवश्यक'

राष्ट्रिय ढुकुटीमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति द्रुत गतिमा घट्न थालेसँगै सरकारले वैशाखयता लगाएका आयात प्रतिबन्धहरू पुस १ गतेदेखि खुला गर्ने तयारी गरिरहँदा ‘सजगता अपनाउनुपर्ने’ अवस्था कायम रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार देश भित्रिने र बाहिरिने रकम अर्थात् शोधनान्तर १४ महिनासम्म घाटामा रहेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति घटेको थियो।

"यस आर्थिक वर्षको असोज महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा १४ महिनापछि पहिलो पटक १२ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर बचत भएको अवस्था छ," प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्।

हाल कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ८ महिनाको हाराहारीमा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ जुन पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ महिना हाराहारीमा पुगेको थियो।

"यस्तो अवस्थामा प्रतिबन्धहरू लामो समय कायम राख्दा विभिन्न क्षेत्रहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध टुट्न सक्ने जोखिम हुने देखिएकाले हामीले आयात प्रतिबन्ध राखिराख्नु उपयुक्त नहुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएका थियौँ," भट्टले भने।

"तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हाम्रो अनुकूल नभएकाले सजगता अपनाउनुपर्ने अवस्था कायम छ।"

कस्तो सजगता?

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य खासै नघटेको र ‘थप बढ्न समेत सक्ने अनिश्चितता कायम रहेको’ले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पुनः धक्का लाग्न सक्ने जोखिम रहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैगरी नयाँ सरकार आएपछि विकास-निर्माणका काम बढ्ने हुँदा पुँजीगत खर्च समेत स्वाभाविक रूपमा बढ्ने हुँदा त्यसबेला समेत वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाव पर्न सक्ने बताइन्छ।

नेपालमा रेमिट्यान्स वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा छ भने त्यसपछि पर्यटन आउँछ।

"अहिले रेमिट्यान्स आउने क्रम सन्तोषजनक छ तर त्यो केही घट्न थाल्यो भने पुनः केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुनसक्छ," भट्ट भन्छन्।

त्यसबाहेक आयात निकै बढ्ने, वैदेशिक बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"तर ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता कायम नरहेको अवस्थामा खुला गर्दैमा उल्लेख्य मात्रामा आयात बढिहाल्ने देखिँदैन," भट्ट भन्छन्।

"तरलताकै कारण ब्याजदर बढेको छ। त्यसैले आन्तरिक बचत बढाउनुपर्ने अवस्थामा अनावश्यक वस्तुको आयात बढाउनुले सहयोग नपुर्‍याउने कुरा निजी क्षेत्रले आत्मसात गर्नुपर्छ।"

वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने अवस्था समेत यतिखेर कमजोर रहेको र त्यति नै बेला गरिएका वस्तुका आयात प्रतिबन्धले राजस्व सङ्कलनमा समेत असर परेकोले सरकारमाथि त्यो खुकुलो पार्न दबाव परेको कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रतिबन्ध

गत एप्रिलमा अधिकारीहरूले केही समय आयात रोकिँदा पनि असर नपर्ने खालका सामान भन्दै आयात प्रतिबन्ध सूची सार्वजनिक गरेका थिए।

  १० प्रकारका सामान समेटिएको उक्त सूचीमा तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन सेट, कुरकुरे, लेज र त्यस्ता उत्पादन, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गिन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शव वाहनबाहेक), २५० सीसी माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास थिए।

भदौ दोस्रो साता चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, टेलिभिजन, खेलौना, तास, कुरकुरे, लेज र त्यस्ता उत्पादनमा प्रतिबन्ध फुकुवा गरे तापनि मदिरामा त्यो कायमै राखिएको थियो।

मोबाइल फोन सेटमा थप कडाइ गरिँदै ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सामान आयात गर्न नपाइने, मोटरसाइकलको हकमा समेत थप कडाइ गरेर १५० सीसीभन्दा माथिका आयात एवं जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स तथा शव वाहनबाहेक) मा प्रतिबन्ध कायमै राखिएको थियो।