मागील 50 ते 55 वर्षांत भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढली आहे. 1971 मध्ये देशाची लोकसंख्या 54 कोटी होती. तर 2026 मध्ये ती अंदाजे 1.42 अब्ज इतकी झाली आहे, म्हणजेच त्यात सुमारे 163 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

मात्र लोकसभेतील खासदारांची संख्या बऱ्याच अंशी तशीच राहिली आहे. 1977 नंतर गोवा आणि दमण आणि दीव यांच्या विभाजनानंतर एकच जागा वाढवण्यात आली. 1987 मध्ये त्यांचं विभाजन झालं होतं. सध्या लोकसभेत निवडणूक येणाऱ्या सदस्यांची एकूण संख्या 543 आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी 16 एप्रिलला लोकसभेत महिल आरक्षण अंमलबजावणीसाठी आणि लोकसभेतील जागा वाढवण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली.

मेघवाल यांनी सांगितलं की लोकसभेची एकूण सदस्य संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवून 815 करण्यात येईल आणि त्यापैकी २७२ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. “महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर पुरुष किंवा कोणत्याही राज्याला कोणताही तोटा होणार नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

सप्टेंबर 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अर्थात महिला आरक्षण कायद्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मेघवाल यांनी सांगितले की हे आरक्षण सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेशी जोडलेले असल्यामुळे 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी शक्य नव्हती, त्यामुळेच हे दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आलं.

याचा अर्थ असा की, सध्या 80 जागांसह लोकसभेत 14.7% हिस्सा असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या जागांची संख्या वाढून 120 होईल, आणि त्यामुळे 815 सदस्यांच्या लोकसभेत त्यांचा विद्यमान हिस्सा कायम राहील.
त्याचप्रमाणे, सध्या लोकसभेत 20 जागा असलेल्या केरळच्या जागांची संख्या त्याच्या 3.7% वाट्याच्या प्रमाणात वाढून ३० होईल.
उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक फायदा होऊन 40 अतिरिक्त जागा मिळतील. महाराष्ट्रात 24 जागांची वाढ होईल, तर पश्चिम बंगालला 21 जागा, बिहार आणि तामिळनाडूला प्रत्येकी 20 जागा वाढवून मिळतील.
खालील नकाशामध्ये 816 सदस्यांच्या लोकसभेत राज्यांनुसार जागांची संभाव्य संख्या दर्शवली आहे. चौकोनाचा आकार जितका मोठा, तितक्या त्या राज्याच्या जागा जास्त आहेत.

प्रस्तावित तीन विधेयकांमध्ये खालील महत्त्वाचे बदल समाविष्ट आहेत:
•लोकसभेतील जागांची घटनात्मक मर्यादा सध्याच्या 550 वरून वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव;
• राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागांचे वाटप करणे, मतदारसंघांच्या सीमा पुनर्निश्चित करणे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसंच महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची जबाबदारी असलेला आयोग स्थापन करण्याची तरतूद;
• आयोगाने ताज्या प्रकाशित जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर करावा, अशी अट—ज्यामुळे 2011 ची जनगणना संभाव्य आधार म्हणून वापरली जाईल.
लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, सर्व राज्यांसाठी 50% वाढीची तरतूद संसदेत मांडलेल्या विधेयकांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. याची माहिती फक्त केंद्रीय मंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून तोंडी दिली जात आहे.


तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांनी म्हटलं आहे की, "भाजपाचं केंद्र सरकार उद्या संसदेत जे परिसीमन सुधारणा विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे, तो तामिळनाडू आणि दक्षिण भारतातील राज्यांवर लादलेला 'प्रचंड ऐतिहासिक अन्याय' आहे!"

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या एका खुल्या पत्रात म्हटलं आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान देऊनदेखील दक्षिण भारतातील राज्यांचा संसदेतील आवाज क्षीण होईल. तर उत्तर-मध्य भारतातील अधिक लोकसंख्या वाढ असलेल्या राज्यांच्या जागांमध्ये मात्र अप्रमाणबद्ध वाढ होईल.

रेड्डी यांनी जागांच्या वाटपासाठी एक पर्यायी सूत्रदेखील दिलं आहे. यात राज्यांच्या आर्थिक योगदानासंदर्भातील कामगिरीचा मुद्दा लक्षात घेण्यात आला होता.

लोकसभेत जागांच्या फेरबदलाची आवश्यकता का आहे?

गेल्या 50 वर्षांमध्ये भारताच्या लोकसंख्येत 2.5 पटीहून अधिकची वाढ झाली आहे. मात्र सर्व राज्यांमध्ये ही वाढ एकसमान झालेली नाही.

राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये 1971 ते 2027 दरम्यान लोकसंख्येत सुमारे 190 टक्क्यांपासून ते 220 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचा अंदाज आहे.

2027 साठीचे लोकसंख्येचे अंदाज हे लोकसंख्येच्या अंदाजाबाबत टेक्निकल ग्रुपच्या अहवालावर आधारित आहेत.

याउलट, केरळमध्ये लोकसंख्या केवळ 70 टक्क्यांनी, तर तमिळनाडूमध्ये 88 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. कर्नाटकात 137 टक्के आणि अविभाजित आंध्र प्रदेशात 113 टक्के लोकसंख्या वाढ अपेक्षित आहे.

