इराणमधील युद्धाचा तुमच्या जेवणावर कसा परिणाम होऊ शकतो?

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीमुळे भारतात लगेचच अन्नटंचाईचा धोका नाही. परंतु, या संघर्षामुळे महत्त्वाच्या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच भारताच्या अन्नसुरक्षेबाबत चिंता वाढताना दिसत आहे.

इराण युद्धामुळे भारताला खताची आयात करण्यात अडचणी येऊ शकतात आणि प्रमुख निर्यात मार्गही विस्कळीत होऊ शकतात.

पावसाळा जवळ आला आहे. त्यामुळे ही अडचण जास्त काळ टिकली तर खरीप हंगामासाठी लागणारी खतं आणि इतर साधनं वेळेवर मिळणार नाहीत.

यामुळे पिकांचं उत्पादन कमी होऊ शकतं आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न, खत आणि इतर महत्त्वाच्या साधनांची उपलब्धता वेळोवेळी तपासली जात आहे. त्यांच्या पुरवठ्याची खात्री केली जात आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे.

सध्या अन्नधान्याचा साठा पुरेसा आहे. पण युद्धामुळे कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आणि शेतमालाच्या पुरवठा साखळीत अडचणी आल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे.

इराण युद्धामुळे भारतात अन्नधान्य चलनवाढ होण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता 31 मार्च रोजी द इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या लेखात व्यक्त करण्यात आली होती.

या लेखात पुढे म्हटलं होतं की, सध्या अन्नधान्याचे साठे मोठ्याप्रमाणात आहेत. तसंच रब्बी हंगामातील चांगल्या पिकामुळे अन्नधान्याच्या किमती आता नियंत्रणात राहतील.

पण युद्धामुळे खत आणि कीटकनाशक पुरवठा साखळीत अडथळा येऊ शकतो. त्याचा परिणाम पुढील काळात अन्नधान्याच्या किमतीवर दिसू शकतो.

इराण युद्धामुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेला धोका वाढत आहे. कारण शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे खर्च वाढत आहेत आणि पुरवठा साखळीत अडथळे येत आहेत, असं 31 मार्च रोजी आज तक या वाहिनीवर प्रसारित झालेल्या बातमीत सांगण्यात आलं.

खत पुरवठ्यात अडथळे

एक मुख्य मुद्दा म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनीची असुरक्षितता. हा जागतिक व्यापारासाठीचा खूप महत्त्वाचा मार्ग आहे. इथून मोठ्या प्रमाणावर तेल, वायू आणि खताची वाहतूक होते.

भारत खत आणि त्याच्या कच्च्या मालाच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. त्यापैकी बऱ्याच गोष्टी या कॉरिडॉरमधून वाहून आणल्या जातात.

कोणत्याही अडथळ्यामुळे खतांचा तुटवडा किंवा किमतीत अचानक वाढ होऊ शकते. विशेषतः महत्त्वाच्या मान्सूनपूर्वीच्या पेरणीच्या काळात. यामुळे कृषी उत्पादन कमी होण्याचा धोका वाढतो.

भारताला खतांच्या पुरवठ्याचा धोका आहे, कारण नायट्रोजन आणि मिश्र खतांच्या आयातीपैकी 30 टक्केपेक्षा जास्त आखाती प्रदेशातून येतात. होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये अडथळा आला, तर युरियाचा तुटवडा जाणवू शकतो.

कारण भारताला आयात होणाऱ्या युरियाचा 46 टक्के पुरवठा ओमानकडून केला जातो, असं 9 मार्चच्या न्यूज 24 वेबसाइटच्या लेखात म्हटलं आहे.

27 मार्चच्या हिंदी वृत्तपत्र अमर उजालाच्या लेखानुसार, खतांच्या पुरवठ्यात अडथळा येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ होत आहे. यामुळे पीक उत्पादन कमी होऊ शकते आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात.

त्याचप्रमाणे 12 मार्च रोजीच्या आज तक वाहिनीच्या वेबसाइटवरील लेखानुसार, आधुनिक शेती युरियासारख्या नायट्रोजन-आधारित खतांवर खूप अवलंबून आहे.

जर या खताच्या पुरवठात व्यत्यय आला, तर गहू आणि तांदळासारख्या मुख्य अन्नधान्यांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होऊ शकतो.

26 मार्चच्या नॅशनल हेराल्डच्या लेखानुसार, तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर खतांच्या पुरवठ्यात दीर्घकाळ अडथळा राहिला, तर भारतातील खतांच्या साठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

या लेखात माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन यांनी खतांच्या उत्पादनावर 'नक्कीच परिणाम होणार' आहे, असं म्हटलं आहे.

त्याचबरोबर त्यांनी पावसाळ्याच्या हंगामात संभाव्य टंचाईसाठी सज्ज राहण्याचा सल्लाही दिला आहे.

शेती खर्चात वाढ

युद्धामुळे जागतिक ऊर्जेचे दर वाढले आहेत. ज्यामुळे डिझेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमत वाढल्या आहेत. भारताच्या शेती खर्चावरही परिणाम करणारा घटक म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे.

शेती सिंचन, वाहतूक आणि खत उत्पादन यासाठी इंधनावर अवलंबून असतात. इंधनाचे दर वाढल्याने शेतीचा खर्च वाढतो, आणि हा वाढलेला खर्च अनेकदा ग्राहकांपर्यंत जातो, ज्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढतात.

