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गुरुवार, 14 जून, 2007 को 05:09 GMT तक के समाचार
 
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कर्मचारी माँगों पर अड़े, हड़ताल जारी
 
हड़ताली कर्मचारी
कर्मचारी वेतन भत्तों में वृद्धि की माँग कर रहे हैं
सरकारी विमान कंपनी इंडियन के कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है. कर्मचारी संघ और सरकार दोनों अपने-अपने रुख़ पर अड़े हुए हैं.

सरकारी विमान कंपनी इंडियन के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. इसके कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है. कर्मचारी संघ और सरकार दोनों अपने-अपने रुख़ पर अड़े हुए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू एयरलाइन 'इंडियन' के कर्मचारियों की हड़ताल को ग़ैरक़ानूनी क़रार देते हुए उन्हें तुरंत काम पर लौटने को कहा है तो दूसरी तरफ़ भारत सरकार ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके बावजूद 'एयर कॉरपोरेशन एम्लॉयज यूनियन' ने हड़ताल जारी रखने का फ़ैसला किया है. यूनियन वेतन भत्तों में वृद्धि और एयर इंडिया के साथ प्रस्तावित विलय के बाद समान सेवा शर्तें लागू करने की माँग कर रहा है.

हड़ताल के कारण गुरुवार को नई दिल्ली से इंडियन की नौ उड़ानें रद्द करनी पड़ी. इनमें दिल्ली से मुंबई, लखनऊ, तिरुअनंतपुरम, बंगलौर, पटना, राँची, जोधपुर, उदयपुर और श्रीनगर की उड़ानें शामिल हैं.

उधर कोलकाता से मिल रही ख़बरों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, दिल्ली और बैंकॉक जाने वाली उड़ाने रद्द कर दी गई है.

कई उड़ानें देरी से चल रही है. इंडियन के प्रबंधन ने दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी हवाई अड्डों पर लगाई है लेकिन इसका कोई ख़ास असर नहीं दिखाई दे रहा है.

'इंडियन' के लगभग 12 हज़ार कर्मचारी मंगलवार से ही हड़ताल पर हैं. इनमें चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं.

कड़ा रुख़

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री प्रफ़ुल्ल पटेल ने इस हड़ताल को ग़ैर क़ानूनी बताते हुए कर्मचारियों से ड्यूटी पर लौटने को कहा है.

इंडियन के प्रबंधन ने 23 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है.

साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हड़ताल को ग़ैरक़ानूनी ठहराया है. अदालत ने दिल्ली हवाई अड्डे के 200 मीटर दूर तक नारेबाजी करने और प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है.

साथ ही अदालत ने हड़ताली कर्मचारियों से मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा शुरू की गई सुलह प्रक्रिया में भाग लेने को कहा है.

दूसरी ओर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डीके शेट्टी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्हें हाईकोर्ट के किसी निर्देश की जानकारी नहीं है और न ही उन्हें कोई नोटिस मिला है.

 
 
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