दक्षिण भारतातील सर्व राज्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्या वाढ भारताच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी राहिली आहे. या असमान वाढीचा परिणाम प्रत्येक खासदार प्रतिनिधित्व करत असलेल्या लोकसंख्येवर दिसून येतो.

राजस्थानमध्ये एक खासदार सरासरी 33 लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. ही संख्या कतारच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. तर केरळमध्ये एक खासदार सुमारे निम्म्या, म्हणजे 18 लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो.

राज्यांमधील मतदारसंघांच्या लोकसंख्येतील फरक हे भारतासाठी एक दीर्घकालीन आव्हान राहिलं आहे. तसंच 1970 च्या दशकापासून परिसीमनाला स्थगिती देण्याचा हा परिणाम आहे.

डिलिमीटेशन (परिसीमन) म्हणजेच सोप्या भाषेत, मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा आखणे. ही प्रक्रिया दर 10 वर्षांनी जनगणनेनंतर केली जाणार होती, जेणेकरून लोकसंख्येतील बदल लक्षात घेतले जावेत. प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येनुसार जागा दिल्या जातील, आणि प्रत्येक खासदार किंवा प्रतिनिधीचे प्रतिनिधित्व जवळपास समान लोकसंख्येवर होईल, असा त्याचा उद्देश होता.

ही पद्धत संविधानातील कलम 81 आणि 82 द्वारे अनिवार्य केली आहे. कलम 81 नुसार सर्व राज्यांमध्ये जागा-लोकसंख्या गुणोत्तर सारखे असावे. कलम 82 नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभेतील जागांचे समायोजन (जुळवून घेणे) करणे आवश्यक आहे

परंतु, 1976 मध्ये घटनेतील 42 व्या दुरुस्ती करून मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा आखण्यावर बंदी घालण्यात आली. ही बंदी 2001 च्या जनगणनेपर्यंत राहणार होती. राज्यांना लोकसंख्येच्या वाढीस स्थिरता आणता यावी, हा यामागचा उद्देश होता.

राज्यघटनेत 2002 मध्ये करण्यात आलेल्या 84 व्या दुरुस्तीद्वारे मतदारसंघाच्या परिसीमनाला देण्यात आलेला स्थगितीचा कालावधी 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला. "राज्यांना लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्यास किंवा लोकसंख्या स्थिरावण्याच्या दिशेनं प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा हेतू" त्यामागे होता. त्याचा अर्थ, मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेची किंवा परिसीमनाची प्रक्रिया 2026 नंतर होणाऱ्या जनगणनेनंतरच होईल.

मात्र, सध्याच्या विधेयकात असं प्रस्तावित करण्यात आलं आहे की मतदारसंघाची पुनर्रचना किंवा परिसीमन, ही संबंधित आकडेवारी प्रकाशित झालेल्या ताज्या जनगणनेवर किंवा 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असावी.

जनगणनेची शेवटची प्रक्रिया, जी 2021 मध्ये पार पडणं अपेक्षित होतं, ती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. जून 2025 मध्ये गृह मंत्रालयानं जाहीर केलं होतं की 2027 मध्ये जनगणना पार पडेल. सध्या 2027 च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू आहे.


परिसीमन न झाल्यामुळे आणि लोकसंख्येतील वाढ वेगवेगळी असल्यामुळे, देशातील काही राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे, तर काही राज्यांचे जास्त झाले आहे.

पंकज पटेल आणि टी. व्ही. शेखर यांनी जर्नल ऑफ एशियन अँड आफ्रिकन स्टडीजसाठीच्या त्यांच्या 2024 च्या परिसीमनवरील शोधनिबंधात असं म्हटलं आहे की, "कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, चांगली आरोग्य सुविधा आणि उच्च शिक्षणामुळे, दक्षिण भारतातील श्रीमंत राज्यांचा लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी झाला आहे. परिणामी आता त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त संसदीय जागा मिळाल्या आहेत, आणि त्यामुळे ते राजकीयदृष्ट्या जास्त प्रतिनिधीत्व करतात."

दरम्यान, उच्च जन्मदर असलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे, म्हणजे त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत.

जर लोकसभेतील 543 जागांचं पुन्हा वाटप केलं असतं, तर दक्षिणेकडील राज्यांना कमी जागा मिळाल्या असत्या आणि लोकसंख्या वाढ जास्त असणाऱ्या राज्यांना जास्त जागा मिळाल्या असत्या.

याच कारणामुळे, दक्षिणेकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी, लोकसंख्या नियंत्रित केल्यामुळे त्यांना शिक्षा होत असल्याचे म्हटले होते.

डिलिमिटेशनवर झालेल्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत, अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले होते की, "येथे प्रत्येक राज्याने लोकसंख्या नियंत्रणाद्वारे मोठी प्रगती केली आहे. या निर्णयामुळे अशा राज्यांना फटका बसणार आहे. लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी केल्यामुळे आमचा आवाज दाबला जाईल."

तामिळनाडूमध्ये झालेल्या आणखी एका सर्वपक्षीय बैठकीत स्टॅलिन यांनी म्हटलं होतं की, "जर संसदीय जागा वाढवल्या गेल्या, तर तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व सध्याच्या आराखड्यानुसार प्रमाणात वाढले पाहिजे… तामिळनाडूला सध्या मिळालेल्या 7.18 टक्के जागा कोणत्याही परिस्थितीत कमी केल्या जाऊ नयेत."