'मेल्यावर इथं दफन करण्याएवढी जागा मिळावी', मीर जाफरच्या वंशजांची नावं मतदार यादीतून वगळल्याचं प्रकरण काय?
- Author, प्रेरणा
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
- वाचन वेळ: 6 मिनिटे
भारताला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्षे होणार आहेत. सय्यद आमीर मिर्झा 89 वर्षांचे होणार आहेत. वयाच्या या टप्प्यावर आल्यावर मिर्झासाहेबांना आता ते या देशाचे रहिवासी आहेत की नाही, हे सिद्ध करावं करावं लागणार आहे.
देशाच्या एक भागावर कधीकाळी त्यांच्या पूर्वजांचं राज्य होतं.
इतिहासाच्या पुस्तकात आपण बंगालचे नवाब सिराजुद्दौलाचा विश्वासघात करणारा एक शासक म्हणून 'मीर जाफर'चं नाव वाचलेलं असतं. सय्यद आमीर मिर्झा त्याच मीर जाफरचे वंशज आहेत.
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये मीर जाफरच्या कुटुंबाचे 300 हून अधिक वंशज राहतात.
यावेळच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधी झालेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर)च्या प्रक्रियेनंतर यातील बहुतांश जणांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
सैय्यद आमीर मिर्झा यामुळे त्यांना मोठं दु:ख झाल्याचं सांगतात. ते आम्हाला एक कागद दाखवतात. केंद्र सरकारकडून त्यांना दरमहा रॉयल पेन्शन दिलं जातं. हा कागद म्हणजे त्याचा पुरावा आहे.
ते म्हणाले, "अतिशय दु:खाची बाब आहे. आम्ही भारताचे नागरिक नाहीत, असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. आमच्यापेक्षा मोठा भारताचा नागरिक कोण असेल? माझ्याकडे पेन्शनचं हे कागदपत्र आहे. माझा जन्म झाला होता, तेव्हा केंद्र सरकारकडून हे कागदपत्र मिळालं होतं. दरमहा 100 रुपयांचं रॉयल पेन्शन."
ते पुढे म्हणाले, "हे मुर्शिदाबाद आमच्याच पूर्वजांचं होतं. आम्ही इथले मूळनिवासी आहोत. आम्हीच भारताची निवड केली, भारत घडवला आणि आमच्याबरोबरच असं करण्यात आलं. आम्हाला वाईट वाटणार नाही का?"
आमीर मिर्झा यांचे पुत्र सांगतात की, या वयातही त्यांचे वडील मतदान केंद्रात जाऊन मतदान करतात.
ते म्हणाले, "मतदान केंद्रावर सर्वात आधी पोहोचणाऱ्या लोकांमध्ये माझे वडील असतात. मतदान करणं ही त्यांच्यासाठी खूप सन्मानाची बाब आहे.
मग ते महानगरपालिकेचं मतदान असो की विधानसभेचं असो की लोकसभेचं असो. आता मतदान यादीतून नाव वगळलं जाणं हे त्यांच्या सन्मानावर आघात होण्यासारखं आहे."
'दोन रात्री झोप लागली नाही'
सय्यद आमीर मिर्झा यांच्याप्रमाणेच सैय्यद रेजा अली मिर्झा हेदेखील मीर जाफरचे वंशज आहेत. त्यांना इथले लोक 'छोटे नवाब' म्हणून ओळखतात. कुटुंबातील इतर सदस्यांप्रमाणेच तेदेखील मुर्शिदाबादमधील लालबागमधील निजामत किल्ला परिसरात राहतात.
त्यांनी सांगितलं की त्यांचं आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांचं नाव यावेळच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आलं आहे. हे जेव्हा त्यांना माहिती झालं, तेव्हा त्यांना दोन दिवस झोप लागली नाही.
सय्यद रेजा अली मिर्झा म्हणतात, "मी दोन रात्री झोपलो नाही. माझं वय 82 वर्षांचं आहे. वर्षानुवर्षे मी मतदान करत आलो आहे. मात्र असं कधी घडलं नव्हतं."
"आम्ही असा काय गुन्हा केला आहे, ज्यामुळे आम्हाला भारताचे नागरिक मानत नाहीत, मतदार यादीतून माझं नाव का काढून टाकण्यात आलं आहे? माझ्या पूर्वजांनी इथं 300 वर्षे राज्य केलं, सिराजुद्दौला, त्यांच्या वाडवडिलांनी राज्य केलं.
माझ्या आजोबांनी मुर्शिदाबाद जिल्ह्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. भारतात त्याचा समावेश करून घेतला. मग माझं नाव आणि आमच्या पिढीचं नाव का काढून टाकण्यात आलं?" असा प्रश्न ते विचारतात.
