यूपीए के लिए विश्वास मत के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाँच, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के तीन, राष्ट्रीय लोकदल के तीन और जनता दल (एस) के तीन सांसदों का समर्थन पाना काफ़ी ज़रूरी है

वाम मोर्चे के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सरकार 21-22 जुलाई को लोकसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है. लोकसभा की 545 सीटों में से दो रिक्त हैं. यूपीए सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 543 में से 272 सांसदों का समर्थन पाना होगा.

विश्वास मत से तीन दिन पहले भी सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष पूरे आत्मविश्वास से ये कह नहीं पा रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा. राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं कि यूपीए सरकार अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है. ग़ौरतलब है कि 1999 में 13 दिन की वापजपेयी सरकार मात्र एक वोट से विश्वास मत हार गई थी.

	कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को पार्टी के कई सांसदों से मिली हैं

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सभी की नज़रें पाँच सांसदों वाले शिबू सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा (एएमएम), तीन सांसदों वाले जनता दल (एस), तीन सांसदों वाले अजित सिंह के राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) और तीन सांसदों वाली तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआईएस) और निर्दलीयों पर लगी हुई हैं.

अहम बैठकें, सोनिया मिलीं सांसदों से

जनता दल (एस) प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा शनिवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिल रहे हैं. उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद ही वे विश्वास मत पर कोई फ़ैसला करेंगे.

उधर कुछ कांग्रेस सांसदों के नाराज़ होने की ख़बरों के बीच यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को कई पार्टी सांसदों से मिली हैं.

समाचार एजेंसियों के अनुसार उन्होंने पार्टी के सांसदों से आहवान किया कि वे एकजुट होकर सरकार के लिए विश्वास मत में जीत हासिल करने का प्रयास करें.

कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद ने दावा किया है, "यूपीए के घटकों के अलावा हमारे साथ और लोग भी है. रिस्क यानी ख़तरा तो है ही लेकिन सरकार ने ये रिस्क सब कुछ जानबूझकर लिया है. शिबू सोरेन, देवेगौड़ा, सभी हमारे साथ हैं..."

उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने तीख़े आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और यूपीए अध्यक्ष का निवास सौदेबाज़ी के अड्डे बने हुए हैं. विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी एनडीए के सांसदों से मुलाक़ात कर रहे हैं.

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उधर शनिवार से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) की दो दिन की केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है जिसमें लोकसभा में विश्वास मत के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा.

जेल में बंद सांसदों से भी है आस!

सीपीएम पहले ही अपनी पार्टी के सांसदों को विश्वास मत का विरोध करने का व्हिप जारी कर चुका है. ग़ौरतलब है कि सीपीएम की ओर से चुनाव लड़कर सांसद बने लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का नाम उन सांसदों की सूची में नहीं है जिन्हें व्हिप जारी किया गया है.

समाजवादी पार्टी पहले ही अपने सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट देने का व्हिप जारी कर चुकी है. लेकिन उसके कुछ सांसद बाग़ी हो गए हैं और पार्टी महासचिव ने 35 सांसदों के सरकार के पक्ष में वोट देने का भरौसा जताया है.

दूसरी और ख़बरें हैं कि शिवसेना भी अपने 12 सांसदों की बैठक करने जा रहा है. हाल में ऐसी ख़बरें आती रही हैं कि शिवसेना के कुछ नाराज़ सांसद पार्टी के ख़िलाफ़ बग़ावत कर सकते हैं लेकिन इसकी न तो पुष्टि हुई है और न ही खंडन हुआ है.

मायावती भी हुईं सक्रिय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन दिल्ली में हैं और शनिवार को अपने दल के सांसदों की बैठक कर रहे हैं. उन्हें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और यूपीए दोनों ही अपनी ओर खींचने में जुटे हुए हैं.

यूपीए के घटकों के अलावा हमारे साथ और लोग भी है. रिस्क यानी ख़तरा तो है ही लेकिन सरकार ने ये रिस्क सब कुछ जानबूझकर लिया है. शिबू सोरेन, देवेगौड़ा, सभी हमारे साथ हैं...   कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद

आंकड़ो के खेल पर एक नज़र

वाम मोर्चे के साथ हाथ मिलाकर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती अब तेलुगुदेसम पार्टी नेता चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति नेता चंद्रशेखर राव से शनिवार को मिल रही हैं.

वाम मोर्चे के 59, उसके सहयोगी केरल कांग्रेस के दो सांसदों के साथ-साथ मायावती के 17 सांसद हैं जबकि तेलुगुदेसन पार्टी के लोकसभा में पाँच और टीआईएस के तीन सांसद है. वाम मोर्चा और बसपा स्पष्ट तौर पर विश्वास मत का विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं.