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आज़ादी के दिन मछुआरे होंगे रिहा
 
पाकिस्तान और भारत के ध्वज
दोनो देशों ने जाँच एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर ज़ोर दिया
भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी जेलों में बंद एक-दूसरे के उन मछुआरों को 14-15 अगस्त से पहले छोड़ने पर राज़ी हो गए हैं जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है.

पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है.

भारत के गृह सचिव मधुकर गुप्ता और पाकिस्तान के गृह सचिव सैयद कमाल शाह के बीच मंगलवार को हुई बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया है.

इसमें कहा गया है कि जिन मछुआरों की राष्ट्रीयता की पुष्टि हो चुकी है और जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.

इसके अलावा मछुआरों की नौकाएँ और कब्ज़े में रखा गया अन्य सामान भी उन्हें लौटा दिया जाएगा.

'आतंकवाद' पर सहमति

दोनो देश एक दूसरे की जेलों में बंद क़ैदियों की संख्या और पहचान के लिए आँकड़ों की जानकारी का आदान-प्रदान कर रहे हैं.

दोनों पक्ष इस बात पर राज़ी हुए कि सज़ा पूरी कर चुके क़ैदियों के मामले को लेकर दोनों देशों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बनाई गई समिति इन क़ैदियों की रिहाई और वापसी के लिए काफ़ी उपयोगी है.

पाकिस्तान में इस्लामाबाद के लाल मस्जिद घटनाक्रम के कारण पाकिस्तान के गृह सचिव सैयद कमाल शाह को अपनी भारत यात्रा बीच में ही छोड़कर स्वदेश रवाना होना पड़ा था.

दोनो पक्षों ने 'आतंकवाद' और भगोड़े अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ठोस क़दम उठाने पर सहमति जताई.

दोनो देशों के बीच मानव तस्करी, अवैध आव्रजन और नकली मुद्रा जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी.

जाँच एजेंसियों में सहयोग

संयुक्त बयान में कहा गया कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई और इसकी पाकिस्तानी समकक्ष फ़ेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एफआईए) के बीच सहयोग को बढ़ाया जाएगा.

इंटरपोल से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए दोनों ही एजेंसियां समय-समय पर बैठक करेंगी.

वार्ता के दौरान वीज़ा समझौते के मसौदे पर विस्तार से चर्चा हुई. मौजूदा प्रावधानों को उदार और प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया गया.

संयुक्त बयान में कहा गया है कि वाणिज्य दूतावास संपर्क समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है.

भारत के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और पाकिस्तान के मादक पदार्थ निरोधी दल के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान पर मौजूदा सहयोग को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया.

दोनों एजेंसियाँ मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने पर भी सहमत हुई.

 
 
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