'कुठेही जाऊ शकलो असतो, पण भारतातच राहिलो'
प्राध्यापक फारूक अब्दुल्लाह, मुर्शिदाबादच्या लालबाग कॉलेजमध्ये इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. ते नवाब घराण्यावर संशोधन करत आहेत.
वासिफ अली मिर्झा हे 1947 मध्ये मुर्शिदाबादचे नवाब होते.
प्राध्यापक फारूक अब्दुल्लाह सांगतात की, भारताची फाळणी झाली, तेव्हा मुस्लीमबहुल लोकसंख्या असल्यामुळे मुर्शिदाबादचा समावेश पाकिस्तानात झाला.
त्यावेळेस इथल्या काही सरकारी कार्यालयांमध्ये पाकिस्तानचे झेंडेदेखील लागले होते. मात्र दोन दिवसांनी मुर्शिदाबादचा समावेश पुन्हा भारतात झाला. यामध्ये तत्कालीन नवाब वासिफ अली मिर्झा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असं आमीर मिर्झा सांगतात.
"मुर्शिदाबादला 15 ऑगस्टऐवजी 18 ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यामध्ये वासिफ अली मिर्झा यांचं मोठं योगदान होतं. नवाबाच्या घराण्यातील जे लोक इथे राहतात, ते पाकिस्तान, इंग्लंड किंवा जगात इतरत्र कुठेही जाऊ शकले असते. त्यांच्याकडे इथून जाण्यासाठी अनेक पर्याय होते, मात्र भारतावर प्रेम असल्यामुळे ते भारतातच राहिले," असं प्राध्यापक फारूक अब्दुल्लाह म्हणाले.
अर्थात, मीर जाफरचं नाव भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक वादग्रस्त व्यक्तिमत्वांपैकी एक आहे. 1757 च्या प्लासीच्या प्रसिद्ध लढाईत, मीर जाफरनं सेनापती असताना सिराजुद्दौलाची साथ सोडली होती. त्यामुळे सिराजुद्दौलाचा पराभव झाला होता. भारतात इंग्रजी राजवटीची सुरुवात होण्यासाठी ही घटना मोठं कारणदेखील ठरली.
मात्र फारूक अब्दुल्लाह यांचं म्हणणं आहे की मीर जाफरनंतरच्या पिढीनं बंगालमध्ये मोठं योगदान दिलं आहे.
"बाहेरच्या लोकांना वाटत असेल की मीर जाफरच्या कुटुंबाकडे इथे गद्दार म्हणून पाहिलं जात असेल. मात्र मुर्शिदाबादच नाही तर संपूर्ण बंगालमध्ये या कुटुंबाचं मोठं योगदान आहे. संगीत, साहित्य, कलेच्या क्षेत्रात आणि त्याहून अधिक सांप्रदायिक सौहार्द कायम ठेवण्यात त्यांचं योगदान आहे," असं ते म्हणाले.
"इथे तुम्हाला अशा अनेक मशिदी दिसतील, ज्यांच्या अगदी शेजारी मंदिरंदेखील आहेत. नवाब कुटुंबातील सदस्य अजूनही दुर्गा पूजेमध्ये उत्साहानं सहभागी होतात. मुहर्रमच्या वेळेस त्यात फक्त मुस्लीम नाही तर हिंदूदेखील सहभागी होतात. त्यावेळेस इतकं सौहार्दाचं वातावरण, सर्वजण इतके मिळून मिसळून राहतात की कोण मुस्लीम आहे आणि कोण हिंदू आहे हे तुमच्या लक्षात येणार नाही," असं ते पुढे म्हणाले.
सैय्यद आमीर मिर्झा म्हणाले, "मुर्शिदाबादमध्ये लोक खूप मिळून मिसळून राहतात. इथे हिंदू-मुस्लीम सर्व एकत्र राहतात. समोर मशीद आहे आणि तिथे पूजादेखील होते. ही ठिकाणं आम्हीच तर उभारली आहेत आणि आता आम्हालाच बाहेरचे म्हणत आहेत. हे काय आहे? हा राजकीय खेळ आहे. त्याव्यतिरिक्त काही नाही."
एसआयआरच्या प्रक्रियेत झालेल्या या चुकीसाठी मुर्शिदाबादचे आमदार आणि भाजपाचे नेते गौरी शंकर घोष तृणमूल काँग्रेसला दोषी ठरवतात.