12 मार्च रोजी मनीकंट्रोल वेबसाइटच्या एका लेखात म्हटले आहे की, भारताने आपल्या पुरवठ्यात विविधता आणली पाहिजे आणि जैव खतांकडे वळले पाहिजे.

कारण इराण युद्धामुळे तेल आणि एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे खतांच्या किमती वाढल्या आहेत आणि शेती धोक्यात आली आहे.

युद्धामुळे त्या भागात जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा आला आहे. यामुळे मालवाहतूक आणि विमा खर्च वाढण्याची भीती आहे, ज्याचा परिणाम शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर होतो.

हिंदी वृत्तपत्र नवभारत टाइम्सच्या अहवालानुसार, कच्चे तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्यामुळे पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि खत उत्पादनाचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे शेती अधिक महाग होत आहे.

30 मार्चच्या डाऊन टू अर्थ मासिकाच्या लेखानुसार, जर आखाताच्या पुरवठा मार्गात अडथळा आला, तर शेतीसाठी लागणारा खर्च मोठ्याप्रमाणात वाढेल. याचा थेट परिणाम भारतातील पिकांच्या उत्पादनावर, अन्नधान्याच्या किंमतीवर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होईल.

चलन कमजोर होण्याचे धोके

इराण युद्धामुळे भारतीय रुपयाची किंमत कमी झाली (अवमूल्यन) आहे, म्हणजे डॉलरविरुद्ध रुपयाचं मूल्य घसरलं आहे. यामुळे जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्यासाठी होणाऱ्या आयातींचा खर्च वाढत आहे, ज्यामुळे भारतात अन्नसुरक्षेचा धोका वाढत आहे.

माध्यमात आलेल्या वृत्तांनुसार, इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसे काढल्यामुळे रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला आहे.

खते, इंधन आणि खाद्यतेलासारख्या महत्त्वाच्या कृषी साहित्यावर आयात अवलंबून असल्याने, रुपयाची कमकुवत स्थिती त्यांच्या देशांतर्गत किमती वाढवतो.

यामुळे आयात केलेल्या वस्तू महाग होतात; म्हणजेच जागतिक दर स्थिर असले तरी भारतात त्यांचा खर्च वाढतो, ज्याला आयात महागाई (इम्पोर्ट इन्फ्लेशन) म्हणतात.

अडथळ्यांमुळे आधीच महागलेले खत आणि इंधनाचे दर शेतीचा खर्च आणि अन्नधान्याच्या किंमती आणखी वाढवतात.

आर्थिक विश्लेषणांनुसार, रुपयाची कमकुवत स्थिती आणि कच्च्या तेलाचे उच्च दर एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या खर्चावर 'दुहेरी परिणाम' करतात, म्हणजे शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ होते.

29 मार्चच्या द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, रुपयाच्या कमकुवत स्थितीमुळे सरकारच्या सबसिडीचा (विशेषतः खतांवरील) भार वाढू शकतो, ज्यामुळे सरकारी अर्थसंकल्पावर दबाव येऊ शकतो.

कृषी निर्यातीवर दबाव

इराण युद्धामुळे भारताच्या निर्यातीला अनेक दबावांचा सामना करावा लागत आहे. विशेष करून लॉजिस्टिक्स (वाहतूक) अडचणी आणि वाढत्या खर्चाचा दबाव.

युद्धाचा जहाजांच्या मार्गावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मालवितरणात उशीर होतो, भाडे वाढते आणि युद्ध-जोखीम विमा महाग होतो. याचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यातीच्या ताकदीवर होतो.

प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, जहाज भाडे 40 टक्के पर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तू जागतिक बाजारात अधिक महाग झाल्या आहेत.

द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या 1 एप्रिलच्या वृत्तानुसार, ही महागाई मागच्या महिन्यात झालेल्या दुसऱ्या वाढीप्रमाणे आहे, आणि जास्त काळ टिकू शकते. कंपन्यांना युद्ध किती काळ चालेल हे माहिती नसल्यामुळे ही अनिश्चितता आहे.

सुमारे 11.8 अब्ज डॉलरची अन्नधान्य आणि शेती उत्पादने, जसं की बासमती तांदूळ, निर्यात करण्यास अडथळे येत आहेत. मार्ग अनिश्चित असल्यामुळे माल वाहतूक अडकून पडली आहे.

त्याचप्रमाणे, भारताच्या 4.5 अब्ज डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातींनाही धोका निर्माण झाला आहे. कारण यूएईसारख्या मोठ्या देशांपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे.

6 मार्चला एनडीटीव्ही वेबसाइटने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, जहाज मार्गांबाबत अनिश्चितता, युद्ध-जोखीम अधिभार आणि व्यापार मार्गांतील अडथळ्यांमुळे निर्यात खूपच मंदावली आहे, आणि मालाची वाहतूक जवळपास थांबलेली आहे.

इराण युद्धामुळे भारताच्या निर्यातीत धोका निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने विलंब आणि अनिश्चित परिस्थितीवर टिकाव धरता यावा म्हणून निर्यातदारांसाठी मदत उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

17 मार्च रोजी एनडीटीव्ही वेबसाइटच्या अहवालानुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) मदत उपाययोजना 23 मार्च ते 31 मार्चपर्यंत वाढवल्या होत्या.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.