त्यांच्या मते, "टीएमसी सरकारनं या प्रक्रियेत ज्या बीएलओ, बीडीओ आणि एसडीओंना नेमलं आहे. त्यांच्याच सांगण्यावरून हे झालं आहे. दोन-चार जणांची नाव वगळण्यात यावी, दोन-चार संप्रदायातील नावं वगळण्यात यावी, हेच टीएमसीला हवं होतं. भाजपविरोधी वातावरण निर्माण व्हावं म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी सर्वांबरोबर मिळून काही भारतीय लोकांची नावंदेखील मतदार यादीतून काढून टाकली."
स्थानिक प्रशासनाचं काय म्हणणं आहे?
तर, तृणमूल काँग्रेसचे नेते एसआयआरच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
मुर्शिदाबादमधील लालगोलातील तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मोहम्मद अलींचं म्हणणं आहे, "लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी असं केलं जात आहे. एसआयआर ही मतदार यादी स्वच्छ करण्यासाठीच्या उद्देशानं करण्यात आलेली प्रक्रिया नाही."
"सर्वोच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं आहे की जर कोणाचंही नाव मतदार यादीत नसलं, तर असं मानू नये की त्याचं नाव कायमचंच काढून टाकण्यात येतं आहे. म्हणजेच, या निवडणुकीच्या वेळेस मतदार यादीत नाव नसेल, तर पुढील निवडणुकीच्या वेळेस ते येईल.
याचा अर्थ असा झाला की आता न्यायालयदेखील मानत आहे की जी यादी तयार होते आहे. ती चुकीची आहे. चुकीची यादी तयार होते आहे. योग्य यादी तयार होत नाही."
ज्या लोकांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत आणि ज्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रं आहेत, ते ट्रिब्युनलकडे अपील करू शकतात. यासाठी त्यांना योग्य ते सहकार्य करण्यात येत आहे, असं स्थानिक प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
मुर्शिदाबादचे जिल्हाधिकारी आर अर्जुन म्हणाले, "आम्ही फक्त नवाब कुटुंबाचीच नाही तर, मुर्शिदाबादमधील सगळ्या लोकांची मदत करत आहोत. अपील करण्याचे कोणकोणते पर्याय आहेत आणि कशाप्रकारे अपील करता येईल, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून लोकांना दिली जात आहे."
"लोक त्यांची कागदपत्रं घेऊन आले, तर ते स्वत: वैयक्तिक पातळीवर देखील अपील करू शकतात. किंवा एसडीओ कार्यालय किंवा डीएम कार्यालयाशी संपर्क करू शकतात. तिथे आम्ही त्यांची ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यासाठी किंवा त्याला डिजिटाईज करण्यामध्ये मदत करत आहोत."
49 लाख प्रकरणं प्रलंबित
एसआयआर झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून 63 लाखांहून अधिक नावं (एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत) वगळण्यात आली आहेत. तर जवळपास 49 लाख प्रकरणं अद्याप प्रलंबित आहेत. ती निकाली लागल्यानंतर ही संख्या आणखी वाढू शकते.
यावेळच्या निवडणुकीत अनेकजण मतदान करण्याच्या त्यांच्या अधिकारांपासून देखील वंचित राहतील अशी भीती आहे. मात्र मीर जाफरच्या वंशजांसाठी हा फक्त अधिकारांचा प्रश्न नाही. तर त्यांचा आत्मसन्मान आणि त्यांच्या अस्मितेबद्दल उपस्थित करण्यात आलेला प्रश्नदेखील आहे.
सैय्यद रेजा अली मिर्झा पाणावलेल्या डोळ्यांनी म्हणाले, "मी मतदान केल्यानंतर, मी एक भारतीय नागरिक आहे, हे माझं एक अस्तित्वं असतं. आता माझा जेव्हा मृत्यू होईल, तेव्हा माझ्या वाडवडिलांची जिथे कबर आहे, त्या जाफरागंजच्या मातीतच मीदेखील विलीन होईल.
मात्र जर मी भारतीय नागरिकच राहणार नाही, तर नवाबांची कबर इथे कशाला हवी? असा लोक रागानं विचारणार नाहीत का. ते म्हणतील यांना बांगलादेशात पाठवा."
"म्हणूनच माझी शेवटची इच्छा आहे की, माझा मृत्यू झाल्यानंतर मला इथे दफन करण्यासाठी जमीन मिळावी. बहादूर शाह जफर यांना ज्याप्रमाणे रंगूनमध्ये (म्यानमार) राहावं लागलं आणि भारतात परत न येता आल्याबद्दल तिथेच दडफवावं लागलं. त्याप्रमाणे माझा आत्मा भटकत राहील," असं सैय्यद रेजा अली मिर्झा अस्वस्थपणे म्हणाले.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
मोठ्या बातम्या
बीबीसी मराठी स्पेशल
लोकप्रिय
मजकूर उपलब्ध नाही